जंगल भागातील पाड्यांवर राहणाऱ्या जनजातीय समाजाला महसूल नोंदी द्वारे मिळणार मालकी हक्काची घरे 

सुधागड तालुक्यात  गावठाण विस्तार आणि स्वतंत्र महसूल गाव निर्मितीचे धोरण राबविण्यात येत आहे.   ही योजना केवळ सुधागड तालुक्यापुरती मर्यादित नाही. सुधागडसह संपूर्ण रायगड जिल्हा आणि महाराष्ट्रातील सर्वच ग्रामीण भागांना हे नियम समान रीतीने लागू आहेत. याशिवाय, राज्य शासनाकडून ग्रामपंचायत हद्दीतील आदिवासी वस्ती आणि घरांना कायदेशीर मालकी हक्क (प्रॉपर्टी कार्ड) देण्यासाठी सर्वेक्षण मोहीम राबवली जात आहे. परंतु जनजातीय समाजाच्या वस्ती मध्ये याचा मोठ्या प्रमाणात फायदा होणार आहे.  महाराष्ट्रातील जनजातीय मोठ्या संख्येने असणारे तालुके म्हणजे  कर्जत, खालापूर,पेण, रोहा पनवेल, महाड , जव्हार, मोखाडा, वाडा, शहापूर अक्कलकुवा, धडगाव, शिरपूर आणि गडचिरोली व  चंद्रपूर जिल्ह्यातिल तालुक्यात हे धोरण राबविल जात आहे.  या उपक्रमाच्या अनुशंगाने जनजातीय समाजासाठी महत्त्वाची कागदपत्रे मिळवून देण्यात सरकार प्रयत्नरत आहे. उदाहरणार्थ  जात प्रमाणपत्र, महिला शेतकरी प्रमाणपत्र, ई-श्रम कार्ड आणि जन्म प्रमाणपत्र यांसारखी आवश्यक शासकीय ओळख इत्यादी.

या धोरणा अंतर्गत सुधागड तालुक्यातील विविध ग्रामपंचायती व जनजातीय पाड्यांमधल्या  जमिनीच्या नोंदीं घेतल्या जातात. या नोंदी घेण्यासाठी शासनाचे विविध उपक्रम म्हणजे  मिशन पारधी/कातकरी उत्थान मोहीम, स्वामित्व (SVAMITVA) ड्रोन सर्वेक्षण योजना आणि जिल्हा प्रशासनाच्या जनजातीयांच्या वाड्यांचा  विकास आराखडा या उपक्रमांची मदत घेतली जाते. या नोंदी घेत असताना जनजातीय समाजाच्या विविध घटकांचा अभ्यास केला जातो. उदाहरणार्थ   तालुक्यातील जनजातीय  वाड्या आणि पाड्यांच्या इतिहास दृष्ट्या, भौगोलिक रचना आणि समाजावर होणारा सामाजिक-आर्थिक परिणाम, तसेच  महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ आणि राज्य शासनाच्या विविध शासन निर्णयाची सद्यस्थिती यांचा समावेश होतो.  

त्याचा प्रमाणे तालुक्यात सुरू असलेल्या राज्य आणि जिल्हास्तरीय कार्यक्रमांद्वारे जनजातीय  कुटुंबांना गाव नमुना ७/१२, गाव नमुना ८-अ, मालमत्ता पत्रक (Property Card) आणि ओळखपत्रे देण्याच्या कार्यपद्धतीचा आढावा घेतला जातो. कागदपत्र तयार केल्यामुळे  व जमिनीचा मालकी हक्क मिळत असताना जनजातीय समाजाच्या जीवनमानात, स्थलांतराच्या प्रमाणात आणि शासकीय योजनांच्या उपलब्धतेत होणाऱ्या बदलांचे मूल्यांकन केले जाते. या धोरणात्मक तरतुदी राबविण्याच्या  प्रक्रियेदरम्यान उद्भवणाऱ्या प्रशासकीय, तांत्रिक व कायदेशीर अडचणींचा शोध घेऊन त्यासाठी उपाययोजना सुचवल्या जातात.  

