खापर काँग्रेसवर फोडा, ‘हिंदू वृद्धी दरा’वर नाही!

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेली ही टिप्पणी, की तथाकथित ‘हिंदू वृद्धी दरा’ला (Hindu Rate of Growth) वास्तविक पाहता ‘काँग्रेस वृद्धी दर’ म्हटले पाहिजे. हे केवळ एक राजकीय विधान नाही. स्वातंत्र्योत्तर भारतात दीर्घकाळ पसरवल्या गेलेल्या एका मोठ्या बौद्धिक चुकीला (भ्रम) दिलेले हे आव्हान आहे. अनेक दशकांपासून भारतीयांना हा शब्दप्रयोग स्वीकारायला भाग पाडले गेले, ज्यातून देशाच्या संथ आर्थिक विकासाचा संबंध थेट त्यांच्या संस्कृतीशी आणि ओळखीशी जोडला गेला. याचा परिणाम केवळ अर्थव्यवस्थेचे चुकीचे वर्णन करण्यात झाला नाही, तर देशाच्या स्वाभिमानावरही खोल मानसिक आघात झाला.

स्वातंत्र्यानंतरच्या पहिल्या काही दशकांमध्ये भारताचा आर्थिक विकास खूप संथ गतीने होत होता, त्याचे वर्णन करण्यासाठी ‘हिंदू वृद्धी दर’ हा शब्द तयार करण्यात आला. पण या शब्दप्रयोगातच एक लपलेला समज होता की, हिंदू संस्कृती, परंपरा किंवा सामाजिक मानसिकतेमध्येच असे काहीतरी दोष आहेत, ज्यामुळे देश आर्थिकदृष्ट्या मागे राहिला. हा अत्यंत अजब आणि धक्कादायक निष्कर्ष होता. ज्या संस्कृतीने शतकानुशतके समृद्ध व्यापार, प्रगत गणित, धातुशास्त्र, उत्तम शहरे आणि वैभवशाली राज्ये यशस्वीपणे चालवली, तीच संस्कृती अचानक आधुनिक भारताच्या संथ आर्थिक विकासासाठी कारणीभूत ठरवली गेली.

मोदींनी या विचारसरणीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणे अगदी योग्य आहे. त्या काळातील संथ आर्थिक विकास हा हिंदू संस्कृतीमुळे नव्हता, तर तो काँग्रेस सरकारांनी तयार केलेल्या आणि राबवलेल्या एका विशिष्ट आर्थिक मॉडेलचा परिणाम होता. कडक लायसन्स-परमिट-कोटा राज, टोकाचे सरकारी नियंत्रण, खाजगी उद्योगांबद्दलची नकारात्मकता आणि संपत्ती निर्मितीकडे संशयाने पाहणे हे सर्व सरकारचे धोरणात्मक निर्णय होते. त्या काही सांस्कृतिक अपरिहार्यता किंवा संस्कृतीचे दोष नव्हते. जर विकास दर कमी पातळीवरच अडकून राहिला, तर त्याची जबाबदारी धोरणकर्त्यांची होती, त्या संस्कृतीची नाही जी या धोरणांच्या हजारो वर्षे आधीपासून अस्तित्वात आहे.

हा शब्दप्रयोग मुळात स्वीकारलाच का गेला?

आता मोठा प्रश्न हा पडतो की, असा शब्दप्रयोग सुरुवातीला लोकांनी मान्यच कसा केला? याचे उत्तर स्वातंत्र्यानंतरच्या काँग्रेस राजवटीच्या बौद्धिक विचारसरणीत आहे. भारताच्या स्वतःच्या सांस्कृतिक शक्तीतून आत्मविश्वास मिळवण्याऐवजी, सत्ताधारी उच्चभ्रू वर्गाचा एक मोठा भाग परदेशी विचारसरणीच्या प्रभावाखालीच राहिला. ब्रिटनचा फेबियन समाजवाद असो, इतिहासाची मार्क्सवादी मांडणी असो किंवा पाश्चात्य शिक्षणतज्ज्ञांचे सिद्धांत असोत, इथल्या लोकांना नेहमी स्वदेशी विचारांपेक्षा आयात केलेल्या परदेशी कल्पना जास्त चांगल्या वाटत होत्या. या आर्थिक संथतेची मुळे प्रामुख्याने काँग्रेसने स्वीकारलेल्या समाजवादी आर्थिक चौकटीत होती. डाव्या विचारसरणीच्या प्रभावामुळे धोरणकर्त्यांनी सरकारी नियंत्रणावर अतिरेकी विश्वास ठेवला आणि खाजगी उद्योगांकडे संशयाने पाहिले. भारताच्या विकासाला मर्यादा घालणारा हा समाजवाद होता, हिंदू संस्कृती नाही.

