Monday, November 16, 2026

भारत वित्त विधाता अर्थात् GST कर संकलन

Share

वस्तू आणि सेवा कर (GST) रिटर्न भरण्याची प्रक्रिया अधिक सोपी, पारदर्शक आणि करदात्यांसाठी सुलभ करण्याच्या दृष्टीने केंद्र सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे… GST प्रणालीतील प्रस्तावित बदलांबाबत सरकारने संबंधित घटकांकडून सूचना आणि अभिप्राय मागवले आहेत… व्यापारी, उद्योजक, करसल्लागार तसेच उद्योग क्षेत्रातील प्रतिनिधींना या प्रक्रियेत सहभागी करून घेण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे… GST रिटर्न दाखल करताना करदात्यांना येणाऱ्या अडचणी दूर करणे आणि संपूर्ण प्रक्रिया अधिक कार्यक्षम बनवणे हा या उपक्रमामागील मुख्य उद्देश आहे…

सध्या GST रिटर्न भरताना अनेक व्यापारी आणि व्यावसायिकांना तांत्रिक अडचणी, कागदपत्रांची पूर्तता, माहितीतील तफावत आणि विविध नियमांचे पालन करताना समस्यांना सामोरे जावे लागते… विशेषतः लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी ही प्रक्रिया वेळखाऊ ठरते… अनेकदा रिटर्नमधील किरकोळ चुका किंवा माहितीतील विसंगतीमुळे नोटिसा, दंड आणि अतिरिक्त प्रशासकीय प्रक्रियांचा सामना करावा लागतो… त्यामुळे प्रस्तावित बदलांमध्ये अशा अडचणी कमी करण्यावर भर दिला जाण्याची शक्यता आहे…

केंद्र सरकारच्या या पुढाकारामुळे GST अनुपालनाची प्रक्रिया अधिक सुटसुटीत होण्यास मदत होऊ शकते… रिटर्न भरण्याची पद्धत सुलभ करणे, अनावश्यक माहितीची मागणी कमी करणे, तांत्रिक सुविधा सुधारणे आणि करदात्यांना मार्गदर्शन उपलब्ध करून देणे यांसारख्या मुद्द्यांवर सूचना महत्त्वपूर्ण ठरू शकतात… संबंधित घटकांकडून मिळणाऱ्या अभिप्रायाच्या आधारे प्रत्यक्ष अडचणी समजून घेऊन आवश्यक सुधारणा करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे…

एकूणच, GST प्रक्रियेतील प्रस्तावित सुधारणा केवळ करदात्यांचा प्रशासकीय त्रास कमी करण्यापुरत्या मर्यादित नसून देशातील व्यावसायिक वातावरण अधिक अनुकूल करण्याच्या दृष्टीनेही महत्त्वपूर्ण ठरू शकतात… विशेषतः छोट्या व्यापाऱ्यांना आणि नवउद्योजकांना याचा फायदा होण्याची अपेक्षा आहे… मात्र, या सूचना विचारात घेतल्यानंतर नेमके कोणते बदल लागू होणार आणि त्यांची अंमलबजावणी कधीपासून होणार, याकडे आता करदाते आणि उद्योग क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे…

गेल्या ३ महिन्यांतील (ऑगस्ट, सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर २०२६) भारतातील एकूण वस्तू आणि सेवा कर (GST) संकलन…

