जागतिक पटलावर भारताची घोडदौड

एकविसाव्या शतकात भारताचे परराष्ट्र धोरण हे केवळ राजनैतिक संबंधापुरते मर्यादित नसून ते आर्थिक प्रगती, तंत्रज्ञान देवघेव आणि ऊर्जा सुरक्षेचा एक भक्कम कणा बनले आहे. या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा सध्या चालू असलेला बहुदेशीय दौरा जागतिक राजकारण आणि अर्थकारणाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा आहे. पश्चिम आशियातील विश्वासू मित्र असलेल्या संयुक्त अरब अमिरातीपासून (UAE) ते युरोप खंडातील महत्त्वाचे देश असणाऱ्या नेदरलँड्स आणि स्वीडनपर्यंतच्या या दौऱ्याने भारताच्या जागतिक महत्त्वाकांक्षांना एक नवी गती दिली आहे. पंतप्रधान या दौऱ्यात अजून दोन म्हणजे नॉर्वे आणि इटली या देशांनाही भेट देत आहेत.

अतिशय नियोजनबद्ध रीतीने पार पडलेल्या या दौऱ्यात अब्जावधी डॉलर्सचे व्यापारी करार, ऊर्जा क्षेत्रातील भागीदारी आणि तंत्रज्ञान हस्तांतरणाचे महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. भारताची वाढती आर्थिक शक्ती आणि जागतिक पटलावरील त्याचे स्थान याचे प्रतिबिंब या संपूर्ण दौऱ्यात पाहायला मिळाले.

१. संयुक्त अरब अमिराती (UAE) : ऊर्जा आणि धोरणात्मक भागीदारीचा नवा अध्याय

पंतप्रधानांच्या या दौऱ्याची सुरूवात पश्चिम आशियातील भारताचा सर्वांत भक्कम आणि विश्वासार्ह भागीदार असलेल्या संयुक्त अरब अमिरातीपासून झाली. पश्चिम आशियातील वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधानांची ही भेट अत्यंत मोक्याच्या वेळी झाली आहे.

प्रमुख बैठका आणि वक्तव्ये

पंतप्रधान मोदी यांनी यूएईचे सर्वोच्च नेते आणि अध्यक्ष शेख मोहम्मद बिन झायद अल नाहयान यांच्याशी सविस्तर द्विपक्षीय चर्चा केली. या बैठकीत दोन्ही देशांमधील ‘व्यापक धोरणात्मक भागीदारी’ (Comprehensive Strategic Partnership) अधिक मजबूत करण्यावर भर देण्यात आला. याप्रसंगी यूएईच्या आंतरराष्ट्रीय सहकार्य राज्यमंत्री रीम अल हाशिमी यांनी पंतप्रधान मोदींचे वर्णन, ‘पंतप्रधान मोदी हे आमच्या नेतृत्वासाठी आणि देशातील लोकांसाठी एक ‘अमूल्य ठेवा’ आहेत,” अशा शब्दांत केले. गेल्या दहा वर्षांत मोदी यांनी आखाती देशांशी जी मैत्री केली, तिचे प्रतिबिंब या उद्गारात पडलेले दिसेल.

महत्त्वाचे करार आणि उलाढाल

• ऊर्जा आणि एलपीजी करार : या दौऱ्यात भारत आणि यूएई दरम्यान लिक्विफाइड पेट्रोलियम गॅस (LPG) पुरवठ्याबाबत आणि सामरिक पेट्रोलियम साठ्यांच्या व्यवस्थापनाबाबत अत्यंत महत्त्वाचे करार करण्यात आले.

• एकूण उलाढाल : यूएई हा भारताचा तिसरा सर्वांत मोठा व्यापारी भागीदार आहे. गेल्या २५ वर्षांत भारतासाठी यूएई हा गुंतवणुकीचा सातवा सर्वांत मोठा स्रोत ठरला आहे. दोन्ही देशांच्या विकासाच्या वाटचालीत या परस्पर सहाकार्याचा मोठा वाटा आहे.