ही प्रवृत्ती अजूनही टिकून असलेल्या वसाहतवादी (गुलामगिरीच्या) मानसिकतेचे लक्षण होती. १९४७ मध्ये राजकीय स्वातंत्र्य तर मिळाले, पण बौद्धिकदृष्ट्या आपण स्वतंत्र झालो नव्हतो. आपल्या परंपरेवर, संस्थांवर आणि सांस्कृतिक पायावर शंका घेण्याची ही सवय वसाहतवादी राज्यकर्त्यांनी पिढ्यानपिढ्या भारतीयांच्या मनात पेरली होती की तुमची संस्कृती कनिष्ठ दर्जाची आहे. दुर्दैवाने, स्वातंत्र्योत्तर काळातील अनेक सुशिक्षित सत्ताधाऱ्यांनी हाच विचार स्वतःच्या मनात पक्का केला. ते आयात केलेल्या परदेशी सिद्धांतांवर प्रश्न उठवण्यापेक्षा स्वतःच्याच संस्कृतीवर टीका करण्यात जास्त धन्यता मानू लागले.

बौद्धिक दुटप्पीपणा आणि त्याचे परिणाम

‘हिंदू वृद्धी दर’ हा शब्द स्वीकारला जाणे हे या मानसिकतेचे उत्तम उदाहरण आहे. जरा विचार करा, जर दुसऱ्या एखाद्या देशातील आर्थिक मंदीचे खापर तिथल्या बहुसंख्य धर्मावर किंवा संस्कृतीवर फोडले गेले असते, तर काय झाले असते? अशी भाषा अत्यंत अपमानास्पद आणि बौद्धिकदृष्ट्या बेजबाबदार मानली गेली असती. पण जेव्हा हिंदू संस्कृतीचा विषय आला, तेव्हा अनेक शिक्षणतज्ज्ञ, विचारवंत आणि राजकारण्यांना यात काहीच वावगे वाटले नाही. हा शब्दप्रयोग कोणत्याही मोठ्या विरोधाशिवाय थेट पाठ्यपुस्तकांमध्ये, जाहीर चर्चांमध्ये आणि आर्थिक वादांमध्ये वापरला जाऊ लागला.

यातून एक मोठा दुटप्पीपणा दिसून येतो. काँग्रेस आणि त्यांच्या विचारधारेच्या लोकांनी इतरांच्या भावना आणि ओळखींबद्दल नेहमीच मोठी संवेदनशीलता दाखवली, पण भारताच्या बहुसंख्य सांस्कृतिक वारशाला नकारात्मक नावे ठेवताना मात्र त्यांनी अजिबात संकोच बाळगला नाही. अशा दृष्टिकोनाने देशाचा आत्मविश्वास वाढवला नाही, उलट यामुळे अनेक पिढ्यांच्या मनात स्वतःच्याच सांस्कृतिक वारशाबद्दल संशय निर्माण झाला.

याचे परिणाम केवळ अर्थव्यवस्थेपुरते मर्यादित राहिले नाहीत. काँग्रेसच्या काळात राष्ट्र उभारणीचे असे मॉडेल चालवले गेले, ज्यामध्ये सांस्कृतिक जाणिवांना अभिमानाऐवजी एक लाज मानले गेले. हिंदू सांस्कृतिक ओळखीच्या प्रत्येक गोष्टीकडे मागासलेपणाच्या चष्म्यातून पाहिले गेले, तर पाश्चात्य देशांची मान्यता मिळणे हे आधुनिकतेचे लक्षण मानले गेले. आपली प्राचीन ज्ञानप्रणाली बाजूला सारली गेली, पारंपारिक संस्था कमकुवत केल्या गेल्या आणि ऐतिहासिक यशांना नेहमी कमी लेखले गेले. यातून एकच छुपा पण सतत संदेश दिला गेला की, जर प्रगती करायची असेल, तर स्वतःच्या मुळांपासून दूर जावे लागेल.

