पीएम-किसान आणि दुष्काळी अग्रीम मदत: संकटसमयी महाराष्ट्राला आर्थिक आधार 

केंद्र शासनाच्या प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी (PM-KISAN) योजनेचा २४ वा हप्ता नुकताच वितरित करण्यात आला आहे.  या योजनेच्या २४ व्या हप्त्यांतर्गत महाराष्ट्रातील ९१ लाख १२,७६५ शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांवर एकूण १,८३५ कोटी रुपयांचा निधी जमा करण्यात आला आहे. महाराष्ट्राच्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानुसार, ३०४ ते ३०५ दुष्काळग्रस्त तालुक्‍यांमधील ३३% पेक्षा जास्त पीक नुकसान झालेल्या सुमारे १.५ कोटी शेतकऱ्यांना प्रत्येकी ५,০০০ रुपये अग्रीम (advance) आर्थिक मदत देण्यास मंजुरी दिली आहे. राज्य सरकारने या दुष्काळी अग्रीम मदतीसाठी ७,५०० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला असून, थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) द्वारे ही रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केली जात आहे. 

महाराष्ट्रातील ग्रामीण अर्थव्यवस्था ही प्रामुख्याने मान्सूनच्या पावसावर, कृषी उत्पन्नावर आणि शेतमालाच्या बाजारभावावर अवलंबून आहे. परंतु, गेल्या काही वर्षांत बदललेले हवामान, अनियमित मान्सून, कधी अवकाळी पाऊस तर कधी दीर्घकालीन कोरडा दुष्काळ यांमुळे कृषी क्षेत्रात मोठी अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. महाराष्ट्र राज्य शासनाने दिवाळीच्या ऐन सणासुदीच्या काळात जाहीर केलेले आर्थिक मदत पॅकेज हे ग्रामीण भागातील आर्थिक व्यवहारांना संजीवनी देणारे ठरले आहे.

पीएम-किसान २४ वा हप्ता 

केंद्र शासनाची प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी (PM-KISAN) ही जगातील सर्वात मोठ्या थेट लाभ हस्तांतरण (Direct Benefit Transfer – DBT) योजनांपैकी एक आहे. लहान आणि अत्यल्पभूधारक शेतकऱ्यांना खते, बियाणे, कीटकनाशके आणि इतर खरेदीसाठी वेळेवर रोख रक्कम उपलब्ध करून देणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. राष्ट्रीय स्तरावरील सुमारे ९.३४ कोटी शेतकऱ्यांच्या खात्यात ₹१८,६९० कोटींहून अधिक रक्कम जमा केली जात आहे. पीएम-किसानचा २४ वा हप्ता वितरित करताना केंद्र सरकारने AgriStack आणि डिजिटल 7/12 नोंदींचे एकत्रीकरण केले आहे. ज्या शेतकऱ्यांनी ई-केवायसी (e-KYC) प्रक्रिया आणि बँक खात्याची आधार जोडणी (Aadhaar Seeding) पूर्ण केली आहे, अशाच पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यात हा निधी वितरित करण्यात आला.

राज्य मंत्रिमंडळाने खरीप हंगामातील पीक नुकसानीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन ३०४ ते ३०५ टंचाईसदृश व दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमधील शेतकऱ्यांसाठी ₹७,५०० कोटींची दुष्काळी अग्रीम मदत मंजूर केली आहे. अंतिम पीक पंचनामे आणि प्रशासकीय प्रक्रियेला लागणारा वेळ लक्षात घेता, दिवाळीपूर्वी तातडीचा दिलासा म्हणून प्रति शेतकरी ₹५,००० थेट बँक खात्यात भरण्याची तरतूद करण्यात आली. ज्या तालुक्यांमध्ये नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांचे ३३% पेक्षा अधिक नुकसान झाले आहे, तेथील शेतकरी या मदतीस पात्र ठरले आहेत. राज्य तिजोरीतून यासाठी ₹७,५०० कोटींचा स्वतंत्र निधी वर्ग करण्यात आला आहे.

महाराष्ट्रातील भौगोलिक आणि हवामानविषयक विविधतेमुळे पीक नुकसानीची तीव्रता विभागांनुसार बदलते. राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या ३०४ तालुक्यांपैकी मुख्य विभागांमधील दुष्काळी स्थिती आणि संभाव्य लाभार्थींचा आढावा तालुक्यानुसार घेता येईल.

मराठवाडा हा प्रदेश बघता पर्जन्याच्या तुटीमुळे हा तालुका दुष्काळाच्या छायेत असतो. याच बरोबर आजूबाजूचे  जिल्हे म्हणजेच छत्रपती संभाजीनगर, जालना, बीड, लातूर, धाराशिव, नांदेड, परभणी, हिंगोली  हे सुद्धा बाधित आहेत. ह्या सर्व जिल्हयात प्रमुख पिके सोयाबीन, कापूस, तूर आणि मूग ही घेतली जातात. सध्या सलगच्या कोरड्या दुष्काळामुळे सोयाबीन आणि कापसाच्या उत्पादकतेत ४०% ते ६०% ची घट नोंदवण्यात आली आहे, ज्यामुळे मराठवाड्यात या मदतीची सर्वात जास्त आवश्यकता आहे.

