‘आयुष्यमान महाराष्ट्र ‘ राज्याची भावी आरोग्य नीती 

केंद्र सरकारच्या ‘आयुष्यमान भारत’ (AB-PMJAY) योजनेच्या धर्तीवर महाराष्ट्र शासन आता राज्यात ‘आयुष्यमान महाराष्ट्र विभाग’ (Ayushman Maharashtra Department) नावाचा एक स्वतंत्र, स्वायत्त आणि केंद्रीकृत विभाग सुरू करण्याचा धोरणात्मक विचार करत आहे. 

सिंगल विंडो – सध्या वेगवेगळ्या सोसायट्या आणि संचालनालयांमार्फत चालणारे काम एकाच प्रशासकीय नियंत्रणाखाली येईल. लाभार्थी नोंदणीपासून ते थेट रुग्णालयांचे नियंत्रण आणि निधी व्यवस्थापनाचे केंद्रीकरण केले जाईल.

आयुष्यमान कार्ड (ABHA ID) – ‘आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन’ मुळे राज्यातील प्रत्येक नागरिकाचा ‘आभा आयडी’ (Ayushman Bharat Health Account) अंतर्गत संपूर्ण वैद्यकीय इतिहास डिजिटल स्वरूपात जतन करणे शक्य होईल.

सिंगल विंडो – प्रक्रिया 

1.आरोग्यमित्र पडताळणी (Identity Verification):रुग्णालय प्रवेशावेळी- रुग्ण Empaneled Hospital  पोहोचल्यावर सर्वप्रथम ‘आरोग्यमित्र’ खिडकीवर जातो. तिथे रुग्णाचे आधार कार्ड, रेशन कार्ड किंवा आयुष्यमान कार्ड स्कॅन केले जाते. पोर्टल आपोआप डेटाबेस मधून पात्रता तपासते.

2.वैद्यकीय निदान आणि पॅकेज निवड:डॉक्टरांद्वारे तपासणी – रुग्णालयाचे तज्ज्ञ डॉक्टर रुग्णाच्या आजाराचे निदान करतात. जर आजार १,३५६ पॅकेजेसच्या यादीत असेल, तर सिस्टीम मधून विशिष्ट ‘हेल्थ बेनिफिट पॅकेज’ (HBP) निवडले जाते.

3.ई-ऑथोरायझेशन :१२ ते २४ तासांच्या आत- आरोग्यमित्र संबंधित आजाराचे रिपोर्ट, डॉक्टरांचे प्रिस्क्रिप्शन आणि आवश्यक कागदपत्रे पोर्टलवर अपलोड करतो. ‘स्टेट हेल्थ अॅश्युरन्स सोसायटी’चे वैद्यकीय अधिकारी ऑनलाइन तपासणी करून पूर्व-मंजुरी देतात. आणीबाणीच्या (Emergency) प्रसंगी टेलिफोनिक किंवा तात्काळ मंजुरीची सोय असते.

4.कॅशलेस उपचार आणि शस्त्रक्रिया:रुग्णालयात भरती दरम्यान – मंजुरी मिळाल्यानंतर रुग्णावर पूर्णपणे मोफत उपचार केले जातात. यात बेड चार्जेस, नर्सिंग, शस्त्रक्रिया फी, औषधे, रोपण आणि रक्ताची सोय यांचा समावेश असतो.

5.डिस्चार्ज आणि फॉलो-अप क्लेम:डिस्चार्ज नंतर १० दिवसांपर्यंत -रुग्ण बरा झाल्यावर त्याचा डिस्चार्ज रिपोर्ट पोर्टलवर अपलोड होतो. रुग्णाला घरी जाण्यासाठी प्रवासाचा खर्च (काही विशिष्ट गटांसाठी) आणि १० दिवसांची मोफत औषधे दिली जातात. रुग्णालय आपला अंतिम क्लेम पेमेंटसाठी SHAS कडे पाठवते.