याचा देशाच्या मानसिकतेवर खूप खोल परिणाम झाला. जो देश स्वतःवरील विश्वास गमावतो, त्याला मोठी उद्दिष्टे गाठणे कठीण जाते. आर्थिक विकास हा केवळ नीती-नियमांचा आणि गुंतवणुकीचा विषय नसतो; तो सामूहिक आत्मविश्वासाशीही जोडलेला असतो. जे समाज आपल्या इतिहासाचा आणि संस्कृतीचा अभिमान बाळगतात, तेच नवीन शोध लावण्यासाठी, स्पर्धा करण्यासाठी आणि मोठी स्वप्ने पूर्ण करण्यासाठी सक्षम असतात. स्वतःच्या संस्कृतीबद्दल मनात शंका घेऊन जगणारे समाज आपली पूर्ण क्षमता कधीच वापरू शकत नाहीत.

सांस्कृतिक स्वाभिमानाची पुनर्स्थापना

पंतप्रधान मोदींचे सर्वात मोठे योगदान हे आहे की त्यांनी या वारशाने मिळालेल्या चुकीच्या मानसिकतेला आव्हान दिले. त्यांचा राजकीय उदय अशा काळात झाला जेव्हा लोकांनी भारतीय संस्कृतीला देशाच्या समस्यांचे मूळ मानणारे विचार नाकारायला सुरुवात केली होती. याउलट, भारताचा सांस्कृतिक वारसा हा आपली ताकद, लवचिकता आणि प्रेरणेचा स्रोत आहे, अशी मांडणी त्यांनी सतत केली. सांस्कृतिक प्रतीकांचे पुनरुज्जीवन असो, देशाचा आत्मविश्वास वाढवणे असो किंवा भारताच्या ऐतिहासिक सातत्यावर भर देणे असो; त्यांचा संदेश अगदी स्पष्ट आहे: भारतीयांनी आपण कोण आहोत, यासाठी कोणाकडेही माफी मागण्याची गरज नाही.

त्यामुळे ‘हिंदू वृद्धी दर’ या संकल्पनेवरील हा वाद केवळ अर्थशास्त्रापुरता मर्यादित नाही. हा वाद त्या भाषेशी संबंधित आहे, ज्याद्वारे एखादा देश स्वतःची ओळख समजून घेतो. शब्दांना खूप महत्त्व असते, कारण ते लोकांचा दृष्टिकोन घडवतात. जेव्हा सरकारच्या धोरणात्मक अपयशांचे खापर एखाद्या संस्कृतीवर फोडले जाते, तेव्हा तो बौद्धिक अप्रामाणिकपणा असतो. पण जेव्हा याची जबाबदारी प्रत्यक्षात ते निर्णय घेणाऱ्या सरकारांवर आणि त्यांच्या विचारसरणीवर निश्चित केली जाते, तेव्हा ती चर्चा अधिक अचूक आणि प्रामाणिक बनते.

याला ‘काँग्रेस वृद्धी दर’ म्हणणे राजकीयदृष्ट्या वादग्रस्त किंवा चिथावणीखोर वाटू शकते, पण ते समस्येच्या मूळ कारणाकडे बोट दाखवते म्हणजेच ती चुकीची धोरणे, ज्यांनी अनेक दशकांपर्यंत भारताच्या आर्थिक क्षमतेला रोखून धरले होते. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, हे विधान हिंदू संस्कृतीवर टाकलेले ते अन्यायकारक ओझे नाकारते, जे अपयश तिने कधी निर्माणच केले नव्हते.

या अर्थाने, मोदींचा हा हस्तक्षेप केवळ काँग्रेसच्या अर्थशास्त्रावरील टीका नाही, तर भारताचा सांस्कृतिक स्वाभिमान परत मिळवून देण्याच्या एका मोठ्या प्रयत्नाचा भाग आहे. एका आत्मविश्वासी देशाने आपला इतिहास प्रामाणिकपणे पाहिला पाहिजे, धोरणात्मक चुका मान्य केल्या पाहिजेत आणि आपल्या सांस्कृतिक पायाला कमकुवत करणारे विचार नाकारले पाहिजेत. ‘हिंदू वृद्धी दरा’भोवतीचा हा चुकीचा समज दूर करणे हे त्या दिशेने टाकलेले एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. हा मूलत: देशाचे अर्थशास्त्र आणि राष्ट्रीय मानसिकता या दोन्हीमध्ये केलेला सुधार आहे.

