पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू नियामक मंडळाने (PNGRB) भारतातील एलपीजी पुरवठा सक्षम आणि जलद करण्याच्या दिशेने १,७९९ किलोमीटर लांबीच्या तीन नवीन पाइपलाइन प्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे. PNGRB ने ही जबाबदारी गेल (इंडिया) लिमिटेडकडे (GAIL) सोपवली आहे. या द्वारे ₹७,००० कोटी रुपयाची (डॉलर ८४० दशलक्ष) गुंतवणुक होऊन हे प्रकल्प उभे राहतील.
देशात PNGRB मार्फत एलपीजी पाईपलाईनचे सुमारे ७,६९२ किमी पर्यंत जाळे आहे. त्यात १,७९९ किमीची भर पडून या पाईपलाईनची लांबी सुमारे ९,४९१ किमी पर्यंत वाढेल. हे प्रकल्प मुख्यत्वे ६ प्रमुख राज्यांमध्ये म्हणजेच तेलंगणा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, कर्नाटक आणि गोवा पर्यंत पसरलेल आहे, यातील दोन मार्ग महाराष्ट्रातून जाणार आहेत.
सध्या आयात केलेला एलपीजी किनारपट्टीवरील टर्मिनल्सवर टँकरद्वारे उतरवला जातो आणि तिथून देशांतर्गत बॉटलिंग प्लांट्सपर्यंत पोहोचवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर रस्ते वाहतुकीवर म्हणजेच टँकर, ट्रकवर अवलंबून राहाव लागत. यात वाहतुकी दरम्यान सगळे येणारे अडथळे व अपघात याची मोठी भीती असते. पाइपलाइन द्वारे केला जाणारा पुरवठा हा रस्ते वाहतुकीच्या तुलनेत सुमारे ४०% ते ६०% अधिक किफायतशीर होईल.
भारत आपल्या एकूण एलपीजीच्या गरजेपैकी ६०% पेक्षा जास्त भाग आयात करतो. त्यामुळे देशाच्या सर्व भागात पुरवठा खंडित न होता नियमित ठेवण्यासाठी पाइपलाइन नेटवर्क हे कार्यक्षम ठरेल. याच दरम्यान पाइपलाइन स्वतःच काही प्रमाणात एलपीजीचा साठा पाईप मध्ये म्हणजेच लाइन-पॅक बफर मध्ये धरून ठेवते. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात पुरवठ्यात व्यत्यय आल्यास किंवा बंदरांवर जहाजे उशिरा पोहोचल्यास पाइपलाइनमधील हा अतिरिक्त साठा अचानक निर्माण होणारी टंचाई रोखण्यासाठी उपयोगात येईल.
गेल (GAIL) द्वारे केली जाणारी ₹७,००० कोटींची भांडवली गुंतवणूक निर्माण, पाईप-लायिंग आणि अभियांत्रिकी क्षेत्रात प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार निर्मिती करेल. तेलंगणा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, कर्नाटक आणि गोवा या ६ राज्यांमधील बॉटलिंग प्लांट्सना थेट पाइपलाइनने एलपीजी मिळाल्यामुळे सिलिंडर रिफिलिंगचा वेग वाढेल आणि ग्राहकांना वेळेवर सिलिंडर मिळणे सोपे होईल.
शिक्रापूर, गोवा, हुबळी हा ६३३ किम चा प्रकल्प आणि चेर्लापल्ली ते नागपूर हा ५५६ किमी चा प्रकल्प असे दोन महत्त्वाचे प्रकल्प महाराष्ट्रातून जातील. झाशी हा उत्तर प्रदेश ते सितारगंज म्हणजे उत्तराखंड मधला तिसरा ६११ किमीचा प्रकल्प आहे. पुणे येथील शिक्रापूर पासून ते गोवा व हुबळी म्हणजे दक्षिण भारत बॉटलिंग प्लांट्सना आयात केलेल्या एलपीजीचा थेट पुरवठा होईल. कर्नाटकातील हुबळी मधल्या औद्योगिक केंद्रांना आणि महाराष्ट्रातील औद्योगिक क्षेत्रांना याचा पुढील काळात मोठा फायदा होईल. महाराष्ट्रातून जाणारा हा दुसरा प्रकल्प दक्षिण-मध्य भागातील तेलंगणामधील चेर्लापल्लीला मध्य महाराष्ट्रातील नागपूरशी जोडतो. विदर्भातील औद्योगिक आणि घरगुती ग्राहकांना एलपीजीचा विनाखंड पुरवठा करण्यास मदत करेल.
PNGRB द्वारे ₹७,००० कोटींच्या गुंतवणुकीतून १,७९९ किमीच्या या तीन पाइपलाइन्सना दिलेली मंजुरी हा भारताच्या ऊर्जा लॉजिस्टिक्समधील मैलाचा दगड आहे. यामुळे रस्ते वाहतुकीवरील ताण ५०% पेक्षा कमी होऊन, वाहतुकीवरील खर्च लक्षणीय रित्या कमी होईल. महामार्गांवरील अपघात कमी होण्यासोबतच कार्बन उत्सर्जन अनेक पट्टींनी घट होईल आणि सुमारे ६५% आयातीवर अवलंबून असल्यामुळे आपल्याला एक मजबूत एलपीजी पुरवठा यंत्रणा लाभेल.
