इथेनॉल मिश्रण ही कोणतीही जादूची छडी नाही किंवा कुठलीही मोठी पर्यावरणीय समस्याही नाही. मायलेजबाबतचे अतिरंजित गैरसमज बाजूला सारून पाण्याच्या वापराचा प्रश्न, जुन्या वाहनांची निगा आणि बाजारातील आर्थिक बाजू यावर गंभीरपणे विचार करण्याची गरज आहे…
भारताचा इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोलकडील प्रवास हा अलिकडच्या वर्षांतील अत्यंत चर्चेचा आणि महत्त्वाचा धोरणात्मक निर्णय ठरला आहे. देशात ई-२० पेट्रोल (पेट्रोलमध्ये २० टक्के इथेनॉल मिश्रण केलेले इंधन) सर्वदूर उपलब्ध करण्याचे उद्दिष्ट सरकारने मूळ कालमर्यादेच्या तब्बल पाच वर्षे आधी, एप्रिल २०२५ मध्येच साध्य केले. आयातीवरचे अवलंबन कमी करणे, ऊर्जा सुरक्षा बळकट करणे, शेतकरी बांधवांना आधार देणे आणि हरितगृह वायूंचे उत्सर्जन घटवणे, हा या मागचा मूळ हेतू आहे.
परंतु, या जलद परिवर्तनामुळे गाडीच्या मायलेजमधील घट, इंजिनची स्थिती, पाण्याचा वापर आणि ग्राहकांना असणारे इंधन पर्याय यांविषयी काही प्रश्न मांडले गेले. अनेक प्रकारच्या चिंताही उपस्थित झाल्या. या संपूर्ण चर्चेत अनेकदा वैज्ञानिक तथ्ये, आर्थिक मुद्दे आणि राजकीय दृष्टिकोन एकत्र गुंफले गेले. त्यामुळे इथेनॉल मिश्रणाचे तात्त्विक फायदे काय, पुराव्यांनुसार वास्तव काय आणि अंमलबजावणीमधील आव्हाने कोणती, हे सारे स्वतंत्रपणे पाहायला हवे.
या धोरणाचा पाया नीती आयोगाच्या “रोडमॅप फॉर इथेनॉल ब्लेंडिंग इन इंडिया २०२०-२५” (Roadmap for Ethanol Blending in India 2020–25) या अहवालावर आधारित आहे. विविध खाती, तेल विपणन कंपन्या (OMCs), वाहन उत्पादक आणि संबंधित घटकांच्या सल्ल्याने हा अहवाल तयार झाला. पेट्रोलियम आयातीवरील परावलंबन कमी करत असतानाच, शेतीमालाला हक्काची बाजारपेठ मिळवून देण्यासाठी इथेनॉल हा एक कळीचा उपाय असल्याचे या अहवालात अधोरेखित करण्यात आले होते.
आर्थिक आणि ऊर्जा सुरक्षेचे मुद्दे
इथेनॉल मिश्रणामागील सर्वांत मोठे कारण म्हणजे भारताचे कच्च्या तेलाच्या आयातीवरील अवलंबून असणे आणि आपल्या ऊर्जा सुरक्षेची गरज. नीती आयोगाच्या शिफारसीनुसार, पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिसळल्यामुळे जीवाश्म इंधनाचा वापर कमी होतो. स्वदेशात उत्पादन होणाऱ्या इंधनाचा वापर वाढतो. यामुळे ऊस, मका, खराब झालेले तांदूळ आणि इतर पिकांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना उत्पन्नाचे अतिरिक्त मार्ग मिळतात. परकीय चलन वाचते. ग्रामीण अर्थव्यवस्था बळकट होते. रोजगार वाढतात. शिवाय, पर्यावरणपूरक इंधनाच्या वापराला चालना मिळते.
पर्यावरणीय आणि कृषी
दुसरीकडे, इथेनॉलच्या वाढत्या उत्पादनाला शाश्वततेची जोड हवी, हेही नीती आयोग सांगतो. यात पिकांची उपलब्धता, पाण्याचा वापर, शेती पद्धती, डिस्टिलरीची क्षमता आणि पायाभूत सुविधा या सर्व गोष्टींचा समावेश होतो. ऊस, अतिरिक्त अन्नधान्य, तांदूळ आणि मका यांसारखे घटक कच्चे माल म्हणून वापरले जात असले, तरी अन्न सुरक्षेवर याचा विपरीत परिणाम होणार नाही, हे पाहावे लागते. त्यामुळे भारताने केवळ उसावर अवलंबून न राहता, पर्यायी कच्चा माल आणि प्रगत जैव-इंधनांच्या दिशेने वाटचाल करायला हवी. तशी गंभीर चर्चा सध्या देशभर चालू आहे.