खापर काँग्रेसवर फोडा, ‘हिंदू वृद्धी दरा‘वर नाही!

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेली ही टिप्पणी, की तथाकथित ‘हिंदू वृद्धी दरा’ला (Hindu Rate of Growth) वास्तविक पाहता ‘काँग्रेस वृद्धी दर’ म्हटले पाहिजे. हे केवळ एक राजकीय विधान नाही. स्वातंत्र्योत्तर भारतात दीर्घकाळ पसरवल्या गेलेल्या एका मोठ्या बौद्धिक चुकीला (भ्रम) दिलेले हे आव्हान आहे.  अनेक दशकांपासून भारतीयांना हा शब्दप्रयोग स्वीकारायला भाग पाडले गेले, ज्यातून देशाच्या संथ आर्थिक विकासाचा संबंध थेट त्यांच्या संस्कृतीशी आणि ओळखीशी जोडला गेला. याचा परिणाम केवळ अर्थव्यवस्थेचे चुकीचे वर्णन करण्यात झाला नाही, तर देशाच्या स्वाभिमानावरही खोल मानसिक आघात झाला.

स्वातंत्र्यानंतरच्या पहिल्या काही दशकांमध्ये भारताचा आर्थिक विकास खूप संथ गतीने होत होता, त्याचे वर्णन करण्यासाठी ‘हिंदू वृद्धी दर’ हा शब्द तयार करण्यात आला. पण या शब्दप्रयोगातच एक लपलेला समज होता की, हिंदू संस्कृती, परंपरा किंवा सामाजिक मानसिकतेमध्येच असे काहीतरी दोष आहेत, ज्यामुळे देश आर्थिकदृष्ट्या मागे राहिला. हा अत्यंत अजब आणि धक्कादायक निष्कर्ष होता. ज्या संस्कृतीने शतकानुशतके समृद्ध व्यापार, प्रगत गणित, धातुशास्त्र, उत्तम शहरे आणि वैभवशाली राज्ये यशस्वीपणे चालवली, तीच संस्कृती अचानक आधुनिक भारताच्या संथ आर्थिक विकासासाठी कारणीभूत ठरवली गेली.

मोदींनी या विचारसरणीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणे अगदी योग्य आहे. त्या काळातील संथ आर्थिक विकास हा हिंदू संस्कृतीमुळे नव्हता, तर तो काँग्रेस सरकारांनी तयार केलेल्या आणि राबवलेल्या एका विशिष्ट आर्थिक मॉडेलचा परिणाम होता. कडक लायसन्स-परमिट-कोटा राज, टोकाचे सरकारी नियंत्रण, खाजगी उद्योगांबद्दलची नकारात्मकता आणि संपत्ती निर्मितीकडे संशयाने पाहणे हे सर्व सरकारचे धोरणात्मक निर्णय होते. त्या काही सांस्कृतिक अपरिहार्यता किंवा संस्कृतीचे दोष नव्हते. जर विकास दर कमी पातळीवरच अडकून राहिला, तर त्याची जबाबदारी धोरणकर्त्यांची होती, त्या संस्कृतीची नाही जी या धोरणांच्या हजारो वर्षे आधीपासून अस्तित्वात आहे.

हा शब्दप्रयोग मुळात स्वीकारलाच का गेला?

आता मोठा प्रश्न हा पडतो की, असा शब्दप्रयोग सुरुवातीला लोकांनी मान्यच कसा केला? याचे उत्तर स्वातंत्र्यानंतरच्या काँग्रेस राजवटीच्या बौद्धिक विचारसरणीत आहे. भारताच्या स्वतःच्या सांस्कृतिक शक्तीतून आत्मविश्वास मिळवण्याऐवजी, सत्ताधारी उच्चभ्रू वर्गाचा एक मोठा भाग परदेशी विचारसरणीच्या प्रभावाखालीच राहिला. ब्रिटनचा फेबियन समाजवाद असो, इतिहासाची मार्क्सवादी मांडणी असो किंवा पाश्चात्य शिक्षणतज्ज्ञांचे सिद्धांत असोत, इथल्या लोकांना नेहमी स्वदेशी विचारांपेक्षा आयात केलेल्या परदेशी कल्पना जास्त चांगल्या वाटत होत्या. या आर्थिक संथतेची मुळे प्रामुख्याने काँग्रेसने स्वीकारलेल्या समाजवादी आर्थिक चौकटीत होती. डाव्या विचारसरणीच्या प्रभावामुळे धोरणकर्त्यांनी सरकारी नियंत्रणावर अतिरेकी विश्वास ठेवला आणि खाजगी उद्योगांकडे संशयाने पाहिले. भारताच्या विकासाला मर्यादा घालणारा हा समाजवाद होता, हिंदू संस्कृती नाही.

