गेल्या काही वर्षांत देशातील लाखो विद्यार्थ्यांच्या डोळ्यांतील स्वप्ने ज्या वेळी पेपरफुटीच्या अंधारात विरून जात होती, तेव्हा संपूर्ण समाजमनातून एकच आर्त हाक उमटत होती—‘ही दरोडेखोरी कधी थांबणार?’ या प्रश्नाला अखेर कायद्याचे भक्कम उत्तर मिळण्याचा क्षण उजाडला आहे. लोकसभेत आता सुधारित परीक्षा सुधारणा विधेयक मंजूर झाले आहे. ते आता राज्यसभेत जाईल. दोन वर्षांपूर्वी आलेल्या अशाच प्रकारच्या विधेयकापेक्षा हे नवे विधेयक अधिक व्यापक, अधिक कठोर आणि मुख्य म्हणजे संभाव्य गुन्हेगारांच्या मनात धडकी भरवणारे आहे. जे लोक केवळ कागदावरच्या शब्दांनी गुन्हेगार वठणीवर येतील अशा भ्रमात होते, त्यांना या विधेयकातील दंडात्मक तरतुदींची व्याप्ती पाहून नक्कीच धक्का बसेल.
रस्त्यावर पेटलेला विद्यार्थ्यांचा आक्रोश, विविध स्पर्धा परीक्षांनंतर उडालेला गोंधळ आणि त्यातून निर्माण झालेली अस्वस्थता ही या कायद्याची पार्श्वभूमी असली, तरी राष्ट्रीय स्तरावर मध्यवर्ती केंद्रीय परीक्षांच्या शुद्धीकरणासाठी असा सर्वसमावेशक व कठोर कायदा आणण्याचे धाडस सर्वप्रथम मोदी सरकारनेच दाखवले, हे वास्तव आज प्रामाणिकपणे मान्य करायला हवे. या प्रश्नाला मोदी सरकारने मागेच हात घातला आहे आणि ज्यांचा राजीनामा मागितला गेला, त्या धर्मेंद्र प्रधान यांचाही त्यात मोलाचा वाटा आहे.
लोकसभेचा टप्पा पार पडल्यानंतर हे विधेयक राज्यसभेत मंजुरीसाठी जाईल. तेथेही त्याला मंजुरी मिळून त्याचे कायद्यात रूपांतर होईल, याबद्दल शंका नाही. मात्र, हा केवळ एका कायद्याचा प्रवास नाही; तर भारतातील स्पर्धा परीक्षांच्या संपूर्ण व्यवस्थेला लागलेली भ्रष्टाचाराची वाळवी उपटून टाकणारा हा एक ऐतिहासिक लढा आहे.
स्वप्नांची चोरी आणि लाचखोर व्यवस्था
आपल्या देशात स्पर्धा परीक्षा ही केवळ एक परीक्षा नसते. तो एका गरीब, मध्यमवर्गीय कुटुंबाचा गरिबीतून बाहेर पडण्याचा राजमार्ग असतो. रात्रीचा दिवस करून, पोटाला चिमटा काढून, हजारो रुपये खर्च करून शिकणारे तरुण परीक्षा केंद्रावर पोहोचतात आणि अवघ्या काही तासांत ‘पेपर फुटला’ ही बातमी येते, तेव्हा तुटणारे हे फक्त स्वप्न नसते; तर संपूर्ण व्यवस्थेवरून त्या पिढीचा विश्वासच उडून जातो. दुर्दैवाने, गेल्या दहा वर्षांत देशातील विविध राज्यांमध्ये आणि केंद्रीय स्तरावरही या दरोडेखोरीने अक्राळविक्राळ रूप धारण केले होते.