इथेनॉल मिश्रणाचे विज्ञान
इथेनॉल हे केवळ पेट्रोलमध्ये मिसळणारे एखादे साधे इंधन नाही, तर त्याच्या रासायनिक गुणधर्मांमुळे इंजिनातील इंधनाचा संपूर्ण वापरच बदलतो. यातील सर्वांत महत्त्वाचे दोन बदल म्हणजे ऑक्टेन मानांकन आणि ऊर्जा प्रमाण. ऑक्टेन मानांकन हे इंजिनातील ‘नॉकिंग’ (Knocking) रोखण्याची क्षमता ठरवते. इंजिनच्या दहन कक्षात (Combustion Chamber) इंधनाचे मिश्रण अपुरे किंवा अवेळी पेटल्यामुळे जो स्फोट होतो, त्याला नॉकिंग म्हणतात. यामुळे एक विशिष्ट आवाज येतो आणि इंजिनाची कार्यक्षमता खालावते. दुसरीकडे, इथेनॉलची ऊर्जा घनता (Energy Density) कमी असते, ज्याचा थेट परिणाम प्रतिलिटर मिळणाऱ्या ऊर्जेवर होतो आणि म्हणूनच मायलेजविषयी चिंता व्यक्त केली जाते.
रासायनिक गुणधर्म
- ऑक्टेन नंबर : इथेनॉलचा रिसर्च ऑक्टेन नंबर (RON) हा अंदाजे १०८ ते १०९ असतो, जो पारंपरिक पेट्रोलपेक्षा खूप जास्त आहे. यामुळे इंजिनाची ‘नॉकिंग’ रोखण्याची क्षमता वाढते.
- ऑक्सिजनचे प्रमाण : इथेनॉलमध्ये प्राणवायू असतो. यामुळे ज्वलन प्रक्रियेत हवेचे प्रमाण बदलते. आधुनिक वाहनांमधील इलेक्ट्रॉनिक फ्युएल इंजेक्शन (EFI) आणि इंजिन कंट्रोल युनिट्स (ECU) हे बदल स्वतःहून नियंत्रित करतात. मात्र, जुन्या ‘कार्ब्युरेटर’युक्त वाहनांमध्ये ही सुविधा नसल्याने त्यांना थंड वातावरणात गाडी चालू करताना अडचणी येऊ शकतात.
- आर्द्रता शोषून घेण्याचा गुणधर्म : इथेनॉल हवेतील ओलावा शोषून घेते. यामुळे जुन्या वाहनांच्या रबरी सील्स, नळ्या (Hoses), प्लॅस्टिक किंवा धातूच्या भागांवर दीर्घकाळ परिणाम झाल्यास झीज होऊ शकते.
प्रमुख शंका आणि वैज्ञानिक उत्तरे
शंका १ : ई-२० मुळे मायलेज ३० टक्क्यांनी कमी होईल.
- वास्तविक परिस्थिती : ई-२० बद्दलची ही मोठी गैरसमजूत आहे. शुद्ध इथेनॉलची ऊर्जा घनता (~२१ मेगाजूल प्रति लिटर) पेट्रोलच्या (~३२ मेगाजूल प्रति लिटर) तुलनेत कमी असते, हे सत्य आहे. परंतु, ई२० मध्ये केवळ २० टक्केच इथेनॉल असते. त्यामुळे प्रत्यक्ष गाड्यांमध्ये पडणारा ऊर्जेतील फरक हा ६ ते ७ टक्के एवढाच पडतो, ३० टक्के नाही. हा ३० टक्क्यांचा आकडा शुद्ध इथेनॉलचा विचार करून सांगितला गेला आहे, ज्याचा ई-२० शी संबंध नाही.
शंका २ : ई-२० मुळे कच्च्या तेलाची आयात वाढू शकते.
