महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २०२६-२७ या आर्थिक वर्षात पारधी व जनजातीय समाजाच्या सर्वांगीण उन्नती साठी १६० कोटी रुपयांच्या विशेष पॅकेजसाठी २ नोव्हेंबर २०२६ रोजी महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय जारी केला आहे. यामुळे कातकरी, कोलाम आणि माडिया या तीन महत्त्वाच्या जमातींसाठी १३० कोटी रुपयाची तरतूद करण्यात आली आहे. तर पारधी समाजासाठी स्वतंत्रपणे ३० कोटी रुपयांची तरतूद केली असून त्यातील १० कोटी रुपये हे ठक्कर बाप्पा आदिवासी वस्ती सुधार योजनेंतर्गत दिले आहेत.
पूर्वीच्या काँग्रेस प्रणित सरकारमध्ये २००५ साली स्थापन झालेल्या बाळकृष्ण रेणके आयोगाने २००७ मध्ये आपला अहवाल सादर केला, ज्यामध्ये देशातील सुमारे ११ कोटी विमुक्त व भटक्या जमातींच्या सद्यस्थितीचे विदारक चित्र मांडले होते. मात्र, दीर्घकाळ या आयोगाच्या शिफारशींवर ठोस अंमलबजावणी झाली नाही. तत्कालीन धोरणांमध्ये पारधी समाजासाठी स्वतंत्र आर्थिक तरतूद करण्याऐवजी त्यांना सामान्य योजनांमध्ये समाविष्ट केले गेले, ज्याचा लाभ दस्तऐवजांअभावी या समाजापर्यंत पोहोचू शकला नाही.
केंद्र सरकारच्या प्रयत्नामुळे पंतप्रधान आदिवासी न्याय महाअभियानांतर्गत देशातील ७५ जमातींच्या सर्वांगीण विकासासाठी ११ प्रमुख क्षेत्रांमध्ये ९ मंत्रालयांच्या समन्वयाने काम सुरू झाले. महाराष्ट्रातील कातकरी, कोलाम आणि माडिया गोंड या तीन जमातींना याचा थेट लाभ मिळाला. याअंतर्गत प्रति कुटुंब ₹२.३९ लाख घरकुल अनुदान, स्वच्छ भारत मिशनअंतर्गत शौचालय, हर घर जल नळजोडणी, मोबाईल मेडिकल युनिट्स आणि वनधन विकास केंद्रे उभारण्यात आली. वनवासी कल्याण आश्रम, सामाजिक कार्यकर्ते गिरीश प्रभुणे आणि सरकारच्या सामाजिक न्याय विभागाच्या संयुक्त प्रयत्नांमुळे पोलीस ठाण्यांमधील पारधी समाजाची हजेरी पद्धत बंद झाली. पोलिसांना मानवाधिकार व संवेदनशीलता प्रशिक्षण देण्यात आले. पारधी समाजातील पहिली पिढी आज पदवीधर, पोलीस अधिकारी आणि शिक्षक बनून समाजाचे नेतृत्व करत आहे.
योजनेअंतर्गत जनजातीय वस्त्यांमध्ये मूलभूत सोयीसुविधा
पारधी समाजासाठी हि केलेली स्वतंत्र ₹३० कोटीची तरतूद पारधी बांधवांच्या कायमस्वरूपी घरांसाठी, सौर ऊर्जेसाठी, पिण्याच्या पाण्यासाठी आणि स्वयंरोजगारासाठी विनातारण पतपुरवठा या द्वारे महत्त्वाची ठरेल. तसेच कातकरी, कोलाम आणि माडिया समाजासाठी ₹१३० कोटी ची तरतूद ही प्रामुख्याने कुपोषणमुक्ती, मध संकलन, बांबू हस्तकला आणि वनौषधी प्रक्रियेसाठी पायाभूत सुविधांची निर्मितीसाठी कामी येईल.
