मुंबई : राज्यात मराठा आणि ओबीसी समाजात तेढ निर्माण होऊ नये, पुरोगामी महाराष्ट्राची परंपरा अबाधीत राखतानाच राज्य शासन कुठल्याही समाज घटकावर अन्याय होवू देणार नाही, अशी ग्वाही देऊन आरक्षणाबाबत राजकीय पक्षांनी आपली लेखी भूमिका, अभिप्राय शासनाला कळवावेत, असे आवाहन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांनी केले.
सह्याद्री अतिथीगृह येथे आरक्षणाबाबत सर्वपक्षीय बैठक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ, मंत्री चंद्रकांत पाटील, राधाकृष्ण विखेपाटील, छगन भुजबळ, रवींद्र चव्हाण, शंभूराज देसाई, दादाजी भुसे, अतुल सावे, धनंजय मुंडे यांच्यासह खासदार अशोक चव्हाण, सुनील तटकरे, ज्येष्ठ नेते प्रकाश आंबेडकर, आमदार प्रवीण दरेकर, गोपीचंद पडळकर, बच्चू कडू, भरत गोगावले, महादेव जानकर आदी उपस्थित होते.
आरक्षणासंदर्भात विविध राजकीय पक्ष, संघटनांची भूमिका महत्वपूर्ण असून राज्यात मराठा, ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाबाबत चर्चेतून मार्ग निघाला पाहिजे. कायदा आणि सुव्यवस्था अबाधीत राखली जातानाच जातीय सलोखा देखील कायम राहीला पाहिजे अशी भुमिका मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे मांडली.
मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. तो कायद्याच्या चौकटीत टिकण्यासाठी आमचे प्रयत्न आहेत. हा निर्णय घेतल्यापासून शिक्षण, पद भरतीमध्ये मराठा समाजातील उमेदवारांना लाभ झाला आहे. मराठा समाजाला टिकणारे आरक्षण देतानाच अन्य समाज घटकांवर अन्याय होऊ देणार नाही, अशी ग्वाहीही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली. गॅझेटच्या तपासणीसाठी हैदराबाद येथे ११ जणांची टीम पाठविण्यात आल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
आरक्षण हा राजकारणाचा विषय नाही तर त्यातून सामाजिक सलोखा अबाधीत रहावा यासाठी शासनाची प्रामाणिक भुमिका आहे. त्यादिशेने शासनाची सकारात्मक प्रक्रिया सुरू असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले. राज्यात सौहार्दपूर्ण वातावरण कायम रहाव, यासाठी सर्वपक्षीय सदस्यांना विश्वासत घेऊन चर्चेतून मार्ग काढण्याबाबत आजची बैठक बोलावण्यात आली होती. मराठा आणि ओबीसी समाजातील कटुता दूर करण्यासाठी आजची बैठक होती. यापूर्वीही १ नोव्हेंबर २०२३ रोजी अशाच प्रकारे सर्वपक्षीय बैठक घेण्यात आली होती, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
