मुंबईहून प्रसिद्ध होणाऱ्या इन्किलाब या उर्दू वृत्तपत्राच्या शुक्रवार, २० मार्च २०२६ e-आवृत्तीमध्ये पहिल्या पानावर शीर्षस्थानी ही बातमी दिली आहे.
“दाऊद इब्राहिमची रत्नागिरीतील वडिलोपार्जित मालमत्ता लिलावात विकली, मुंबईकराने खरेदी केली” शिर्षकाच्या खाली छोट्या फॉन्टमध्ये “या शेतजमिनींच्या प्रदीर्घ काळापासून प्रलंबित असलेल्या लिलावाची पूर्तता ही एक मोठी उपलब्धी मानली जात आहे, मात्र खरेदी करणाऱ्याचे नाव सध्या गुप्त ठेवण्यात आले आहे” असे म्हटले आहे.
एकंदर संपूर्ण बातमीचा गोषवारा असा आहे,
“अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिमच्या रत्नागिरी जिल्ह्यातील वडिलोपार्जित शेतजमिनींचा प्रदीर्घ काळापासून प्रलंबित असलेला लिलाव अखेर पूर्णत्वास गेला आहे. ५ मार्च २०२६ रोजी झालेल्या केंद्र सरकारच्या लिलावात, मुंबईतील एका रहिवाशाने आणि आणखी एका व्यक्तीने ४ ही भूखंडांसाठी सर्वाधिक बोली लावून हे भूखंड जिंकले आहेत. हा लिलाव तस्कर आणि परकीय चलन फेरफार करणारे (मालमत्ता जप्ती) कायदा (सिफेमा) अंतर्गत आयोजित करण्यात आला होता, आणि कासकर कुटुंबाच्या मालमत्ता विकण्याच्या प्रक्रियेतील ही एक खूप मोठी घडामोड आहे.
सरकारी अधिकाऱ्यांच्या मते, अंडरवर्ल्ड नेटवर्कची मालमत्ता उद्ध्वस्त करण्याच्या दिशेने हे एक मोठे पाऊल आहे. अधिकृत माहितीनुसार, हे ४ शेतजमिनीचे भूखंड रत्नागिरीच्या खेड तालुक्यातील मामके गावात आहेत. हे दाऊद इब्राहिमचे वडिलोपार्जित गाव मानले जाते. यापैकी अनेक मालमत्ता त्याच्या आई अमिना बी यांच्या नावावर नोंदणीकृत होत्या. खरेदीदाराची ओळख अद्याप उघड करण्यात आलेली नाही. लिलावाच्या अटींनुसार, खरेदीदाराला एप्रिल २०२६ च्या सुरुवातीपर्यंत संपूर्ण रक्कम भरावी लागेल, तरच संबंधित विभागाच्या मंजुरीनंतर अंतिम हस्तांतरण प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल. यापूर्वी, या जमिनींचा लिलाव करण्याचे अनेक प्रयत्न अयशस्वी झाले होते. नोव्हेंबर २०२५ मध्ये राखीव किंमत सुमारे ३०% ने कमी करूनही, एकही बोली प्राप्त झाली नव्हती. अधिकाऱ्यांच्या मते, दाऊदच्या मालमत्तांविषयीची सामाजिक धारणा, त्यांचे ग्रामीण भागातील स्थान, शेतीसाठीच्या वापरावरील निर्बंध आणि कायदेशीर गुंतागुंत ही संभाव्य खरेदीदारांकडून स्वारस्य नसण्याची मुख्य कारणे होती.
अलीकडच्या लिलावात, सर्व्हे क्रमांक ४४२ (भाग क्रमांक १३-बी) मधील भूखंडाची राखीव किंमत ९.४१ लाख रुपये होती. तो बोली लावणाऱ्या दोघांनी भाग घेतल्यानंतर १० लाख रुपयांपेक्षा जास्त किमतीला विकला गेला. इतर ३ भूखंडांसाठी, म्हणजेच सर्व्हे क्रमांक ५३३, ४५३ आणि ६१७ साठी, केवळ एकच बोली लावणारा पुढे आला. त्याने हे ३ ही भूखंड विकत घेतले. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, गेल्या दशकात, २०१७, २०२०, २०२४ आणि २०२५ सह अनेक वेळा या मालमत्तांचा लिलाव करण्यात आला, परंतु बहुतेक वेळा लिलाव एकतर अयशस्वी ठरले किंवा त्यात खूपच मर्यादित सहभाग दिसून आला. या जमिनी मूळतः १९९० च्या दशकात कासकर कुटुंबाकडून जप्त करण्यात आल्या होत्या आणि नंतर १९९३ च्या मुंबई साखळी बॉम्बस्फोटांवरील कारवाईचा भाग म्हणून त्या केंद्र सरकारच्या नियंत्रणाखाली घेण्यात आल्या. यापूर्वी, दिल्लीचे वकील अजय श्रीवास्तव यांनीही दाऊदशी संबंधित मालमत्तांच्या अनेक लिलावांमध्ये भाग घेतला होता. २०२० मध्ये, त्यांनी मामके गावातील दाऊदचा वडिलोपार्जित बंगला विकत घेतला, परंतु विलंबाने होणारे पेमेंट आणि कायदेशीर वादामुळे काही व्यवहार प्रलंबित राहिले”.