ही प्रवृत्ती अजूनही टिकून असलेल्या वसाहतवादी (गुलामगिरीच्या) मानसिकतेचे लक्षण होती. १९४७ मध्ये राजकीय स्वातंत्र्य तर मिळाले, पण बौद्धिकदृष्ट्या आपण स्वतंत्र झालो नव्हतो. आपल्या परंपरेवर, संस्थांवर आणि सांस्कृतिक पायावर शंका घेण्याची ही सवय वसाहतवादी राज्यकर्त्यांनी पिढ्यानपिढ्या भारतीयांच्या मनात पेरली होती की तुमची संस्कृती कनिष्ठ दर्जाची आहे. दुर्दैवाने, स्वातंत्र्योत्तर काळातील अनेक सुशिक्षित सत्ताधाऱ्यांनी हाच विचार स्वतःच्या मनात पक्का केला. ते आयात केलेल्या परदेशी सिद्धांतांवर प्रश्न उठवण्यापेक्षा स्वतःच्याच संस्कृतीवर टीका करण्यात जास्त धन्यता मानू लागले.

बौद्धिक दुटप्पीपणा आणि त्याचे परिणाम

‘हिंदू वृद्धी दर’ हा शब्द स्वीकारला जाणे हे या मानसिकतेचे उत्तम उदाहरण आहे. जरा विचार करा, जर दुसऱ्या एखाद्या देशातील आर्थिक मंदीचे खापर तिथल्या बहुसंख्य धर्मावर किंवा संस्कृतीवर फोडले गेले असते, तर काय झाले असते? अशी भाषा अत्यंत अपमानास्पद आणि बौद्धिकदृष्ट्या बेजबाबदार मानली गेली असती. पण जेव्हा हिंदू संस्कृतीचा विषय आला, तेव्हा अनेक शिक्षणतज्ज्ञ, विचारवंत आणि राजकारण्यांना यात काहीच वावगे वाटले नाही. हा शब्दप्रयोग कोणत्याही मोठ्या विरोधाशिवाय थेट पाठ्यपुस्तकांमध्ये, जाहीर चर्चांमध्ये आणि आर्थिक वादांमध्ये वापरला जाऊ लागला.

यातून एक मोठा दुटप्पीपणा दिसून येतो. काँग्रेस आणि त्यांच्या विचारधारेच्या लोकांनी इतरांच्या भावना आणि ओळखींबद्दल नेहमीच मोठी संवेदनशीलता दाखवली, पण भारताच्या बहुसंख्य सांस्कृतिक वारशाला नकारात्मक नावे ठेवताना मात्र त्यांनी अजिबात संकोच बाळगला नाही. अशा दृष्टिकोनाने देशाचा आत्मविश्वास वाढवला नाही, उलट यामुळे अनेक पिढ्यांच्या मनात स्वतःच्याच सांस्कृतिक वारशाबद्दल संशय निर्माण झाला.

याचे परिणाम केवळ अर्थव्यवस्थेपुरते मर्यादित राहिले नाहीत. काँग्रेसच्या काळात राष्ट्र उभारणीचे असे मॉडेल चालवले गेले, ज्यामध्ये सांस्कृतिक जाणिवांना अभिमानाऐवजी एक लाज मानले गेले. हिंदू सांस्कृतिक ओळखीच्या प्रत्येक गोष्टीकडे मागासलेपणाच्या चष्म्यातून पाहिले गेले, तर पाश्चात्य देशांची मान्यता मिळणे हे आधुनिकतेचे लक्षण मानले गेले. आपली प्राचीन ज्ञानप्रणाली बाजूला सारली गेली, पारंपारिक संस्था कमकुवत केल्या गेल्या आणि ऐतिहासिक यशांना नेहमी कमी लेखले गेले. यातून एकच छुपा पण सतत संदेश दिला गेला की, जर प्रगती करायची असेल, तर स्वतःच्या मुळांपासून दूर जावे लागेल.

