महाविकास आघाडीची ‘कागदी’ वाघनखे!

महाराष्ट्राच्या राजकारणात ‘गनिमी कावा’ आणि ‘राजकीय खेळी’ या शब्दांना वेगळाच संदर्भ आहे. पण अलीकडे राज्यातील विरोधकांनी, म्हणजेच महाविकास आघाडीने या शब्दांचा इतका सुमार आणि बेसुमार वापर केला आहे की, आता त्यांच्या बोलबच्चनी गर्जना ऐकताना नागरिकांना जांभया येतात. स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघांच्या १७ जागांसाठी सुरू असलेल्या विधान परिषद निवडणुकांचे बिगुल वाजले, तेव्हा मविआच्या नेत्यांचे चेहरे आणि त्यांची कडक कॉलर पाहून असे वाटत होते की, ते महायुतीला अस्मान दाखवण्यासाठी जणू आसुसले आहेत. ‘आम्ही महायुतीला धूळ चारू’, ‘आम्ही चमत्कार घडवू..’ अशा बाता मारल्या जात होत्या. परंतु, प्रत्यक्ष रणांगणात काय झाले? निकाल लागण्यापूर्वीच मविआची पुरती भंबेरी उडाली. त्यांचे तंबू मुळापासून उखडले गेले. ‘आम्हीच जिंकणार’ हा आव आणणारे नेते आता आत्मपरीक्षणाची भाषाही विसरून गेले आहेत. महायुतीने नियोजनबद्ध आणि आक्रमक रणनीती आखत ही निवडणूक जवळपास एकतर्फी केली आहे. सहा उमेदवार तर मतदानाचा दिवस उजाडण्यापूर्वीच बिनविरोध निवडून आले. हा महायुतीचा विजय जितका कौतुकास्पद आहे, तितकाच तो विरोधकांच्या रणनीतीचा, ऐक्याचा आणि कथित आत्मविश्वासाचा दारूण पराभव आहे.

फुसका बार आणि गाजलेली आव्हाने

निवडणुकीची घोषणा झाली तेव्हापासून मविआच्या गोटातून रोज नवे दावे केले जात होते. गेल्या लोकसभा निवडणुकीतील यशानंतर आलेल्या सुस्तीतून मविआ अजूनही बाहेर आलेली नाही. लोकसभेला मिळालेली मते ही कायमची जहागीर आहे, या भ्रमात विरोधक राहिले. विधान परिषदेची स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधली निवडणूक ही आकड्यांची, गणिताची आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या निष्ठा राखण्याची परीक्षा असते. इथे केवळ हवेत बाण मारून चालत नाही, तर जमिनीवर राहून अचूक नेम साधावा लागतो.
यावेळी मविआने आधी मोठे आव्हान उभे करण्याचे नाटक रचले. ‘आम्ही महायुतीचे मतदार फोडू,’ अशा कंड्या पिकवण्यात आल्या. पण प्रत्यक्षात काय झाले? आपले स्वतःचेच उमेदवार टिकवून ठेवताना मविआच्या नाकी नऊ आले. काही ठिकाणी तर उमेदवारांनीच माघार घेतली किंवा पक्षानेच त्यांच्यावरचा आशीर्वादाचा हात काढून घेतला. युद्धात अस्त्रे आणि सैनिक दोन्ही सज्ज लागतात. इथे तर सेनापतींनाच त्यांचे सैनिक कोणत्या तंबूत झोपले आहेत, हे ज्ञात नव्हते. विरोधकांचा हा बार इतका फुसका निघाला की, निवडणुकीतील बरीचशी गंमत आधीच निघून गेली.

