माओवाद संपला; माओवादी आहेतच!

देशातील माओवादी किंवा नक्षलवादी हिंसाचार संपला आहे. या नक्षलवाद्यांनी ग्रस्त असणारे सगळे जिल्हे आता हिंसामुक्त आहेत. तशी घोषणाही केंद्र सरकारने केली आहे. काही मोजक्या, तुरळक ठिकाणी लपून बसलेले नक्षलवादी एकतर शरण आले आहेत किंवा मारले जात आहेत. नक्षलवादी चळवळीची पुन्हा उठून उभे राहण्याची शक्ती जवळपास संपली आहे, असे वाटते आहे. मात्र, याचवेळी माओवाद्यांची ताकद संपली असली तरी त्यांची शहरी भागातली किंवा काही ठिकाणी ग्रामीण भागातली संघटनात्मक बांधणी पूर्णपणे संपलेली नाही. तसेच, ज्यांना अर्बन नक्षल असे म्हटले जाते, अशा संघटना वर वर भारतीय राज्यघटनेशी सुसंगत वर्तन करतात. मेळे भरवतात. सांस्कृतिक कार्यक्रम करतात. मात्र, त्यांचा खरा अजेंडा हा नक्षलवादाचाच असतो. या संघटना तसेच त्यांचे काम चालविणारे नेते हे हुशार असल्याने ते कायद्याच्या चौकटीत वावरून किंवा कायदेभंग न होता काम करीत असतात. त्यांचा धोका पूर्णपणे संपलेला नाही.

महाराष्ट्रात शहरी नक्षल का?

‘महाराष्ट्र स्पेशल पब्लिक सिक्युरिटी अॅक्ट’चे महाराष्ट्र सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयात नुकतेच समर्थन केले आहे. महाराष्ट्रामध्ये शहरी लोकसंख्येचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. त्यामुळे हे राज्य माओवाद्यांच्या ‘शहरी नेटवर्कचे’ (जाळ्याचे) प्रमुख केंद्र बनले आहे, असे राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयात सांगितले. महाराष्ट्र विशेष सार्वजनिक सुरक्षा कायद्याचा (MSPS) बचाव करताना सरकारने ही भूमिका मांडली.

उच्च न्यायालयात सुरू असणाऱ्या या सुनावणीत महाराष्ट्राच्या गृह खात्याचे उपसचिव प्रीतमकुमार जावळे यांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. या प्रतिज्ञापत्रात राज्य सरकार म्हणते की, तेलंगण, आंध्र प्रदेश, मध्यप्रदेश आणि छत्तीसगड या नक्षलग्रस्त राज्यांमध्ये माओवाद्यांच्या आघाडीच्या (फ्रंटल) संघटनांवर बंदी घालणारे कायदे आहेत. तशी कोणतीही कायदेशीर चौकट महाराष्ट्राकडे नव्हती. बेकायदा, विद्ध्वंसक आणि दहशतवादी कारवायांना आळा घालण्यासाठी एक भक्कम कायदेशीर व्यवस्था उभी करण्याच्या उद्देशाने हा कायदा करण्यात आला आहे.

काँग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (CPI) आणि आयटक (AITUC) यांनी राज्य सरकारने केलेल्या या कायद्याला न्यायालयात आव्हान दिले आहे. या कायद्यामुळे शांततापूर्ण विरोधाची गळचेपी होते. तसेच, कोणत्याही न्यायालयीन छाननीशिवाय संघटनांवर बंदी घालण्याचे मनमानी अधिकार सरकारला मिळतात, असा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. मात्र, सरकारने अर्थातच या याचिका फेटाळून लावण्याची मागणी केली आहे.

या नवीन कायद्यात चार प्रमुख कृत्यांचा गुन्हा या सदरात समावेश करण्यात आला आहे. ही कृत्ये अशी आहेत…

• बेकायदा संघटनांचे सदस्यत्व
• अशा संघटनेसाठी निधी गोळा करणे.
• अशा संघटना कार्यरत राहण्यासाठी मदत करणे किंवा त्यात सहभाग घेणे
• कोणत्याही प्रकारचे बेकायदा कृत्य करणे.

या कायद्यानुसार सरकार कोणत्याही संशयित संस्थेला ‘बेकायदा संघटना’ म्हणून घोषित करू शकते. राज्य सरकारने न्यायालयात एल्गार परिषद आणि इतर प्रकरणांचा दाखला दिला आहे. देशातील सर्वाधिक म्हणजेच ६४ माओवादी ‘फ्रंटल’ संघटना महाराष्ट्रात असल्याचा दावा सरकारने केला आहे. आंध्र प्रदेश, तेलंगण, छत्तीसगड, ओडिशा आणि झारखंड या राज्यांनीही अशाच कायद्यांतर्गत गटांवर बंदी घातली आहे. न्यायालयाने ते कायदे वैध ठरवले आहेत. त्यामुळे स्थानिक सुरक्षेसाठी असा कायदा करण्याचा अधिकार महाराष्ट्राला आहे. हा कायदा न केल्यास, नक्षलग्रस्त भागात लढण्यासाठी मिळणाऱ्या ‘सुरक्षा संबंधित निधीवर’ (SRE) विपरित परिणाम होऊ शकतो.

अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे रक्षणच

हा कायदा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे उल्लंघन करत नाही, असे राज्याने स्पष्ट केले. नागरिकांचे मूलभूत स्वातंत्र्य आणि राष्ट्रीय एकात्मता अबाधित राखण्याचे कर्तव्य, यांचा हा कायदा योग्य समतोल राखतो. ‘बिगर-न्यायालयीन सल्लागार मंडळावर’ सरकारी वकिलाची नियुक्ती करणे बेकायदेशीर असल्याचा दावा सरकारने फेटाळला आहे. कोणतीही हिंसा किंवा जीवितहानी होण्यापूर्वीच कारवाई करण्याची मुभा हा कायदा देतो. बंडखोरी केवळ विचारधारेवर जगत नाही. त्यांना रसद, सुरक्षित आश्रयस्थान, छुपी आर्थिक मदत आणि संस्थात्मक आघाड्यांची गरज असते. हा कायदा कारवाईत असणारी आजवरची पोकळी भरून काढतो, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे.

मुख्य न्यायमूर्ती महेशचंद्र त्रिपाठी यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांना यावर उत्तर दाखल करण्याची परवानगी दिली. आता पुढील सुनावणी १६ ऑक्टोबरला होईल. या याचिकेमुळे अनेक प्रश्न उपस्थित होत असून त्यांची उत्तरे शोधण्याची आवश्यकता आहे.

सामान्य नागरिकांसाठी हे का महत्त्वाचे आहे?

डावा उग्रवाद (नक्षलवाद/माओवाद) म्हणजे केवळ बंदुका, जंगले आणि पोलिसांच्या कारवाया, असे बहुतेकांना वाटते. पण हे चित्र अपूर्ण आहे. बंदी घातलेल्या भाकपा (माओवादी) च्या उत्तर समन्वय समितीने (NCC)  एक प्रसिद्धीपत्रक काढले आहे. यावरून स्पष्ट होते की, ही चळवळ आता दोन आघाड्यांवर लढत आहे. एक लढाई जंगलात शस्त्रांनी लढली जात आहे. तर दुसरी लढाई शहरांमध्ये विचारांनी लढली जात आहे.

हे पत्रक कोणत्याही सरकारी अधिकाऱ्याने किंवा पत्रकाराने लिहिलेले नाही. हे माओवाद्यांचे स्वतःचे अंतर्गत निवेदन आहे. यामध्ये त्यांनी ‘विश्वविजय’ आणि ‘सीमा आझाद’ या त्यांच्याच दोन माजी ज्येष्ठ नेत्यांची हकालपट्टी केली आहे. तसेच, त्यांच्यावर चळवळीशी गद्दारी केल्याचा आरोपही ठेवला आहे. हे पत्रक वाचल्यास अनेक गोष्टी उलगडतात. ही बंदी घातलेली संघटना कसा विचार करते, त्यांना कशाची भीती वाटते आणि त्यांच्या पुढच्या योजना काय आहेत, हे यातून समजते. म्हणूनच सामान्य नागरिक आणि धोरणकर्त्यांनी याकडे लक्ष दिले पाहिजे.

एक महत्त्वाचा घटनाक्रम

सरकारने जाहीर केलेल्या घटनाक्रमाच्या पार्श्वभूमीवर हे दस्तऐवज अधिकच महत्त्वाचे ठरतात. ३०-३१ मार्च २०२६ रोजी केंद्र सरकारने भारतातून नक्षलवादी/माओवादी बंडखोरी संपल्याची अधिकृत घोषणा केली होती. जवळपास सर्वच बंडखोरांना कंठस्नान घातले गेले, अटक झाली किंवा त्यांनी शरणागती पत्करली, असे गृहमंत्री अमित शहा यांनी म्हटले होते. मात्र, एनसीसीचे (NCC) प्रसिद्धीपत्रक २६ जून २०२६ चे आहे. म्हणजेच, विजयाच्या अधिकृत घोषणेनंतर जवळपास तीन महिन्यांनंतरचे. यातून दोन गोष्टी स्पष्ट होतात..

१. सरकारचे ‘सुरक्षा आणि विकास’ धोरण प्रभावी ठरले आहे. एकेकाळी १८० हून अधिक जिल्ह्यांत फोफावलेली ही बंडखोरी २०२६ पर्यंत तुरळक जिल्ह्यांत मर्यादित राहिली.