- वास्तव : जरी इथेनॉलची ऊर्जा घनता कमी असली, तरी लागणारे अतिरिक्त इंधन स्वदेशी इथेनॉलद्वारे भरून काढले जाते. शिवाय, उसापासून बनवणाऱ्या इथेनॉलचे ‘एनर्जी बॅलन्स’ (Energy Balance) उत्तम आहे, कारण कारखान्यांमध्ये मळीचा (Bagasse) वापर करून ऊर्जेची गरज भागवली जाते. यामुळे आयातीचे प्रमाण वाढण्याऐवजी देशांतर्गत ऊर्जा सुरक्षा बळकट होते.
शंका ३ : इथेनॉलमुळे इंजिन्स खराब होतात.
- वास्तव : ऑटोमोटिव्ह रिसर्च असोसिएशन ऑफ इंडिया (ARAI) च्या चाचण्यांनुसार, ई-२० साठी डिझाइन केलेली आधुनिक वाहने योग्य प्रकारे काम करतात आणि त्यांच्यामध्ये कोणत्याही प्रकारची अपवादात्मक झीज दिसून आलेली नाही. खरी समस्या जुन्या वाहनांची येते. तिथे रबरी आणि तांब्याच्या घटकांची रचना आधुनिक नसते. शिवाय, भेसळयुक्त इंधनामुळे होणारे बिघाड अनेकदा चुकीने इथेनॉलच्या माथी मारले जातात.
शंका ४ : इथेनॉलच्या निर्मितीसाठी पाण्याचा अतिवापर
- वास्तव : कारखान्यातील प्रक्रियेत पाण्याचा वापर होत असला, तरी शेतातील पिकांची लागवड हा खरा चिंतेचा विषय आहे. महाराष्ट्रासारख्या पाणीटंचाई असलेल्या राज्यांत उसाची शेती पाण्याचा मोठा प्रश्न निर्माण करते. यासाठीच सरकारने ठिबक सिंचनाला प्रोत्साहन देणे आणि मक्यासारख्या कमी पाणी लागणाऱ्या धान्यापासून इथेनॉल उत्पादनाकडे वळणे, असा सुवर्णमध्य साधला आहे. मक्यापासून इथेनॉल बनवताना मिळणारी DDGS (Distillers Dried Grains with Solubles) ही पेंड जनावरांसाठी उच्च प्रोटीनयुक्त खाद्याला वापरली जाते.
शंका ५ : इथेनॉलमिश्रित पेट्रोल स्वस्त कधी होणार..
- वास्तव : सुरुवातीला कच्च्या तेलाच्या तुलनेत इथेनॉल स्वस्त असल्याने तसे वाटले होते. परंतु, शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला मिळावा म्हणून सरकारने दरवर्षी इथेनॉलचे किमान खरेदी दर ठरवून दिले आहेत. मक्यापासून बनवलेल्या इथेनॉलचा दर २०२१-२२ मधील ५२.९२ रुपयांवरून २०२४-२५ मध्ये ७१.८६ रुपयांपर्यंत वाढला. दुसरीकडे आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्चे तेल युद्धामुळे महाग होत आहे. परिणामी, शेतकऱ्यांचे हित जपण्यासाठी ठरवलेल्या उच्च किमतींमुळे आज ई-२० पेट्रोलचे उत्पादन करणे साध्या पेट्रोलपेक्षा थोडे महाग पडत आहे.
| कच्च्या तेलाचा दर व इथेनॉल | संदर्भ |
| उत्पादन खर्च (इथेनॉल) : प्रति लिटर ₹५२ ते ₹७३ च्या दरम्यान. | शेतकऱ्यांच्या किमान आधारभूत किमतीचे (MSP) रक्षण करण्यासाठी शासनाकडून नियंत्रित दर. |
| जागतिक कच्च्या तेलाचे दर : प्रति बॅरल सुमारे $७० च्या आसपास स्थिर. | किमतीतील तफावतीमुळे थेट किंमत फायद्यापेक्षा धोरणात्मक ऊर्जा सुरक्षेला प्राधान्य. |
शंका ६ : वाहनांचे ई-२० कडे संक्रमण
- वास्तव : ज्या गाड्या जुन्या तंत्रज्ञानावर चालतात, त्यांना सुरुवातीला काही तांत्रिक अडचणी आल्या. मात्र, आता भारतात उत्पादन होणारी सर्व नवीन प्रवासी वाहने आणि दुचाक्या पूर्णपणे ई-२० निर्धास्तपणे वापरता येईल, अशी आहेत.
