कोकणचे अणुप्रकल्प, राजस्थानचे रिफायनिंग हब आणि जागतिक भागीदारी

१९ मे २०२६ रोजी मुंबईतील मंत्रालयात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, ऊर्जा मंत्री अतुल सावे आणि देशातील बड्या उद्योग समूहांच्या प्रमुखांच्या उपस्थितीत एका ऐतिहासिक करारावर स्वाक्षऱ्या झाल्या. महाराष्ट्र सरकारने राज्याची भावी ऊर्जेची गरज ओळखून २५,४०० मेगावॅट (MW) क्षमतेच्या अणुऊर्जा निर्मितीसाठी चार दिग्गज कंपन्यांसोबत सामंजस्य करार (MoUs) केले.

एकीकडे महाराष्ट्र सरकार अंतर्गत पातळीवर ऊर्जा करार करत असताना, त्याच वेळी (१५ ते २० मे २०२६ दरम्यान) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे जगातील पाच महत्त्वाच्या देशांच्या युएई (UAE), नेदरलँड्स, स्वीडन, नॉर्वे आणि इटली दौऱ्यावर होते. या दौऱ्याचा मुख्य अजेंडा हा भारताची आंतरराष्ट्रीय व्यापार भागीदारी मजबूत करणे आणि भारताला जागतिक स्तरावरून अत्याधुनिक ‘हरित तंत्रज्ञान’ (Green Technology) मिळवून देणे हाच होता.

२१ व्या शतकाच्या उत्तरार्धात औद्योगिक प्रगती राखणे आणि ‘नेट झिरो’ (Net Zero) कार्बन उत्सर्जनाचे उद्दिष्ट गाठणे या दोन्ही आघाड्यांवर भारत वेगाने पावले टाकत आहे. मे २०२६ मधील चालू घडामोडींनुसार, महाराष्ट्रातील प्रस्तावित ₹६.५ लाख कोटींचे अणुऊर्जा करार आणि कॅनडा-युएई (UAE) मधून बाल्टिक-नॉर्डिक मार्गे होणारी क्रूड ऑइलची आयात या दोन अशा धोरणात्मक घडामोडी आहेत, ज्या भारताला ऊर्जा सुरक्षिततेच्या सर्वोच्च शिखरावर नेणार आहेत.

महाराष्ट्राचा अणुऊर्जा महासंकल्प 

महाराष्ट्र सरकारने २५,४०० मेगावॅट (MW) क्षमतेच्या स्वच्छ अणुऊर्जा निर्मितीसाठी देशातील चार प्रमुख कंपन्यांसोबत एकूण ₹६,५0,000 कोटींचे सामंजस्य करार (MoUs) केले आहेत. या प्रकल्पांमुळे थेट राज्याच्या ऊर्जा रचनेत आमूलाग्र बदल होणार आहे.

१.१ कंपन्यांची सांख्यिकीय गुंतवणूक आणि क्षमता वाटप

खालील तक्ता प्रत्येक उद्योग समूहाची आर्थिक गुंतवणूक, प्रस्तावित वीज निर्मिती क्षमता आणि त्यातून निर्माण होणाऱ्या रोजगारांचे अचूक सांख्यिकीय प्रमाण दर्शवतो:

• गुंतवणूक : एकूण ₹६.५ लाख कोटींच्या गुंतवणुकीतून २५,४०० मेगावॅट वीज मिळणार आहे. याचा अर्थ प्रति मेगावॅट (१ MW) अणुऊर्जा निर्मितीसाठी अंदाजे ₹२५.५९ कोटी खर्च अपेक्षित आहे. पारंपारिक कोळसा प्रकल्पांच्या तुलनेत (जे ६ ते ८ कोटी प्रति मेगावॅट लागतात) हा खर्च सुरुवातीला जास्त वाटत असला, तरी अणुप्रकल्पांचे आयुर्मान ६० ते ८० वर्षे असते, तर कोळसा प्रकल्पांचे केवळ २५ वर्षे असते.
• रोजगार : रिलायन्सच्या पूर्णगड प्रकल्पातून सर्वाधिक (८०% पेक्षा जास्त) रोजगार निर्मिती अपेक्षित आहे, कारण तिथे ‘स्मॉल मॉड्युलर रिएक्टर्स’ (SMR) चे मॅन्युफॅक्चरिंग आणि सप्लाय चेन युनिट्स उभारले जाणार आहेत.

अणुऊर्जेचा महाराष्ट्राच्या ग्रीडवरील तांत्रिक प्रभाव

सध्या महाराष्ट्राची सरासरी विजेची मागणी २८,००० मेगावॅट ते ३२,००० मेगावॅट दरम्यान असते. आगामी ‘ट्रिलियन डॉलर इकॉनॉमी’चे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी २०३० पर्यंत ही मागणी ४५,००० मेगावॅट पार जाण्याचा अंदाज आहे.