२. अधिकृत घोषणेनंतरही, या चळवळीचे अवशेष पूर्णपणे नष्ट झालेले नाहीत. त्यांनी स्वतःमध्ये बदल घडवून आणले आहेत. ‘उत्तर समन्वय समिती’ नावाचा गट आजही पत्रके काढत आहे आणि ते सशस्त्र लढ्याशी एकनिष्ठ असल्याचा दावा करत आहेत.

म्हणूनच, या ‘दुहेरी संकटाकडे’ सातत्याने लक्ष देणे गरजेचे आहे. हिंसाचारावर किंवा सशस्त्र नक्षलवाद्यांवर विजय मिळवणे म्हणजे त्यांच्या विचारांवर आणि कार्यकर्त्यांवर विजय मिळवणे नव्हे. यातील काही कार्यकर्ते आता उघडपणे बिगर-सशस्त्र, शहरी मार्गांचा अवलंब करण्यावर चर्चा करत आहेत.

दोन लढाया, चळवळ एकच

एनसीसीच्या निवेदनातून एक गोष्ट स्पष्ट होते की, त्यांना त्यांच्या विचारसरणीत (मार्क्सवाद-लेनिनवाद-माओवाद) कोणतेही संकट दिसत नाही. त्याऐवजी, ते आपल्याच संघटनेतील काही व्यक्तींना यासाठी जबाबदार धरतात. ते त्यांना ‘संधिसाधू’ आणि ‘देशद्रोही’ असे संबोधतात. या दस्तऐवजानुसार, सरकार आणि भारतीय समाजासमोर आता दोन वेगळी आव्हाने उभी आहेत. त्यांची दखल घेतल्याशिवाय पुढील वाटचाल करणे शक्य नाही.

१)  सशस्त्र बंडखोरी : ही जंगलात आजही काही ठिकाणी सक्रिय आहे आणि शस्त्रांची जमवाजमव पूर्णपणे संपलेली नाही.

२)   वैचारिक आणि शहरी आघाडी :  भूमिगत सशस्त्र लढा सोडलेल्या लोकांची ही आघाडी आहे. त्यांना अर्बन नक्षलही म्हणता येते. एनसीसीच्या मते, ते शहरांमध्ये लिखाण आणि सार्वजनिक चर्चांद्वारे भारतीय व्यवस्थेला आव्हान देणारे विचार पसरवत आहेत. हे कार्यकर्ते हातात शस्त्र घेत नसले तरी ते प्रचारातून नक्षलवादाचा किंवा हिंस्र क्रांतीचा विचार पसरवत राहतात. योग्य संधीची वाट पाहतात. संघटन करीत राहतात. तसेच गळाला लागणाऱ्या तरुणांपैकी कुणाला जंगलात पुन्हा पाठविता येणे शक्य आहे का, याची हलकेच चाचपणी करीत राहतात.

वरील या दोन्ही गटांनी भारताच्या घटनात्मक व्यवस्थेशी जुळवून घेतलेले नाही. ते मूळ ध्येयावरून नाही, तर सध्या अंगिकारायच्या संघर्षाच्या पद्धतीवरून एकमेकांशी भांडत आहेत. एका गटाचा जंगलातील बंदुकीवर अजूनही विश्वास आहे. दुसऱ्या गटाने आपला लढा शहरांमध्ये वळवला आहे. ते आता विद्यापीठे, सुशील समाज आणि जनमत यांच्यात शिरकाव करून तेथे आपल्या विचारांचा प्रसार करत आहेत. बंदुकीऐवजी चर्चासत्राचा (सेमिनार हॉल) रस्ता निवडणाऱ्या बंडखोरीने शरणागती पत्करलेली नाही, तर फक्त हत्यार बदलले आहे. आपण हे विसरता कामा नये. म्हणूनच, मुंबई उच्च न्यायालयात चाललेली सुनावणी अतिशय महत्त्वाची आहे.

हा बदल का होत आहे?

एनसीसीचे वर दिलेले पत्रक हे मूळ नक्षलवादी किंवा माओवादी विचारसरणीवर कोणतेही संकट नसल्याचा दावा करते. पण, “पक्ष संकटात आहे, चळवळ संकटात आहे आणि सामान्य लोक संकटात आहेत.” अशी कबुलीही देते. सोप्या भाषेत सांगायचे तर, सुरक्षा दलांचा दबाव, अटकसत्र आणि पराभवांमुळे ही सशस्त्र आघाडी सध्या थकून गेली आहे. नवीन भरती थांबली आहे. जंगलातील सशस्त्र लढा अपयशी ठरला आहे. याच कारणामुळे या अतिडाव्या चळवळीतील एक गट आता संथ गतीने, शहरांमध्ये संघटनात्मक काम करण्याकडे वळला आहे.

