हर बूंद जिंदगी का – लेखमाला
मानवी संस्कृतीचा विकास, अन्न सुरक्षा आणि पर्यावरणीय शाश्वतता राखण्यासाठी पाणी हा सर्वात मूलभूत आणि संवेदनशील नैसर्गिक घटक आहे. तथापि, वाढती लोकसंख्या, जलद गतीने होणारे औद्योगिकीकरण आणि हवामान बदलामुळे जागतिक स्तरावर गोड्या पाण्याच्या उपलब्धतेवर अभूतपूर्व ताण निर्माण झाला आहे. यासाठी शासन पातळीवर वेळोवेळी वेगवेगळ्या धोरणांना, उपक्रमांना, अभियानांना राबवण्यात आले आहे. सध्या याचसाठी भारत सरकारने ‘Catch the Rain’ हे नवे अभियान सुरू केले आहे. त्या निमित्ताने, सध्याचा आपला पाण्याचा वापर, आवश्यकता, पाणी प्रश्न, पाणी वितरण, नद्यांचे महत्त्व अशा अनेक विषयांवर आपण चर्चा करणारी ‘हर बूंद जिंदगी का’ नावाने एक ११ लेखांची माला सुरू करत आहोत.
https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2286237®=48&lang=1
मागील लेखात आपण जलगुणवत्ता, शुद्धीकरण आणि स्मार्ट वॉटर बजेटिंग वर चर्चा केली होती. आजच्या लेखमालेच्या अंतिम लेखात आपण समाजातील प्रत्येक पातळीवर काय काय करू शकतो याबद्दल थोडक्यात चर्चा करणार आहोत. बळ बुद्धी वेचुनिया शक्ती। उदक चालावे युक्ती॥ संत तुकाराम महाराजांचा हा जलविवेक आजच्या आधुनिक महाराष्ट्राच्या जलधोरणाचा मूळ गाभा ठरतो. पाण्याला स्वतःची गती नसते; ते केवळ उताराच्या दिशेने वेगाने वाहून जाते. म्हणूनच मानवी समाजाने आपले शारीरिक बळ, बौद्धिक क्षमता आणि तांत्रिक शक्ती पणाला लावून, अत्यंत नियोजनबद्ध युक्तीने पाण्याचे संवर्धन व नियमन करणे गरजेचे आहे. वर्षानुवर्षे विदर्भातील ‘शृंखला तलाव पद्धती’ सारख्या पारंपारिक कौशल्यांनी महाराष्ट्राला पाणी नियोजनाची दिशा दिली आहे. पाणी हा केवळ नैसर्गिक स्रोत नसून मानवी कौशल्याने व्यवस्थापित करायचे ‘विकासाचे इंधन’ आहे, हाच विचार भविष्यातील शाश्वत जलधोरणाचा पाया असावा लागेल.
व्यक्ती आणि कुटुंब पातळीवर जलसाक्षरता
जलसंधारण हे केवळ सरकारी योजनांपुरते मर्यादित न राहता ते व्यक्ती आणि कुटुंब स्तरावरून सुरू होणारे लोकआंदोलन बनणे आवश्यक आहे. जलसुरक्षेची सुरुवात केवळ कायद्याने होणार नाही, तर ती संस्कारातून व्हावी लागेल. यासाठी प्राथमिक शिक्षणापासूनच मुलांच्या गुणपत्रिकेत ‘जलसाक्षरता’ हा अनिवार्य विषय असायला हवा. सातारा जिल्ह्यातील वाई तालुक्यातील निकमवाडी शाळेने ज्ञानरचनावादी प्रयोगांतून प्राथमिक स्तरावरच जलसाक्षरतेचा एक आदर्श वस्तुपाठ उभा केला आहे. महाराष्ट्र शासनानेही नववी व दहावीच्या अभ्यासक्रमात ‘जलसुरक्षा’ विषय अनिवार्य करून या विषयाला अधिक महत्त्व देण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत.
कुटुंब पातळीवर ‘वॉटर बजेटिंग’ ही संकल्पना राबवणे अनिवार्य आहे. प्रत्येक कुटुंबाने आपल्या महिन्याच्या पाण्याचा हिशेब ठेवला पाहिजे. आंघोळीचे आणि कपड्यांचे वापरलेले पाणी रिसायकल करून ते झाडांना किंवा फ्लशसाठी पुन्हा वापरण्याची शिस्तबद्ध सवय प्रत्येकाने अंगीकारली पाहिजे. युनिसेफ आणि राष्ट्रीय सेवा योजनेच्या (NSS) भागीदारीतून लाखो तरुण आज ‘वॉटर फूटप्रिंट’ मोबाईल ॲपद्वारे ही चळवळ पुढे नेत आहेत, तर सांगलीच्या रेणवी गावासारख्या छतावरील पर्जन्य जलसंचय उपक्रमांनी भूजलाचा ताण कमी करून कुटुंबांना पाण्याच्या बाबतीत आत्मनिर्भर बनवले आहे.
समाज आणि यशस्वी गावे
सामाजिक स्तरावर महाराष्ट्रात अशी काही आदर्श गावे आहेत, ज्यांनी शासकीय निधीची वाट न पाहता केवळ लोकसहभागातून आणि सामाजिक शिस्तीतून स्वतःचे नंदनवन केले आहे. अहमदनगर जिल्ह्यातील हिवरे बाजार गावाने पोपटराव पवार यांच्या नेतृत्वाखाली ‘पीक पद्धतीचे नियोजन’ अत्यंत यशस्वीरीत्या राबवले. गावात जास्त पाणी लागणाऱ्या उसाच्या लागवडीवर कायदेशीर बंदी घालण्यात आली आणि केवळ तुषार व ठिबक सिंचनाचा वापर सुरू केला. आज हे गाव संपूर्ण देशात जलसमृद्धीचे आदर्श मॉडेल आहे.
