जागतिक कॅन्सर केअर, वैद्यकीय संशोधन आणि धारावी मॉडेलचा जागतिक ठसा

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री  देवेंद्र फडणवीस यांचे वडील गंगाधरराव फडणवीस यांना कॅन्सरने ग्रासलं, मुंबईत जाऊन वडिलांवर उपचार करण्यासाठी फडणवीस कुटुंबीयांना मोठे हाल सहन करावे लागले. कन्सरमुळेच वडिलांचा मृत्यू झाला. त्यामुळे आपल्याला झालेला त्रास महाराष्ट्रातील कन्सरग्रस्तांना होऊ नये. म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांनी नागपुरात नॅशनल कॅन्सर इन्स्टिट्यूट उभारलं त्याही पुढे जाऊन त्यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री या नात्याने  ‘महाराष्ट्र कर्करोग मार्गदर्शिका’ (Maharashtra Cancer Grid) आणि सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (PPP) मॉडेलची घोषणा केली आहे. कर्करोगाचे उपचार अत्यंत खर्चिक असल्याने ते सामान्य रुग्णांच्या आवाक्यात आणण्यासाठी महाराष्ट्रात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली एक मजबूत साखळी निर्माण करण्यात आली आहे.

भारत सध्या जागतिक आरोग्य नकाशावर एक अग्रगण्य ‘हेल्थकेअर लीडर’ म्हणून उदयास आला आहे. महाराष्ट्रातील प्रगत कॅन्सर केअर मॉडेल, देशातील अफाट जनुकीय वैविध्य, स्वस्त व स्वदेशी वैद्यकीय तंत्रज्ञान आणि जागतिक दर्जाचे आपत्कालीन संकट व्यवस्थापन यांमुळे अमेरिका, ब्रिटन, जर्मनी व जपान यांसारख्या महासत्ता भारतात अब्जावधी डॉलर्सची गुंतवणूक करत आहेत.

• मुंबईतील टाटा मेमोरियल हॉस्पिटलच्या सहकार्याने प्रमुख शहरांमध्ये उपकेंद्रे सुरू झाली आहेत. सिद्धिविनायक ट्रस्ट (मिरज) व इतर स्वयंसेवी संस्थांच्या मदतीने मोफत किंवा सवलतीच्या दरात उपचार दिले जात आहेत. तसेच, ‘मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी’ आणि ‘महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना’ (MJPJAY) द्वारे शस्त्रक्रिया आणि केमोथेरपीचा संपूर्ण खर्च सरकार उचलत आहे.
• महाराष्ट्राने ब्रिटनमधील आघाडीच्या संस्थांसोबत सामंजस्य करार केले आहेत. याद्वारे प्रगत ऑन्कोलॉजी तंत्रज्ञान हस्तांतरण, तरुण डॉक्टरांचे आंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण, आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करून पहिल्याच टप्प्यात कर्करोग निदान करण्यावर भर दिला जात आहे.
• कर्करोगाच्या गाठीवर अचूक मारा करण्यासाठी ‘प्रोटॉन थेरपी’ आणि ‘रोबोटिक सर्जरी’ यांसारख्या अत्याधुनिक पद्धती वापरल्या जात आहेत. ग्रामीण भागासाठी ‘टेली-मेडिसिन’द्वारे थेट मुंबईतील तज्ज्ञांचा सल्ला उपलब्ध करून दिला जात आहे.

जनुकीय विविधता 

भारतातील वांशिक आणि सामाजिक विविधता जागतिक वैद्यकीय संशोधनासाठी मैलाचा दगड ठरत आहे. भारतात ऐतिहासिक काळापासून सिद्दी (आफ्रिकन वंशाचे), मंगोलॉइड (ईशान्य भारत), इंडो-आर्यन, द्रविडीयन, ज्यू आणि साधारण ८.६% आदिवासी लोकसंख्या एकत्र राहते. जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट (२०२५-२०२६ डेटा) या प्रकल्पांतर्गत १०,००० हून अधिक व्यक्तींच्या संपूर्ण जीनोम सिक्वेन्सिंगमधून (Whole Genome Sequencing) १२.९९ कोटी हाय-कॉन्फिडन्स व्हेरिएंट्स शोधण्यात आले. सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे यातील ४.४ कोटी जनुकीय प्रकार हे जागतिक डेटाबेसमध्ये कुठेही उपलब्ध नव्हते, ते केवळ भारतीयांमध्ये आढळले. जगातील ९०% वांशिक घटकांचे जनुकीय प्रतिनिधित्व भारतात उपलब्ध असल्याने, भारतात चाचणी केलेले औषध जागतिक स्तरावर सर्वाधिक सुरक्षित व प्रभावी मानले जाते.

