कुकडी पाटबंधारे प्रकल्पाच्या कामांना गती देण्यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. पुणे, अहिल्यानगर आणि सोलापूर जिल्ह्यांतील दुष्काळप्रवण व टंचाईग्रस्त भागांना सिंचनाचा लाभ मिळवून देणाऱ्या या प्रकल्पासाठी ₹५,७०४ कोटी ५० लाखांच्या तरतुदीस मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. मंगळवारी, १ सप्टेंबर २०२६ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.
या निर्णयामुळे कुकडी पाटबंधारे प्रकल्पाच्या पेडगाव, माणिकडोह, वडज, डिंबे आणि पिंपळगाव जोगे या पाच धरणांचा संयुक्त प्रकल्प पुढे नेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या प्रकल्पातून पुणे, अहिल्यानगर आणि सोलापूर जिल्ह्यांतील एकूण १ लाख ४४ हजार ९१२ हेक्टर क्षेत्राला सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे.
चौथ्यांदा सुधारित प्रशासकीय मान्यता
पुणे जिल्ह्यातील कुकडी पाटबंधारे प्रकल्पाच्या कामासाठी चौथी सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुसार प्रकल्पाच्या कामासाठी ₹५,७०४ कोटी ५० लाखांची तरतूद मंजूर करण्यात आली आहे.
मंजूर तरतुदींमध्ये प्रत्यक्ष कामासाठी ₹४,९४६ कोटी २० लाख, तर अनुषंगिक खर्चासाठी ₹७५८ कोटी ३० लाख यांचा समावेश आहे. प्रकल्पाची वाढलेली किंमत लक्षात घेऊन सुधारित तरतूद करण्यात आली आहे.
सात तालुक्यांतील १.४४ लाख हेक्टर क्षेत्राला लाभ
कुकडी प्रकल्पाचा लाभ पुणे, अहिल्यानगर आणि सोलापूर जिल्ह्यांतील टंचाईग्रस्त भागांना होणार आहे. पुणे जिल्ह्यातील आंबेगाव, जुन्नर आणि शिरूर, अहिल्यानगर जिल्ह्यातील पारनेर, श्रीगोंदा व कर्जत, तसेच सोलापूर जिल्ह्यातील करमाळा या सात तालुक्यांतील एकूण १,४४,९१२ हेक्टर क्षेत्राला सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे.
या भागांमध्ये पाण्याची उपलब्धता वाढल्याने शेतीसाठी स्थिर सिंचन व्यवस्था निर्माण होण्यास मदत होणार आहे. विशेषतः टंचाईग्रस्त भागातील शेतीला याचा फायदा होण्याची अपेक्षा आहे.
५ धरणांची एकत्रित पाणी साठवण क्षमता
कुकडी पाटबंधारे प्रकल्पात पेडगाव, माणिकडोह, वडज, डिंबे आणि पिंपळगाव जोगे या पाच धरणांचा समावेश आहे. या पाच धरणांची एकूण उपयुक्त पाणीसाठा क्षमता ३०.५२ टीएमसी आहे. प्रकल्पाचा पाणीवापर ३९.३६ टीएमसी इतका आहे.
या पाणीसाठ्याच्या माध्यमातून संबंधित भागातील सिंचन व्यवस्था अधिक सक्षम करण्याचे नियोजन आहे. त्यामुळे पावसावर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून असलेल्या शेतीला अधिक निश्चित पाण्याचा स्रोत उपलब्ध होऊ शकतो.
वेळेत काम पूर्ण करण्याच्या सूचना
मंत्रिमंडळाने प्रकल्पाचे काम नियोजित वेळेत आणि सुधारित प्रशासकीय मान्यतेच्या मर्यादेत पूर्ण करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. प्रकल्पाची किंमत कमी करण्याच्या दृष्टीने उर्वरित भूसंपादनासाठी केवळ आवश्यक क्षेत्राचेच भूसंपादन करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.
तसेच राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार समितीच्या छाननी अहवालातील सर्व मुद्द्यांची पूर्तता करण्यावर भर देण्यात आला आहे. मंजूर प्रशासकीय मान्यतेच्या मर्यादेपेक्षा जाऊन निधी वितरित केला जाणार नाही किंवा अतिरिक्त खर्च होणार नाही, याची जबाबदारी महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळावर सोपवण्यात आली आहे.
दुष्काळप्रवण भागांसाठी महत्त्वाचा निर्णय
कुकडी प्रकल्पामुळे पुणे, अहिल्यानगर आणि सोलापूर जिल्ह्यांतील मोठ्या क्षेत्राला सिंचनाची सुविधा उपलब्ध होणार असल्याने हा निर्णय या भागातील शेतीच्या दृष्टीने महत्त्वाचा मानला जात आहे. ₹५,७०४.५० कोटींची सुधारित तरतूद, सात तालुक्यांतील १,४४,९१२ हेक्टर क्षेत्राला लाभ आणि पाच धरणांमधील ३०.५२ टीएमसी उपयुक्त पाणीसाठा ही या निर्णयाची प्रमुख वैशिष्ट्ये आहेत.
एकूणच, कुकडी पाटबंधारे प्रकल्पाच्या प्रलंबित कामांना आर्थिक व प्रशासकीय बळ देत टंचाईग्रस्त भागातील सिंचन व्यवस्था मजबूत करण्याच्या दिशेने राज्य सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे.
