जागतिक राजकारण आणि व्यापारातील मोठ्या उलथापालथीच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या वर्षभरात विविध देशांशी संबंध वाढवण्यावर भर दिला आहे. नवे भागीदार शोधणे आणि विद्यमान संबंध अधिक मजबूत करणे, हा या प्रयत्नांचा केंद्रबिंदू आहे. न्यूयॉर्क टाइम्सच्या २९ ऑगस्ट २०२६च्या वृत्तलेखानुसार, अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या धोरणांमुळे निर्माण झालेल्या अनिश्चिततेच्या पार्श्वभूमीवर भारताने आपले आर्थिक आणि सामरिक पर्याय अनेक देशांमध्ये विस्तारण्याचा मार्ग स्वीकारला आहे.
ऑगस्ट २०२५पासून मोदी यांनी किमान २० देशांना भेटी दिल्या आहेत. उझबेकिस्ताननंतर किर्गिझस्तानमध्ये शांघाय सहकार्य संघटनेच्या (Shanghai Cooperation Organization) वार्षिक शिखर परिषदेला ते उपस्थित राहणार असून, तेथे रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांच्याशी भेट अपेक्षित आहे. या भेटी आता केवळ औपचारिक राहिलेल्या नाहीत; त्यातील चर्चा ठोस उद्दिष्टांवर केंद्रित आहेत.
महाराष्ट्र सरकारच्या उपक्रम असलेल्या Future Economic Cooperation Council च्या कार्यकारी संचालक प्रियाम गांधी-मोदी यांनी भारताचा हा दृष्टिकोन ‘plurilateral’ असल्याचे म्हटले आहे. म्हणजे लहान, अधिक लक्ष्यित उद्दिष्टे ठरवून ती साध्य होईपर्यंत निवडक देशांबरोबर काम करणे. त्याचे फायदेही वेगवेगळे आहेत—जर्मनीकडून पाणबुडी तंत्रज्ञान (submarine technology), फ्रान्सकडून विद्यार्थी व्हिसा (student visas) आणि ब्रिटनकडून स्वस्त स्कॉच व्हिस्की (cheaper Scotch whisky).
भारताच्या या बदललेल्या दृष्टिकोनामागे अमेरिकेच्या धोरणातील अनिश्चितता हा महत्त्वाचा घटक आहे. ट्रम्प यांनी फेब्रुवारीत भारतावर २५ टक्के जागतिक शुल्क (global tariffs) जाहीर केले आणि भारताच्या संरक्षणवादी अर्थव्यवस्थेवर (protectionist economy) टीका केली. रशियन तेल खरेदीबद्दल गेल्या ऑगस्टमध्ये आणखी २५ टक्के शुल्क लावण्यात आले. अमेरिका ही भारताची सर्वात मोठी एकल निर्यात बाजारपेठ (largest single export market) असल्याने आर्थिक परिणाम कमी करण्यासाठी भारताने इतर भागीदारांकडे वेगाने पाहिले. जपान आणि ऑस्ट्रेलियासोबतचे संबंध मजबूत करण्यावरही भर देण्यात आला.
मे २०२५मध्ये भारत-पाकिस्तान चार दिवसांचा संघर्ष संपवण्यात आपली भूमिका असल्याचा ट्रम्प यांचा वारंवार दावा झाल्यानंतर नवी दिल्लीतील वातावरण बदलले. त्यानंतर इराणमधील युद्धामुळे भारताची पर्यायी मार्गांची गरज आणखी वाढली. भारताच्या कच्च्या तेलाच्या आयातीपैकी ८० टक्के तेल होर्मुझ सामुद्रधुनी (Strait of Hormuz) मार्गे येते.
डिसेंबरपासून मोदी यांनी १८ देशांना भेटी दिल्या, तर १३ देशांचे नेते भारतात आले. फ्रान्ससोबत कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि तिचे प्रशासन (artificial intelligence and governance) यावर भागीदारी आणि पुढील पाच वर्षांत द्विपक्षीय व्यापार दुप्पट करण्याचे उद्दिष्ट आहे. नॉर्वेने EFTA कराराअंतर्गत भारतात दहा लाख रोजगार निर्माण करण्याच्या बांधिलकीचा पुनरुच्चार केला. दक्षिण कोरियाने गुंतवणूक आणि जहाजबांधणीसाठी मदतीचे आश्वासन दिले; भारताला २०४७पर्यंत जगातील पहिल्या पाच जहाजबांधणी देशांत स्थान मिळवायचे आहे. न्यूझीलंडसोबत समुद्री सुरक्षा, संरक्षण सहकार्य आणि व्यापारवाढीवर भर देण्यात आला. जानेवारीत भारताने युरोपीय महासंघासोबत मोठा मुक्त व्यापार करार केला.
