महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या विविध मागण्यांच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि विद्यार्थ्यांच्या शिष्टमंडळामध्ये चर्चा झाली. या चर्चेनंतर विद्यार्थ्यांनी २ ऑक्टोबरपासून प्रस्तावित केलेले आंदोलन तात्पुरते स्थगित केले. परीक्षा पद्धतीतील पारदर्शकता, वेळापत्रकातील अनिश्चितता, प्रलंबित भरती, नियुक्तीला लागणारा वेळ आणि परीक्षांच्या स्वरूपासह विविध मुद्द्यांवर या बैठकीत चर्चा झाली.
स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी परीक्षा, निकाल आणि नियुक्तीमधील विलंब हा अनेक वर्षांपासून महत्त्वाचा प्रश्न राहिला आहे. अनेक उमेदवार अनेक वर्षे अभ्यास करून विविध परीक्षांना सामोरे जातात. मात्र परीक्षा वेळेवर न होणे, निकालाला विलंब होणे किंवा निवडीनंतर नियुक्तीसाठी प्रतीक्षा करावी लागणे यामुळे त्यांच्या नियोजनावर परिणाम होतो. या पार्श्वभूमीवर परीक्षा प्रक्रियेत अधिक निश्चितता आणि पारदर्शकता आणण्याच्या दृष्टीने सरकारकडून काही निर्णय आणि प्रस्ताव पुढे आले आहेत.
विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांवर सरकारची भूमिका
विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांमध्ये MPSCच्या अध्यक्ष आणि सदस्यांशी संबंधित प्रश्न, सचिवांच्या प्रशासकीय भूमिकेचा मुद्दा, परीक्षा ऑफलाइन घेण्याची मागणी, पदभरती वाढवणे आणि परीक्षा प्रक्रियेत डिजिटल सुलभता आणणे यांचा समावेश होता.
MPSCचे अध्यक्ष हे संवैधानिक पद असल्याने त्यांच्यावरील कारवाईसाठी संविधानातील तरतुदी लागू होतात. विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांच्या पार्श्वभूमीवर पूर्वीचे आणि विद्यमान अध्यक्ष तसेच सदस्यांबाबत संविधानाच्या कलम ३१७नुसार न्यायालयीन चौकशी करण्याची प्रक्रिया राबवण्याबाबत चर्चा झाली. विद्यार्थ्यांच्या आक्षेपांच्या पार्श्वभूमीवर MPSCच्या सचिवांच्या बदलीचे निर्देशही देण्यात आल्याचे बैठकीनंतर सांगण्यात आले.
परीक्षा ऑनलाइन की ऑफलाइन याबाबत विद्यार्थ्यांमध्ये असलेल्या चिंतेच्या पार्श्वभूमीवर MPSCच्या परीक्षा ऑफलाइनच घेण्याचा निर्णय कायम ठेवण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. भविष्यात परीक्षा पद्धतीत बदल करण्यापूर्वी संबंधित विद्यार्थी घटकांशी चर्चा केली जाईल, अशी भूमिका बैठकीत मांडण्यात आली.
पदभरती वाढवण्याची तयारी
सरकारी विभागांमधील रिक्त पदे भरण्याचा मुद्दाही या चर्चेतील महत्त्वाचा विषय ठरला. विविध विभागांच्या भरती नियमांमध्ये बदल करण्याची प्रक्रिया सुरू असून अनेक विभागांचे सुधारित नियम तयार झाल्याची माहिती देण्यात आली. उर्वरित विभागांच्या नियमांमध्येही बदल करण्याचे काम सुरू असल्याचे सांगण्यात आले.
गट-कच्या आगामी परीक्षांच्या पार्श्वभूमीवर पदसंख्या वाढवण्याची विद्यार्थ्यांची मागणीही चर्चेत आली. आगामी भरतीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर पदे उपलब्ध करून देण्याची तयारी असल्याचे सरकारकडून सांगण्यात आले. यामुळे सरकारी नोकरीच्या संधींची प्रतीक्षा करणाऱ्या उमेदवारांना अधिक संधी मिळण्याची शक्यता आहे.
तीन वर्षांचे नियोजन आणि परीक्षा कॅलेंडर
स्पर्धा परीक्षा प्रक्रियेतील अनिश्चितता कमी करण्यासाठी पुढील तीन वर्षांचे भरती नियोजन करण्याचा प्रस्तावही महत्त्वाचा आहे. उपलब्ध होणाऱ्या रिक्त जागांचा अंदाज घेऊन त्यानुसार आधीच भरती प्रक्रिया सुरू करण्याची व्यवस्था करण्याचा विचार आहे. सेवानिवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या पदांवरही आधीपासून भरती प्रक्रिया सुरू करण्याचा प्रस्ताव आहे.