महायुतीची वज्रमूठ आणि ‘बिनविरोध’ रणनीतीचे गणित
दुसऱ्या बाजूला, महायुतीने परिपक्वता आणि राजकीय चातुर्य दाखविले. महायुतीत तीन मोठे पक्ष एकत्र आहेत. जागावाटप किंवा उमेदवारीवरून त्यांच्यात खटके उडतील, बंडखोरी होईल आणि मविआ त्याचा फायदा घेईल, अशी भाकिते तथाकथित राजकीय विश्लेषकांनी वर्तवली. परंतु, महायुतीच्या नेत्यांनी अंतर्गत मतभेद चव्हाट्यावर येऊ न देता चतुराईने जागांची वाटणी केली. या निवडणुकीत अर्ज मागे घेण्याच्या शेaवटच्या दिवशी राजकीय नाट्य घडले. विरोधकांच्या गोटात अशी काही भीती आणि संभ्रम निर्माण झाला की, मविआला अनेक जागांवरून माघार घेतली. परिणामी, १७ जागांपैकी सहा जागांवर महायुतीचा आधीच बिनविरोध विजय झाला आहे. छ्त्रपती संभाजीनगर आणि कोकण यांसारख्या महत्त्वाच्या मतदारसंघांचा यात समावेश आहे. तिथे विरोधकांनी ऐनवेळी रणांगण सोडले. ‘बिनविरोध निवडून येणे’ ही काही साधी गोष्ट नाही. ती समोरच्या पक्षाच्या कुवतीची आणि स्वतःच्या ताकदीची पावती असते. महायुतीने विरोधकांना लढण्यापूर्वीच मानसिकदृष्ट्या पराभूत केले. रणनीती कशी असावी, चाणक्यनीती कशी वापरावी आणि सत्तेचा समतोल राखत विरोधकांना कसे नामोहरम करावे, याचा एक उत्तम वस्तुपाठच महायुतीने घालून दिला आहे.

मविआची ‘भंबेरी’ आणि अंतर्गत कलह

मविआची ही भंबेरी का उडाली, याचे उत्तर त्यांच्या रचनेत दडले आहे. लोकसभा निवडणुकीनंतर मविआमध्ये ‘मी मोठा की तू मोठा’ हा सुप्त संघर्ष सुरू झाला. शिवसेना (उद्धव ठाकरे गट), काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्यात समन्वयाचा अभाव होता आणि आजही आहे. महापालिका निवडणुकांमध्येही ते दिसले होते. जागांवरून रस्सीखेच सुरू होती. पायखेचू उद्योग पडद्यामागे सुरू होते. अशा स्थितीत युतीला आव्हान ते काय देणार?
आपले उमेदवारच टिकवता न येणे, हा मविआसाठी सर्वांत मोठा नामुष्कीचा विषय ठरला आहे. आमदार किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील लोकप्रतिनिधी आपल्यासोबत का राहत नाहीत, याचे आत्मपरीक्षण मविआ नेत्यांनी कधी केले आहे का? केवळ ‘खोके’ आणि ‘दडपशाही’ची रडगाणी गाऊन मतदारांची सहानुभूती किती काळ मिळवता येणार? राजकारणात टिकण्यासाठी आणि नंतर जिंकण्यासाठी ‘विश्वासार्हता’ आणि ‘नेतृत्वाची पकड’ लागते. आज मविआकडे या दोन्ही गोष्टींची वानवा आहे. उमेदवारांची माघार किंवा बंडखोरी म्हणजे कार्यकर्त्यांचा आणि नेत्यांचा आपल्याच वरिष्ठ नेतृत्वावर विश्वास राहिलेला नाही, याची खूण आहे.

प्रत्यक्ष लढतीतील चुरस

आता उर्वरित ११ जागांवर प्रत्यक्ष लढत होत असून, तिथेही महायुतीचे पारडे जड दिसत आहे. विशेषतः पुणे स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघ हा सध्या सर्वांत जास्त प्रतिष्ठेचा आणि राजकीय चुरशीचा ठरला असता. मात्र, तिथे शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादीने माघार घेतल्याने अजित पवार गटाचे विक्रम काकडे बिनविरोध निवडून आले आहेत. विक्रम हे माजी खासदार संजय काकडे यांचे चिरंजीव आहेत, हे इथे लक्षात ठेवायला हवे. या मतदारसंघातील आकड्यांचे गणित पाहिले तर मविआची आधीच कोंडी झाली होती. शरद पवार गटाने उमेदवारच मागे घेतल्याने सगळा खेळच संपून गेला.

