भारताच्या भरारीचे रहस्य काय?

जागतिक अर्थव्यवस्थेवर युद्ध, भू-राजकीय तणाव, महागाई आणि मंदावलेल्या व्यापारी उलाढालीचे सावट गडद असताना भारताच्या पहिल्या तिमाहीच्या आर्थिक आकडेवारीने संपूर्ण जगाचे लक्ष वेधून घेतले आहे. सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाने (MoSPI) जाहीर केलेल्या चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीच्या (एप्रिल ते जून, २०२६) आकडेवारीनुसार, भारतीय अर्थव्यवस्थेने तब्बल ७.८ टक्क्यांचा दमदार वृद्धीदर नोंदवला आहे. जगभरातील प्रमुख विकसित आणि विकसनशील अर्थव्यवस्थांमध्ये ही वाढ सर्वाधिक आहे.

जागतिक पटलावर मंदीची छाया असताना भारतीय अर्थव्यवस्थेने मारलेली ही उत्तुंग भरारी केवळ योगायोग नाही. ही कामगिरी रिझर्व्ह बँकेने वर्तवलेल्या ७ टक्क्यांच्या अंदाजापेक्षा कितीतरी अधिक आणि आशादायक आहे. या पार्श्वभूमीवर, भारताच्या या आर्थिक भरारीमागे नक्की कोणती धोरणात्मक रहस्ये आहेत, याचा विश्लेषणात्मक धांडोळा घेणे गरजेचे ठरते.

जागतिक मंदीची तमा न बाळगणारा वेग

जगभरात जेव्हा पुरवठा साखळीतील अडथळे आणि महागाईमुळे विकासदर खुंटला आहे, अशा काळात भारताच्या स्थिर विकासाने जागतिक गुंतवणूकदारांना आश्वस्त केले आहे. पहिल्या तिमाहीत भारताचा रिअल जीडीपी (स्थिर किमतींवरील) ८१.३६ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. तो मागील वर्षाच्या याच तिमाहीत ७५.४६ लाख कोटी रुपये होता. म्हणजेच, भारताने ७.८ टक्क्यांची उल्लेखनीय वास्तविक वाढ साध्य केली आहे.

दुसरीकडे, नॉमिनल जीडीपीमध्ये (चालू किमतींवरील) तब्बल १०.३ टक्क्यांची वाढ नोंदवण्यात आली असून तो ८८.२७ लाख कोटी रुपयांच्या घरात गेला आहे. यावरून एक गोष्ट स्पष्ट होते की, भारतीय अर्थव्यवस्थेचा पाया  भारतीय उद्योग, भारतीय बाजारपेठा आणि भारतातील श्रमिक तसेच शेतकऱ्यांचा उद्यम या साऱ्यांच्या क्षमतेवर भक्कमपणे उभा आहे.

चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीचे प्रमुख आर्थिक निकष

सेवा आणि उत्पादन क्षेत्राचा भक्कम खांब

या तिमाहीतील विकासाचे सर्वांत मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे ही वाढ केवळ एकाच क्षेत्रापुरती मर्यादित नसून सर्वक्षेत्रीय, व्यापक आहे. ग्रॉस व्हॅल्यू ॲडेड (GVA) चा विचार करता ८.२ टक्क्यांची दणदणीत वाढ झाली आहे. विशेषतः सेवा क्षेत्र आणि उत्पादन (Manufacturing) क्षेत्र यांनी या वाढीचा गाडा समर्थपणे ओढला आहे.

वित्तीय सेवा, रिअल इस्टेट आणि माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील विकासदर १२.१ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. त्याचप्रमाणे उत्पादन क्षेत्राने ९.२ टक्क्यांची, तर ऊर्जानिर्मिती व पाणीपुरवठा या सेवांनी ८.९ टक्क्यांची भरीव कामगिरी केली आहे.

क्षेत्रनिहाय आर्थिक कामगिरी (GVA Growth)

भांडवली गुंतवणुकीचे गेमचेंजर चक्र

या आर्थिक क्रांतीचे सर्वांत महत्त्वाचे रहस्य मोदी सरकारच्या धोरणात्मक नियोजनात दडले आहे. सरकारने केवळ खाजगी खपावर, मागणीवर (Consumption) अवलंबून न राहता ‘कॅपिटल एक्सपेंडिचर’ म्हणजेच भांडवली खर्चावर दिलेला भर निर्णायक ठरला. पहिल्या तिमाहीत ‘ग्रॉस फिक्स कॅपिटल फॉर्मेशन’ (गुंतवणूक दर) ११.९ टक्क्यांनी वाढला आहे. तो मागील वर्षी अवघा ५.८ टक्के होता.

महामार्ग, रेल्वेचे जाळे, बंदरे, डिजिटल पायाभूत सुविधा आणि ‘मेक इन इंडिया’ यांसारख्या उपक्रमांना दिलेल्या निधीमुळे रोजगारनिर्मिती वाढली आणि त्याचा थेट सकारात्मक परिणाम देशांतर्गत मागणीवर झाला. खासगी उपभोगात ७.१ टक्क्यांची वाढ झाली असून, देशांतर्गत बाजारपेठ मजबूत राहिल्यामुळेच आंतरराष्ट्रीय बाजारातील चढउतारांचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर कमी परिणाम झाला. मोदी सरकारच्या या दूरदृष्टीच्या आर्थिक धोरणाला नक्कीच शाबासकी द्यावी लागेल.

