अवकाळी पावसाचा अडसर नसल्याने आणि अपेक्षित उष्णता मिळाल्यामुळे यंदा मिरा-भाईंदर परिसरातील मीठ शेतीला चांगले दिवस आले आहेत. अनेक वर्षांनंतर मीठ उत्पादन स्थिरावल्याने उत्पादकांना अपेक्षित उत्पन्न मिळण्याची चिन्हे आहेत. उबाठा सरकार ज्या मिठागरांना कधीकाळी छद्मी विकासाच्या नावाखाली किंवा पुनर्वसनाचा खोटा बहाणा करून बिल्डरांच्या घशात घालण्याचा अथवा व्यावसायिक वापरासाठी उपलब्ध करून द्यायला आसुसलेले होते त्याच मिठागरांनी आज आपले अस्तित्व आणि उपयोगिता सिद्ध केली आहे.
खाडी व समुद्रकिनान्यालगत वसलेल्या मिरा-भाईदर परिसरातील खारपाण्याच्या जमिनीत अनेक दशकांपासून मीठ शेती केली जाते. येथील मिठाला बाजारात मोठी मागणी असून, कुपा, वजनी आणि कर्कज अशा तीन प्रकारचे मीठ येथे तयार केले जाते. अनुकूल उष्णतेमुळे यंदा मीठ उत्पादनात ३३ टक्क्याने वाढ झाल्याचे उत्पादकांनी सांगितले आहे. मागील वर्षी अवकाळी पावसामुळे ६६ टक्क्यांनी घटलेले उत्पादन यंदा वाढल्याने मीठ उत्पादक शेतकर्त्यांकडून आनंद व्यक्त होत आहे.
खरं तर मिरा-भाईंदर परिसरातील मीठ शेतीच्या उत्पादनात झालेली लक्षणीय वाढ ही केवळ एका पारंपारिक व्यवसायाची यशोगाथा नसून ती निसर्ग आणि मानवी मेहनतीच्या श्रमाच्या समन्वयातून उभी राहिलेली एक मोठी संपत्ती आहे. परंतु महाराष्ट्राच्या दुर्दैवाने या नैसर्गिक संपत्तीकडे नेहमीच पर्यावरणाच्या दृष्टीकोनातून न पाहता ‘मोक्याची जमीन’ म्हणून पाहिले गेले आहे. त्यातच महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी या मिठागरांच्या जमिनी संदर्भात घेतलेले निर्णय आणि आता समोर आलेली उत्पादनातील वाढ यामुळे एक नवा पैलू आपल्यासमोर आला आहे.
केवळ एका जमिनीचा तुकडा विकण्याचा प्रश्न नसून मुंबई आणि उपनगरांच्या पर्यावरणात मिठागरांचे स्थान अत्यंत महत्त्वाचे आहे. समुद्राचे पाणी शहरात येण्यापासून रोखण्याचे, पूरस्थिती नियंत्रणात आणण्याचे काम खारफुटींबरोबरच मिठागरेही करतात. त्यामुळे मुंबईतील मिठागरांच्या जमिनींना पर्यावरणाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्व आहे. या जमिनींना कायद्याने संरक्षित करण्यात आले आहे. सीआरझेड एकमध्ये, पाणथळ जागेमध्ये या जागा मोडतात. या जागेवर कोणत्याही प्रकारचा विकास, बांधकाम करता येत नाही. ते केल्यास कायद्याचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी कडक कारवाईची तरतूद आहे. मिठागरांच्या जमिनी केंद्र सरकारच्या ताब्यात असून त्यासाठी एक स्वतंत्र विभागही कार्यरत आहे.
जर उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील तत्कालीन सरकारने घेतलेल्या भूमिकेनुसार या जमिनींचा व्यावसायिक वापर झाला असता तर आज मिरा-भाईंदरचा मोठा भाग सिमेंटच्या जंगलात परावर्तित झाला असता. इथली जैवविविधता कायमस्वरूपी नष्ट झाली असती. तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे नेमकी कोणाची घरे भरायला निघाले होते? मुंबई आणि उपनगरांना पुरापासून वाचवणारी, पर्यावरणाचा समतोल राखणारी ही मौल्यवान जमीन विकण्याचा अधिकार त्यांना कोणी दिला?
राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांच्या पलीकडे जाऊन आता विचार करण्याची वेळ आली आहे. निसर्गाने आपले काम चोख बजावले आहे. मीठ उत्पादनात झालेली वाढ हे त्याचेच प्रतीक आहे. आता प्रश्न प्रशासकीय आणि राजकीय मानसिकतेचा आहे. सरकारने या जमिनींवर डोळा ठेवणाऱ्या भूमाफियांना आणि राजकीय नेत्यांना दूर ठेवून मिठागरांच्या संवर्धनासाठी ठोस धोरण आखले पाहिजे. मिरा-भाईंदरच्या या यशोगाथेने हे सिद्ध केले आहे की विकास म्हणजे केवळ सिमेंटचे टॉवर उभे करणे नव्हे तर निसर्गाची जपणूक करत स्थानिकांना रोजगार देणे हाच खरा शाश्वत विकास आहे.
Always have a unique character like salt. It’s presence is not felt but it’s absence sure makes things tasteless…
– हिमांशू शुक्ला