• भारतीय समुदाय : यूएईमध्ये राहणारा साडेचार दशलक्षपेक्षा (४५ लाख) जास्त भारतीय समाज हा दोन्ही देशांमधील संबंधांचा मुख्य कणा आहे. त्यांच्यामुळे भारतात मोठ्या प्रमाणात परकीय चलन तर येतेच, पण मोठ्या प्रमाणात भारतीयांसाठी रोजगाराची निर्मिती होते. 

२. नेदरलँड्स : डिजिटल क्रांती आणि हरित भागीदारी

दौऱ्याच्या दुसऱ्या टप्प्यात पंतप्रधान मोदी नेदरलँड्सचे पंतप्रधान रॉब जेटन यांच्या निमंत्रणावरून तिथे पोहोचले. २०१७ नंतर मोदी यांचा हा दुसरा नेदरलँड्स दौरा आहे. तिथल्या नवीन सरकारच्या सुरुवातीच्या काळातच ही भेट झाल्याने दोन्ही देशांमधील संबंधांना एक नवी दिशा मिळाली. पंतप्रधानांनी तिथे किंग विलेम-अलेक्झांडर आणि क्वीन मॅक्सिमा यांचीही भेट घेतली.

आर्थिक आकडेवारी आणि गुंतवणूक

नेदरलँड्स हा पश्चिम युरोपमधील भारताच्या सर्वांत मोठ्या व्यापारी भागीदारांपैकी एक आहे. सन २०२४-२५ मधील आकडेवारीनुसार दोन्ही देशांमधील द्विपक्षीय व्यापार २७.८ अब्ज डॉलर्स इतका झाला आहे. तसेच, भारतात थेट परकीय गुंतवणूक करणाऱ्या देशांमध्ये नेदरलँड्सचा चौथा क्रमांक लागतो. नेदरलँड्सने आतापर्यंत भारतात ५५.६ अब्ज डॉलर्सची एकत्रित थेट परकीय गुंतवणूक केली आहे.

सहकार्य क्षेत्रे आणि करार

दोन्ही देशांनी प्रामुख्याने खालील क्षेत्रांमध्ये धोरणात्मक भागीदारी वाढवण्यावर भर दिला.

• सेमीकंडक्टर आणि डिजिटल भागीदारी : भारताला जागतिक सेमीकंडक्टर हब बनवण्यासाठी नेदरलँड्सचे प्रगत तंत्रज्ञान भारताला मिळणार आहे.

• हरित हायड्रोजन आणि जल व्यवस्थापन : हवामान बदलाला तोंड देण्यासाठी आणि भारताच्या जल व्यवस्थापनासाठी दोन्ही देशांनी ‘स्ट्रॅटेजिक पार्टनरशिप ऑन वॉटर’ अंतर्गत काम करण्याचे निश्चित केले.

• संरक्षण आणि सुरक्षा : युरोपीय क्षेत्रात बदलत्या सुरक्षा समीकरणांच्या पार्श्वभूमीवर संरक्षण उत्पादन आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात सहकार्य वाढवण्यात येणार आहे.

३. स्वीडन : उदयोन्मुख तंत्रज्ञान आणि ‘इंडो-नॉर्डिक’ संबंध

दौऱ्याच्या पुढील टप्प्यात पंतप्रधान मोदी स्वीडनमधील गॉथनबर्ग येथे दाखल झाले. स्वीडनचे पंतप्रधान उल्फ क्रिस्टरसन यांच्या निमंत्रणावरून झालेली ही भेट भारत आणि नॉर्डिक देशांच्या वाढत्या संबंधांचे प्रतीक आहे.

‘युरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री’

पंतप्रधान मोदी आणि स्वीडनचे पंतप्रधान क्रिस्टरसन यांनी युरोपीय कमिशनच्या अध्यक्षा उर्सुला वॉन डेर लेयन यांच्यासह ‘युरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री’ला संबोधित केले. यामुळे युरोपमधील बड्या उद्योजकांना भारतात गुंतवणूक करण्यासाठी थेट आवाहन करण्याची संधी मिळाली. स्वीडनमध्ये साठ हजारांच्या आसपास भारतीय राहतात. ते सगळे आयटी किंवा तत्सम उद्योगांमध्ये आहेत. याशिवाय, स्वीडनमध्ये कित्येक हजार भारतीय मुले शिक्षणासाठी जात असतात. 

