छत्रपती शिवाजी महाराज, नरवीर बाजीप्रभू देशपांडे आणि फुलाजीप्रभू देशपांडे यांच्या अलौकिक पराक्रमाचा आणि बलिदानाचा साक्षीदार असलेला कोल्हापूर जिल्ह्यातील ऐतिहासिक ‘किल्ले विशाळगड’ सध्या धार्मिक आणि कायदेशीर संघर्षाचे केंद्र बनला आहे. गडावरील हजरत पीर मलिक रेहान मीरा साहेब दर्ग्यातील उरूस, तिथे होणारी प्राण्यांची कत्तल आणि गेल्या काही दशकांत झालेले प्रचंड बेकायदेशीर अतिक्रमण यांमुळे हा वाद केवळ स्थानिक न राहता संपूर्ण महाराष्ट्रात गाजत आहे. आत्ता, २८ मे ते ३० मे दरम्यान हा बेकायदेशीर उरुस, जो मराठ्यांनी मारलेल्या मुघल सरदार मलिक रेहान याच्या स्मरणार्थ नियोजित केला तेव्हा पुन्हा एकदा ‘ऐतिहासिक अस्मिता विरुद्ध अवैध धार्मिक अतिक्रमण’ असा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे.
न्यायालयीन लढा: याचिका आणि न्यायालयाचे आजवरचे आदेश
विशाळगड येथील दर्गा आणि तिथे होणाऱ्या उरुसा संदर्भात आजवर मुंबई उच्च न्यायालयात अनेक याचिका दाखल झाल्या आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने दोन मोठे कायदेशीर मुद्दे न्यायालयासमोर आले: १) गडावरील बेकायदेशीर बांधकामे पाडणे आणि २) उरुसा दरम्यान होणारा प्राण्यांचा बळी.
पावसाळ्यातील तोडक कारवाईला स्थगिती (जुलै २०२४):
१४ जुलै २०२४ रोजी माजी खासदार छत्रपती संभाजीराजे यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या आक्रमक आंदोलनानंतर प्रशासनाने गडावरील अवैध बांधकामे पाडण्यास सुरुवात केली होती. तसेच, गजापूर या गावात जिल्हा प्रशासनाने केलेल्या जाळपोळ, निदर्शने आणि आक्रमक भूमिकेविरोधी कारवाई केली. या कारवाईविरोधात विशाळगड दर्गा ट्रस्ट आणि काही स्थानिक रहिवाशांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. तरीही, न्यायालयाने मान्सून काळात (सप्टेंबरपर्यंत) पुढील तोडक कारवाईला तात्पुरती स्थगिती दिली.
पुरातत्त्व विभागाला सुनावणीचे आदेश (फेब्रुवारी २०२५):
सर्व अतिक्रमण काढण्याची प्रक्रिया पूर्णपणे कायदेशीर मार्गाने झाली आहे. न्यायालयाने पुरातत्त्व विभागाला सर्व पक्षकारांची सुनावणी घेऊन अतिक्रमणे ३० दिवसांत काढण्याचे आदेश जारी करण्याचे निर्देश दिले होते. गडावरील एकूण १५८ अतिक्रमणांपैकी अनेकांवर प्रशासनाने कारवाई केली आहे. अद्याप काही प्रकरणे न्यायप्रविष्ट आहेत.
या पार्श्वभूमीवर कोल्हापूरचे खासदार शाहू महाराज छत्रपती हे महाविकास आघाडीतील नेत्यांसोबत असे म्हणले की, शाहू महाराजांच्या पुरोगामी कोल्हापूरात असे कृत्य घडणे हे अत्यंत लाजिरवाणे आणि वेदनादायी आहे असे म्हणले. परंतु, १४ तारखेला छत्रपति संभाजी महाराजांच्या जयंती साजरी करण्यासाठी शिवभक्तांना परवानगी कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या नावाखाली नाकारण्यात आली. त्यासाठी कोणी पुढे आलेले नाही किंवा अजून सुद्धा ३१ मे पर्यंत अतिक्रमण उठवले जाईल या सरकारी जाहिरनाम्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यात अडचणी येत आहेत.
प्राणी बळी संदर्भातील न्यायालयाची भूमिका (जून २०२५):
पुरातत्त्व विभागाने ‘महाराष्ट्र प्राचीन स्मारके आणि पुरातात्विक स्थळे व अवशेष अधिनियमाचा’ हवाला देत किल्ल्याच्या आवारात प्राण्यांच्या कत्तलीवर आणि मांस शिजवण्यावर बंदी घातली होती. याविरोधात ‘हजरत पीर मलिक रेहान मीरा साहेब दर्गा ट्रस्ट’ने न्यायालयात दाद मागितली. ट्रस्टचा युक्तिवाद असा होता की, हा बळी देण्याचा प्रकार गडाच्या मूळ संरचनेपासून १.४ किमी दूर असलेल्या खाजगी जागेवर होतो.
यावर न्यायमूर्ती नीला गोखले आणि न्यायमूर्ती फिरदोश पुनीवाला यांच्या सुटीच्या खंडपीठाने अटींसाहित प्राणी बळी देण्यास तात्पुरती परवानगी दिली. न्यायालयाने स्पष्ट आदेश दिले की, हा बळी सार्वजनिक ठिकाणी न देता केवळ बंदिस्त आणि खाजगी जागेत (गेट क्र. १९) दिला जावा आणि कोणत्याही प्रकारे गडाच्या ऐतिहासिक वास्तूला हानी पोहोचणार नाही याची काळजी घ्यावी.