वसंत मोरेंचा घरचा आहेर
पुण्याच्या या राजकीय सारीपाटावर मविआच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचे काम उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेचे नेते वसंत मोरे यांनी केले. मोरे यांनी आघाडीच्या एकजुटीचे धिंडवडे काढले. ‘दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष हे आतून एकच आहेत आणि त्यांच्यासोबत सहकार्य करणे कठीण आहे,’ असा थेट आणि मर्मभेदी आरोप वसंत मोरे यांनी केला आहे. हा केवळ एका नेत्याचा संताप नाही, तर मविआच्या तंबूत धुमसणाऱ्या अविश्वासाचा उद्रेक आहे. अर्थात, मुंबईत ‘मातोश्री’वर काय हालचाली चालू असतात, याची पुरेशी जाण वसंत मोरे यांनी ठेवलेली नाही. नाहीतर, केवळ पवारच ऐनवेळी विरोधकांच्या ऐक्याला सुरुंग लावतात, असे त्यांना वाटले नसते.
अर्थात, वसंत मोरे यांचे विधान मविआच्या आत्मघाती राजकारणावर अचूक बोट ठेवते. वरून कितीही शत्रुत्वाचा आव आणला, तरी पडद्यामागे दोन्ही ‘राष्ट्रवादी काँग्रेस’चे नेते एकमेकांना पूरक राजकारण करतात. यात नवे काही नाही. अशा वातावरणात मविआचा सामान्य कार्यकर्ता कोणासाठी आणि का लढणार? एका बाजूला महायुतीची शिस्तबद्ध फळी आणि दुसरीकडे, संशयग्रस्त दुफळीने ग्रस्त अशी मविआ; अशा स्थितीत पुण्याच्या लढाईला काही अर्थच राहिला नव्हता. शेवटी त्यावर शरद पवार यांनी आपल्या नेहेमीच्या कावेबाज चतुराईने शिक्कामोर्तब केले.
कागदी वाघ विरुद्ध जमिनीवरील लढवय्ये
यावरून एक गोष्ट स्पष्ट झाली. मविआचे नेते हे केवळ ‘कागदी वाघ’ आहेत. टीव्ही स्टुडिओमध्ये बसून, पत्रकार परिषदांमध्ये बड्या बड्या बाता मारणे आणि प्रत्यक्ष राज्यभर फिरून व घाम गाळून संघटना मजबूत करणे यात जमीन-अस्मानाचा फरक असतो. शरद पवार, उद्धव ठाकरे किंवा नाना पटोले यांनी एकत्र यायचे आणि फक्त फोटो काढायचे. यातून महाविकास आघाडी कशी मजबूत होणार? या तीनही पक्षांच्या कार्यकर्त्यांची मने आणि मते तर बिलकुलच जुळलेली नाहीत. महापालिकांच्या निवडणुकांमध्ये ते दिसून आलेच. आता तर नेत्यांचीही तोंडे वेगवेगळ्या दिशांना आहेत. तिथे कार्यकर्त्यांची काय कथा?
या पार्श्वभूमीवर पाहिले तर महायुतीचे नेतृत्व करणारे देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि सुनेत्रा पवार यांच्यात समजा मतभेद असले तरी त्यांचा परिणाम कोणत्याही निवडणुकीच्या मैदानात होत नाही. युतीचे नेते याहीवेळी जमिनीवर काम करणारे लढवय्ये ठरले. महायुतीने सत्तेत असूनही तितक्याच ताकदीने व गांभीर्याने ही निवडणूक घेतली. त्यामुळे, आजतरी ती जवळपास एकतर्फी झाली आहे.

निकालाचा व्यापक संदेश

या विधान परिषद निवडणुकीच्या निकालांचे आणि घडामोडींचे पडसाद दूरगामी असणार आहेत. हा केवळ काही जागांचा विजय किंवा पराभव नाही, तर हा पुढच्या निवडणुकांचा ‘ट्रेलर’ आहे. विरोधकांचा हा निवडणुकीच्या आधीच झालेला पराभव कार्यकर्त्यांचे मनोधैर्य खचवणारा आहे. जे पक्ष आपल्या नगरसेवकांना व उमेदवारांना सांभाळू शकत नाहीत, ते उद्या राज्याचा गाडा कसा हाकणार, असा रोकडा सवाल कुणीही विचारेलच.
मविआने आताच स्वतःला सावरले नाही, तर आगामी विधानसभा निवडणुकीत त्यांची अवस्था याहूनही बिकट होईल. केवळ सत्ताधाऱ्यांवर चिखलफेक करून किंवा वैयक्तिक टीका करून निवडणुका जिंकता येत नाहीत. त्यासाठी ठोस कार्यक्रम, एकजूट आणि मजबूत संघटन लागते.
महायुतीचे बिनविरोध आलेले उमेदवार, पुण्याचे एकतर्फी फिरलेले गणित आणि एकंदरीत ही निवडणूक म्हणजे मविआच्या अहंकाराच्या फुग्याला महायुतीने टोचलेली सुई आहे. आता तरी विरोधकांनी हवेत तरंगणे बंद करावे, एकमेकांवर संशय घेणे थांबवावे, जमिनीवर यावे आणि आत्मपरीक्षण करावे.