मुंबई : भारतामधील सर्व नागरिक भारतीय संविधानानुसार मूलनिवासी आहेत. त्यामुळे विश्व मूलनिवासी दिवस हा जगातील वसाहतवादी अत्याचारी मानसिकतेच्या परिप्रेक्ष्यात समजून घेतला पाहिजे. भारतातील जनजाती समाज हा संविधानामुळे कायम संरक्षित राहिला आहे. डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी याबाबत स्पष्ट संविधानात लिहून ठेवले आहे. त्यामुळे जनजाती समाजाला राष्ट्रीय एकतेपासून दूर राखण्याचा प्रयत्न ९ ऑगस्ट जागतिक मूलनिवासी दिनाच्या निमित्त केला जात आहे का, याचा विचार व्हावा, असे प्रतिपादन राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगाचे सल्लागार आणि माजी न्यायाधीश प्रकाश सिंग उईके यांनी सोमवारी मुंबई विद्यापीठात केले.
मुंबई विद्यापीठाचे आदिवासी अध्यासन केंद्र आणि आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (TRTI), पुणे ,आदिवासी विकास विभाग, महाराष्ट्र शासन यांच्या संयुक्त विद्यमाने २७ जुलै २०२६ रोजी मुंबई विद्यापीठात एका दिवसीय राष्ट्रीय परिषद झाली. ‘९ ऑगस्ट जागतिक मूलनिवासी दिन : इतिहास, वास्तव आणि भारताची भूमिका’ हा परिषदेचा मुख्य विषय होता.
या परिषदेचे उद्घाटन करताना महाराष्ट्र राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री प्रा. डॉ. अशोक उईके म्हणाले की, “भारतातील आदिवासी बांधवांच्या देवी-देवता, धार्मिक परंपरा आणि सांस्कृतिक वारसा हा निसर्गचक्राशी व निसर्गाच्या नियमांशी पूर्णपणे एकरूप असून त्यात वैज्ञानिक दृष्टिकोन दिसून येतो. आपले जननायक भगवान बिरसा मुंडा, क्रांतिकारक राघोजी भांगरे यांच्यासह अनेक वीरांनी प्राणांचे बलिदान देऊन भारतमातेला ब्रिटिशांच्या तावडीतून मुक्त केले. त्यामुळे भगवान बिरसा मुंडा यांची १५ नोव्हेंबर रोजी असणारी जयंती ही खऱ्या अर्थाने आदिवासी बांधवांसाठी गौरवाचा दिवस असून ती आपल्या अस्मितेचे व अस्तित्वाचे प्रतीक आहे. आदिवासींची पारंपरिक ज्ञानपरंपरा ही आजही तितकीच समर्पक व मार्गदर्शक असून, आजच्या समाजाने त्यातून बोध घेणे गरजेचे आहे.
आदिवासी संस्कृती आणि या ज्ञानपरंपरेचे हेच महत्त्व ओळखून महाराष्ट्र सरकारने पुढाकार घेतला असून राज्यातील सात विद्यापीठांमध्ये ‘आदिवासी संशोधन केंद्रे’ सुरू केली असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. या केंद्रांना पहिल्याच वर्षी प्रत्येकी तीन कोटी रुपयांचे अनुदान देण्यात आले आहे. या केंद्रांनी महाराष्ट्रातील सर्व जनजाती समाजाच्या अस्मिता त्यांचे देव त्यांच्या परंपरा आणि त्यांचा ज्ञानसंग्रह याविषयी अधिक संशोधन करावे आणि एकमेकांच्या मदतीने एक नवीन आकलन निर्माण व्हावे. अशी अपेक्षा यावेळी व्यक्त केली. यानिमित्ताने तयार करण्यात आलेल्या विशेष ग्रंथाचे प्रकाशन मान्यवरांच्या हस्ते झाले. यावेळी मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. रवींद्र कुलकर्णी, गुजरात मधील बिरसा मुंडा जनजाती विश्वविद्यालयाचे कुलगुरू डॉ. मधुकर पाडवी, राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगाचे सल्लागार आणि माजी न्यायाधीश प्रकाश सिंग उईके हे उपस्थित होते. या वेळी बोलताना मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. रवींद्र कुलकर्णी म्हणाले की, “मुंबई विद्यापीठ हे आदिवासी समुदायांची ज्ञानपरंपरा, संस्कृती आणि इतिहास यांचे जतन व संवर्धन करण्यासाठी विविध शैक्षणिक, संशोधनात्मक आणि प्रशासकीय पातळ्यांवर सातत्याने कार्य करत आहे. महाराष्ट्रातील सर्व विद्यापीठांनी आता परस्परांशी सहकार्य करून आदिवासी विषयांवरील संशोधनासाठी एकत्र येऊन काम करणे गरजेचे आहे.”
तसेच, दिल्ली आणि भुवनेश्वर येथे दुर्मिळ ग्रंथांचे जतन आणि वस्तुसंग्रहालयांच्या माध्यमातून जनजातीय इतिहास व संस्कृती जतन करण्याचे जे कार्य सुरू आहे, तोच आदर्श डोळ्यांसमोर ठेवून मुंबई विद्यापीठ आगामी काळात वाटचाल करेल, असा विश्वास त्यांनी या वेळी व्यक्त केला.