पेपरफुटीच्या या संपूर्ण साखळीची व्याप्ती आणि तिची भीषणता स्पष्ट करणारा खालील तक्ता परिस्थिती किती गंभीर बनली होती, यावर प्रकाश पाडतो:
वर्ष परीक्षा / राज्य प्रभावित विद्यार्थ्यांची संख्या (अंदाजे) मुख्य कारण / स्वरूप
२०१४ ऑल इंडिया प्री-मेडिकल टेस्ट (AIPMT) कित्येक लाख हायटेक उपकरणांचा वापर करून उत्तरपत्रिका पुरवणे
२०१५ शिक्षक पात्रता परीक्षा (हरियाणा / उत्तर प्रदेश) हजारो उमेदवार प्रश्नपत्रिका व्हॉट्सॲपवर लीक होणे
२०१६ कर्मचारी निवड आयोग (SSC) – विविध पदे लाखो उमेदवार संगणक प्रणालीत गैरप्रकार आणि रिमोट ॲक्सेस
२०१७ राज्य सेवा आणि पोलिस भरती (मध्य प्रदेश / राजस्थान) हजारो तरुण परीक्षा केंद्रांवरील अधिकाऱ्यांची संगनमताने दरोडेखोरी
२०१८ एसएससी (CGL) गणित परीक्षा लाखो विद्यार्थी प्रश्नपत्रिकेचे फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल होणे
२०१९ राज्य शिक्षक भरती (उत्तर प्रदेश) हजारो उमेदवार उत्तरपत्रिकांची परस्पर अदलाबदल आणि रॅकेट
२०२० आरोग्य विभाग आणि वर्ग-३ भरती (महाराष्ट्र / इतर राज्ये) हजारो विद्यार्थी खाजगी एजन्सींचे गैरव्यवहार आणि पेपर लीक
२०२१ राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा (REET) लाखो उमेदवार चपलेमध्ये ब्लूटूथ बसवून झालेली हायटेक कॉपी व पेपर लीक
२०२२ उत्तराखंड दुय्यम सेवा निवड आयोग (UKSSSC) हजारो उमेदवार मुख्य प्रिंटिंग प्रेस आणि अधिकाऱ्यांचे थेट साखळीत सहभाग
२०२३ तेलंगणा लोकसेवा आयोग (TSPSC) व इतर राज्य परीक्षा हजारो तरुण सर्व्हर हॅकिंग आणि प्रश्नपत्रिकांची थेट विक्री
२०२४ राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा (NEET-UG) व नेट (NET) अनेक लाख विद्यार्थी प्रश्नपत्रिकांचे वितरण आणि टेलिग्रामवरून झालेली गळती
या तक्त्यावरून एक गोष्ट स्पष्ट होते, ती म्हणजे पेपरफुटी हा आता केवळ एखाद्या परीक्षा केंद्रावरचा स्थानिक प्रकार राहिलेला नाही. तो संघटित गुन्हेगारीचा ‘उद्योग’ बनला होता. यात बडे कोचिंग क्लासेस, खाजगी आयटी कंपन्या, परीक्षा घेणाऱ्या एजन्सींचे दलाल आणि काही भ्रष्ट अधिकारी यांची एक भक्कम साखळी तयार झाली होती.
लोकसभेतील तणाव आणि राजकीय गदारोळ
लोकसभेत बुधवारी जेव्हा या सुधारित विधेयकावर अंतिम चर्चा सुरू होती, तेव्हा सभागृहात निर्माण झालेला राजकीय तणाव देशाने पाहिला. एका बाजूला देशातील कोट्यवधी तरुणांच्या भवितव्याशी जोडलेला इतका महत्त्वपूर्ण कायदा पटलावर होता; तर दुसऱ्या बाजूला विरोधकांनी गोंधळ आणि निदर्शनांचे राजकारण सुरू ठेवले.
विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी आंदोलक विद्यार्थ्यांवरील कारवाईचा मुद्दा उपस्थित करत थेट गृह मंत्रालयावर गंभीर आरोप केले. सत्ताधाऱ्यांकडून या आरोपांना चोख प्रत्युत्तर देण्यात आले आणि कोणतेही चुकीचे व बिनबुडाचे आरोप सभागृहाच्या पटलावर ठेवू नयेत, असे बजावण्यात आले. सभापतींनीही तथ्यांवर आधारित बोलण्याचे निर्देश दिले.
या राजकीय खडाजंगीमुळे सभागृहाची कार्यवाही वारंवार स्थगित करावी लागली. वास्तविक, अशा राष्ट्रीय महत्त्वाच्या विषयावर विरोधकांनी राजकीय चिखलफेक करण्याऐवजी विधेयकातील तरतुदींवर अधिक सखोल आणि विधायक सूचना द्यायला हव्या होत्या. परंतु, प्रचंड गोंधळ आणि सभात्यागाच्या वातावरणातही सरकारने हे विधेयक आवाजी मतदानाने मंजूर करून घेत आपली कटिबद्धता सिद्ध केली.
शिक्षेचा कठोर बडगा आणि गुन्हेगारांना इशारा
नव्या सुधारित विधेयकाचे सर्वांत मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे यातील कठोर शिक्षेची आणि भक्कम दंडाची तरतूद. आतापर्यंत अशा गुन्ह्यांमध्ये दलाल आणि गुन्हेगार काही महिन्यांत जामिनावर बाहेर यायचे आणि पुन्हा तोच काळा धंदा करायचे. नव्या विधेयकाने ही पळवाट पूर्णपणे बंद होणार आहे.
केंद्रीय मंत्र्यांनी लोकसभेत स्पष्ट केल्याप्रमाणे, या विधेयकातील मुख्य तरतुदींचा रोख पाहूया :
• संघटित गुन्हेगारीला चाप : पेपरफुटीला आता ‘संघटित गुन्हेगारी’ (Organized Crime) म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. त्यामुळे अशा प्रकरणांमध्ये साध्या चोरीच्या किंवा फसवणुकीच्या कलमांऐवजी अत्यंत कडक कायदेशीर कलमे लागू होतील.
• दीर्घकालीन कारावास : गुन्ह्याचे गांभीर्य लक्षात घेऊन तुरुंगवासाची मुदत आता पाच ते दहा वर्षांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
• मोठा आर्थिक दंड : गुन्हेगारांची आणि त्यांच्या संस्थांची आर्थिक कंबर मोडण्यासाठी दंडाची रक्कम पन्नास लाख ते थेट दहा कोटी रुपयांपर्यंत निश्चित करण्यात आली आहे.