रस्ते, रेल्वे आणि लॉजिस्टिकमधील क्रांती

मोदी सरकारच्या आर्थिक नीतीचे आणखी एक भक्कम वैशिष्ट्य म्हणजे पायाभूत सुविधांच्या विकासाला दिलेली अभूतपूर्व गती. गेल्या दशकात रस्ते, रेल्वे आणि लॉजिस्टिक क्षेत्राचा कायापालट करण्यासाठी जो प्रचंड भांडवली निधी ओतला गेला, त्याने आज भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या धमन्यांमध्ये नवीन रक्तप्रवाह सळसळू लागले आहे.

• राष्ट्रीय महामार्गांची गती आणि कनेक्टिव्हिटी : ‘भारतमाला’ योजनेत देशात रोज होणाऱ्या महामार्गांच्या निर्मितीचा वेग ३५ किलोमीटरहून अधिक झाला आहे. समृद्धी महामार्ग, दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे यांसारख्या महाकाय प्रकल्पांमुळे दोन शहरांमधील अंतर आणि वाहतुकीचा वेळ घटला आहे. वाहतूक सुलभ झाल्यामुळे इंधनाची तसेच वेळेची मोठी बचत होते. वस्तू व सेवांची वाहतूक अधिक जलद आणि स्वस्त झाली.
• रेल्वेचे आधुनिक रूप आणि विद्युतीकरण : भारतीय रेल्वे १०० टक्के विद्युत इंधनावर चालवणे, वंदे भारत एक्सप्रेससारख्या आधुनिक गाड्यांचे जाळे आणि ‘डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडॉर’ (DFC) ची उभारणी यांमुळे देशांतर्गत मालवाहतुकीत आमूलाग्र बदल होत आहेत. फ्रेट कॉरिडॉरमुळे मालगाड्यांचा सरासरी वेग दुपटीने वाढला असून, औद्योगिक मालाची बंदरांपर्यंतची वाहतूक वेगवान झाली आहे.
• गतिशक्ती आणि लॉजिस्टिक खर्च कपात : ‘पीएम गतिशक्ती’ या राष्ट्रीय मास्टर प्लॅनमुळे विविध सरकारी विभागांमधील समन्वय वाढला आहे. यामुळे रस्ते, रेल्वे, जलमार्ग आणि विमानतळांचे एकत्रित जाळे तयार झाले. पूर्वी भारताचा लॉजिस्टिक खर्च जीडीपीच्या १३-१४ टक्के होता, तो १० टक्क्यांच्या खाली आणण्याचे उद्दिष्ट गाठले जात आहे.

पायाभूत सुविधांवर होणारा प्रत्येक १ रुपयाचा खर्च अर्थव्यवस्थेत सुमारे २.५ ते ३ पट अतिरिक्त मूल्य निर्माण करतो. सिमेंट, पोलाद, काच आणि बांधकाम साहित्याची मागणी वाढल्यामुळे देशातील मूळ उत्पादन क्षेत्राला मोठे बळ मिळाले. या प्रकल्पांमुळे केवळ मेट्रो शहरेच नव्हे, तर ग्रामीण आणि निमशहरी भागांतही रोजगाराच्या लाखो संधी निर्माण झाल्या आहेत.

पायाभूत सुविधांमधील प्रगती

डिजिटल क्रांती आणि प्रशासकीय सुधारणा

भारताच्या या भरारीचे आणखी एक मोठे कारण म्हणजे गेल्या दशकात उभारलेले डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (DPI). युनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI), प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतर (DBT) आणि जीएसटी प्रणालीमुळे औपचारिक अर्थव्यवस्थेचा विस्तार वेगाने झाला. करपारदर्शकता आणि वसुलीवाढ यांमुळे सरकारच्या तिजोरीत भांडवली गुंतवणुकीसाठी पुरेसा निधी आला.

याशिवाय, लालफितीचा कारभार कमी करत थेट परदेशी गुंतवणुकीसाठी वातावरण अनुकूल झाले. ‘उत्पादन आधारित प्रोत्साहन’ (PLI) योजनेमुळे इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाईल आणि औषध निर्माण क्षेत्रांमध्ये भारताला जागतिक उत्पादन केंद्र म्हणून नवी ओळख मिळाली.

या आर्थिक वर्षाची ही पहिली तिमाही आशादायी ठरली असली, तरी भविष्यातील वाटचालीत जागतिक बाजारातील खनिज तेलाच्या किमती, मान्सूनचा कृषी क्षेत्रावर होणारा परिणाम आणि भू-राजकीय घडामोडी यांसारख्या आव्हानांवर लक्ष ठेवावे लागेल. मात्र, सुरुवातीच्या तिमाहीत मिळालेली ही आघाडी संपूर्ण आर्थिक वर्षात ६.७ ते ७ टक्क्यांचा टप्पा लीलया पार करण्यास मदत करेल. भारत केवळ स्वतःची अर्थव्यवस्था सावरत नाही, तर जागतिक अर्थव्यवस्थेचे एक इंजिन म्हणून पुढे येत आहे. मोदी सरकारच्या धाडसी आर्थिक सुधारणा, वित्तीय शिस्त आणि पायाभूत सुविधांवरील भर यांमुळेच भारतीय अर्थव्यवस्थेने ही उत्तुंग गरुडझेप घेतली आहे.