विविध देशांमधील इथेनॉल मिश्रण
| देश / गट | धोरणाची सुरुवात | महत्त्वाचे टप्पे | सध्याची स्थिती (२०२५-२६) | पुढील लक्ष्यांक |
| ब्राझील | १९७० चे दशक (प्रोआलकूल कार्यक्रम) | २२% (१९९३) ते २७% (२०१५) | ई२७ पर्यंतचे मिश्रण आणि मोठ्या प्रमाणावर फ्लेक्स-फ्युएल (E100) वाहने | २० ते २७ टक्के लवचिक मर्यादा कायम राखणे |
| अमेरिका | २००५ (एनर्जी पॉलिसी कायदा) | ई१० राष्ट्रीय मानक स्थापित; ई१५ चा वाढता वापर | सरासरी ई१० ते ई१३ मिश्रण | ई१५ चा विस्तार |
| भारत | २००३ (पायलट प्रकल्प) | ५% (२०११) ते १०% (२०२२) पुढे जात थेट ई२० (२०२५) | देशभरात ई२० ची उपलब्धता | २०३० पर्यंत ई३० चे लक्ष्य |
| युरोपीय युनियन | २००९ (रिन्यूएबल एनर्जी डायरेक्टिव्ह) | फिनलंड (२२.५% लक्ष्यापर्यंत), आयर्लंडमध्ये ई१० चा प्रसार | १९ देशांमध्ये ई१० चा स्वीकार | २०३० पर्यंत वाहतूक उद्दिष्टांची पूर्तता |
| युनायटेड किंगडम | २००८ नंतर | २०२१ मध्ये ई१० ची देशभरात सुरुवात | १३.५५% नूतनीकरणक्षम इंधन सक्ती | २०३५ पर्यंत १७.४% |
| इंडोनेशिया | २००० चे दशक (बायोडिझेलला प्राधान्य) | बी४० बायोडिझेल आणि ई५ इथेनॉलचा पुनरुज्जीवित वापर | बी४० सक्ती लागू | बी५० चा विस्तार विचाराधीन |
| चीन | २००० चे दशक | २०१७-१९ दरम्यान प्रायोगिक तत्त्वावर ई१०; त्यानंतर विस्तार थांबला | केवळ मर्यादित प्रांतांमध्ये ई१० मर्यादित | कोणताही ठोस विस्तार नाही |
| जपान | २०१० चे दशक | ईटीबीई (ETBE) आधारित मिश्रणाचे लक्ष्य पूर्ण | सरासरी १.९% इथेनॉल मिश्रण | २०३० पर्यंत थेट ई१० चे लक्ष्य |
भारतासाठी शिकवण
ब्राझीलचा ‘फ्लेक्स-फ्युएल’चा अनुभव असो वा अमेरिकेचे लवचिक पर्याय देण्याचे धोरण—इथेनॉलचा हा प्रवास केवळ उद्दिष्ट गाठण्यापुरता मर्यादित नाही, तर तो संपूर्ण परिसंस्थेच्या (Ecosystem) स्वास्थ्याशी निगडीत आहे. भारताने या वादातून पुढे जात अधिक पारदर्शक चाचण्या, ग्राहकांसाठी सुस्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे आणि प्रादेशिक परिस्थितीनुसार पावले उचलणे गरजेचे आहे.
इथेनॉल मिश्रण ही कोणतीही जादूची छडी नाही किंवा कुठलीही मोठी पर्यावरणीय समस्याही नाही. मायलेजबाबतचे अतिरंजित गैरसमज बाजूला सारून पाण्याच्या वापराचा प्रश्न, जुन्या वाहनांची निगा आणि बाजारातील आर्थिक बाजू यावर गंभीरपणे विचार करण्याची गरज आहे. केवळ कागदावरची उद्दिष्टे पूर्ण न करता, तंत्रज्ञानाला धरून आणि शेतकरी तसेच ग्राहक या दोघांच्या हिताचा समतोल साधला तर भारताचा हा हरित इंधनाचा प्रवास यशस्वी ठरेल.