मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ क्षेत्रातील अत्यंत संवेदनशील मानल्या जाणाऱ्या टॅक्सी पार्किंग झोनमधील जमिनीवर अतिक्रमण केले आहे. बेकायदेशीर मशीद उभारल्याचा गंभीर प्रकार समोर आला आहे. विमानतळ प्राधिकरणाच्या मालकीच्या ६,९४,०४३ चौरस मीटर जागेवर हे विनापरवाना बांधकाम करण्यात आले आहे.
किरीट सोमय्या यांनी केलेल्या ट्विटवरून मौजे मरोळ येथील ‘सीटीएस सर्व्हे नंबर १४०५’ ही जमीन मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ लि.च्या ताब्यात आहे. या सर्व्हे नंबरमधील सुमारे ५,००० चौरस फूट जमिनीवर अतिक्रमण करण्यात आले आहे.
एकूण बाधित जागा: ५,००० चौरस फूट.
बेकायदेशीर बांधकाम: त्यातील ३,००० चौरस फूट भागावर मशिदीचे विनापरवाना बांधकाम.
संबंधित संस्था: ‘आशाबुल जन्ना एअरपोर्ट चॅरिटेबल ट्रस्ट’द्वारे हे अतिक्रमण आणि बांधकाम करण्यात आल्याचा आरोप आहे.
प्रकरण काय?
मुंबईतील मरोळमधील ६,९४,०४३ चौ. मीटर जागा ही ‘एरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया’च्या मालकीची असून तिचा ताबा आणि व्यवस्थापन ‘मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ लिमिटेड’ कडे आहे. या जागेतील टॅक्सी पार्किंग झोनमध्ये ‘आशाबुल जन्ना एअरपोर्ट चॅरिटेबल ट्रस्ट’ द्वारे सुमारे ५,००० चौ. फूट जमिनीवर ताबा मिळवून त्यातील ३,००० चौ. फूट जागेवर पत्र्याचे शेड उभारून मशिदीचे अवैध बांधकाम करण्यात आले आहे.
भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी सप्टेंबर २०२६ च्या पहिल्या आठवड्यात या जागेची प्रत्यक्ष पाहणी केली आणि MMRDA कडे अधिकृत तक्रार दाखल केली. उच्च सुरक्षा असलेल्या विमानतळ परिसरात विनापरवाना बांधकाम करणे, सरकारी जमिनीवर ताबा मारणे, तसेच वीज आणि पाण्याचा अवैध वापर करणे यांसारखे गंभीर आरोप त्यांनी केले.
एमएमआरडीएची कारवाई व आदेश
सोमय्या यांच्या तक्रारीनंतर MMRDA ने ८ सप्टेंबर २०२६ रोजी याबद्दल माहिती दिली की, विमानतळ विकास योजनेत या ठिकाणी कोणत्याही धार्मिक स्थळासाठी मंजुरी देण्यात आलेली नाही आणि MMRDA ने बांधकामाची कोणतीही परवानगी दिलेली नाही. हे बांधकाम पूर्णपणे अनधिकृत/बेकायदेशीर असल्याचे प्राधिकरणाने स्पष्ट केले.
‘ओएमडीए’ (OMDA) करारांतर्गत विमानतळ परिसराचे रक्षण आणि नियोजन करण्याची जबाबदारी MIAL ची असल्याने, MIAL च्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना हे बेकायदेशीर बांधकाम कायदेशीर प्रक्रियेचा अवलंब करून हटवण्याचे आदेश दिले.
MMRDA च्या आदेशानंतर संबंधित प्रशासनाकडून नोटीस बजावण्यात आली असून, हे अनधिकृत बांधकाम हटवण्याची प्रक्रिया प्रस्तावित आहे. या प्रकरणी ट्रस्टी आणि संबंधितांवर गुन्हा (FIR) दाखल करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.