आंदोलका संघटनांचे उत्तर आणि भूमिका
न्यायालयाचे आदेश आणि प्रशासकीय भूमिकेवर हिंदुत्ववादी संघटना, शिवभक्त यांनी सडेतोड उत्तर दिले आहे. त्यांचे म्हणणे खालील मुद्द्यांच्या आधारे समजून घेता येते:
१. ‘लँड जिहाद’ आणि पद्धतशीर सांस्कृतिक अतिक्रमण
हिंदू जनजागृती समिती आणि हिंदू एकता आंदोलक म्हणतात, ऐतिहासिक किल्ल्यांचे धार्मिक स्थळांमध्ये रूपांतर करणे हा एक सुनियोजित कट आहे. विशाळगडावर मूळ रचनेला छेद देऊन तीन मजली आरसीसी (RCC) पक्के बेकायदेशीर दर्गा बांधकाम उभे करण्यात आले आहे. पुरातत्त्व विभागाचे नियम पायदळी तुडवून ऐतिहासिक तटबंदीच्या जवळ एवढी मोठी बांधकामे कशी होऊ शकतात? हा राष्ट्रीय वारशावर झालेला थेट आघात आहे.
२. ‘प्रतापगड पॅटर्न’ राबवण्याची मागणी
ज्याप्रमाणे सातारा येथील ऐतिहासिक प्रतापगडाच्या पायथ्याशी अफजल खानाच्या थडग्याभोवती झालेले प्रचंड अवैध बांधकाम आणि तिथला उरूस शिवभक्तांच्या आंदोलनानंतर आणि कायदेशीर लढ्यानंतर प्रशासनाने बुलडोझर लावून जमीनदोस्त केला; अगदी त्याच धर्तीवर विशाळगडावरील सर्व अवैध बांधकामे पाडण्यात यावीत, अशी थेट मागणी स्वाभिमानी कार्यकर्त्यांनी लावून धरली आहे.
३. उरुसावर कायमस्वरूपी बंदी आणि पावित्र्याचे रक्षण
दरवर्षी उरुसाच्या नावाने हजारो लोक गडावर येतात. तिथे मोठ्या प्रमाणावर कोंबड्या-बकऱ्यांचा बळी दिला जातो, मद्यप्राशन केले जाते आणि मांस शिजवले जाते. मात्र, गड-किल्ले ही करमणुकीची किंवा धार्मिक उत्सवांची ठिकाणे नसून ती ‘राष्ट्रीय शौर्याची मंदिरे’ आहेत. पावनखिंडीच्या लढाईशी जोडलेल्या अशा पवित्र गडावर रक्ताचे सडे पडणे आणि विद्रुपीकरण होणे हे कोणत्याही स्वाभिमानी राष्ट्रभक्ताला मान्य असणारे नाही. त्यामुळे या उरुसावर कायमस्वरूपी बंदी घालण्यात यावी, हीच सर्वांची आग्रही भूमिका आहे.
राष्ट्र प्रथम दृष्टिकोनातून या वादाचा खरा अन्वयार्थ
ऐतिहासिक वास्तूंचे राष्ट्रीयीकरण: भारताचा इतिहास आणि हिंदू अस्मिता पुसून टाकण्यासाठी परकीय आक्रमकांनी ज्या प्रकारे मंदिरांचे विध्वंस केले, त्याच मानसिकतेचे प्रकटीकरण आज गड-किल्ल्यांवरील अवैध धार्मिक अतिक्रमणांच्या माध्यमातून होत आहे. विशाळगड हा छत्रपती शिवरायांच्या रणनीतीचा आणि बाजीप्रभूंच्या पराक्रमाचा सुवर्ण इतिहास आहे. या इतिहासाचे विस्मरण घडवून तिथे एका विशिष्ट धार्मिक समुदायाचे वर्चस्व प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न हा राष्ट्रीय सुरक्षेच्या आणि सांस्कृतिक अस्मितेच्या दृष्टीने घातक आहे.
कायद्याचे राज्य आणि दुजाभावाचा निषेध: जर हिंदूंच्या मंदिरांमधील नियमांबाबत पुरातत्त्व विभाग आणि न्यायालय अत्यंत कडक भूमिका घेतात, तर ऐतिहासिक किल्ल्यावरील दर्ग्यांच्या अवैध पक्क्या बांधकामांना किंवा तिथल्या प्राणी कत्तलीला ‘परंपरा’ म्हणून सूट का दिली जाते? हा ‘तुष्टीकरणाचा’ प्रकार थांबला पाहिजे.
विशाळगडाचा हा वाद केवळ दोन समुदायांमधील धार्मिक तेढ नाही, तर तो आपल्या ऐतिहासिक वारशाच्या संरक्षणाचा लढा आहे. न्यायालयीन प्रक्रियेचा आदर राखत असतानाच, हिंदू एकता आंदोलन संघटनेने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर जोरदार निदर्शने करताना मागणी केली आहे की, विशाळगडावरील बेकायदेशीर दर्गा बुलडोजर लावून जमीनदोस्त केला जावा आणि तेथील उरसाला परवानगी देऊ नये. तसेच हे स्पष्ट केले आहे की, जोपर्यंत विशाळगड पूर्णपणे अतिक्रमणमुक्त होत नाही आणि क्रूर मुघल सरदाराचे उदात्तीकरण शिवकालीन गडावर थांबत नाही व त्याला पावन स्वरूप प्राप्त होत नाही, तोपर्यंत हा संघर्ष थांबणार नाही.
– मैत्रेयी गोडसे
