महाराष्ट्रातील स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या लाखो विद्यार्थ्यांसाठी MPSC ही केवळ परीक्षा नसून त्यांच्या करिअरचा आणि भविष्यातील संधींचा महत्त्वाचा मार्ग आहे. औषध निरीक्षक परीक्षेतील पेपरफुटीच्या प्रकरणानंतर विद्यार्थ्यांमध्ये निर्माण झालेली नाराजी त्यामुळेच गांभीर्याने घेणे आवश्यक होते. मात्र या प्रश्नावर शासनाने केवळ घोषणा न करता परीक्षा व्यवस्था, भरती, चौकशी, परीक्षा पद्धती आणि उमेदवारांच्या सुविधा या सर्वच स्तरांवर उपाययोजना पुढे नेल्या आहेत. अशा परिस्थितीत विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांवर तोडगा निघण्याची प्रक्रिया सुरू असतानाही आमदार रोहित पवार यांनी MPSC अध्यक्षांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी स्वतंत्र आंदोलन सुरू ठेवले आहे. त्यामुळे आता प्रश्न केवळ MPSCचा उरलेला नसून आधीच प्रक्रियेत असलेल्या उपाययोजनांनंतरही आंदोलनाची गरज नेमकी काय आहे? हा झाला आहे.
पेपरफुटीनंतर केवळ भाषणे नाहीत, तर चौकशी आणि प्रणालीगत बदल
पेपरफुटीच्या आरोपांनंतर विद्यार्थ्यांच्या मनात निर्माण झालेला अविश्वास दूर करणे ही मोठी जबाबदारी आहे. त्यासाठी शासनाने उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली आहे. व्ही. राधा यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीत पोलीस महासंचालक सदानंद दाते, आयटी सचिव वीरेंद्र सिंह, नाशिकचे विभागीय आयुक्त प्रवीण गेडाम, UPSCचे माजी सदस्य एअर मार्शल अजित भोसले, IIT मुंबईचे प्राध्यापक श्यामप्रसाद करगड्डे आणि सदस्य सचिव म्हणून डॉ. एन. रामास्वामी यांचा समावेश आहे.
या समितीचा उद्देश केवळ एका परीक्षेतील त्रुटी शोधणे नसून संपूर्ण भरती परीक्षा व्यवस्था अधिक सुरक्षित, पारदर्शक आणि विश्वासार्ह करण्याचा आहे. प्रश्नपत्रिका तयार करण्यापासून छपाई, वाहतूक आणि परीक्षा केंद्रापर्यंतच्या प्रक्रियेचा आढावा घेतला जात आहे. भविष्यात प्रश्नपत्रिका शेवटच्या काही मिनिटांपर्यंत सुरक्षित ठेवण्यासारख्या तांत्रिक उपायांचाही विचार करण्यात आला आहे.
सरकारने विद्यार्थ्यांच्या प्रमुख मागण्यांवर काय केले?
३० सप्टेंबरच्या बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विद्यार्थी प्रतिनिधींशी चर्चा करून अनेक मागण्यांबाबत निर्णय आणि आश्वासने जाहीर केली. MPSC सचिव महेंद्र हरपाळकर यांची बदली करण्यात आली. आयोगाच्या अध्यक्ष आणि सदस्यांच्या कार्यपद्धतीबाबत न्यायालयीन चौकशी करण्याची प्रक्रिया सांगण्यात आली. MPSCच्या परीक्षा ऑफलाइनच घेण्याची भूमिका स्पष्ट करण्यात आली. पुढील तीन वर्षांतील रिक्त पदांचा आराखडा तयार करण्याचे आणि मोठ्या प्रमाणावर भरती करण्याचे आश्वासन देण्यात आले. गट-कच्या परीक्षेत जागावाढीची मागणीही मान्य करण्यात आली.
याशिवाय सर्व परीक्षा देण्यासाठी सिंगल कार्ड प्रणाली आणि उमेदवारांना वारंवार कागदपत्रे सादर करावी लागू नयेत यासाठी यंत्रणा विकसित करण्याची घोषणा करण्यात आली. तीन वर्षांच्या रिक्त जागांचे नियोजन करण्याबरोबरच निवृत्त होणाऱ्या पदांवर आधीच भरती प्रक्रिया सुरू करण्याची भूमिका सरकारने घेतली आहे.