गुंतवणूक 

जागतिक फार्मा कंपन्या त्यांच्या आर अँड डी बजेटचा मोठा हिस्सा भारतात गुंतवत आहेत. या २०२५-२०२६  च्या ताज्या अंदाजानुसार देशनिहाय गुंतवणूक खालीलप्रमाणे आहे –

अमेरिका: $४.५ अब्ज (फोकस: CRISPR आणि एआय औषध शोध – केंद्रे: बंगळुरू, हैदराबाद, मुंबई)

जपान: $३.२ अब्ज (फोकस: रोबोटिक सर्जिकल मशिन्स, स्टेम सेल – केंद्रे: पुणे, बंगळुरू)

जर्मनी: $२.८ अब्ज (फोकस: प्रगत इम्युनोथेरपी, अचूक औषधनिर्माणशास्त्र – केंद्रे: पुणे, चेन्नई, अहमदाबाद)

ब्रिटन: $२.१ अब्ज (फोकस: क्लिनिकल डेटा अ‍ॅनालिटिक्स, जीनोमिक्स – केंद्रे: मुंबई, दिल्ली)

अमेरिकेत एका जैव-वैद्यकीय संशोधकाचा वार्षिक खर्च $१,५०,००० ते $२,००,००० असतो, तर भारतात तितकीच गुणवत्ता अवघ्या $३०,००० ते $४०,००० मध्ये उपलब्ध होते (७०% ते ८०% बचत). प्रचंड लोकसंख्येमुळे पाश्चात्त्य देशांच्या तुलनेत ३ पट जलद गतीने क्लिनिकल डेटा गोळा होतो. केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संघटनेने मंजुरीचा कालावधी १८० दिवसांवरून कमी करून ३० ते ४५ दिवस केला आहे.

इम्युनोथेरपी आणि जीन एडिटिंग मधील क्रांती

भारताने पारंपरिक उपचारांच्या पलीकडे जाऊन जनुकीय पातळीवर यश मिळवले आहे. आयआयटी बॉम्बे आणि टाटा मेमोरियल हॉस्पिटलने रुग्णाच्या स्वतःच्याच रोगप्रतिकारक पेशींचा (T-Cells) वापर करून कर्करोग पेशी नष्ट करणारी भारताची पहिली स्वदेशी ‘कार-टी’ (CAR-T) थेरपी विकसित केली आहे. अमेरिकेत ज्या उपचारांचा खर्च $४,००,००० ते $५,००,००० येतो, तोच उपचार भारतात अवघ्या $३५,००० ते $४०,००० मध्ये उपलब्ध आहे (९०% कमी खर्च). यामुळे भारतातील रुग्णांचा वार्षिक खाजगी खर्च ₹५,००० कोटींनी कमी होईल. CSIR आणि IGIB या संस्थांनी सिकलसेल अ‍ॅनिमिया, थॅलेसेमिया आणि रक्ताच्या कर्करोगावर (Leukemia) ख्रिस्पर तंत्रज्ञानाचा यशस्वी वापर केला आहे. राष्ट्रीय सिकलसेल निर्मूलन मिशन २०२७ अंतर्गत मध्य भारतातील आदिवासी पट्ट्यात याच्या चाचण्या यशस्वी झाल्या आहेत.

महाराष्ट्राचा आरोग्य पायाभूत सुविधा आराखडा (मेगा प्रोजेक्ट्स)

राज्यातील आरोग्य व्यवस्थेचे सक्षमीकरण करण्यासाठी अब्जावधी रुपयांची गुंतवणूक केली जात आहे.

• BARC व न्यूक्लियर मेडिसिन: भाभा अणुसंशोधन केंद्राने (BARC) विकसित केलेले ‘भाभाट्रॉन-२’ हे स्वदेशी टेलीकोबाल्ट मशीन अत्यंत कमी खर्चात रेडिएशन थेरपी देते. ग्रामीण भागातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये नवीन किरणोत्सारी वैद्यकीय केंद्रे स्थापन करण्यासाठी ₹४५० कोटी मंजूर करण्यात आले आहेत.
• प्रादेशिक ऑन्कोलॉजी ग्रिड (Regional Oncology Grid): टाटा मेमोरियल सेंटर वरचा ताण कमी करण्यासाठी नवी मुंबईतील खारघर (ACTREC) येथे ₹८०० कोटी खर्चून देशातील सर्वात मोठे प्रोटॉन थेरपी व बोन मॅरो ट्रान्सप्लांट केंद्र सुरू केले आहे.
• मशिन्सचे वाटप (२०२६ अखेरचे उद्दिष्ट):
  • लीनियर अ‍ॅक्सिलेटर (LINAC): मुंबईतील १५ वरून संपूर्ण महाराष्ट्रात अतिरिक्त ३२ नवीन मशिन्स (नागपूर, पुणे, औरंगाबाद, लातूर) बसवून वार्षिक २.५ लाख रुग्णांना फायदा मिळवून दिला जाईल.
  • पेट-सीटी स्कॅन: ४ वरून आणखी १२ जिल्हास्तरीय केंद्रे वाढवली जात आहेत.
  • डिजिटल मॅमोग्राफी: ८ युनिट्सवरून ग्रामीण भागासाठी ७२ फिरत्या व्हॅन तैनात केल्या जात आहेत.
  • डिजिटल पॅथॉलॉजी: २४ शासकीय रुग्णालये टाटा सेंटरशी थेट जोडल्यामुळे पूर्वी बायोप्सी रिपोर्टसाठी लागणारे ३ आठवडे आता अवघ्या २ तासांवर आले आहेत.
• डायलिसिस विकेंद्रीकरण: MJPJAY अंतर्गत राज्यातील प्रत्येक उपविभागीय रुग्णालयात ५ ते १० खाटांचे युनिट उभारले जात असून २०२६ अखेरपर्यंत २,५०० अतिरिक्त डायलिसिस मशिन्स बसवण्याचे लक्ष्य आहे. यामुळे ग्रामीण रुग्णांचे प्रतिफेरी ₹१,५०० ते ₹२,००० वाचणार आहेत.

