महाराष्ट्राची ‘मँचेस्टर’ म्हणून नावलौकिक मिळवलेली इचलकरंजी ती देशाच्या विविध कानाकोपऱ्यांतून आलेल्या लाखो हातांना जगवणारी एक समृद्ध कर्मभूमी आहे. वर्षानुवर्षे इचलकरंजीतील पॉवरलूम, सायझिंग आणि प्रोसेसिंग मिलचा खडखडाट अखंड सुरू राहिला, यामागे देशातील विविध राज्यांतून आलेल्या श्रमिक वर्गाचा घाम आणि कष्ट होते. उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान आणि अगदी पूर्वेकडील पश्चिम बंगालमधून आलेले कामगार इचलकरंजीच्या अर्थचक्राचा मुख्य कणा राहिले आहेत. मात्र, गेल्या काही वर्षांत आणि विशेषतः या मागच्या वर्षभरात इचलकरंजीच्या या परिचयाला एक नवा कलाटणी देणारा प्रवाह पाहायला मिळत आहे. हा प्रवाह एका बाजूला स्थानिक पातळीवर चिंतेचा असला तरी, दुसऱ्या बाजूला तो देशाच्या आर्थिक आणि राजकीय प्रगतीचे एक आश्वासक चित्र अधोरेखित करतो.
बदलती प्रांतीय समीकरणे आणि रोजगाराची घरवापसी
काही वर्षांपूर्वीपर्यंत इचलकरंजीच्या कारखान्यांमध्ये उत्तर प्रदेशातील कामगारांचा मोठा राबता होता. पडेल ते काम करण्याची तयारी आणि मालकाशी एकनिष्ठ राहून बारा-बारा तास यंत्रावर उभे राहण्याची त्यांची तयारी असायची. मात्र, उत्तर प्रदेशात गेल्या काही वर्षांत झालेल्या पायाभूत सुविधांच्या विकासामुळे आणि औद्योगिक क्रांतीमुळे तिथल्या कामगारांचे पाय हळूहळू घराकडे वळू लागले आहेत. उत्तर प्रदेशातून येणारा कामगार वर्ग कमी झाला, तेव्हा बिहार आणि राजस्थानच्या कामगारांनी ती जागा भरून काढली. परंतु, गेल्या वर्षभरात बिहार आणि राजस्थानमधून येणाऱ्या कामगारांच्या संख्येतही लक्षणीय घट झाल्याचा अनुभव येथील कापड व्यावसायिकांना येत आहे.
या कडीतली एक आणखी महत्त्वाची आणि ताजी घडामोडी म्हणजे पश्चिम बंगालमधील राजकीय परिवर्तन. नुकत्याच झालेल्या राजकीय बदलांमुळे पश्चिम बंगालमध्येही भारतीय जनता पार्टीचे (BJP) सरकार सत्तेवर आले आहे. उत्तर प्रदेश आणि राजस्थानाप्रमाणेच आता बंगालमध्येही विकासाचे नवे पर्व सुरू होण्याची चिन्हे आहेत. इचलकरंजीतील वस्त्रोद्योगात सध्या बंगालमधून येणाऱ्या कुशल आणि अकुशल कामगारांची संख्या मोठी आहे. मात्र, तिथल्या नव्या राजकीय नेतृत्वामुळे स्थानिक पातळीवरच रोजगाराच्या मोठ्या संधी निर्माण होतील. पर्यायाने बंगालचा हा मोठा कामगार वर्गही आता इचलकरंजीत येण्याचे थांबेल की काय, अशी रास्त भीती येथील कापड व्यावसायिकांना सतावत आहे.
‘सबका साथ, सबका विकास’ आणि विकासाचे विकेंद्रीकरण
स्थानिक कापड व्यावसायिकांच्या दृष्टीने कामगारांची ही घट चिंतेची असली, तरी मोठ्या स्तरावर पाहिले तर हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘सब का साथ, सब का विकास आणि सब का विश्वास’ या संकल्पनेचे जिवंत उदाहरण आहे. देशातील विकास केवळ काही मोजक्या राज्यांतून किंवा महानगरांपुरता मर्यादित न राहता तो भारताच्या शेवटच्या टोकापर्यंत पोहोचावा, हे या नेतृत्वाचे ध्येय होते.
जेव्हा उत्तर प्रदेशात योगी आदित्य नाथ यांच्या नेतृत्वाखाली कायदा आणि सुव्यवस्थेचे राज्य आले, एक्सप्रेस-वेचे जाळे विणले गेले आणि विविध रोजगाराभिमुख योजना थेट ग्राउंड लेव्हलवर राबवल्या गेल्या, तेव्हा तिथल्या श्रमिकाला अन्य राज्यात जाऊन राहण्याची गरज कमी व्हायला लागली. हाच पॅटर्न आता राजस्थान आणि बिहारमध्ये लागू होत आहे. आणि आता पश्चिम बंगालमध्येही भाजपचे सरकार आल्याने, तिथल्या पारंपरिक वस्त्रोद्योग आणि ज्यूट उद्योगाला आधुनिकतेची जोड मिळून स्थानिक पातळीवरच रोजगाराचा महापूर येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. आपल्या घरात, आपल्या कुटुंबाबरोबर राहून जर चांगला रोजगार मिळत असेल, तर कोणताही कामगार शेकडो मैल दूर येऊन कष्ट करायला तयार होणार नाही. हे प्रादेशिक असमतोलाचे (Regional Imbalance) चित्र पुसले जात असल्याचे लक्षण आहे.
