लवकरच देशात नवी कररचना लागू होऊ शकते. तशी ती झाली आणि ती जर दीर्घ पल्ल्याची असेल तर अर्थकारणाला स्थैर्य तर येईलच पण विकासाचाही उत्तम अंदाज बांधता येईल. देशाच्या आर्थिक आणि औद्योगिक पटलावर सध्या ज्या धोरणात्मक घडामोडी आकार घेत आहेत, त्या केवळ तात्कालिक करसवलतींपुरत्या मर्यादित नसून येत्या काही दशकांतील भारताच्या आर्थिक स्वावलंबनाची आणि जागतिक बाजारपेठेतील स्थानाची दिशा ठरवणाऱ्या आहेत. कररचनेमध्ये होणार असणारे प्रस्तावित बदल एका नव्या अर्थकारणाची पायाभरणी करत आहेत. आधुनिक तंत्रज्ञान, जागतिक गुंतवणूक, पायाभूत सुविधा आणि डिजिटल अर्थव्यवस्थेच्या संदर्भात जी लवचिकता शासन पातळीवर दाखवली जात आहे, ती स्वागतार्ह तर आहेच, परंतु त्यामागील दूरगामी विचारांचे मर्म समजून घेणे आवश्यक ठरते. आर्थिक सुधारणांचा हा प्रवास केवळ संख्यात्मक वाढीचा नसून तो गुणात्मक परिवर्तनाचा एक निकष आहे. या बदलांचे दूरगामी परिणाम केवळ उद्योगांवरच नव्हे, तर सामान्य नागरिक, मध्यमवर्ग आणि नवउद्योजकांच्या व्यावसायिक आकांक्षांवरही होतील. याची सुस्पष्ट झलक या धोरणात्मक आराखड्यात मिळते. जागतिक पटलावर भारताची जी प्रतिमा आज उभी राहत आहे, त्यात या नव्या करसुधारणांचा मोलाचा वाटा असेल.
इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनांना जागतिक व्यासपीठ
गेल्या काही वर्षांत भारताने इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनाच्या क्षेत्रात जी गती प्राप्त केली आहे, तिला अधिक स्थैर्य आणि बळकटी देण्याचे मोठे काम या नवीन करसुधारणेच्या माध्यमातून होऊ शकेल. मोबाईल फोन, लॅपटॉप, टॅब्लेट, सर्व्हर्स आणि वेअरेबल्स यांसारख्या आधुनिक उपकरणांच्या उत्पादनासाठी कंत्राटी उत्पादनाला मिळणाऱ्या करसुधारणेचा आणि सवलतींचा विस्तार हा आगामी दोन दशकांच्या व्यावसायिक धोरणांचा पाया आहे. जागतिक पुरवठा साखळीमध्ये चीनवरील अवलंबन कमी करून भारताला एक विश्वासार्ह आणि भक्कम जागतिक उत्पादन केंद्र म्हणून प्रस्थापित करण्याच्या दृष्टीने हे पाऊल मोलाचे असेल.
गोदामांमध्ये इलेक्ट्रॉनिक घटकांची साठवणूक करण्यासाठी दीर्घकालीन करमुक्ती मिळाली तर जागतिक कंपन्यांना भारतात आपले दीर्घकालीन बस्तान बसवण्यासाठी एक सुरक्षित आणि अनुकूल वातावरण निर्माण होईल. तंत्रज्ञानाच्या या युगात हार्डवेअर निर्मितीचे महत्त्व ओळखून केलेले हे सुलभीकरण औद्योगिक समृद्धीला नवी गती देणारे ठरेल. या क्षेत्रातील शाश्वत विकासासाठी आवश्यक असणारी कौशल्य विकासाची जोड मिळाल्यास, स्थानिक स्तरावर रोजगाराच्या नवीन आणि भव्य संधी निर्माण होतील. यामुळे, युवकांच्या हाताला हक्काचे काम मिळेल. विकासाला गती येईल.