डॉ. मधुकर पाडवी यांनी भारतीय इतिहास संस्कृती निर्माणात आणि देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी जनजातींचे महत्वपूर्ण योगदान आहे असे सांगितले. सर्व भारतीय मूलनिवासी आहेत असेही त्यांनी प्रतिपादन केले. जनजातींनी सन्मान, भूमी, स्वाभिमानासाठी संघर्ष केला. जनजातींच्या भारताच्या विकासात सहभागीता यावर अभ्यास करावा आणि त्यांच्याकडून शिकावे तसेच जनजातींना फक्त लाभार्थी मानू नये असे प्रतिपादन केले.
पुढे राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगाचे सल्लागार आणि माजी न्यायाधीश श्री. प्रकाश सिंग उईके यांनी अतिशय मुद्देसूद आणि विवेचक बीजभाषण केले. भारतात राहणारा प्रत्येक नागरिक हा मूलनिवासीच आहे. आपल्यात कोणतेही भेदाभेद नाहीत आणि आपण सारे एक आहोत. वनवासी, ग्रामवासी आणि नगरवासी हे फक्त निवासस्थानानुसार वेगळे संबोधन आहे, ती स्वतंत्र ओळख नाही. संयुक्त राष्ट्र संघांनी मूलनिवासी समाजाच्या स्वतंत्र ओळखी वर जो भर दिला आहे तो भारताच्या एकात्मतेला धक्का लावणारा आहे. भारतात जनजाती समुदायाला सुरुवातीपासूनच आणि भारताची घटना लिहिल्यापासूनच विकासाच्या वाटचालीत समाविष्ट करून घेतले आहे. याउलट अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड या देशांमध्ये मात्र तिथल्या मूलनिवासी समाजाला देशाच्या वाटचालीस सहभागी करून घेतलेले नाही. भारतासारख्या देशांमध्ये जनजाती समाजाचा राष्ट्रपतीही झाल्या. इतर देशात काय परिस्थिती आहे? भारतात पूर्वापार चालत असलेल्या चार आश्रमांचा परिचय करून देताना त्यांनी सांगितले की, वानप्रस्थ हा वनवासी समाजाकडून शिकण्याचा त्यांच्याकडून जीवनविषयक दृष्टी घेण्याचा असा काळ मानला जातो. वनवासी समाजाने भारतातील ज्ञानसागराचे तसेच औषधांचे जे ज्ञान संकलित करून ठेवले आहे. त्याला साऱ्या जगात तोड नाही, असे ते म्हणाले. त्यांनी मुंबई विद्यापीठाने प्रकाशित केलेल्या ग्रंथाचे विशेष स्वागत केले.
मुंबई विद्यापीठाच्या आदिवासी अध्यसन केंद्राचे उपसंचालक डॉ. प्रकाश मसराम यांनी कार्यक्रमाची प्रस्तावना केली व गेल्या वर्षी झालेल्या राष्ट्रीय परिषदेवर आधारित संशोधन ग्रंथाची माहिती दिली. तसेच, या ग्रंथात सहभागी असलेल्या लेखकांची आणि विषयांची माहिती दिली मुंबई विद्यापीठ अनेक नवीन अभ्यासक्रम सुरू करत असून इतर विद्यापीठांच्या सहकार्याने संशोधन क्षेत्रात नवीन वाटचाल करत आहे, असे ते म्हणाले.
यानंतर परिषदेच्या पहिल्या सत्रात मध्यप्रदेशातील ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय, महू’चे माजी कुलगुरू प्रा. डॉ. रामदास आत्राम यांनी अध्यक्षस्थान भूषवले. या सत्रात मध्य प्रदेशच्या मा. राज्यपाल कार्यालयातील विषयतज्ज्ञ डॉ. दीपमाला रावत, झाबुआ येथील श्री. राजारामजी कटारा आणि ‘वीर नर्मद दक्षिण गुजरात विद्यापीठ, सुरत’चे डॉ. दीपक भोये यांनी परिषदेच्या विषयाला अनुसरून आपले संशोधनपर विचार मांडले. दुसऱ्या सत्राच्या अध्यक्षस्थानी प्रा. डॉ. विनोद कुमरे (संचालक, आदिवासी अध्यासन केंद्र, मुंबई विद्यापीठ) हे होते. या सत्रात ‘राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठा’चे माजी अधिष्ठाता प्रा. डॉ. शामराव कोरेटी आणि नंदुरबार येथील डॉ. विशाल वळवी यांनी प्रमुख वक्ते म्हणून मार्गदर्शन केले.
त्यानंतर पार पडलेल्या तांत्रिक सत्राच्या अध्यक्षस्थानी डॉ. रमेश गावित होते, तर सह-अध्यक्ष म्हणून प्रा. डॉ. रिटा माळचे यांनी जबाबदारी सांभाळली. या सत्रात डॉ. समजदार वळवके, स्वप्नील कुमरे आणि डॉ. कुंडलिक पारधी यांनी आपले शोधनिबंध व विचार सादर केले. आदिवासी अध्यासन केंद्राचे संचालक प्रा. डॉ. विनोद कुमरे यांनी उद्घाटन सत्राचा समारोप केला.या दिवसभराच्या परिषदेसाठी देशभरातील संशोधक, अध्यापक आणि विद्यार्थी मुंबई विद्यापीठात सहभागी झालेले होते.
