गुन्हा घडला तर फौजदारी कायदा धर्म विचारत नाही, करार (Contract) केला तर करार कायदा (Contract Act) धर्म विचारत नाही. मग विवाह, घटस्फोट, पोटगी आणि वारसाहक्काच्या बाबतीत मात्र नागरिकांचा धर्म पाहून कायदे का बदलतात? संविधानाच्या अनुच्छेद १४ मध्ये समानतेची हमी आणि अनुच्छेद ४४ मध्ये समान नागरी संहितेची स्पष्ट दिशा असताना, स्वातंत्र्याच्या सात दशकांनंतरही या मूलभूत विषयांमध्ये धर्माधारित वैयक्तिक कायद्यांची (Personal Laws) भिन्नता कायम आहे. देश संविधानाने चालतो, मग नागरिकांचे नागरी अधिकार धर्माधारित कायद्यांवर का अवलंबून असावेत?
१९५५-५६ मध्ये हिंदू समाजातील प्रचलित वैयक्तिक कायद्यांमध्ये आमूलाग्र सुधारणा करून बहुपत्नीत्वाला प्रतिबंध घालण्यात आला आणि विवाह, वारसाहक्क, दत्तकविधान व पालकत्व यांसाठी स्वतंत्र लिखित कायदे करण्यात आले. २००५ मध्ये हिंदू वारसाहक्क कायद्यात सुधारणा करून मुलींना संयुक्त हिंदू कुटुंबातील मालमत्तेत (Coparcenary Property) मुलांप्रमाणे अधिकार देण्यात आले. कायदा बदलता येतो, समाजाच्या गरजांनुसार सुधारता येतो, हे हिंदू कायद्यांच्या सुधारणांतून सिद्ध झाले आहे.
मात्र मुस्लीम समाजातील विवाह, घटस्फोट, वारसाहक्क आणि इतर विषयांवर १९३७ च्या मुस्लीम वैयक्तिक कायदा (शरियत) अधिनियमानुसार आजही अनेक बाबतींत शरियतचे नियम लागू होतात. बहुपत्नित्वाची तरतूद, वारसाहक्काच्या काही परिस्थितींमध्ये मुलीला मुलापेक्षा कमी हिस्सा आणि घटस्फोटाच्या प्रक्रियेतील ऐतिहासिक असमानता यांचा सर्वाधिक परिणाम महिलांवर होतो. १९८५ मधील शाहबानो प्रकरण, २०१७ मधील शायराबानो प्रकरण आणि २०२४ मधील मोहम्मद अब्दुल समद प्रकरण हे त्या संघर्षाचेच दाखले आहेत. एका बैठकीतील तिहेरी तलाक २०१७ मध्ये अवैध ठरला आणि २०१९ मध्ये त्याविरुद्ध कायदा झाला. मात्र अशा प्रत्येक सुधारणेसाठी महिलांना न्यायालयीन संघर्ष करावा लागणे, हेच व्यापक कायदेसुधारणेची आवश्यकता अधोरेखित करते.
ख्रिश्चन समाजासाठी १८७२ चा विवाह कायदा व १८६९ चा घटस्फोट कायदा, तर पारशी समाजासाठी १९३६ चा स्वतंत्र विवाह आणि घटस्फोट कायदा अस्तित्वात आहे. वारसाहक्कासाठीही भारतीय वारसाहक्क अधिनियमातील वेगवेगळ्या तरतुदी लागू होतात. घटस्फोटाच्या प्रक्रिया, वारसाहक्काचे नियम आणि न्यायालयीन पद्धतींमध्ये आजही फरक आहेत. त्यामुळे समान नागरी कायद्याचा विचार कोणत्याही एका धर्मापुरता मर्यादित न ठेवता सर्वच वैयक्तिक कायद्यांतील विसंगती दूर करण्याच्या दृष्टीने झाला पाहिजे.
विशेष म्हणजे मुस्लीमबहुल राष्ट्रांनीही या विषयात महत्त्वपूर्ण सुधारणा केल्या आहेत. तुर्कस्तानाने १९२६ मध्ये नागरी कायद्यात सुधारणा करून बहुपत्नित्वावर बंदी घातली. ट्युनिशियाने १९५६ मध्ये बहुपत्नित्व निषिद्ध केले, तर मोरोक्कोने २००४ मध्ये विवाह आणि बहुपत्नित्वाबाबत कठोर कायदेशीर बंधने आणली. धार्मिक परंपरा अस्तित्वात असतानाही नागरी कायद्यांत सुधारणा होऊ शकतात, हे या उदाहरणांमधून दिसते.
भारतातही गोव्यात समान स्वरूपाच्या नागरी कायद्याची दीर्घ परंपरा आहे. उत्तराखंडमध्ये २७ जानेवारी २०२५ पासून समान नागरी संहिता लागू झाली. सप्टेंबर २०२६ मध्ये गुजरात आणि आसामच्या समान नागरी संहिता विधेयकांना राष्ट्रपतींची संमती मिळाली. या कायद्यांची अंमलबजावणी आणि त्यांचे परिणाम यांचा अभ्यास करून महाराष्ट्राला अधिक परिपूर्ण, सुस्पष्ट आणि आपल्या सामाजिक परिस्थितीला अनुरूप अशी कायदेशीर चौकट उभी करता येईल.
या कायद्याचा मुख्य उद्देश विवाह, घटस्फोट, पोटगी आणि वारसाहक्काच्या बाबतीत धर्माधारित असमानता दूर करणे हाच असला पाहिजे. लिव्ह-इन रिलेशनशिपसारख्या वेगळ्या विषयाला यात गुंतवून मूळ उद्देश भरकटवण्याची आवश्यकता नाही.
महाराष्ट्र शासनाने समान नागरी कायद्याच्या अनुषंगाने नियुक्त केलेल्या समितीने नागरिकांची मते मागवली आहेत. १५ नोव्हेंबर २०२६ ही अभिप्राय नोंदवण्याची अंतिम मुदत आहे. प्रश्नावलीमध्ये ३१ वस्तुनिष्ठ आणि ६ वर्णनात्मक प्रश्न आहेत. वस्तुनिष्ठ प्रश्नांना स्पष्ट उत्तरे देतानाच वर्णनात्मक प्रश्नांमध्ये कायद्याचे अपेक्षित स्वरूप, आवश्यक सुधारणा, धार्मिक संस्कारांचे जतन, महिलांचे समान अधिकार आणि जनजातीय हक्कांचे संरक्षण यांसंबंधी ठोस सूचना नोंदवता येतील. या संधीचा अधिकाधिक नागरिकांनी लाभ घेतला पाहिजे. कायद्याला समर्थन द्यायला हवे आणि कायद्यात नेमक्या कोणत्या तरतुदी असाव्यात, याबद्दल देखील सूचना दिल्या पाहिजेत.
धर्म वेगवेगळे असू शकतात, संस्कार आणि परंपराही वेगवेगळ्या असू शकतात; मात्र समान नागरिकत्व असलेल्या देशात नागरी न्यायाचे निकष धर्मानुसार बदलता कामा नयेत! संस्कार आणि परंपरांचे रक्षण करतानाच सर्व नागरिकांना समान नागरी अधिकार देणारा कायदा महाराष्ट्रात अस्तित्वात येणे, ही काळाची गरज आहे.
अभिप्राय नोंदवण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाचे संकेतस्थळ: ucc.maharashtra.gov.in
अभिप्राय देण्याची अंतिम मुदत : १५ नोव्हेंबर २०२६
– आशिष विलास सोनवणे
