Friday, September 25, 2026

विद्यार्थी परिषद निवडणुकांसाठी समिती

Share

महाराष्ट्रात पुन्हा एकदा विद्यार्थी निवडणुका घेण्यासंदर्भात हालचाली सुरु झाल्याची माहिती आहे. उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये विद्यार्थी निवडणुका कशा घेता येतील याचा अभ्यास करण्यासाठी 12 सदस्यांची समिती स्थापन करून राज्य सरकारने या निवडणुका पुन्हा सुरू करण्याच्या दिशेने एक नवीन पाऊल उचलले आहे.

‘महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठे अधिनियम, २०१६’ आणि विद्यार्थी परिषद निवडणुकांशी संबंधित एकसमान नियमावलीच्या (statutes) अनुषंगाने विद्यार्थी परिषद निवडणुकांसाठी एका समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. अशी माहिती उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी समाजमाध्यमावरील संदेशात दिली आहे.

 विद्यार्थी परिषद निवडणुकांशी संबंधित विविध बाबींचा सखोल अभ्यास करून सरकारला आवश्यक उपाययोजना व शिफारसी सादर करण्याची जबाबदारी या समितीवर सोपवण्यात आली आहे.

मुंबई विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू डॉ. सुहास पेडणेकर यांची या समितीचे अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. या समितीत विविध विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांमधील तज्ज्ञांचा समावेश आहे; यामध्ये स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू डॉ. पंडित विद्यासागर, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे माजी प्र-कुलगुरू डॉ. एन. एस. उमराणी आणि मुंबई विद्यापीठाचे प्र-कुलगुरू डॉ. अजय भामरे यांचा समावेश आहे, तर मुंबई विद्यापीठाचे कुलसचिव डॉ. प्रसाद कारंडे हे समितीचे सदस्य-सचिव म्हणून काम पाहतील.

ही समिती ‘महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठे अधिनियम, २०१६’ आणि विद्यार्थी परिषद निवडणुकांसाठी लागू असलेल्या एकसमान नियमावलीचा सविस्तर अभ्यास करेल. निवडणूक प्रक्रिया शांततापूर्ण, पारदर्शक, सोयीस्कर आणि जलद करण्यासाठी आवश्यक मार्गदर्शक तत्त्वे सुचवणे, निवडणूक प्रक्रियेतील विविध घटकांबाबत योग्य नियम निश्चित करणे आणि भविष्यातील दिशा ठरवणे ही या समितीची मुख्य कामे आहेत.

महाराष्ट्रातील विद्यापीठे आणि संलग्न महाविद्यालयांमध्ये विद्यार्थी परिषदांबाबत राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. मागील ३३ वर्षांपासून कधीच न घेण्यात आलेल्या विद्यार्थी निवडणूका घेण्यासाठी हालचाली सुरू झाल्या आहेत. राज्यातील विद्यापीठे आणि संलग्न महाविद्यालयांमधील विद्यार्थी परिषदेच्या निवडणूका पुन्हा सुरू होणार आहेत. त्यासाठी राज्य सरकारने आराखडा आणि नियमावली तयार करण्यासाठी १२ सदस्यांची एक समिती स्थापन केली जाणार आहे.

अन्य लेख

संबंधित लेख