याचा देशाच्या मानसिकतेवर खूप खोल परिणाम झाला. जो देश स्वतःवरील विश्वास गमावतो, त्याला मोठी उद्दिष्टे गाठणे कठीण जाते. आर्थिक विकास हा केवळ नीती-नियमांचा आणि गुंतवणुकीचा विषय नसतो; तो सामूहिक आत्मविश्वासाशीही जोडलेला असतो. जे समाज आपल्या इतिहासाचा आणि संस्कृतीचा अभिमान बाळगतात, तेच नवीन शोध लावण्यासाठी, स्पर्धा करण्यासाठी आणि मोठी स्वप्ने पूर्ण करण्यासाठी सक्षम असतात. स्वतःच्या संस्कृतीबद्दल मनात शंका घेऊन जगणारे समाज आपली पूर्ण क्षमता कधीच वापरू शकत नाहीत.

सांस्कृतिक स्वाभिमानाची पुनर्स्थापना

पंतप्रधान मोदींचे सर्वात मोठे योगदान हे आहे की त्यांनी या वारशाने मिळालेल्या चुकीच्या मानसिकतेला आव्हान दिले. त्यांचा राजकीय उदय अशा काळात झाला जेव्हा लोकांनी भारतीय संस्कृतीला देशाच्या समस्यांचे मूळ मानणारे विचार नाकारायला सुरुवात केली होती. याउलट, भारताचा सांस्कृतिक वारसा हा आपली ताकद, लवचिकता आणि प्रेरणेचा स्रोत आहे, अशी मांडणी त्यांनी सतत केली. सांस्कृतिक प्रतीकांचे पुनरुज्जीवन असो, देशाचा आत्मविश्वास वाढवणे असो किंवा भारताच्या ऐतिहासिक सातत्यावर भर देणे असो; त्यांचा संदेश अगदी स्पष्ट आहे: भारतीयांनी आपण कोण आहोत, यासाठी कोणाकडेही माफी मागण्याची गरज नाही.

त्यामुळे ‘हिंदू वृद्धी दर’ या संकल्पनेवरील हा वाद केवळ अर्थशास्त्रापुरता मर्यादित नाही. हा वाद त्या भाषेशी संबंधित आहे, ज्याद्वारे एखादा देश स्वतःची ओळख समजून घेतो. शब्दांना खूप महत्त्व असते, कारण ते लोकांचा दृष्टिकोन घडवतात. जेव्हा सरकारच्या धोरणात्मक अपयशांचे खापर एखाद्या संस्कृतीवर फोडले जाते, तेव्हा तो बौद्धिक अप्रामाणिकपणा असतो. पण जेव्हा याची जबाबदारी प्रत्यक्षात ते निर्णय घेणाऱ्या सरकारांवर आणि त्यांच्या विचारसरणीवर निश्चित केली जाते, तेव्हा ती चर्चा अधिक अचूक आणि प्रामाणिक बनते.

याला ‘काँग्रेस वृद्धी दर’ म्हणणे राजकीयदृष्ट्या वादग्रस्त किंवा चिथावणीखोर वाटू शकते, पण ते समस्येच्या मूळ कारणाकडे बोट दाखवते म्हणजेच ती चुकीची धोरणे, ज्यांनी अनेक दशकांपर्यंत भारताच्या आर्थिक क्षमतेला रोखून धरले होते. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, हे विधान हिंदू संस्कृतीवर टाकलेले ते अन्यायकारक ओझे नाकारते, जे अपयश तिने कधी निर्माणच केले नव्हते.

या अर्थाने, मोदींचा हा हस्तक्षेप केवळ काँग्रेसच्या अर्थशास्त्रावरील टीका नाही, तर भारताचा सांस्कृतिक स्वाभिमान परत मिळवून देण्याच्या एका मोठ्या प्रयत्नाचा भाग आहे. एका आत्मविश्वासी देशाने आपला इतिहास प्रामाणिकपणे पाहिला पाहिजे, धोरणात्मक चुका मान्य केल्या पाहिजेत आणि आपल्या सांस्कृतिक पायाला कमकुवत करणारे विचार नाकारले पाहिजेत. ‘हिंदू वृद्धी दरा’भोवतीचा हा चुकीचा समज दूर करणे हे त्या दिशेने टाकलेले एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. हा मूलत: देशाचे अर्थशास्त्र आणि राष्ट्रीय मानसिकता या दोन्हीमध्ये केलेला सुधार आहे.