बदलत्या जागतिक रोजगार बाजारपेठेसाठी महाराष्ट्रातील तरुणांना सक्षम करण्याच्या उद्देशाने, विविध देशांमधील कुशल मनुष्यबळाच्या गरजांवर आधारित विशिष्ट देशांसाठी ‘स्किल पासपोर्ट’ (Skill Passports) तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले; तसेच आयटीआय (ITI) आणि प्रशिक्षण केंद्रांना त्यानुसार आपला अभ्यासक्रम जुळवून घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी समाजमाध्यमावरील संदेशात दिली आहे.
‘जागतिक कार्यबल गतिशीलता धोरणा’अंतर्गत (Global Workforce Mobility Policy), कौशल्ये, भाषिक प्राविण्य, प्रमाणपत्र आणि परदेशगमनापूर्वीच्या कागदपत्रांच्या पूर्ततेसाठी आवश्यक सहाय्य यांवर लक्ष केंद्रित करून, परदेशातील रोजगारासाठी एक सुरक्षित आणि सुव्यवस्थित प्रणाली विकसित करण्याचे निर्देश फडणवीस यांच्याकडून देण्यात आले.
सुमारे २८ देशांशी झालेले कामगार गतिशीलता करार आणि २०३० पर्यंत जागतिक स्तरावर अपेक्षित असलेल्या १७ कोटी (१७० दशलक्ष) नवीन रोजगारांच्या पार्श्वभूमीवर, महाराष्ट्र आपल्या कुशल तरुणांना जागतिक संधींशी जोडण्यासाठी आणि ‘प्रतिभेची चक्रीय गतिशीलता’ (Circular Mobility of Talent) बळकट करण्यासाठी प्रयत्नशील राहील.
पारंपरिक, डिजिटल आणि प्रत्यक्ष कृतीवर आधारित (hands-on) पद्धतींचा वापर करून, विशिष्ट देशांच्या गरजांशी प्रशिक्षण कार्यक्रमांचा मेळ घालण्यासाठी भरती करणाऱ्या संस्थांच्या (recruitment agencies) अनुभवाचा व कौशल्याचा लाभ घेण्याचे निर्देश देण्यात आले. अशी माहितीही मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
याप्रसंगी मंत्री मंगल प्रभात लोढा जी, मंत्री जयकुमार रावल, आमदार राजेश क्षीरसागर, मुंबईतील जपानच्या कौन्सुल जनरल सातो हितोमी, फ्रान्सचे कौन्सुल जनरल पॅट्रिक लेव्हेरिओनो, जर्मनीचे कौन्सुल जनरल ख्रिस्तोफ हॅलियर, मुंबईतील ब्रिटिश उप-उच्चायुक्तालयातील राजकीय आणि द्विपक्षीय व्यवहार प्रमुख जॉन निकेल, ‘मित्रा’चे (MITRA) मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण परदेशी, वरिष्ठ अधिकारी आणि इतर मान्यवर उपस्थित होते.