[सध्याची मागणी: ~३०,००० MW] ──► [२०३० मधील अपेक्षित मागणी: ~४५,००० MW]

                                              ▲

 [नवे अणुऊर्जा करार: २५,४०० MW] ──────────────┘ (भविष्यातील ५0% पेक्षा जास्त मागणी एकट्या अणुऊर्जेतून पूर्ण होणार)

बेस लोड सप्लाय विरूद्ध नूतनीकरणक्षम ऊर्जा (Base Load vs RE)

सौर ऊर्जा (Solar) आणि पवन ऊर्जा (Wind) यांचा ‘कॅपॅसिटी युटिलायझेशन फॅक्टर’ (CUF) किंवा कार्यक्षमता केवळ २०% ते ३०% असते. याउलट, अणुऊर्जेचा प्लांट लोड फॅक्टर (PLF) किंवा कार्यक्षमता ८५% ते ९२% च्या दरम्यान असते.

• २५,४०० मेगावॅट अणुऊर्जा = अंदाजे ७५,००० मेगावॅट सौर ऊर्जा क्षमता (कार्यक्षमतेच्या निकषावर).
• यामुळे महाराष्ट्राला कोणत्याही हवामान बदलाशिवाय २४ तास बेस-लोड सप्लाय (अखंडित वीज) उपलब्ध होईल, ज्यामुळे उद्योगांचे वीज खंडित होण्याचे नुकसान शून्य टक्क्यांवर येईल.

जागतिक तेल व्यापार आणि द्वि-आयामी (Two-Pronged) इंधन साखळी

भारताने आपल्या ऊर्जा सुरक्षेसाठी पश्चिमेकडील युएई (UAE) आणि उत्तर-पश्चिमेकडील कॅनडा (Canada) यांच्याकडून तेल आयातीची दुहेरी साखळी अत्यंत धोरणात्मक पद्धतीने आखली आहे.

कॅनडाचे जड क्रूड आणि बाल्टिक-नॉर्डिक समुद्री मार्ग

कॅनडाच्या ‘अल्बर्टा’ प्रांतात जगात तिसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा तेलाचा साठा (अंदाजे १७० अब्ज बॅरल्स) आहे. हा साठा मुख्यत्वे ‘जड क्रूड ऑइल’ (Heavy Crude/Bitumen) स्वरूपात आहे.

[कॅनडा (अल्बर्टा प्रांत)] ──► [बाल्टिक व नॉर्डिक रिजन (उत्तर समुद्र मार्ग)] ──► [एशिया / भारताचा पश्चिम किनारा]

वाहतूक खर्चाचे गणित (Logistics & Freight Economics):

१. पारंपारिक मार्ग (सुएझ कालवा): उत्तर अमेरिकेतून सुएझ कालव्यामार्गे भारतात येण्यासाठी जहाजांना सरासरी ३५ ते ४२ दिवस लागतात. तांबड्या समुद्रातील (Red Sea) भू-राजकीय तणावामुळे विम्याच्या दरांमध्ये (Insurance Premium) अलीकडे ३00% वाढ झाली आहे. २. उत्तर समुद्री मार्ग (Northern Sea Route – NSR) / बाल्टिक-नॉर्डिक पट्टा: आर्क्टिक मधील बर्फ वितळल्यामुळे खुला झालेला हा मार्ग वाहतुकीचा वेळ २२ ते २६ दिवसांवर आणतो. यामुळे प्रवासाच्या वेळेत ३५% ते ४०% बचत होते आणि प्रति बॅरल वाहतूक खर्च (Freight Cost) सुमारे २ ते ३ डॉलर्सने कमी होतो.

राजस्थानचे रिफायनिंग हब: HPCL बाडमेर रिफायनरी (HRRL)

कॅनडाकडून आयात होणारे हे जड क्रूड ऑइल शुद्ध करण्यासाठी सामान्य रिफायनरी चालत नाही. त्यासाठी उच्च तांत्रिक क्षमतेची गरज असते.

• नेल्सन कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स (NCI): राजस्थानच्या बाडमेर येथील HRRL रिफायनरीचा नेल्सन इंडेक्स १३ पेक्षा जास्त आहे. हा इंडेक्स जेवढा जास्त, तेवढी रिफायनरी अत्यंत जड तेलातून मौल्यवान पेट्रोल, डिझेल आणि एव्िएशन टर्बाइन फ्युअल (ATF) काढण्यास अधिक सक्षम असते.
• क्षमता: बाडमेर रिफायनरीची सुरुवातीची क्षमता ९ दशलक्ष मेट्रिक टन प्रति वर्ष (MMTPA) आहे. यामध्ये कॅनडाच्या जड तेलाचे सहज प्रक्रियेकरण होऊन भारताचा आयात खर्च कमालीचा स्वस्त होणार आहे.