आर्थिक आणि सामाजिक परिणाम विश्लेषण

“महाराष्ट्रात सगळे उपचार” या धोरणामुळे सर्वसमावेशक बदल घडत आहेत. पीपीपी मॉडेल आणि स्वदेशी तंत्रज्ञानामुळे कर्करोग उपचाराचा सरासरी खर्च ₹६ लाखांवरून ₹१.५ लाखांवर घसरला आहे. परवडणारे दर आणि जागतिक दर्जाच्या मशिन्समुळे दक्षिण आशिया, आफ्रिका व मध्य पूर्व देशांतून दरवर्षी ५ लाखांहून अधिक रुग्ण महाराष्ट्रात येत आहेत. यामुळे राज्याच्या सेवा क्षेत्रात वार्षिक १५% पेक्षा जास्त वृद्धी होत आहे.  स्थानिक पातळीवरील स्क्रिनिंग मशिन्स आणि मोफत उपचारांमुळे आदिवासी व ग्रामीण महिलांमधील गर्भाशय आणि स्तनाच्या कर्करोगाच्या मृत्यूदरात २२% घट होण्याचा अंदाज वर्तवला आहे.

‘धारावी मॉडेल’चा जागतिक ठसा

१८९९ मध्ये डॉ. व्लादिमिर हाफकिन यांनी मुंबईत स्थापन केलेल्या हाफकिन इन्स्टिट्यूटने प्लेगची पहिली यशस्वी लस शोधून भारतात मायक्रोबायोलॉजी आणि आधुनिक वैद्यकीय शिक्षणाचा पाया रचला, ज्याचा फायदा आजच्या आधुनिक संशोधनाला होत आहे.

पाश्चात्त्य देशांना जे व्यवस्थापन उभे करायला १ वर्ष लागले, ते धारावीने अवघ्या १ महिन्यात करून दाखवले.आशियातील सर्वात मोठ्या झोपडपट्टीत कोरोनावर मिळवलेले नियंत्रण जागतिक पातळीवर आपत्कालीन व्यवस्थापनाचा आदर्श ठरले. (4T सूत्र) Trace, Track, Test आणि Treat चा कडक अवलंब होत आहे. थर्मल स्कॅनर, ऑक्सिमीटर आणि फिरते दवाखाने यांच्या मदतीने तुटवडा जाणवू न देता अत्यंत दाटीवाटीच्या गल्ल्यांमध्ये औषधे व ऑक्सिजन पोहोचवण्यात आला. जागतिक आरोग्य संघटनेने देखील या मॉडेलची प्रशंसा केली.

महाराष्ट्राचा ‘कॅन्सर केअर रोडमॅप’, ब्रिटन आणि इतर जागतिक महासत्तांसोबतची धोरणात्मक भागीदारी, हाफकिनचा ऐतिहासिक वारसा, भारताची अद्वितीय जनुकीय विविधता आणि धारावीचे संकट व्यवस्थापन हे सर्व घटक एकत्रितपणे हेच सिद्ध करतात की, भारत आता जागतिक आरोग्य क्षेत्रात केवळ स्वावलंबी झाला नसून संपूर्ण जगाचा ‘आरोग्य रक्षक’ बनला आहे. जगातील अत्यंत गुंतागुंतीच्या आणि संवेदनशील आजारांवर मात करण्यासाठी आज संपूर्ण जागतिक समुदायाची भिस्त भारताच्या याच अफाट वैद्यकीय क्षमतेवर आहे.

 गुंतवणूक २०२५-२०२६

पायाभूत सुविधा आणि मशिन्स

– अपरांत कांबळे