सुलभ परकीय गुंतवणूक
केवळ उत्पादनापुरते मर्यादित न राहता, परकीय गुंतवणुकीचा ओघ पारदर्शक बनवणे ही काळाची गरज होती. जागतिक निधी व्यवस्थापकांसाठी असणाऱ्या नियमांमध्ये, गुंतवणूकदारांच्या संख्येत शिथिलता आणली जात आहे. ती भारतीय बाजारपेठेत अधिक परिपक्वता आणेल. नियमांची गुंतागुंत जितकी कमी, तितका जागतिक गुंतवणूकदारांचा ओघ वेगवान. सरकारी रोख्यांमध्ये परकीय संस्थागत गुंतवणूकदारांना सहज प्रवेश मिळावा यासाठी केलेल्या सुधारणा देशांतर्गत भांडवल बाजाराला अधिक स्थैर्य देतील. भांडवलाची उपलब्धता आणि सुरक्षितता यांचा ताळमेळ साधत असतानाच, स्थानिक उद्योग आणि जागतिक गुंतवणूक यांच्यात एक सुसंवाद प्रस्थापित करण्याचे कौशल्य या नव्या धोरणात आहे. वित्तीय क्षेत्रातील हा खुलेपणा भारताच्या आर्थिक सार्वभौमत्वाला अधिक बळकट करील आणि देशांतर्गत उद्योगांनाही एक नवी ऊर्जा देईल. या प्रक्रियेमुळे भारतीय वित्तीय बाजाराचे जागतिकीकरण अधिक वेगवान होईल आणि परकीय चलनाचा ओघ वाढेल.
रिअल इस्टेटमधील नवनिर्मिती
भांडवल बाजाराचा विचार करताना रिअल इस्टेट इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्ट आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्ट म्हणजेच रीट आणि इन्विट यांच्या संदर्भातील लाभांश मुक्तीचा निर्णय हा रिअल इस्टेट आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्राला ऑक्सिजन देणारा ठरेल. देशाच्या विकासासाठी पायाभूत सुविधांचा विकास हा कणा असतो. या क्षेत्रांमध्ये दीर्घकालीन गुंतवणूक आणण्यासाठी गुंतवणूकदारांना करविषयक निश्चिती देणे गरजेचे आहे. दीर्घकालीन करनिश्चितीमुळे लहान व मध्यम गुंतवणूकदारांपासून ते मोठ्या संस्थात्मक गुंतवणूकदारांपर्यंत सर्व घटकांमध्ये एक प्रकारचा विश्वास निर्माण होतो. तोच कोणत्याही आर्थिक उलाढालीचा मुख्य प्राण असतो. पायाभूत सुविधांच्या विकासाला गती मिळाल्यामुळे देशांतर्गत रस्ते, जलमार्ग, विमानतळ आणि डिजिटल दळणवळण यांच्या जाळ्याचे जागतिकीकरण सुलभ होईल. या माध्यमातून राज्याराज्यांमधील दळणवळण अधिक सुलभ होईल आणि देशांतर्गत विकासाचा वेग वाढेल.
वित्तीय स्थैर्याचा समतोल
डिजिटल अर्थव्यवस्थेच्या आणि लोककल्याणकारी व्यवहारांच्या वर्तुळात आज पैशांच्या देवाणघेवाणीचे स्वरूप बदलले आहे. युनिफाइड पेमेंट इंटरफेस अर्थात युपीआयच्या माध्यमातून होणाऱ्या व्यवहारांवर शुल्क आकारणी आणि व्यापारी सवलत दर हे विषय महत्त्वाचे आहेत. एकीकडे डिजिटल व्यवहारांचा विस्तार होत असताना, दुसरीकडे बँकिंग आणि फिनटेक क्षेत्राला या पायाभूत सुविधांच्या विस्तारासाठी येणाऱ्या खर्चाचा ताळमेळ बसवणे आवश्यक आहे. शासन व्यवस्थेने शून्य शुल्काचे पेमेंट मोड्स अधिसूचित करण्याचा अधिकार स्वतःकडे राखत असतानाच, काही निवडक व्यवहारांवर मर्चंट डिस्काउंट रेटचा विचार करणे हे बँकिंग क्षेत्राच्या दीर्घकालीन आरोग्यासाठी महत्त्वाचे असेल. तंत्रज्ञानाचा लाभ तळागाळात पोहोचत असताना, त्यामागील सेवा पुरवणाऱ्या यंत्रणा आर्थिकदृष्ट्या सक्षम राहणे हेदेखील तितकेच प्राधान्याचे ठरते. वित्तीय सुरक्षितता आणि नवीन तंत्रज्ञान यांचा हा समतोल देशाच्या डिजिटल भविष्यासाठी एक आदर्श चौकट निर्माण करू शकतो. यामुळे, सायबर सुरक्षेलाही बळकटी मिळेल आणि फसवणुकीच्या घटनांना आळा बसेल.
