परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी महाराष्ट्रातील सर्व राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या बसस्थानकांवर १ जूनपासून प्रवाशांसाठी स्वच्छतागृहांचा वापर पूर्णपणे मोफत करण्यात येईल, अशी घोषणा केली.
महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाने राज्यातील बसस्थानकांमध्ये आणि बससेवेमधील स्वच्छता सुधारण्यासाठी प्रत्येक तिकिटावर दोन रुपये ‘स्वच्छता अधिभार’ लागू करण्यास सुरुवात केली आहे. हा निर्णय १५ एप्रिलपासून राज्यभर अमलात आला असून, या माध्यमातून जमा होणारा निधी पूर्णपणे स्वच्छता व्यवस्थेसाठी राखीव ठेवण्यात येणार आहे.
या योजनेनुसार, राज्यातील सुमारे ३५० बसस्थानकांवर एकसमान स्वच्छता प्रणाली लागू केली जाणार आहे. पुणे विभागातील ४८ बसस्थानकांचाही यात समावेश आहे. बसस्थानकांची दर चार तासांनी नियमित साफसफाई करण्याचे नियोजन असून, प्रत्येक बसफेरीपूर्वी वाहनांची स्वच्छता अनिवार्य करण्यात येणार आहे. यासाठी निविदा प्रक्रियेद्वारे खासगी एजन्सीची नियुक्ती केली जाणार असून, या एजन्सींवर बसस्थानकांची स्वच्छता तसेच बसगाड्यांच्या देखभालीची जबाबदारी सोपवली जाईल. यापूर्वी ही जबाबदारी विविध स्थानिक संस्था आणि गटांकडे विभागलेली होती, ती आता एका केंद्रीकृत व्यवस्थेत आणण्याचा प्रयत्न आहे.
या निर्णयावर प्रकाश टाकताना राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी स्पष्ट केले की, दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या स्वच्छतेच्या समस्यांवर उपाय म्हणून हा स्वतंत्र निधी निर्माण करण्यात आला आहे. येत्या १ जूनपासून, म्हणजेच परिवहन महामंडळ स्थापना दिनापासून, राज्यातील सर्व बसस्थानकांवरील स्वच्छतागृहे प्रवाशांसाठी पूर्णपणे मोफत करण्यात येणार आहेत. त्यामुळे एकीकडे मूलभूत सुविधा मोफत उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला जात असताना, दुसरीकडे स्वच्छतेसाठी स्वतंत्र आर्थिक स्रोत उभा करण्याची भूमिका घेतली जात आहे.
या उपक्रमाचा थेट परिणाम बहुतांश प्रवाशांवर होणार आहे. दोन रुपयांचा अधिभार जवळपास सर्व प्रवाशांना लागू असेल. विशेष म्हणजे, ७५ वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांना मोफत प्रवासाची सुविधा असली तरी त्यांनाही हा स्वच्छता अधिभार भरावा लागणार आहे. मात्र विद्यार्थ्यांना या शुल्कातून सूट देण्यात आली आहे.
या निर्णयाकडे पाहताना केवळ आर्थिक दृष्टिकोनातून नव्हे, तर व्यवस्थापनाच्या दृष्टीनेही अनेक प्रश्न उपस्थित होतात. महाराष्ट्रातील अनेक बसस्थानके, विशेषतः तालुका आणि जिल्हा पातळीवर, दीर्घकाळापासून अस्वच्छतेच्या समस्यांना सामोरे जात आहेत. कचऱ्याचे ढिग, अस्वच्छ शौचालये आणि देखभालीचा अभाव ही सामान्य स्थिती बनली आहे. अशा परिस्थितीत प्रवाशांकडून अतिरिक्त शुल्क आकारणे योग्य आहे का, हा प्रश्न पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. अनेक प्रवाशांचे मत आहे की स्वच्छता ही मूलभूत सुविधा असून, ती तिकीट दरांमध्येच समाविष्ट असावी.
दुसरीकडे, या योजनेचा सकारात्मक पैलूही दुर्लक्षित करता येत नाही. स्वतंत्र निधी तयार झाल्यास तो केवळ स्वच्छतेसाठी वापरला जाईल आणि इतरत्र वळवला जाण्याचा धोका कमी होईल. शेकडो बसस्थानके आणि दररोज होणाऱ्या हजारो फेऱ्यांनी विस्तारलेल्या महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या विस्तृत जाळ्यात स्वच्छतेचे व्यवस्थापन एकत्रित आणि सातत्यपूर्ण पद्धतीने ठेवणे हे अत्यंत अवघड काम आहे. अशा परिस्थितीत, खासगी संस्थांच्या सहभागातून अधिक शिस्तबद्ध आणि नियमित स्वरूपाची व्यवस्था उभी राहण्याची शक्यता निर्माण होते.
मात्र या संपूर्ण उपक्रमाचे यश केवळ निधीवर नव्हे, तर त्याचे यश प्रत्यक्ष अंमलबजावणीच्या गुणवत्तेवर ठरणार आहे.
भारतातील सार्वजनिक सेवांमध्ये अनेकदा धोरणे योग्य असली तरी देखरेख आणि जबाबदारीच्या अभावामुळे अपेक्षित परिणाम मिळत नाहीत. त्यामुळे येथे खरी परीक्षा ही ₹२ च्या शुल्काची नसून, त्या बदल्यात मिळणाऱ्या प्रत्यक्ष सुधारण्यांची आहे.
स्वच्छता ही काही ऐषआरामाची बाब नाही; ती सार्वजनिक व्यवस्थेची मूलभूत गरज आहे. त्यामुळे हा अधिभार काही प्रवाशांना प्रशासकीय अपयशासारखा वाटू शकतो, तर काहींना तो सुधारणा घडवणाऱ्या संक्रमणाचा भाग वाटू शकतो. जर बसस्थानके अधिक स्वच्छ, शौचालये वापरण्यायोग्य आणि बसगाड्या नीटनेटक्या झाल्या, तर हा छोटा शुल्क प्रवाशांना स्वीकारार्ह ठरू शकतो. अन्यथा, तो केवळ एक अतिरिक्त भार म्हणूनच लक्षात राहील.
प्रमुख बसस्थानकांवर वाचनालय उभारणार
प्रवाशांच्या सोयीसाठी आणखी काही उपक्रम राबवले जाणार आहेत. प्रत्येक प्रमुख स्थानकावर वाचनालय उभारण्याची योजना आखण्यात आली आहे, जेणेकरून प्रवाशांचा वेळ उपयोगी जाईल. तसेच, चालक आणि वाहकांसाठी विश्रांतीगृहे आणि आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्यावरही भर दिला जाणार आहे.