उत्तर–आधुनिकतावादाचा अँगल

एनसीसीच्या या पत्रकाचा सर्वांत लक्षवेधी भाग म्हणजे त्यांनी उत्तर-आधुनिक (postmodern) विचारांवर केलेला हल्ला. वैयक्तिक स्वातंत्र्य, स्वतःची ओळख आणि मानवाधिकारांची भाषा या संकल्पना त्यांच्या ध्येयासाठी धोकादायक आहेत, असा एनसीसीचा दावा आहे. यातून असे दिसते की, माओवादी चळवळीच्या या गटाला पोलिसांच्या गोळ्यांपेक्षा आधुनिक, हक्क-आधारित आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याचे विचार अधिक धोकादायक वाटतात. आधुनिक संघर्ष नेहमीच शस्त्रांनी लढले जात नाहीत. ते नरेटिव्ह आणि जनमतावर प्रभाव पाडूनही लढले जातात, हे यातून स्पष्ट होते.

पारंपरिक माओवादी सिद्धान्त कठोर सामूहिक शिस्तीवर उभा आहे. एनसीसीच्या मते, हकालपट्टी केलेल्या नेत्यांनी ही शिस्त मोडून ‘उत्तर-आधुनिकतावादा’कडे वाटचाल केली आहे. यात वैयक्तिक स्वातंत्र्य, उदारमतवादी स्त्रीवाद, क्विअर थिअरी आणि पक्षाच्या नियमांत न बसणारे नातेसंबंध (Free Love) यांचा समावेश होतो.

सशस्त्र बंडखोरी उघड असते आणि तिला रोखता येते. पण कुटुंब, संस्कृती आणि प्रस्थापित नियमांचे ‘विघटन’ करणारे राजकारण खूप गुंतागुंतीचे असते. ते विचारांवर आणि संवादांवर कब्जा करतात. याचाच एनसीसीला धोका वाटतो आहे.

आंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोन

एनसीसीचे निवेदन भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने हे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. जेव्हा एखादा गट आंतरराष्ट्रीय संघटनांशी संबंध असल्याचा दावा करतो, तेव्हा त्याच्यावर अधिक बारकाईने लक्ष ठेवणे गरजेचे बनते. माओवादी चळवळीतील अंतर्गत वादामुळे भारतासमोरील धोका कमी झालेला नाही, तर या धोक्याने फक्त रूप बदलले आहे. या वादातील कोणतीही बाजू भारताच्या बाजूने उभी नाही.

१. जे आजही सशस्त्र चळवळीत आहेत, ते देशाच्या सुरक्षेसाठी थेट धोका आहेत.

२. जे शहरी भागात आहेत, ते शांतपणे देशातल्या लोकशाही संस्थांची विश्वासार्हता नष्ट करण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

बंदूक आणि संवाद ही दोन्ही वेगवेगळ्या प्रकारची शस्त्रे आहेत, पण त्यांचे लक्ष्य एकच आहे. दोघांचे उद्दिष्ट भारताची विद्यमान व्यवस्था कमकुवत करणे हेच आहे. यापैकी कोणीही भारताच्या स्थिरतेचा मित्र नाही. केवळ त्यांच्या हातात आता शस्त्र नाही म्हणून त्यांना सहानुभूती देण्याची कोणतीही गरज नाही. यातून लक्षात घ्यावयाच्या गोष्टी पुढीलप्रमाणे…

• सुरक्षेसमोरील धोके आता केवळ शस्त्रांपुरते मर्यादित राहिलेले नाहीत. विचार, नरेटिव्ह म्हणजे कथन आणि सार्वजनिक चर्चांवर प्रभाव पाडणे, हा आता महत्त्वाचा धोका आहे.
• अतिरेकी चळवळींमधील अंतर्गत फुटीकडे लक्ष हवे. त्यातून त्यांची रणनीती आणि भविष्यातील दिशा स्पष्ट होते.
• सुजाण आणि जागरूक नागरिकच जास्त खंबीर असतो. तो शहरी नक्षलवाद्यांची भाषा आणि विचार समजून घेतो आणि आव्हानांना सामोरा जातो.

मुंबई उच्च न्यायालयात महाराष्ट्र सरकारने केलेल्या कायद्याच्या अनुषंगाने जी सुनावणी चालू आहे, ती समजावून घेतानाच नक्षलवाद्यांनी स्वीकारलेल्या नव्या रणनीतीचे आकलनही करून घेणे आवश्यक आहे.

राज्य सरकारने सादर केलेल्या यादीत खालील संघटना आहेत का?