उत्तर प्रदेशातील रोजगार क्रांती: धोरणात्मक निर्णय
उत्तर प्रदेश हा देशातील MSME (सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग) क्षेत्रातील अग्रगण्य राज्यांमधील एक असून, राष्ट्रीय MSME नोंदणीत या राज्याचा वाटा सुमारे सरासरी ९% च्या आसपास असल्याचे विविध औद्योगिक अहवाल दर्शवतात. शेतीनंतर सर्वाधिक रोजगार देणाऱ्या या क्षेत्राला बळकट करण्यासाठी सरकारने धोरणात्मक पावले उचलली आहेत.
हस्तकला आणि पारंपरिक उत्पादनांना आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ मिळवून देणाऱ्या ‘वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रॉडक्ट’ (ODOP) या योजनेचे यश आता जगजाहीर आहे. या योजनेद्वारे प्रत्येक जिल्ह्याचे पारंपरिक वैशिष्ट्य शोधून त्या क्षेत्रातील कारागिरांना आधुनिक यंत्रसामग्री, उत्तम ब्रँडिंग आणि सरकारी नियमांनुसार वित्तीय सहाय्य (Margin Money) उपलब्ध करून दिले गेले. यामुळे ग्रामीण भागात स्थानिक पातळीवरच रोजगाराच्या अनेकविध संधी निर्माण झाल्या.
याबरोबर, ‘विश्वकर्मा श्रम सन्मान योजना’ आणि ‘मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना’ (MYSY) यांसारख्या उपक्रमांनी तळागाळातील कारागीर आणि सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांना मोठा आधार दिला. पारंपरिक विणकर, शिंपी, सुतार आणि लोहार यांना अत्याधुनिक तांत्रिक कौशल्य प्रशिक्षण देऊन त्यांना हक्काचे टूलकिट्स पुरवण्यात आले. तसेच तरुणांना मॅन्युफॅक्चरिंग आणि सेवा क्षेत्रात स्वतःचे उद्योग उभारण्यासाठी बँकांमार्फत भांडवल आणि शासकीय योजनांतर्गत सबसिडीची जोड देण्यात आली. या सर्वसमावेशक आर्थिक धोरणांमुळे उत्तर प्रदेशातील सामान्य मजुराचे रूपांतर स्वयंरोजगारीत किंवा लघुउद्योजकात होऊ लागले आहे; ज्याचा थेट परिणाम त्यांच्या परराज्यातील स्थलांतरावर झाला आहे.
इचलकरंजीची कोंडी: यंत्र की मनुष्यबळ?
अन्य प्रांतीय कामगारांच्या या घर-वापसीमुळे इचलकरंजीच्या कापड बाजारात सध्या संभ्रमाचे वातावरण आहे. अनेक उद्योजक नवीन आणि अत्याधुनिक रॅपिअर, एअरजेट लूम्स किंवा आधुनिक सायझिंग यंत्रांमध्ये गुंतवणूक करायची की नाही, या विवंचनेत आहेत. यंत्रांसाठी कोट्यावधी रुपयांचे कर्ज काढता येईल, पण ती यंत्रे चालवण्यासाठी कुशल आणि सातत्यपूर्ण कामगार कुठून आणायचे? हा प्रश्न आ वासून उभा आहे. उद्योजकांसमोर तांत्रिक गुंतवणूक करावी की मनुष्यबळा अभावी कारखाने मर्यादित क्षमतेने चालवावे, असा मोठा यक्षप्रश्न निर्माण झाला आहे.
महाराष्ट्रासाठी हीच खरी संधी: ‘आत्मनिर्भर’ होण्याची वेळ
पण प्रत्येक आव्हानात एक मोठी संधी दडलेली असते. परप्रांतीय कामगार कमी होणे म्हणजे इचलकरंजीचा वस्त्रोद्योग संपणे नव्हे, तर तो अधिक स्वावलंबी आणि आधुनिक होण्याची हीच ती वेळ आहे.
महाराष्ट्रातही सध्या उद्योगस्नेही वातावरण आहे. जर उत्तर प्रदेश, बिहार आणि बंगालचे तरुण आपल्या राज्यात रोजगार मिळवून तिथल्या अर्थव्यवस्थेला गती देऊ शकतात, तर महाराष्ट्रातील यंत्रसामग्रीचाही आता कायापालट करण्याची वेळ आली आहे. आजच्या आधुनिक यंत्रांवर काम करण्यासाठी शारीरिक कष्टांपेक्षा तांत्रिक कौशल्याची (Technical Skill) जास्त गरज असते. महाराष्ट्रातील वस्त्रोद्योगाला आता उत्तर प्रदेशातील ‘विश्वकर्मा योजना’ किंवा ‘ODOP’ च्या धर्तीवर प्रगत तांत्रिक कौशल्य विकासाचे स्थानिक मॉडेल उभे केल्याने फायदा होईल.
देशाच्या विविध राज्यांमध्ये झालेल्या भाजपच्या विकासवादी आणि कल्याणकारी राजकारणामुळे तिथल्या गरिबांना, श्रमिकांना त्यांच्या हक्काचा रोजगार त्यांच्याच मातीत मिळत आहे, ही देशासाठी अभिमानाची गोष्ट आहे. इचलकरंजीने आजवर देशाला कापड पुरवले, आता इचलकरंजीला स्वतःच्या बळावर, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा पूर्ण क्षमतेने स्वीकार करून आणि स्थानिक कौशल्य वृद्धि करून एक नवा आदर्श उभा करावा लागेल. ‘सब का विकास’च्या या महायज्ञात इचलकरंजीचे योगदान कमी होणार नाही, तर ते अधिक आधुनिक आणि ‘आत्मनिर्भर’ स्वरूपात जगासमोर येईल, हाच विश्वास आज बाळगला आणि त्यादृष्टीने कृतीशील पावले प्रत्येक पातळीवर उचलली गेली तर विकासाची मोठी संधी नक्कीच आहे.
