ताजे महाराष्ट्र युवा

आंदोलकांचे गुन्हे रद्द, गंभीर आरोपींवर कारवाई कायम

September 2, 2026

By Pratiksha Lohokare

cjp

Share

नीट परीक्षेतील कथित गैरप्रकारांविरोधात झालेल्या विद्यार्थी आंदोलनातील आंदोलकांना सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला आहे. संविधानाच्या कलम १४२ अंतर्गत विशेष अधिकारांचा वापर करत न्यायालयाने २० ते २५ जुलैदरम्यानच्या आंदोलनाशी संबंधित न्यायालयासमोर मांडण्यात आलेले सर्व एफआयआर रद्द करण्याचे आदेश दिले आहेत. शांततापूर्ण आंदोलनात सहभागी झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याचा विचार करून हा निर्णय घेण्यात आल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

या आंदोलनाशी संबंधित इतर एफआयआरवरही कोणत्याही राज्य किंवा केंद्रशासित प्रदेशाने पुढील तपास अथवा कारवाई करू नये, असे निर्देश न्यायालयाने दिले. संबंधित प्रकरणे सर्व बाबतींत बंद मानली जातील. तसेच २० ते २६ जुलैदरम्यान घडलेल्या घटनांच्या संदर्भात कोणत्याही राज्याला किंवा केंद्रशासित प्रदेशाला नव्याने एफआयआर दाखल करता येणार नाही.

२,८७३ जणांना मात्र अपवाद

मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशात २,८७३ व्यक्तींना महत्त्वाचा अपवाद देण्यात आला आहे. केंद्र सरकार आणि दिल्ली पोलिसांना या व्यक्तींविरोधात स्वतंत्रपणे नव्याने एफआयआर दाखल करण्याची मुभा न्यायालयाने दिली आहे. संबंधित अर्जात या २,८७३ व्यक्तींविरोधात गंभीर गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असल्याचे नमूद करण्यात आले होते. त्यामुळे आंदोलनातील सर्वच व्यक्तींना सरसकट संरक्षण न देता, या विशिष्ट गटाबाबत स्वतंत्र कायदेशीर कारवाईचा मार्ग खुला ठेवण्यात आला आहे.

या व्यक्तींविरोधात नव्याने एफआयआर दाखल झाल्यास त्यांना त्याविरोधात उपलब्ध असलेल्या सर्व न्यायालयीन आणि कायदेशीर उपाययोजना करण्याचा अधिकार कायम राहणार आहे. म्हणजेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे त्यांच्यावरील कारवाईला पूर्णपणे प्रतिबंध करण्यात आलेला नसून, त्यांच्याविरुद्ध स्वतंत्रपणे कायदेशीर प्रक्रिया सुरू करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.

आत्महत्यांच्या प्रकरणांत भरपाईचे निर्देश

दरम्यान, नीट २०२६ शी संबंधित आत्महत्यांच्या प्रकरणांमध्ये केंद्र सरकारने तीन महिन्यांच्या आत भरपाई देण्याचे निर्देशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. देशभरातील अशा प्रकरणांसाठी स्वतंत्र भरपाई यंत्रणा उभारण्याच्या दृष्टीने राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांशी चर्चा करून त्याची रूपरेषा निश्चित करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले.

केंद्र सरकार आणि काही राज्य सरकारांनी न्यायालयासमोर दिलेली आश्वासने, तसेच शांततापूर्ण आंदोलनात सहभागी झालेल्या तरुणांच्या शिक्षण आणि भविष्यातील संधींचा विचार करून हा आदेश देण्यात आल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

Pratiksha Lohokare

Table of contents

नीट परीक्षेतील कथित गैरप्रकारांविरोधात झालेल्या विद्यार्थी आंदोलनातील आंदोलकांना सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला आहे. संविधानाच्या कलम १४२ अंतर्गत विशेष अधिकारांचा वापर करत न्यायालयाने २० ते २५ जुलैदरम्यानच्या आंदोलनाशी संबंधित न्यायालयासमोर मांडण्यात आलेले सर्व एफआयआर रद्द करण्याचे आदेश दिले आहेत. शांततापूर्ण आंदोलनात सहभागी झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याचा विचार करून हा निर्णय घेण्यात आल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
या आंदोलनाशी संबंधित इतर एफआयआरवरही कोणत्याही राज्य किंवा केंद्रशासित प्रदेशाने पुढील तपास अथवा कारवाई करू नये, असे निर्देश न्यायालयाने दिले. संबंधित प्रकरणे सर्व बाबतींत बंद मानली जातील. तसेच २० ते २६ जुलैदरम्यान घडलेल्या घटनांच्या संदर्भात कोणत्याही राज्याला किंवा केंद्रशासित प्रदेशाला नव्याने एफआयआर दाखल करता येणार नाही.
२,८७३ जणांना मात्र अपवाद
मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशात २,८७३ व्यक्तींना महत्त्वाचा अपवाद देण्यात आला आहे. केंद्र सरकार आणि दिल्ली पोलिसांना या व्यक्तींविरोधात स्वतंत्रपणे नव्याने एफआयआर दाखल करण्याची मुभा न्यायालयाने दिली आहे. संबंधित अर्जात या २,८७३ व्यक्तींविरोधात गंभीर गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असल्याचे नमूद करण्यात आले होते. त्यामुळे आंदोलनातील सर्वच व्यक्तींना सरसकट संरक्षण न देता, या विशिष्ट गटाबाबत स्वतंत्र कायदेशीर कारवाईचा मार्ग खुला ठेवण्यात आला आहे.
या व्यक्तींविरोधात नव्याने एफआयआर दाखल झाल्यास त्यांना त्याविरोधात उपलब्ध असलेल्या सर्व न्यायालयीन आणि कायदेशीर उपाययोजना करण्याचा अधिकार कायम राहणार आहे. म्हणजेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे त्यांच्यावरील कारवाईला पूर्णपणे प्रतिबंध करण्यात आलेला नसून, त्यांच्याविरुद्ध स्वतंत्रपणे कायदेशीर प्रक्रिया सुरू करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.
आत्महत्यांच्या प्रकरणांत भरपाईचे निर्देश
दरम्यान, नीट २०२६ शी संबंधित आत्महत्यांच्या प्रकरणांमध्ये केंद्र सरकारने तीन महिन्यांच्या आत भरपाई देण्याचे निर्देशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. देशभरातील अशा प्रकरणांसाठी स्वतंत्र भरपाई यंत्रणा उभारण्याच्या दृष्टीने राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांशी चर्चा करून त्याची रूपरेषा निश्चित करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले.
केंद्र सरकार आणि काही राज्य सरकारांनी न्यायालयासमोर दिलेली आश्वासने, तसेच शांततापूर्ण आंदोलनात सहभागी झालेल्या तरुणांच्या शिक्षण आणि भविष्यातील संधींचा विचार करून हा आदेश देण्यात आल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

अन्य लेख

संबंधित लेख