सोलापूरच्या सत्र न्यायालयाने ४ सप्टेंबर २०२६ रोजी अल्पवयीन व मूकबधीर मुलीवर अत्याचार करणाऱ्या मुस्लिम वासनांध अजीज अहमद गुलाम दस्तगीर शेख (वय ५५) या आरोपीला मरेपर्यंत जन्मठेप व दंडाची कठोर शिक्षा सुनावली आहे. हा भयंकर गुन्हा २५ जुलै २०२२ रोजी दुपारी घडला होता. तब्बल ४ वर्षांनी या गुन्हेगाराला शिक्षा मिळाली.
या गंभीर प्रकरणाची सुनावणी सत्र न्यायाधीश जे. जे. मोहिते यांच्यासमोर झाली. न्यायालयाने दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद आणि पुरावे ग्राह्य धरून आरोपी शेख याला हा आजन्म कारावास आणि दहा हजार रुपये दंड, तीन वर्षे कारावास आणि दोन हजार दंड, दोन वर्षे कारावास आणि एक हजार दंड अशा विविध शिक्षा ठोठविण्यात आल्या. दंड न भरल्यास तीन महिने अतिरिक्त कारावास असेल.
अल्पवयीन बालकांच्या संरक्षणासाठी ‘पोक्सो’ (POCSO) कायदा असला, तरी गुन्हेगारांमध्ये कायद्याचा धाक निर्माण होण्यासाठी या कायद्याची अंमलबजावणी अधिक कडक होणे गरजेचे आहे. दिव्यांग किंवा मूकबधीर बालकांना लक्ष्य करणाऱ्या गुन्हेगारांसाठी शिक्षेचे प्रमाण अधिक कठोर केले पाहिजे. अशा प्रकरणांमध्ये जामीन मिळता कामा नये. तपास ते निकाल ही प्रक्रिया ठराविक मुदतीत पुरी व्हायला हवी. असे झाले तरच पीडितांना न्यायासाठी दीर्घकाळ वाट पाहावी लागणार नाही.
घटनाक्रम
२५ जुलै २०२२ (दुपारी): मुस्लिम वासनांध आरोपी अजीज अहमद गुलाम दस्तगीर शेख (वय ५५) याने सोलापूर येथील राहत्या घरी आजीसोबत राहणाऱ्या मूकबधीर अल्पवयीन मुलीस फसवून स्वतःच्या घरी नेले. दरवाजा आतून बंद करून तिच्यावर अत्याचार केला व धमकी दिली.
२५ जुलै २०२२ (सायंकाळी) : पीडित चिमुकलीने घरी परतल्यानंतर इशाऱ्यांच्या माध्यमातून घडलेला प्रकार आजीला सांगितला. तिचे वडील कामावरून आल्यानंतर एमआयडीसी पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्यात आली. भारतीय दंड विधान कलम ३७६, ३७६(२)(i)(l), ३६३, ३५४, ३५४(A), ५०४ व ५०६ अन्वये गुन्हा दाखल झाला.
तपास व आरोपपत्र : तत्कालीन सहायक पोलिस निरीक्षक वैजनाथ कुकडे यांनी प्रकरणाचा सखोल तपास करून न्यायालयात पुरावे व आरोपपत्र सादर केले.
न्यायालयीन सुनावणी : सत्र न्यायाधीश जे. जे. मोहिते यांच्या न्यायालयात खटल्याची सुनावणी झाली. सरकारी वकील ॲड. डोके यांनी बाजू मांडली.
बालसुरक्षा आणि कठोर न्यायव्यवस्था
एमआयडीसी पोलिस ठाण्याने वैद्यकीय पुरावे, परिस्थितिजन्य पुरावे आणि साक्षी योग्य रीतीने न्यायालयात मांडल्याने आरोपीला पळवाट मिळाली नाही. महिला आणि अल्पवयीन बालकांच्या, विशेषतः विशेष गरजा असलेल्या म्हणजेच दिव्यांग, मूकबधीर बालकांच्या सुरक्षेचा प्रश्न अत्यंत संवेदनशील विषय आहे. सोलापूर सत्र न्यायालयाचा निकाल म्हणूनच मोलाचा आहे.
