Monday, November 16, 2026

शेतीच्या नव्या क्रांतीची नांदी

Share

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकतेच इंडिया टुडे समूहाच्या ‘किसान तक’ या ‘भारत कृषी परिषदे’त शेतकऱ्यांशी संवाद साधला. हे राजकीय भाषण नव्हते. तो भारतीय शेतीच्या बदलत्या चेहऱ्याचा आणि भविष्याचा सुस्पष्ट आराखडा होता. स्वातंत्र्यानंतर अनेक दशके भारतीय शेती ही केवळ ‘पोटाची खळगी भरणारे क्षेत्र’ म्हणून ओळखली गेली. मात्र, गेल्या दहा-बारा वर्षांत हे चित्र झपाट्याने बदलले आहे. कृषी क्षेत्राने चार टक्क्यांहून अधिक सरासरी विकास दर गाठला आहे. जागतिक बँकेच्या ताज्या अहवालानुसार, भारतात गेल्या १२ ते १३ वर्षांत ५० कोटी लोकांनी गरिबीवर मात केली आहे. या ऐतिहासिक परिवर्तनाचा कणा ग्रामीण भागातील लहान शेतकरी आणि शेतमजूर आहेत. मोदी सरकारने शेतकऱ्याला केवळ ‘अन्नदाता’ न ठेवता त्याला ‘उद्योजक’ आणि ‘ऊर्जादाता’ बनवण्याचा जो ध्यास घेतला आहे, तो भारतीय अर्थव्यवस्थेला नवी दिशा देणारा आहे.

पारंपरिक पीकपद्धत आधुनिक

स्वातंत्र्यानंतर बराच काळ आपली शेती प्रामुख्याने गहू, तांदूळ आणि ऊस या तीनच पिकांभोवती फिरत राहिली. सिंचनाचा अभाव आणि बाजारपेठेची अनिश्चितता यामुळे शेतकरी प्रयोग करण्यास धजावत नव्हता. परंतु, केंद्र सरकारच्या दूरदृष्टीपूर्ण धोरणांमुळे ही कोंडी फुटली आहे. आज भारत दूध, डाळी, ताग आणि भरड धान्य (श्रीअन्न) उत्पादनात जगात अव्वल स्थानावर पोहोचला आहे. पूर्वी शेतीमाल निर्यातीचा आकडा मर्यादित होता. गेल्या दहा वर्षांत देशाचे कृषी निर्यात उत्पन्न चार लाख कोटी रुपयांच्या पुढे गेले आहे. हरित आणि धवल क्रांतीनंतर आता मत्स्यव्यवसायातील ‘नील क्रांती’ आणि मधमाशी पालनातील ‘मधुर क्रांती’ने ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला नवे बळ दिले आहे. पूर्वी एकाच पिकावर अवलंबून राहिल्यामुळे नैसर्गिक आपत्तीत शेतकरी उद्ध्वस्त होत असे. आता उत्पन्नाचे अनेक स्रोत निर्माण झाल्यामुळे त्याची आर्थिक जोखीम लक्षणीयरीत्या कमी झाली आहे.

अन्नदाता ते ऊर्जादाता

या भाषणातील सर्वात क्रांतिकारी संकल्पना म्हणजे शेती आणि ऊर्जेची सांगड. पूर्वी शेतकऱ्याला सिंचनासाठी रात्री जीव मुठीत धरून शेतात जावे लागत असे. अनियमित वीजपुरवठा आणि वाढती बिले ही त्याची मोठी डोकेदुखी होती. पंतप्रधान कुसुम योजनेने हे चित्र पूर्णपणे पालटून टाकले आहे. या योजनेत आतापर्यंत सुमारे १२ लाख सौर पंप शेतकऱ्यांना वितरित करण्यात आले आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांचा वीज बिलाचा खर्च शून्य झाला. इतकेच नव्हे, तर शेताच्या बांधावर सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारून शेतकरी अतिरिक्त वीज ग्रीडला विकत आहेत आणि त्यातून नगदी कमाई करत आहेत. देशाचा अन्नदाता आता खऱ्या अर्थाने ऊर्जादाता बनला आहे. शेतीसाठी लागणारी सर्व अवजारे आणि यंत्रे सौर ऊर्जेवर चालणारी असावीत, असे आवाहन मोदी यांनी उद्योगजगताला केले आहे. ही संकल्पना प्रत्यक्षात आल्यास शेतीचा उत्पादन खर्च निम्म्यावर येईल आणि कार्बन उत्सर्जन कमी होऊन पर्यावरण रक्षणालाही मोठी मदत होईल.