या करारांची दिशा भारताच्या प्रमुख गरजा स्पष्ट करते—संरक्षण तंत्रज्ञान, प्रादेशिक सुरक्षा, ऊर्जा आयात, महत्त्वाची खनिजे, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि भारतीयांना परदेशात शिक्षण घेता व काम करता येण्याची क्षमता. व्यापक उद्देश कार्यक्षम आर्थिक मार्ग (economic corridors) उभारून भविष्यातील भू-राजकीय धक्क्यांना तोंड देण्याची क्षमता निर्माण करणे हा आहे. ‘सामरिक स्वायत्तता’ (strategic autonomy) कायम ठेवत मोदी आर्थिक राजनयाचा (economic diplomacy) वापर करत आहेत.
अनेक करार उत्पादन क्षेत्रातील रोजगार आणि आर्थिक विकासाला चालना देणारे तंत्रज्ञान मिळवण्याची भारताची गरज अधोरेखित करतात. भारत पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी आणि भारतीय औषधांसाठी नवे खरेदीदार शोधण्यासाठीही इतर देशांसोबत काम करत आहे. पूर्वीच्या तुलनेत अलीकडच्या भागीदाऱ्यांचे स्वरूप अधिक केंद्रित आहे—विशिष्ट उद्दिष्टे, लक्ष्ये आणि आकडे स्पष्ट केले जात आहेत.
युरोपीय महासंघासोबतचा करार याचे ठळक उदाहरण आहे. युरोपीय आयोगाच्या अध्यक्षा उर्सुला फॉन डर लायन यांनी त्याला ‘mother of all deals’ म्हटले. भारताने युरोपीय मोटारी आणि वाइनसह काही उत्पादनांवरील शुल्क कमी करण्याच्या सवलती मान्य केल्या. २०२५मध्ये ब्रिटनसोबतच्या करारात ब्रिटनने भारतीय वस्त्रांवरील शुल्क कमी केले, तर भारताने मद्यावरील शुल्क कमी केले.
भारत-अमेरिका संबंध सध्या ‘flux’मध्ये असून त्यात ‘strategic focus’चा अभाव आहे, असे Chatham Houseचे दक्षिण आशिया तज्ज्ञ चिएतिग्ज बाजपेयी यांनी म्हटले. फ्रान्समधील G7 शिखर परिषदेच्या वेळी मोदी-ट्रम्प भेटीची त्यांनी ‘one-off coffee’शी तुलना केली. अमेरिकेसोबत विश्वासार्ह संबंध नसतील तर भारताला लहान देश, कॅनडा-जपानसारख्या मध्यम शक्ती आणि अमेरिका-चीनसारख्या जागतिक शक्तींशी संबंध संतुलित व व्यवस्थापित करावे लागतील, असे त्यांचे मत आहे.
तरीही मोदी वैयक्तिक संबंधांचा वापर करतात. इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी यांना त्यांनी Melody टॉफीची पिशवी भेट दिली. त्याच दिवशी टॉफीच्या उत्पादक कंपनीशी संबंध नसलेल्या, पण नावात साधर्म्य असलेल्या एका कंपनीच्या शेअरमध्ये भारतीय बाजारात वाढ झाली.
या संपूर्ण प्रयत्नांचा अर्थ एका देशाला बाजूला करणे असा नाही. भारताच्या प्रत्येक महत्त्वाच्या गरजेसाठी विविध भागीदार, प्रत्येक भागीदारीमागे ठोस उद्दिष्ट आणि त्या उद्दिष्टासाठी स्पष्ट करार—अशी ही मांडणी आहे. एकेका करारातून भारत आपल्या आर्थिक आणि सामरिक पर्यायांची व्याप्ती वाढवत आहे. या सर्व भागीदाऱ्या एकत्र आल्यावर भारताच्या आर्थिक आणि सामरिक हितांभोवती उभे राहणारे हे व्यापक ‘कुंपण’ आहे.
– राज भाटिया
