मुंबई : शेतकऱ्यांच्या कष्टाला सन्मान आणि आर्थिक स्थैर्य देण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारने एक मोठा आणि दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. १ जानेवारी २०२६ पासून बँकेकडून २ लाख रुपयांपर्यंतचे पीककर्ज घेताना लागणारे संपूर्ण मुद्रांक शुल्क (Stamp Duty) आणि तारण शुल्क आता पूर्णपणे माफ करण्यात आले आहे. या संदर्भातील अधिकृत राजपत्र (Gazette) महसूल विभागाने जारी केले असून, या निर्णयाची अंमलबजावणी राज्यभर सुरू झाली आहे.
शेतकऱ्यांचे आर्थिक ओझे कमी होणार
आतापर्यंत शेतकऱ्यांना पीककर्ज घेताना कर्ज करारनामा, गहाणखत (Mortgage Deed), तारण आणि हमीपत्रासाठी मुद्रांक शुल्क भरावे लागत होते. अनेकदा या प्रक्रियेत शेतकऱ्यांवर अतिरिक्त आर्थिक भार पडत असे. आता २ लाखांपर्यंतच्या कर्जासाठी हे सर्व शुल्क शून्य झाल्यामुळे कर्ज घेण्याची प्रक्रिया केवळ सुलभच होणार नाही, तर अधिक सन्मानजनक आणि कमी खर्चाची होणार आहे.
काय आहेत निर्णयाचे फायदे?
थेट बचत: कर्ज प्रक्रियेत लागणाऱ्या शेकडो रुपयांच्या मुद्रांक शुल्काची आता थेट बचत होईल.
कागदपत्रांची कटकट कमी: तारण शुल्काच्या माफीमुळे बँक स्तरावरील तांत्रिक प्रक्रिया अधिक जलद होईल.
सुलभ कर्ज पुरवठा: आर्थिक ओझे कमी झाल्यामुळे लहान आणि मध्यम शेतकरी पीककर्जासाठी अधिक प्रोत्साहित होतील.
शेतकरी हिताला प्राधान्य: १ जानेवारी २०२६ पासून हा नियम लागू झाल्याने चालू रब्बी हंगामासाठीही शेतकऱ्यांना याचा लाभ मिळणार आहे.
शेतकऱ्यांच्या कष्टांना आधार, आत्मविश्वासाला बळ आणि शेतीच्या भविष्याला दिशा देणारा हा निर्णय सरकारची शेतकऱ्यांप्रती असलेली कटिबद्धता अधोरेखित करतो, असे चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी म्हटले.