उत्तर महाराष्ट्रातील नाशिक, धुळे, जळगाव, नंदुरबार, अहिल्यानगर इथे  कांदा, बाजरी, मका, द्राक्षे आणि कापूस ही प्रमुख पिके आहेत. अहिल्यानगर व नाशिकच्या पूर्व भागात पावसाचा खंड पडल्याने कांदा व मका पिकांचे मोठे नुकसान झाले. जळगावमध्ये कापूस उत्पादक शेतकरी संकटात आहेत.

पुणे व पश्चिम महाराष्ट्रातील सोलापूर, सांगली, सातारा, कोल्हापूर या जिल्ह्यांची स्थिती बघता  ऊस, डाळिंब, सोयाबीन आणि भाजीपाला या पिकांवर गंडांतर येण्याची शक्यता आहे.  सोलापूर, सांगलीतील जत, आटपाडी आणि साताऱ्यातील माण, खटाव हे पूर्व दुष्काळी पट्टे टंचाईमुळे गंभीर प्रभावित झाले आहेत.

विदर्भात नागपूर, अमरावती  अकोला, वाशीम, यवतमाळ, बुलढाणा, वर्धा, चंद्रपूर इथे  कापूस, सोयाबीन आणि संत्री ही पिके प्रामुख्याने येतात. यवतमाळ आणि अकोला या कापूस पट्ट्यात कीड-रोग आणि पावसाच्या असमतोलामुळे शेतकऱ्यांचे भांडवल अडकून पडले आहे.

राज्य शासनाचा पुढाकार

दिवाळीच्या काळात मिळालेली ही एकूण ₹७,००० (₹२,००० केंद्र + ₹५,००० राज्य अग्रीम) ची मदत शेतकरी कुटुंबासाठी केवळ सरकारी अनुदान नसून त्यांच्या उपजीविकेचा महत्त्वाचा आधार ठरली आहे. पीक हातात न आल्याने शेतकरी कुटुंबांकडे दैनंदिन किराणा, मुलांचे कपडे व शिक्षणासाठी रोख रक्कम उपलब्ध नव्हती. या थेट रक्कमेमुळे कुटुंबाला सण साजरा करता आला. खरीप हंगाम वाया गेल्यावर रब्बी हंगामाची (हरभरा, गहू, ज्वारी) पेरणी करण्यासाठी तातडीने रोख भांडवलाची गरज होती. मदतीच्या पैशातून शेतकऱ्यांना निविष्ठा खरेदी करणे शक्य झाले. कृषी उत्पन्न वेळेवर न मिळाल्यास शेतकरी दैनंदिन खर्चासाठी स्थानिक सावकारांकडून चढा व्याजाने कर्ज घेतात. शासकीय रक्कमेमुळे या अनधिकृत कर्जाची गरज टळली. दुष्काळी पट्ट्यात जनावरांच्या पिण्याचा पाणी आणि चाऱ्याचा प्रश्न गंभीर बनतो. या मदतीचा उपयोग काही प्रमाणात चाऱ्याची सोय करण्यासाठी झाला.

दुष्काळामुळे होणारे तात्पुरते शहरी स्थलांतर (Migration) रोखण्यास या निधीमुळे मदत मिळते. पीक नुकसानीनंतर आर्थिक विवंचनेत सापडलेल्या शेतकऱ्यांमध्ये नैराश्य वाढते. सणासुदीच्या काळात सरकारी मदत वेळेवर पोहोचल्याने शेतकरी कुटुंबाला दिलासा मिळून सामाजिक सुरक्षेची भावना निर्माण होते. राज्यातील सुमारे १.५ कोटी शेतकऱ्यांच्या खात्यात ₹९,००० कोटींपेक्षा जास्त रक्कम (केंद्र + राज्य) एकाच वेळी जमा झाल्याने ग्रामीण बाजारपेठेत मागणी वाढली. कापड, किराणा, इलेक्ट्रॉनिक साधने आणि कृषी सेवा केंद्रांमधील उलाढाल अचानक वाढली. 

भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या कृषी क्षेत्राला सक्षम बनवण्यासाठी आणि शेतकरी कुटुंबांना आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी केंद्र आणि महाराष्ट्र शासनाने घेतलेले निर्णय महत्त्वाचे आहेत. विशेषतः, सणासुदीच्या आणि दिवाळीच्या काळात शेतकरी राजाच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहत शासनाने थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) द्वारे थेट बँक खात्यात निधी जमा केला आहे.

केंद्राची PM-KISAN योजना आणि राज्याची दुष्काळी  परिस्थिती असताना डीबीटी प्रणालीमुळे राजकीय हस्तक्षेपाला जागा उरली नाही आणि शेवटच्या घटकापर्यंत पारदर्शकपणे मदत पोहोचली. केंद्र आणि राज्य शासनाने केलेली ही आर्थिक मदत म्हणजे केवळ तात्कालिक दिलासा नसून, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला स्थैर्य देणारी एक भक्कम धोरणात्मक पायरी आहे. भविष्यात हवामान बदलांचा सामना करण्यासाठी सिंचन, सूक्ष्म सिंचन योजना, आणि डिजिटल शेतीला दिलेले प्रोत्साहन महाराष्ट्राच्या कृषी क्षेत्राला एका नव्या सुवर्णयुगाकडे घेऊन जाणारे ठरेल.