प्रयोगशाळेकडून बांधावर

कोणत्याही क्षेत्राची प्रगती ही संशोधन आणि तंत्रज्ञानाच्या वापरावर अवलंबून असते. दुर्दैवाने, पूर्वी कृषी विद्यापीठांमधील संशोधन हे बंदिस्त प्रयोगशाळांमध्येच पडून राहायचे. मोदी सरकारने हे ज्ञान थेट शेतकऱ्याच्या बांधावर पोहोचवले. २०१४ पूर्वी देशात माती परीक्षणाची व्यवस्था तोकडी होती. गेल्या दशकात देशभरात आठ हजार चारशेहून अधिक माती परीक्षण प्रयोगशाळा उभारल्या आहेत. आता तर मोबाईल फोनच्या माध्यमातून मातीचे परीक्षण करण्याची सोय होत आहे. ग्रामीण भागातील महिलांच्या हाती आलेले ड्रोन तंत्रज्ञान हे तर सामाजिक परिवर्तनाचे मोठे प्रतीक ठरले आहे. ‘नमो ड्रोन दीदी’ आज शेतात खते आणि कीटकनाशकांची अचूक फवारणी करून गावात ‘पायलट’ म्हणून सन्मान मिळवत आहेत. याशिवाय, दहा हजार शेतकरी उत्पादक संघांच्या (FPO) माध्यमातून लहान शेतकरी एकत्र आले आहेत. ते आता केवळ कच्चा माल न विकता त्यावर प्रक्रिया करून स्वतःचे ब्रँड तयार करत आहेत.

जागतिक संकटात शेतकऱ्यांचे संरक्षण

गेल्या काही वर्षांत जगाने कोरोना महामारी आणि रशिया-युक्रेन युद्धासारखी मोठी संकटे पाहिली. जागतिक पुरवठा साखळी विस्कळीत झाल्यामुळे जगभरात महागाईचा भडका उडाला. अनेक विकसित देशांमध्ये अन्नधान्य आणि इंधनाचे दर गगनाला भिडले. अशा प्रतिकूल परिस्थितीतही केंद्र सरकारने भारतीय शेतकऱ्यांवर या संकटाची झळ बसू दिली नाही. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे दर वाढूनही सरकारने डिझेलचे दर नियंत्रणात ठेवले. खतांच्या किमती आटोक्यात ठेवण्यासाठी गेल्या बारा वर्षांत तब्बल सोळा लाख कोटी रुपये अनुदानावर खर्च केले आहेत. परदेशात चार हजार रुपयांना मिळणारी डीएपी खताची गोणी भारतीय शेतकऱ्यांना सवलतीच्या दरात मिळते. पीक विमा योजना आणि किसान सन्मान निधीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट पैसे जमा होत आहेत. पंतप्रधानांची ही संवेदनशीलता आणि खंबीर नेतृत्व शेतकऱ्यांप्रती असलेली बांधिलकी स्पष्ट करते. याच भाषणात त्यांनी विरोधकांच्या संधिसाधू राजकारणाचा समाचार घेत, लोकशाही आणि संविधानाबाबतच्या त्यांच्या दुटप्पी भूमिकेवरही नेमके बोट ठेवले. ही टीका योग्यच होती.

नैसर्गिक शेती आणि धरतीमातेचे रक्षण

भाषणाच्या शेवटी पंतप्रधानांनी मांडलेला नैसर्गिक शेतीचा मुद्दा हा केवळ आर्थिक नसून तो अस्तित्वाशी निगडीत आहे. हरितक्रांतीनंतर उत्पादन वाढवण्याच्या नादात रासायनिक खते आणि कीटकनाशकांचा अतिवापर झाला. यातून आपण आपल्याच धरतीमातेचे आरोग्य धोक्यात आणले आहे. जमिनीचा कस कमी होत असून कॅन्सरसारख्या गंभीर आजारांचे प्रमाण वाढले आहे. यावर मात करण्यासाठी सेंद्रिय शेतीपेक्षाही पुढे जाऊन रसायनमुक्त ‘नैसर्गिक शेती’ स्वीकारण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. एका देशी गाईच्या माध्यमातून तीस एकर जमिनीवर यशस्वी नैसर्गिक शेती करता येते, हा प्रयोग अनेक शेतकऱ्यांनी केला आहे. पंतप्रधानांनी स्वतः पुढाकार घेऊन नैसर्गिक शेतीसाठी स्वतंत्र अभियान सुरू केले आहे. रासायनिक खतांवरील अनुदानाचा बोजा कमी होऊन तोच पैसा ग्रामीण पायाभूत सुविधांसाठी वापरला जाऊ शकतो. प्रगतशील शेतकऱ्यांनी पुढाकार घेऊन इतरांना या मार्गावर आणले, तरच पुढच्या पिढ्यांसाठी सुपीक जमीन शिल्लक राहील. तंत्रज्ञान, सौरऊर्जा आणि नैसर्गिक शेती यांचा हा त्रिवेणी संगम भारतीय कृषी क्षेत्राला नक्कीच सुवर्णकाळ दाखवेल, यात शंका नाही.

अन्य लेख

संबंधित लेख