उच्चस्तरीय परीक्षा सुधारणा समितीच्या माध्यमातून परीक्षा, निकाल आणि नियुक्ती यांचे वेळापत्रक अधिक निश्चित करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या धर्तीवर परीक्षा कॅलेंडर तयार करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. अंतिम निवड झाल्यानंतर कागदपत्र पडताळणी आणि नियुक्तीची प्रक्रिया अनावश्यकपणे लांबू नये, यासाठी कालबद्ध व्यवस्था करण्याचाही विचार करण्यात आला आहे.
वन टाइम रजिस्ट्रेशन आणि DigiLocker जोडणी
सरकारी भरतीच्या प्रक्रियेत डिजिटल सुविधा वाढवण्यावरही समितीने भर दिला आहे. प्रत्येक परीक्षेसाठी उमेदवारांना पुन्हा-पुन्हा वैयक्तिक माहिती आणि कागदपत्रे सादर करावी लागू नयेत, यासाठी ‘वन टाइम रजिस्ट्रेशन’ (OTR) प्रणालीचा प्रस्ताव आहे.
ही प्रणाली DigiLockerशी जोडण्याबाबतही विचार करण्यात येत आहे. अशा प्रणालीमुळे उमेदवारांचा वेळ वाचू शकतो आणि कागदपत्र पडताळणीची प्रक्रिया अधिक सुलभ होऊ शकते. भविष्यात या नोंदणीचा उपयोग इतर सरकारी भरती परीक्षांसाठी करता येईल का, याबाबतही संबंधित पातळीवर चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
विद्यार्थ्यांकडून ३० हजारांहून अधिक सूचना
परीक्षा सुधारणा समितीच्या अध्यक्षा व्ही. राधा यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यातील विविध भागांमध्ये विद्यार्थ्यांशी संवाद साधण्यात आला. समितीकडे विद्यार्थ्यांनी निवेदने, ई-मेल आणि प्रत्यक्ष भेटींच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर सूचना मांडल्या आहेत. उपलब्ध माहितीनुसार, ३० हजारांहून अधिक सूचना समितीपर्यंत पोहोचल्या आहेत.
MPSCची परीक्षा वस्तुनिष्ठ पद्धतीने घ्यावी की वर्णनात्मक स्वरूपात, यासह विविध मुद्द्यांवर विद्यार्थ्यांमध्ये मतभेद आहेत. त्यामुळे कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी व्यापक विद्यार्थी मत जाणून घेण्याचा प्रयत्न समितीने केला आहे. राज्यातील विविध विभागांमध्ये जाऊन विद्यार्थ्यांशी थेट संवाद साधण्यामागेही हाच उद्देश आहे.
इतर भरती परीक्षांसाठीही समान पद्धतीचा विचार
MPSCपुरती सुधारणा मर्यादित न ठेवता नगरपरिषद, जिल्हा परिषद, सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि इतर सरकारी विभागांच्या तांत्रिक तसेच अतांत्रिक परीक्षांसाठी एकसमान आणि पारदर्शक परीक्षा पद्धती विकसित करण्याचा विचार आहे.
प्रश्नपत्रिकांची गुणवत्ता, पेपर तपासणीतील सुसूत्रता, ऑनलाइन तक्रार निवारण व्यवस्था आणि एकापेक्षा अधिक पदांवर निवड झालेल्या उमेदवारांसाठी ‘ऑप्टिंग आऊट’ची स्पष्ट प्रक्रिया यांसारख्या मुद्द्यांचाही समितीच्या कामात समावेश आहे.
परीक्षा सुधारणा समितीचा राज्यातील विभागनिहाय दौरा सप्टेंबर २०२६ अखेर पूर्ण झाला असून पुढील टप्प्यात समिती आपला अहवाल सरकारसमोर सादर करणार आहे. या अहवालातील शिफारशी आणि त्यानंतर सरकारकडून घेतले जाणारे निर्णय यावर पुढील सुधारणा अवलंबून राहतील.
स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी परीक्षा वेळापत्रक, पदभरती, निकाल आणि नियुक्ती यामध्ये निश्चितता निर्माण होणे हा या संपूर्ण प्रक्रियेचा केंद्रबिंदू आहे. सरकार, MPSC प्रशासन आणि विद्यार्थी यांच्यातील संवादातून या प्रश्नांवर दीर्घकालीन उपाययोजना करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. आता समितीच्या अंतिम शिफारशी आणि त्यावर होणाऱ्या शासन निर्णयांकडे राज्यातील स्पर्धा परीक्षा उमेदवारांचे लक्ष लागले आहे.