शासनाद्वारे आवश्यक कागदपत्रांसाठी विशेष शिबिरे
पारधी समाजाच्या भटक्या जीवनशैलीमुळे कागदपत्रांअभावी ते शासनाच्या सर्वच कल्याणकारी योजनांपासून वंचित राहतात. यावर उपाय म्हणून महसूल, ग्रामविकास आणि आदिवासी विकास विभागांच्या समन्वयाने पारधी वस्त्यांवर विशेष शिबिरे आयोजित केली जाणार आहेत. या शिबिरांमधून आधार कार्ड व मतदार ओळखपत्र, रेशन कार्ड, जातीचे प्रमाणपत्र, मनरेगा जॉब कार्ड, आयुष्मान भारत आरोग्य कार्ड, राष्ट्रीयीकृत बँकांमध्ये शून्य शिल्लक खाती ह्या प्रकाराची कागदपत्रे तात्काळ उपलब्ध करून दिली जातील
शिक्षण आणि स्थलांतरित कुटुंबांच्या मुलांसाठी विशेष उपाययोजना
पारधी समाजातील मुले पालकांसोबत रोजगारासाठी स्थलांतर करत असल्याने त्यांची शाळेची साथ सुटते. या पॅकेजमध्ये शैक्षणिक गळती रोखण्यासाठी विशेष तरतूद केली आहे. म्हणजेच शाळाबाह्य मुलांना पुन्हा शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी विशेष पटनोंदणी व उपस्थिती मोहीम राबवणे. कामासाठी स्थलांतर करणाऱ्या कुटुंबांच्या मुलांचे शिक्षण खंडित होऊ नये म्हणून आश्रमशाळांमध्ये उन्हाळी निवासी शिबिरे आणि विशेष शैक्षणिक आधार वर्ग आयोजित करणे.
आरोग्य सेवा आणि जनजागृती
वस्त्यांवर नियमित आरोग्य तपासणी शिबिरे घेणे, तसेच अंगणवाडी सेविका, आशा (ASHA) कार्यकर्त्या आणि परिचारिका यांच्या नियमित भेटींद्वारे माता व बाल संगोपन, लसीकरण आणि पोषण आहाराविषयी जनजागृती करणे यावर भर दिला जाणार आहे.
समाजप्रबोधन आणि पोलीस-समाज संवाद
या शासन निर्णयातील सर्वात संवेदनशील आणि दूरदर्शी पैलू म्हणजे सामाजिक कुप्रथांचे निर्मूलन आणि पोलीस यंत्रणेशी सुसंवाद निर्माण करणे. समाजात आजही अस्तित्वात असलेल्या व्यसनाधीनता, अंधश्रद्धा, बालविवाह, बहुपत्नीत्व आणि चुकीच्या श्रद्धा व समजुती यांच्या विरोधात व्यापक समाजप्रबोधन मोहीम राबवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.पारधी समाजाकडे संशयाच्या नजरेने पाहण्याची प्रवृत्ती बदलण्यासाठी आणि समाज व पोलीस यंत्रणा यांच्यातील ऐतिहासिक गैरसमज व दरी दूर करण्यासाठी विशेष संवाद व जनजागृती कार्यक्रम राबवण्याचे आदेश शासनाने दिले आहेत. यामुळे समाजातील तरुणांना सन्मानाने जगण्याचा आत्मविश्वास मिळू शकेल.
सरकारने एवढ्या वर न थांबता सामाजिक भेदभाव नष्ट करण्यासाठी कायदेशीर संरक्षण, तांत्रिक पारदर्शकता आणि जागतिक मानवाधिकार संस्थाची मदत घेतली. अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायद्यात २०१५ मध्ये झालेल्या सुधारणांमुळे कायद्याची व्याप्ती वाढली आणि जलदगती न्यायालयांची तरतूद झाली. ऑगस्ट २०२६ मध्ये संयुक्त राष्ट्रांच्या वांशिक भेदभाव निर्मूलन समितीसमोर भारताने सादर केलेल्या अहवालात नमूद केल्याप्रमाणे, ३,१६,००० हून अधिक वेठबिगारांची मुक्तता करून त्यांचे पुनर्वसन करण्यात आले असून ९०,००० स्वच्छता कर्मचाऱ्यांना सुरक्षा व सामाजिक सुरक्षा कवच दिले गेले आहे.