Dawood Ibrahim Ancestral Property Ratnagiri Auctioned Bought Mumbai Resident | رتناگیری میں دائود ابراہیم کی آبائی جائیداد کی نیلامی، ممبئی کے باشندےنے خریدی https://share.google/P3HyM7XPnxUhZxmf7
तगडी राजकीय इच्छाशक्ती…
२०१४ नंतर देशात काय बदललं असेल तर “दहशतवादाशी कोणतीही तडजोड नाही” अशी सुस्पष्ट भूमिका घेणारी सरकारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्रात आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यात मतदारांनी निवडून दिले.
दहशतवादाशी कोणतीही तडजोड नाही याचा अर्थ दहशतवाद्यांचा समूळ उच्छेद त्यात त्यांची मालमत्ता जप्त करून त्याचा लिलाव करणे हे ओघाने आले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या दोन्ही सरकारांनी दहशतवाद्यांची मालमत्ता जप्त करून त्याचा लिलाव करण्याची प्रचंड राजकीय इच्छाशक्ती दाखवली आणि या मालमत्तांचा लिलाव झाला.
१९९२/९३ च्या मुंबईतील दंगली आणि त्या पाठोपाठ झालेले साखळी बॉम्बस्फोट हा देशद्रोहच होता. या देशद्रोहाचा सूत्रधार “मराठी मुसलमान” असलेला फरार आरोपी दाऊद इब्राहिम आज इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तानच्या कराची शहरात समुद्रकिनाऱ्यावरील उच्चभ्रू मंडळींच्या वस्तीतील क्लिफ्टन (Clifton) येथे ब्लॉक ४ मधील सौदी मशिदीच्या जवळ “व्हाईट हाऊस” नावाच्या आलिशान बंगल्यात राहतो. याची भारतीय गुप्तचर यंत्रणांना पूर्ण माहिती आहे. (धुरंदर चित्रपटाच्या दुसऱ्या भागात रिवेंज (Revenge) मध्ये हे स्पष्टपणे दाखवण्यात आले आहे.) हा पत्ता आंतरराष्ट्रीय दस्तऐवजांमध्ये अगदी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या याद्यांचा समावेश आहे त्यात देखील उद्धृत करण्यात आला आहे.
त्यामुळे देशद्रोहाचा आरोप असलेल्या फरार दाऊद इब्राहिमची वडिलोपार्जित मालमत्ता कायदेशीर रित्या जप्त करण्याची कारवाई १९९० च्या दशकात सुरू करण्यात आली आली.
मात्र तिचा लिलाव देखील करण्यासाठी आवश्यक असलेली राजकीय इच्छाशक्ती पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारांनीच दाखवली आणि शेवटी देशद्रोही दाऊद इब्राहिमच्या मालमत्तेचा लिलाव झाला.
अंडरवर्ल्डचा डॉन समजल्या जाणाऱ्या दाऊद इब्राहिमची मालमत्ता विकत घेण्यासाठी कोणीही खरेदीदार पुढे येणार नाही हा समाज खोटा ठरला. यापूर्वी दिल्लीचे अजय श्रीवास्तव हे लिलावात बोली लावण्यासाठी पुढे आले होते. त्यामुळे कंदहार विमान अपहरणातील एक आतंकवादी जहूर मिस्त्री याच्या (आणि पर्यायाने समस्त जिहाद्यांच्या) “हिंदू बड़ी डरपोक कौम होती है” या गोड गैरसमजाला परस्पर चपराक मिळाली आहे.
५ मार्च २०२६ च्या लिलावात देशद्रोही दाऊद इब्राहिम ची मालमत्ता नेमकी कोणी विकत घेतली आहे हे आज सांगता येणार नाही परंतु, लिलावात आपलीच प्यादी (Proxy) पुढे करून आपली संपत्ती आपल्याच हातात ठेवण्याची चाल तो खेळेल याची शक्यता जवळपास नगण्य आहे कारण, देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आहेत. देशाचे गृहमंत्री अमित शहा आहेत आणि महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आहेत. त्यांना अशा षडयंत्राची नुसती कुणकुण जरी लागली तरी. सूज्ञांस अधिक सांगणे न लगे!!!