पूर्वीच्या समाज रचनेत वाड्या-पाड्यांना स्वतंत्र अस्तित्व नव्हते, त्यामुळे तिथल्या समाज बांधवांना घरांसाठी जमीन मिळवणे, विकास निधीसाठीचा संघर्ष किंवा कायदेशीर हक्क प्रस्थापित करणे अशक्यप्राय होते. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ मधील तरतुदींचा आधार घेत शासनाने डोंगराळ व जनजातीय क्षेत्रासाठी निश्चित केलेले लोकसंख्येच्या प्रमाणाचे  निकष शिथिल केले आणि ३०० लोकसंख्या किंवा ५० ते ६० कुटुंबांच्या वस्त्यांना स्वतंत्र महसुली गावाचा दर्जा देण्याची प्रक्रिया सोपी केली. सुधागड तालुक्यात कातकरी, महादेव कोळी आणि ठाकूर यांसारख्या जनजातीय बांधवांच्या पिढ्यान्‌पिढ्या वन किंवा गायरान जमिनीवर असलेल्या अतिक्रमणांचे नियमितीकरण करून त्यांना हक्काचे भूखंड वाटप करण्यात आले.  यामुळे स्वतः हक्काचं घर तर मिळालच परंतु समाजाच्या मुख्य प्रवाहात वावरण्यासाठी सरकारने सदैव प्रयत्नरत आहे ही भावनिक जाणीव दृढ झाली.  

परंतु भाजप सरकारने प्रशासकीय पातळीवर कागदपत्रांच्या कचाट्यात हा बदल अडकून राहू नये यासाठी योग्य कागदपत्र बनविण्यासाठी शासकीय मदत उपलब्ध केली आहे. शिक्षणापासून रोजगारापर्यंत आणि योजनांच्या लाभासाठी लागणारी कागदपत्रे आता राज्य सरकार  विशेष शिबिरांद्वारे थेट वाडीवर जाऊन उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. यामध्ये अनुसूचित जमाती व जातीच्या विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण व नोकऱ्यांसाठी महत्त्वाचे असणारे जात प्रमाणपत्र, महिला शेतकऱ्याना शेतकरी दर्जा देणारे अधिकृत ओळखपत्र महिला शेतकरी प्रमाणपत्र, असंघटित कामगारांना आपत्कालीन विमा व सुरक्षा कवच देणारे ई-श्रम कार्ड आणि भविष्यातील प्रत्येक कायदेशीर ओळखीचा पाया असलेले जन्म प्रमाणपत्र यांचा समावेश आहे. पूर्वी या एका कागदपत्रासाठी तहसील कार्यालयाचे उंबरठे झिजवणारे नागरिक आता शासन आपल्या दारी या  उपक्रमामुळे एकाच छताखाली सर्व सेवा अनुभवत आहेत.

या परिवर्तनकारी धोरणामुळे तेथील ग्रामसभेला जल, जंगल आणि जमिनीवर थेट कायदेशीर अधिकार प्राप्त झाले आहेत. गावाची स्वयंपूर्णता वाढल्यामुळे पोटापाण्यासाठी करावी लागणारी तात्पुरत्या काळासाठी केलेली स्थलांतरे रोखण्यास मदत होईल. मुलींच्या शिक्षणात होणाऱ्या  गळतीचे प्रमाण कमी करता येईल व महिलांचा निर्णय प्रक्रियेत सहभाग वाढेल.

सुधागड तालुक्यातील हा पॅटर्न हा जनजातीय बांधवांना स्वतःचे घर देणारा आणि आत्मसन्मान बहाल करणारा सर्वसमावेशक समाजाचा जाहीरनामा आहे. जनजातीय समाजाचा  हा प्रवास जितका जलद होईल, तितकाच महाराष्ट्राच्या विकासाचा पाया अधिक मजबूत बनेल. या धोरणाची व्याप्ती अशीच अखंड सुरू राहिल्यास गावचा विकास हाच खऱ्या अर्थाने देशाचा विकास ठरेल यात शंका नाही.

महाराष्ट्रातील जनजातीय बहुल जिल्ह्यांमधील व्यापक चित्र 

गावठाण विस्तार विरुद्ध स्वतंत्र महसूल गाव निर्मिती