जागतिक पातळीवरील भागीदारी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मे २०२६ मधील ५ देशांच्या (UAE, नेदरलँड्स, स्वीडन, नॉर्वे, इटली) दौऱ्यातून मिळालेले सांख्यिकीय फायदे खालील आर्थिक तक्त्यावरून स्पष्ट होतात:

आव्हाने आणि आर्थिक फलित

कार्बन मुक्तीचे आकडे (Decarbonization Math)

भारताने २०७० पर्यंत कार्बन उत्सर्जन शून्य करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. कोळशावर आधारित वीज निर्मिती केंद्र प्रति किलोवॅट तास (kWh) विजेमागे अंदाजे ९०० ते १,००० ग्रॅम कार्बन डायऑक्साइड उत्सर्जित करते. याउलट, अणुऊर्जा प्रकल्प केवळ ५ ते १२ ग्रॅम CO2 (परोक्ष प्रक्रियेतून) उत्सर्जित करतो.

• महाराष्ट्रातील २५,४०० मेगावॅट क्षमतेचा हा प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने चालल्यास, वार्षिक अंदाजे १८ कोटी ते २० कोटी टन कार्बन डायऑक्साइड वातावरणात जाण्यापासून रोखला जाईल. हे भारतातील एकूण कार्बन उद्दिष्टाच्या जवळजवळ ५% ते ६% चे योगदान असेल.

आर्थिक आव्हाने आणि ‘पे-बॅक’ कालावधी

जरी हा प्रकल्प राज्याला स्वयंपूर्ण करणार असला, तरी काही आर्थिक आव्हानांकडे बारकाईने पाहणे आवश्यक आहे: १. दीर्घकालीन भांडवली गुंतवणूक (Gestation Period): अणुप्रकल्पांचा सुरुवातीचा भांडवली खर्च (Capex) जास्त असतो. हे ₹६.५ लाख कोटींचे प्रकल्प पूर्णपणे कार्यान्वित होण्यासाठी टप्प्याटप्प्याने ७ ते १० वर्षांचा कालावधी लागेल. २. स्थानिक अर्थव्यवस्थेला गती: बांधकाम काळात आणि प्रत्यक्ष वीज निर्मिती सुरू झाल्यानंतर, कोकण परिसरातील स्थानिक जीएसटी (GST) संकलनात आणि दरडोई उत्पन्नात (Per Capita Income) सुमारे २५% ते ३०% वाढ होण्याची शक्यता अर्थतज्ज्ञांनी वर्तवली आहे.

भारताचा ‘ऊर्जा चेकमेट’

भारताने आपली अंतर्गत आणि बाह्य ऊर्जा रणनीती एका परिपूर्ण सूत्रात बांधली आहे. एकदा का कोकणातील २५,४०० मेगावॅटचे अणुऊर्जा प्रकल्प आणि राजस्थानमधील जड क्रूडवर आधारित रिफायनरीज पूर्ण क्षमतेने सुरू झाल्या, की महाराष्ट्राची आणि देशाची ऊर्जा सुरक्षितता कोणत्याही जागतिक राजकीय धक्क्यांना (उदा. मध्यपूर्वेतील युद्धे किंवा सुएझ कालव्याची नाकेबंदी) तोंड देण्यास १००% सक्षम असेल. हा संपूर्ण महासंकल्प भारताला ‘ऊर्जा आयातदार’ देशाकडून ‘ऊर्जा स्वयंपूर्ण’ देश बनवण्याच्या दिशेने टाळता न येणारा आणि अत्यंत फायदेशीर असा आर्थिक टप्पा आहे.

दोन बाजूंनी वेढा: कॅनडा (उत्तर-पश्चिम) आणि युएई (पश्चिम)

भारताची ही द्वि-आयामी ऊर्जा रणनीती अत्यंत प्रभावी आहे, कारण यामुळे केवळ पुरवठ्याची सुरक्षा वाढत नाही, तर कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्येही भारताला अधिक चांगली सौदेबाजी करता येते.

तुमच्यासाठी हा फ्लोचार्ट अधिक स्पष्ट आणि आधुनिक पद्धतीने खाली मांडला आहे:

भारताची द्वि-आयामी तेल आयात रणनीती

– अपरांत कांबळे