Objective की Subjective? सरकारने प्रश्न समितीकडे सोपवला
MPSC परीक्षेतील सर्वात चर्चेत असलेल्या मुद्द्यांपैकी एक म्हणजे वस्तुनिष्ठ अर्थात Objective पद्धत की वर्णनात्मक अर्थात Subjective पद्धत? सध्या वर्णनात्मक पद्धतीचा वापर होत असताना अनेक परीक्षार्थी पुन्हा बहुपर्यायी Objective पद्धतीची मागणी करत आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही ही मागणी शासनाच्या निदर्शनास आल्याचे स्पष्ट केले आहे. मात्र सरकारने कोणत्याही राजकीय दबावाखाली तातडीने परीक्षा पद्धत बदलण्याऐवजी हा विषय तज्ज्ञांच्या अभ्यासासाठी व्ही. राधा यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समितीकडे सोपवला आहे.
ही भूमिका महत्त्वाची आहे. कारण परीक्षा पद्धती बदलणे म्हणजे केवळ प्रश्नपत्रिकेचे स्वरूप बदलणे नव्हे. त्याचा परिणाम लाखो विद्यार्थ्यांच्या तयारीवर, अभ्यासक्रमावर, मूल्यमापनावर आणि भविष्यातील भरती प्रक्रियेवर होतो. त्यामुळे एखाद्या आंदोलनाच्या दबावाखाली ‘Objective करा’ किंवा ‘Subjectiveच ठेवा’ असा तातडीचा निर्णय घेण्यापेक्षा विविध विद्यार्थी घटकांचे मत, तज्ज्ञांचे आकलन आणि देशातील इतर लोकसेवा आयोगांच्या पद्धतींचा अभ्यास करून निर्णय घेणे अधिक संस्थात्मक मार्ग आहे.
याच उद्देशाने व्ही. राधा यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती परीक्षा प्रक्रियेचा व्यापक आढावा घेत आहे. समितीने सुमारे १,७०० परीक्षार्थींशी संवाद साधला असून जवळपास ३० हजार ई-मेलद्वारे सूचना प्राप्त झाले आहेत. परीक्षा पद्धतीतील वारंवार होणारे बदल, निकाल व नियुक्त्यांमधील विलंब, प्रश्नपत्रिकेची गुणवत्ता, उत्तरपत्रिकांचे मूल्यमापन आणि तंत्रज्ञानाचा वापर अशा अनेक बाबींचा समिती अभ्यास करत आहे.
म्हणजेच सरकारने हा प्रश्न दडपलेला नाही उलट Objective विरुद्ध Subjective या वादाला संस्थात्मक आणि तज्ज्ञांच्या परीक्षणाच्या चौकटीत नेले आहे.
मग रोहित पवारांच्या आंदोलनाचा उरलेला प्रश्न कोणता?
याच ठिकाणी रोहित पवारांच्या आंदोलनावर गंभीर प्रश्न उपस्थित होतो.विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांमध्ये सचिवांची बदली, चौकशी, ऑफलाइन परीक्षा, भरतीतील जागावाढ आणि परीक्षा प्रक्रियेतील सुधारणा यांचा समावेश असेल, तर त्यापैकी अनेक मुद्द्यांवर सरकारने प्रत्यक्ष निर्णय किंवा स्पष्ट प्रक्रिया जाहीर केली आहे. विद्यार्थी प्रतिनिधींच्या बैठकीनंतर २ ऑक्टोबरचे आंदोलन तात्पुरते स्थगित करण्यात आले होते. त्यानंतर रोहित पवार यांनी स्वतंत्रपणे MPSC अध्यक्षांच्या राजीनाम्याची मागणी करत फक्त स्वतःच्या राजकीय स्वार्थापोटी आंदोलन सुरू ठेवले.
अध्यक्षांच्या राजीनाम्याच्या मुद्द्यावर मात्र घटनात्मक मर्यादा आहेत. MPSC अध्यक्ष हे घटनात्मक पद असल्याने राज्य सरकार किंवा राज्यपाल त्यांना साध्या प्रशासकीय आदेशाने हटवू शकत नाहीत अशी भूमिका मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केली आहे. संबंधित प्रक्रियेसाठी संविधानातील कलम ३१७ अंतर्गत चौकशी आणि त्यानुसार पुढील कारवाईची तरतूद आहे.