ऑगस्ट २०२६: ₹१,९९,८५३ कोटी

सप्टेंबर २०२६: ₹२,०३,५२१ कोटी

आणि ऑक्टोबर २०२६: ₹२,३१,२९० कोटी आहे… यावरून GST ची व्याप्ती आपल्या लक्षात येईल…

भारतात GSTची संकल्पना सर्वप्रथम २००० मध्ये अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या पंतप्रधानपदाच्या काळात मांडली गेली होती… अनेक वर्षे चर्चा व मसलती झाल्यानंतर… व्हॅट (VAT) आणि नंतर GSTची रूपरेषा ठरवण्यासाठी इ.स. २००० मध्ये केंद्र सरकारने राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांची अधिकारप्राप्त समिती स्थापन केली होती… केंद्र आणि राज्यांमध्ये विश्वास निर्माण व्हावा या हेतूने, या समितीचे अध्यक्षपद साधारणपणे केंद्रात सत्तेत नसलेल्या (विरोधी पक्षांच्या) राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांना दिले जात असे… त्याप्रमाणे पश्चिम बंगालचे माजी अर्थमंत्री असीम दासगुप्ता (डावी आघाडी), बिहारचे अर्थमंत्री सुशील मोदी (जेडीयू-भाजप  आघाडी), अब्दुल रहीम राथेर जम्मू आणि काश्मीर नॅशनल कॉन्फरन्स (NC), केरळचे के. एम. मणी (काँग्रेस आघाडी) आणि पश्चिम बंगालचे अमित मित्रा (तृणमूल काँग्रेस) यांनी या समितीचे अध्यक्षपद भूषवले होते…

पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील यूपीए (UPA) सरकारने २००६ मध्ये जीएसटी (GST) लागू करण्याची घोषणा केली होती… मात्र, राजकीय सहमतीचा अभाव, राज्यांची महसुली नुकसानीची भीती आणि घटनादुरुस्तीतील अडथळे या प्रमुख कारणांमुळे त्यांच्या कार्यकाळात याची अंमलबजावणी होऊ शकली नाही… विशेषतः गुजरात, मध्य प्रदेश आणि तामिळनाडूसारख्या उत्पादनक्षम राज्यांना जीएसटीमुळे आपल्या कराच्या उत्पन्नात मोठी घट होईल अशी भीती वाटत होती… केंद्रीय विक्री कर (CST) रद्द केल्यानंतर होणाऱ्या नुकसानीची भरपाई केंद्र सरकार कशी देणार, यावर केंद्र आणि राज्यांमध्ये एकमत होऊ शकले नाही…

त्या वेळी विरोधी बाकावर असलेल्या भारतीय जनता पक्षाने (BJP) आणि भाजपशासित राज्यांनी GSTच्या तत्कालीन मसुद्याला कडाडून विरोध केला होता… राज्यांच्या आर्थिक स्वायत्ततेवर गदा येईल, असा आक्षेप या राज्यांनी घेतला होता…

शिवाय GST लागू करण्यासाठी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत दोन-तृतीयांश बहुमताने घटनादुरुस्ती विधेयक (११५ वे घटनादुरुस्ती विधेयक, २०११) मंजूर करणे आवश्यक होते… आघाडी सरकार असल्यामुळे आणि राज्यसभेत पुरेसे संख्याबळ नसल्यामुळे UPA सरकारला हे विधेयक मंजूर करता आले नाही…

पेट्रोल, डिझेल आणि मद्य यांसारख्या वस्तू GSTच्या कक्षेत आणाव्यात की नाही, यावरून केंद्र आणि राज्यांमध्ये तीव्र मतभेद होते… या वस्तूंमधून राज्यांना मोठा महसूल मिळत असल्याने त्या GSTबाहेर ठेवण्याची राज्यांची मागणी होती…

त्याशिवाय संपूर्ण देशासाठी एकच कर प्रणाली चालवण्यासाठी आवश्यक असलेले मजबूत आयटी नेटवर्क (GSTN) त्या काळात पूर्णपणे विकसित झालेले नव्हते…

२०१४ मध्ये लोकसभेचा कार्यकाळ संपल्यामुळे यूपीए सरकारने सादर केलेले विधेयक आपोआप रद्द झाले…

पुढे २०१४ मध्ये सत्तेत आलेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील एनडीए (NDA) सरकारने राज्यांना ५ वर्षांसाठी नुकसानभरपाईची हमी देत सर्वसमावेशक सुधारणा केल्या… आणि ३० जून २०१७ च्या मध्यरात्री संसदेच्या सेंट्रल हॉलमध्ये संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावून राष्ट्रपतींच्या हस्ते याची अधिकृत सुरुवात करण्यात आली… व १ जुलै २०१७ रोजी देशभरात GST लागू केला…