द्विपक्षीय व्यापार आणि गुंतवणूक आकडेवारी

• व्यापार : भारत आणि स्वीडन दरम्यानचा द्विपक्षीय व्यापार २०२५ च्या अखेरपर्यंत ७.७५ अब्ज डॉलर्सवर पोहोचला आहे.

• थेट परकीय गुंतवणूक : २००० ते २०२५ या २५ वर्षांच्या काळात स्वीडनने भारतात २.८२५ अब्ज डॉलर्सची थेट गुंतवणूक केली आहे.

करारांचे प्रमुख मुद्दे

दोन्ही देश आता पुढील क्षेत्रांत सहकार्य करणार आहेत –

• कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि स्टार्ट-अप्स : दोन्ही देशांतील स्टार्ट-अप्सना प्रोत्साहन देण्यासाठी नवीन भागीदारी जाहीर झाली आहे.

• संरक्षण आणि अंतराळ : भारताच्या ‘मेक इन इंडिया’ संरक्षण क्षेत्रात स्वीडिश कंपन्यांची गुंतवणूक आणि अंतराळ संशोधनातील सहकार्यावर भर देण्यात आला.

• हरित संक्रमण (Green Transition) : हवामान बदलाच्या आव्हानांचा सामना करण्यासाठी शाश्वत तंत्रज्ञान पुरवण्याबाबत महत्त्वाचे करार झाले आहेत. सन २०४५ मध्ये ‘शून्य कार्बन उत्सर्जन’चे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. ते साध्य करण्याच्या दृष्टीने हा करार महत्त्वाचा आहे.

एका दृष्टिक्षेपात प्रमुख आकडेवारी आणि वित्तीय तपशील

या देशांसोबतची भारताची आर्थिक उलाढाल :

दौऱ्याचे एकूण फलित आणि जागतिक संदेश

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा हा बहुदेशीय दौरा भारताच्या दृष्टीने अत्यंत यशस्वी ठरला आहे. नुकत्याच झालेल्या भारत आणि युरोपीर समुदाय यांच्यातील मुक्त व्यापार कराराच्या  पार्श्वभूमीवर या दौऱ्याचे दूरगामी परिणाम भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर आणि परराष्ट्र धोरणावर होतील.

१. ऊर्जा सुरक्षिततेची हमी : पश्चिम आशियातील संघर्षाच्या काळात यूएईसोबत झालेले ऊर्जा करार भारताची देशांतर्गत ऊर्जा सुरक्षा मजबूत ठेवतील.

२. आत्मनिर्भर भारत आणि तंत्रज्ञान : नेदरलँड्सकडून मिळणारे सेमीकंडक्टरचे तंत्रज्ञान आणि स्वीडनकडून मिळणारे एआय व संरक्षण क्षेत्रातील सहकार्य यामुळे ‘डिजिटल इंडिया’ आणि ‘मेक इन इंडिया’ या मोहिमांना मोठी गती मिळेल.

३. गुंतवणुकीचा ओघ : युरोपीय उद्योजकांशी झालेल्या थेट संवादामुळे भारतात अब्जावधी डॉलर्सची नवी परकीय गुंतवणूक येण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

थोडक्यात, हा दौरा केवळ औपचारिक भेटींचा नव्हता, तर तो भारताच्या आर्थिक आणि धोरणात्मक हितांची जागतिक स्तरावर केलेली भक्कम मांडणी होती. परस्पर आदर, मैत्री आणि आर्थिक उलाढाल यांच्या त्रिवेणी संगमातून भारताने पुन्हा एकदा सिद्ध आहे की, जागतिक अर्थव्यवस्थेचे नेतृत्व करण्याच्या दिशेने भारताची अचूक पावले पडत आहेत.

– सारंग दर्शने