संकलित योजनांचे स्वरूप आणि वर्गवारी

• संवर्ग ‘अ’ (Category A): पिवळे रेशन कार्ड धारक, अंत्योदय अन्न योजना (AAY), आणि प्राधान्य कुटुंब (PHH) रेशन कार्ड धारक कुटुंबे.
• संवर्ग ‘ब’ (Category B): केशरी आणि पांढरे रेशन कार्ड धारक कुटुंबे (ज्यामध्ये शासकीय/निमशासकीय कर्मचारी समाविष्ट आहेत), तसेच महाराष्ट्र अधिवास प्रमाणपत्र (Domicile Certificate) असलेले नागरिक.
• विशिष्ट गट (Special Groups):
  • शासकीय आणि मान्यताप्राप्त आश्रमशाळांमधील विद्यार्थी .
  • शासकीय अनाथाश्रमांमधील मुले .
  • शासकीय महिला आश्रमांमधील महिला.
  • शासकीय वृद्धाश्रमांमधील ज्येष्ठ नागरिक.
  • माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे निकष पूर्ण करणारे नोंदणीकृत पत्रकार आणि त्यांचे कुटुंबीय.
  • ‘महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ’ अंतर्गत नोंदणीकृत बांधकाम कामगार.
  • महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाभागातील ८६५ गावांमधील (बेळगाव, कारवार, गुलबर्गा, बिदर) विशिष्ट रेशन कार्ड धारक कुटुंबे.
• संवर्ग ‘ड’ (Category D): रस्ता अपघातातील बळी- हे कोणत्याही रेशन कार्डच्या मर्यादेविना केवळ तात्काळ उपचारांसाठी पात्र असतात.

वित्तीय तरतूद ‘सार्वत्रिक आरोग्य संरक्षण‘ (Universal Health Coverage – UHC)

आधीच्या योजना 

पूर्वी केंद्र सरकारची ‘आयुष्यमान भारत’ आणि राज्य सरकारची ‘महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना’ वेगवेगळ्या निकषांवर चालत असत. परंतु, नागरिकांचा गोंधळ उडू नये आणि सर्वांना एकाच खिडकीतून लाभ मिळावा यासाठी महाराष्ट्र शासनाने दोन्ही योजनांचे पूर्णपणे एकत्रीकरण केले आहे.

आता पात्र लाभार्थ्यांना ‘आयुष्यमान भारत – महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना’ असे संयुक्त कार्ड दिले जाते. रुग्णालयांमध्ये यासाठी एकच ‘आरोग्यमित्र’ आणि एकच नोंदणी खिडकी असते, ज्यामुळे रुग्णाच्या नातेवाईकांना वेगवेगळ्या योजनांसाठी भटकंती करावी लागत नाही.पूर्वी राज्य सरकारच्या योजनेत दीड ते दोन लाख रुपयांपर्यंतच संरक्षण मिळत होते. आता ते वाढवून आयुष्यमान भारतच्या धर्तीवर प्रति कुटुंब प्रति वर्ष ५ लाख रुपये करण्यात आले आहे. सर्वात महत्त्वाचा बदल म्हणजे, ही योजना आता केवळ विशिष्ट गटांपुरती मर्यादित न राहता महाराष्ट्रातील सर्व नागरिकांसाठी खुली करण्यात आली आहे. म्हणजेच रेशन कार्डचा रंग कोणताही असो (पिवळे, केसरी किंवा पांढरे), सर्वांना या सिंगल विंडोचा लाभ मिळतो.

सर्वसमावेशकता 

जरी योजना सर्वांसाठी खुली करण्यात आली असली, तरी सुरुवातीला विशिष्ट गटांना डोळ्यासमोर ठेवूनच याची व्याप्ती वाढवली गेली होती. या योजनेत प्राधान्याने समाविष्ट केले जाणारे  विशिष्ट गट   उदाहरणार्थ महाराष्ट्रातील आत्महत्याग्रस्त १४ जिल्ह्यांमधील सर्व शेतकरी कुटुंबे (ज्यांच्याकडे पांढरे रेशन कार्ड आहे ते देखील), बांधकाम कामगार आणि इतर असंघटित क्षेत्रातील नोंदणीकृत कामगार, सामाजिक, आर्थिक मागास वर्ग, अधिस्वीकृतीधारक पत्रकार आणि त्यांचे कुटुंब, अनाथ मुले, आश्रमशाळेतील विद्यार्थी व  शासकीय संस्थांमध्ये राहणारे नागरिक या सर्व घटकांचा समावेश करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.