तसेच, राळेगण सिद्धी येथे अण्णा हजारे यांच्या मार्गदर्शनाखाली गावकऱ्यांनी श्रमदानातून पाणलोट क्षेत्राचे उत्कृष्ट काम केले. डोंगरावरून वाहणारे पाणी ‘माथा ते पायथा’ या तत्त्वाने जमिनीत जिरवल्यामुळे हे गाव कायमचे टँकरमुक्त झाले. धुळे जिल्ह्यातील लामकानी गावाने विकसित केलेले गवताळ कुरण प्रारूप हे शास्त्रीय पाणलोट नियोजनाचा नमुना आहे. या यशोगाथा सिद्ध करतात की, जोपर्यंत आंदोलन हे ‘जनआंदोलन’ बनत नाही, तोपर्यंत शाश्वत जलसुरक्षा साध्य होऊ शकत नाही.
२०५० चा महाराष्ट्र आणि संभाव्य आव्हाने
भविष्यातील म्हणजेच २०५० च्या महाराष्ट्राचा विचार केला, तर वाढती लोकसंख्या, तीव्र हवामान बदल आणि बेसुमार नागरीकरण यामुळे दरडोई पाण्याची उपलब्धता कमालीची घटणार आहे. आपण जर आजच ठोस पावले उचलली नाहीत, तर २०५० चा महाराष्ट्र अत्यंत आव्हानात्मक आणि भीषण असेल. सुपीक जमिनींच्या संभाव्य वाळवंटीकरणामुळे आणि पाण्याच्या तीव्र दुर्भिक्ष्यामुळे शहरांमध्ये पाणीपुरवठ्यावरून सामाजिक तणाव आणि संघर्ष वाढीस लागू शकतो. शेतीसाठी पाणी न मिळाल्याने राज्याची अन्न सुरक्षा धोक्यात येईल आणि परिणामी, लाखो ‘जल-निर्वासित’ जगण्यासाठी शहराकडे धाव घेतील.
हे आव्हान पेलताना सध्याच्या व्यवस्थापनातील तांत्रिक व प्रशासकीय अडचणी दूर कराव्या लागतील. अनेक ठिकाणी ‘माथा ते पायथा’ या वैज्ञानिक तत्त्वाचा विसर पडून केवळ नदी-नाल्यांचे अशास्त्रीय खोलीकरण केले जाते, ज्यामुळे पहिल्याच पावसात माती वाहून येऊन खोलीकरण केलेले नदीपात्र पुन्हा बुजते आणि कोट्यवधींचा खर्च निष्फळ ठरतो. उसासारख्या नगदी पिकांना मोकाट पद्धतीने पाणी देण्याची विसंगत पीक पद्धती भूजल पातळी खालावण्यास कारणीभूत ठरत आहे. सर्वात मोठे आव्हान म्हणजे योजनांचे रूपांतर सरकारी कंत्राटदारीत झाल्याने लोकसहभागाचा अभाव जाणवतो आहे, तसेच नागरीकरणामुळे नद्यांचे प्रदूषणही गंभीर बनले आहे.
‘Catch the Rain’ अभियान आणि भविष्यातील जलधोरण
या संभाव्य धोक्यांवर मात करण्याचा एक सर्वात प्रभावी आणि व्यावहारिक तोडगा म्हणजे केंद्र सरकारच्या ‘Catch the Rain’ (जिथे पडेल तिथे, जेव्हा पडेल तेव्हा) या अभियानाचे अंतिम फलश्रुतीत रुपांतर करणे हा आहे. या अभियानांतर्गत पारंपारिक जलस्रोतांचे पुनरुज्जीवन आणि छतावरील पर्जन्य जलसंचयन याला लोकचळवळीचे रूप दिले जात आहे. महाराष्ट्रात बीड जिल्ह्यातील ‘जल आत्मनिर्भर अभियानाने’ हजारो सरकारी, शैक्षणिक व सार्वजनिक इमारतींवर छतावरील पाण्याचे यशस्वी संकलन करून मोठी जलक्रांती घडवून आणली आहे.
तसेच राज्याची ‘गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार योजना’ धरणांची साठवण क्षमता पुनरुज्जीवित करून आणि गाळामुळे शेतीची सुपीकता वाढवून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला नवा दिलासा देत आहे. भविष्यातील जलधोरणात प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्थेला ‘वॉटर बजेटिंग’ बंधनकारक करणे, सूक्ष्म व ठिबक सिंचनाची सक्ती करणे आणि शालेय जलशिक्षणाला प्रत्यक्ष कृतीची जोड देणे अनिवार्य आहे.
अखेरीस, आज आपण पाण्याचे संरक्षण केले, तर उद्या पाणी आपल्या अस्तित्वाचे संरक्षण करेल. संत तुकाराम महाराजांनी सांगितलेली ‘उदक चालवावे युक्ती’ ही शिकवण केवळ अभंगापुरती न राहता प्रत्येक नागरिकाच्या आचरणात उतरली, तरच २०५० चा महाराष्ट्र समर्थ, शाश्वत, जलसमृद्ध आणि दुष्काळमुक्त बनेल. पाण्याचा प्रत्येक थेंब वाचवणे म्हणजे भावी पिढ्यांचे भविष्य सुरक्षित करणे होय. त्यामुळे, जलसंवर्धन ही केवळ शासनाची जबाबदारी नसून प्रत्येक नागरिकाची राष्ट्रीय जबाबदारी आहे.
वरुणदेवतायै नमः|