म्हणूनच घटनात्मक प्रक्रियेचा मार्ग सुरू असताना केवळ ‘राजीनामा द्या’ या घोषणेवर आंदोलन कायम ठेवणे हा विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नाचा तोडगा आहे की राजकीय दबाव निर्माण करण्याचा मार्ग हा प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे.
पत्रकाराला मारहाण करणाऱ्या व्यक्तीची राजकीय ओळख सिद्ध होण्याआधीच तिचा वापर राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांसाठी का केला जात आहे? जर संबंधित व्यक्ती खरोखर ABVPशी संबंधित असेल, तर त्याचे ठोस पुरावे तपासातून समोर आले पाहिजेत होते आणि तो दावा चुकीचा आहे तर तो मागे घेण्याची राजकीय नैतिकताही दाखवली पाहिजे. विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनात पत्रकारांवर हल्ला होणे कोणत्याही परिस्थितीत समर्थनीय नाही. आंदोलनाचे नेतृत्व करणाऱ्यांनी माध्यमांच्या स्वातंत्र्याचे आणि पत्रकारांच्या सुरक्षिततेचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी स्वीकारली पाहिजे. Mpsc विद्यार्थी बाजूला राहिले आहेत. त्या आंदोलनात रोहित पवारांचे सर्व चमचे गोळा झालेले आहेत. पत्रकाराला मारहाण करण्यात आली ती मारहाण पवारांच्या माणसाने केली हे आपल्याला जड जाईल कळल्यावर रोहित पवारांनी तो अभाविप चा कार्यकर्ता असल्याचं सांगितलं. अभाविप चा एकही कार्यकर्ता हा रोहीत पवार यांच्या या फेक आंदोलनात सहभागी झालेला नसताना सुद्धा हा आरोप केला गेला.
राजकीय घोषणेपेक्षा संस्थात्मक निर्णय महत्त्वाचा, पण रोहित पवारांचा स्टंट वरच जास्त विश्वास
रोहित पवारांनी विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नावर आंदोलन करण्याचा अधिकार वापरला आहे. मात्र त्याच वेळी सरकारने केलेल्या निर्णयांचे मूल्यमापनही वस्तुनिष्ठ पद्धतीने झाले पाहिजे. विद्यार्थ्यांच्या मागण्या ऐकून घेणे, संबंधित अधिकाऱ्यांवर प्रशासकीय कारवाई करणे, न्यायालयीन चौकशीचा मार्ग स्वीकारणे, परीक्षा ऑफलाइन ठेवणे, भरतीचे नियोजन करणे आणि परीक्षा पद्धतीचा तज्ज्ञ समितीमार्फत आढावा घेणे ही सर्व पावले एका व्यापक सुधारणा प्रक्रियेचा भाग आहेत.
त्यामुळे MPSCचा प्रश्न ‘कोण रस्त्यावर बसले?’ यावर ठरणार नाही; तो ‘व्यवस्था किती पारदर्शक झाली, परीक्षा किती सुरक्षित झाली आणि विद्यार्थ्यांना वेळेत रोजगाराची संधी मिळाली का?’ यावर ठरेल.
रोहित पवारांच्या आंदोलनाला राजकीय रंग आहे पण उपलब्ध घटनाक्रम एक गोष्ट स्पष्ट करतो तो म्हणजे सरकारने विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष न करता त्यावर प्रशासकीय, घटनात्मक आणि तज्ज्ञांच्या माध्यमातून अनेक पातळ्यांवर प्रक्रिया सुरू केली आहे. त्यामुळे आता सर्व पक्षांनी राजकीय श्रेयाच्या स्पर्धेपेक्षा त्या प्रक्रियेच्या परिणामांकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे.
MPSC विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याचा प्रश्न आहे. त्यामुळे त्यांच्या भावनांचा राजकीय वापर न होता, परीक्षा व्यवस्था दीर्घकाळासाठी सुरक्षित, पारदर्शक आणि स्थिर होणे हीच खरी कसोटी आहे.