जीएसटी कौन्सिल (GST Council – वस्तू आणि सेवा कर परिषद) ही भारतातील वस्तू आणि सेवा कराशी (GST) संबंधित धोरणात्मक निर्णय घेणारी एक घटनात्मक संस्था आहे… भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २७९A अंतर्गत या परिषदेची स्थापना करण्यात आली आहे…

GST कौन्सिलच्या रचनेप्रमाणे कौन्सिलचे पदसिद्ध अध्यक्ष (Chairperson) हे केंद्रीय अर्थमंत्री असतात… कौन्सिलमधील राज्यांचे अर्थमंत्री आपापसांतून एकाची उपाध्यक्ष (Vice-Chairperson) म्हणून निवड करतात…

तर सदस्यांमध्ये केंद्रीय राज्यमंत्री (महसूल किंवा वित्त विभागाचा कार्यभार सांभाळणारे केंद्रीय राज्यमंत्री) तसेच राज्यांचे सदस्य म्हणून प्रत्येक राज्याचे अर्थमंत्री किंवा कर/वित्त मंत्री अथवा राज्य सरकारने यासाठी नियुक्त केलेले इतर मंत्री यांचा समावेश असतो…

केंद्राच्या मताचे मूल्य हे एकूण मतांच्या एक-तृतीयांश (१/३) असते… तर सर्व राज्यांच्या मतांचे एकत्रित मूल्य हे एकूण मतांच्या दोन-तृतीयांश (२/३) असते… कोणताही निर्णय घेण्यासाठी किमान ७५% (तीन-चतुर्थंश) मतांच्या बहुमताची आवश्यकता असते… यामुळे केंद्र आणि राज्ये यांच्यातील सहमतीला मोठे महत्त्व असते…

केंद्रीय अर्थमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली ८ ऑक्टोबर २०२६ रोजी नवी दिल्ली येथील भारत मंडपम येथे GST परिषदेची (GST Council) ५७ वी बैठक पार पडली… या बैठकीत GST २.० अंतर्गत करप्रणाली सुलभ करण्यावर आणि गुन्हेगारी तरतुदी सौम्य करण्यावर विशेष भर देण्यात आला…

विशेष म्हणजे GST अधिकाऱ्यांचे थेट अटक करण्याचे अधिकार काढून घेण्यात आले असून, काही विशिष्ट प्रकरणांमध्ये न्यायालयाची परवानगी आवश्यक असणार आहे…

तसेच GST उल्लंघनासाठी थेट खटला भरण्याची मर्यादा ₹१ कोटींवरून ₹५ कोटी करण्यात आली आहे… सर्वसाधारण दंड  ₹२५,००० वरून ₹१०,००० पर्यंत कमी करण्यात आला आहे…  ₹१०,००० पेक्षा कमी रकमेच्या कर मागणीसाठी नोटीस न पाठवता ती बाब बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे… रिफंड मिळण्याची प्रक्रिया अधिक वेगवान करण्यात आली असून, ती ४५ दिवसांऐवजी अवघ्या १७ दिवसांत (किंवा काही कमी जोखीम असलेल्या प्रकरणात ३ दिवसांत) पूर्ण होईल… कमी जोखीम असलेल्या व्यवसायांना ‘ऑटो-जीएसटी’ (Auto-GST) नोंदणीची सुविधा मिळणार असून, लहान उद्योजकांना मोठा दिलासा देण्यात आला आहे…

स्विगी आणि झोमॅटो सारख्या ई-कॉमर्स डिलिव्हरीवरील जीएसटी १८% वरून ५% पर्यंत कमी करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे…

इनपुट टॅक्स क्रेडिट आणि रिफंडसाठी अधिक व्यापक पात्रतेची शिफारस करण्यात आली आहे…

एकूणच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील NDA सरकारने GST रिटर्न्स भरणे सोपे सरळ आणि सुटसुटीत करून अधिकाधिक कर संकलनाने देशाची अर्थव्यवस्था मजबूत करण्याच्या दृष्टीने स्वागतार्ह आणि अभिनंदनीय पावले उचलली आहेत…

अन्य लेख

संबंधित लेख