पारंपरिक व्यापाराला आधुनिकतेची जोड
हीच लवचिकता आणि दूरदृष्टी हिऱ्यांच्या आंतरराष्ट्रीय व्यापाराच्या संदर्भातही दिसून येते. भारतात हिरे उद्योगाला ऐतिहासिक पार्श्वभूमी आहे आणि सुरत किंवा मुंबईसारखी महानगरे या व्यापाराची जागतिक केंद्र आहेत. पात्र परकीय कंपन्यांना हिरे व्यापारासाठी देण्यात आलेली दीर्घकालीन करसवलत या उद्योगाला जागतिक पातळीवर अधिक स्पर्धात्मक बनवेल. पारंपरिक उद्योगांचे रक्षण करत असतानाच त्यांना आधुनिक जागतिक निकषांवर कसे तपासावे आणि कसे प्रोत्साहन द्यावे, याचे एक उत्तम प्रस्तावित धोरणात दिसते. हिरे व्यापार असो किंवा अत्याधुनिक डेटा सेंटर आणि इलेक्ट्रॉनिक्सचे दालन असो, भारताने आपल्या आर्थिक धोरणांची कक्षा व्यापक केली आहे. या ऐतिहासिक परंपरांना आधुनिक तंत्रज्ञानाची आणि कायदेशीर सुलभतेची जोड मिळाल्यामुळे या क्षेत्रातील निर्यातीला उभारी मिळू शकते. ती देशाच्या परकीय चलना साठ्यासाठी फायदेशीर ठरेल. या सर्वांमुळे स्थानिक रोजगार आणि कुशल कारागिरांना आंतरराष्ट्रीय स्तरावर हवी असलेली मान्यता आणि हक्काचे व्यासपीठ सहज उपलब्ध होईल.
थोडक्यात, आर्थिक कायदे आणि कररचना जेव्हा काळाच्या पाऊलाशी जुळवून घेतात, तेव्हा ती केवळ कायदेशीर प्रक्रिया राहत नाही, तर ती एका राष्ट्राच्या विकासाची नवी गाथा लिहू लागतात. प्रस्तावित कर सुधारणांचे हे चित्र भारताच्या बदलत्या आर्थिक आत्मविश्वासाचे प्रतीक आहे. नियमन आणि सुलभीकरण यांच्यातील योग्य तो समतोल साधत, देशाला एका आत्मनिर्भर आणि जागतिक स्तरावर अग्रेसर असलेल्या आर्थिक महासत्तेच्या मार्गावर नेण्याचे सामर्थ्य यात आहे. या बदलांचे चीज कसे होते आणि प्रत्यक्षात त्यांची अंमलबजावणी कशी होते, यावर पुढील आर्थिक समृद्धीचे भवितव्य अवलंबून असेल. या प्रवासात धोरणातील सातत्य आणि पारदर्शकता कायम राखणे हे निर्णायक ठरणार आहे. देशाची अर्थव्यवस्था अधिक बळकट करण्यासाठी हे पाऊल मैलाचा दगड ठरणार आहे, यात शंका नाही.