• विशेष जलदगती न्यायालये : खटले वर्षांनुवर्षे प्रलंबित राहू नयेत म्हणून प्रत्येक राज्यात विशेष ‘फास्ट ट्रॅक कोर्ट’ स्थापन केले जातील. तसेच, दोन महिन्यांत तपास पूर्ण करणे आणि तीन महिन्यांत खटल्याचा निकाल लावणे बंधनकारक असेल.
• काळ्या यादीत समावेश : परीक्षा घेणाऱ्या ज्या खासगी कंपन्या किंवा एजन्सी यामध्ये दोषी आढळतील, त्यांच्यावर पाच कोटींपर्यंतचा दंड ठोकून त्यांना आठ वर्षांसाठी काळ्या यादीत टाकले जाईल.
या कडक तरतुदींमुळे आता कोणताही दलाल किंवा संस्था हजारवेळा विचार करेल. गुन्हेगारांच्या मनात कायद्याचा धाक निर्माण करणे हाच या सुधारित विधेयकाचा मुख्य उद्देश आहे.
आंदोलनाची पार्श्वभूमी
या कायद्याच्या वेगवान निर्मितीमागे रस्त्यावर उतरलेल्या विद्यार्थ्यांचा आणि त्यांच्या पालकांचा असंतोष कारणीभूत आहे. देशभरात झालेल्या आंदोलनांनी या विषयाचे गांभीर्य केंद्र सरकारच्या लक्षात आणून दिले. परंतु, लोकशाही व्यवस्थेत जनभावनेचा आदर करत, आंदोलनाचा दबाव केवळ राजकीय वचनांपुरता मर्यादित न ठेवता, त्याचे एका मजबूत कायद्यात रूपांतर करणे, हे एका सक्षम नेतृत्वाचे लक्षण असते. मोदी सरकारने तेच केले आहे. लोकसभेत विरोधकांनी कितीही गोंधळ केला किंवा याकडे राजकीय दृष्टीने पाहिले, तरी एक गोष्ट नाकारता येत नाही— विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळणाऱ्या नराधमांना वठणीवर आणण्यासाठी एका केंद्रीय, अत्यंत कडक कायद्याची नितांत गरज होती. ही गरज ओळखून ज्या हिमतीने हे सुधारित विधेयक लोकसभेत मंजूर करून घेतले गेले, त्याबद्दल मोदी सरकारचे निश्चितच अभिनंदन करायला हवे.
भविष्यातील कायदेपालनाचे आव्हान
लोकसभेतील मंजुरीनंतर आता हे विधेयक राज्यसभेत जाईल आणि राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीने कायदा बनेल. परंतु, खरी परीक्षा तिथून पुढे सुरू होणार आहे. केवळ केंद्र सरकारच्या परीक्षांपुरते मर्यादित न राहता, सर्व राज्य सरकारांनीही आपापल्या राज्यांत या कायद्याच्या धर्तीवर पारदर्शक आणि कडक नियम लागू केले पाहिजेत. कारण बहुतेकदा राज्य लोकसेवा आयोग किंवा स्थानिक भरती प्रक्रियांमध्ये पेपरफुटीचे प्रमाण अधिक असते. केंद्रीय कायद्याचा धाक राज्य स्तरावरील दलालांपर्यंत पोहोचला, तरच देशातील प्रत्येक कोपऱ्यातील विद्यार्थ्याला न्याय मिळू शकेल. त्याचप्रमाणे, डिजिटल सुरक्षेचे कडेकोट कवच आणि या नव्या कायद्याचा कडक बडगा, या दोघांची सांगड घातली गेली, तरच आपण आपली परीक्षा व्यवस्था पूर्णपणे ‘लिक-प्रूफ’ करू शकू.
भारताचे भवितव्य शाळाकॉलेजांच्या वर्गांमध्ये आणि कोट्यवधी मुलामुलींच्या अभ्यासातून आकार घेत असते. जेव्हा एक प्रामाणिक विद्यार्थी रात्रंदिवस मेहनत करतो, तेव्हा तो केवळ स्वतःचे नाही, तर देशाचे भविष्य घडवत असतो. या मेहनतीवर दरोडा टाकणाऱ्या गुन्हेगारांना कोणताही दयामाया न दाखवता थेट तुरुंगात टाकणे, ही काळाची गरज होती.
लोकसभेतील विधेयक मंजुरीने करोडो तरुणांना एक स्पष्ट संदेश दिला आहे— ‘तुमची मेहनत वाया जाऊ दिली जाणार नाही.’ राज्यसभेतील मंजुरीनंतर या कायद्याची पारदर्शक अंमलबजावणी झाली, तर भारतातील परीक्षा व्यवस्था विश्वासार्ह बनू शकेल. त्यामुळेच, या ऐतिहासिक पावलाचे स्वागत व्हायला हवे!
