प्रस्तावना
भारतीय आयुर्विमा महामंडळ (Life Insurance Corporation of India – LIC) ही भारतातील केवळ एक सार्वजनिक क्षेत्रातील विमा कंपनी नसून देश उभारणीतील आणि कोट्यवधी नागरिकांच्या आर्थिक सुरक्षेतील एक प्रमुख आधारस्तंभ आहे. १ सप्टेंबर १९५६ रोजी स्थापन झालेल्या या संस्थेने भारताच्या सामाजिक व आर्थिक पटलावर अढळ स्थान निर्माण केले आहे. भगवद्गीतेतील ‘योगक्षेमं वहाम्यहम्’ (तुमच्या कल्याणाची आणि सुरक्षेची जबाबदारी माझी आहे) हे ब्रीदवाक्य अंगीकारून महामंडळाने गेल्या सात दशकांत ग्रामीण आणि शहरी भागातील सर्वसमावेशक विकासात महत्त्वपूर्ण योगदान दिले आहे.
संस्थात्मक प्रवास
भारतात विमा क्षेत्राची सुरुवात १९ व्या शतकाच्या सुरुवातीला ब्रिटिश काळात झाली. १८१८ मध्ये कोलकात्यात स्थापन झालेली ‘द ओरिएंटल लाईफ इन्शुरन्स कंपनी’ ही भारतातील पहिली आयुर्विमा कंपनी मानली जाते. मात्र, तत्कालीन परदेशी विमा कंपन्या भारतीय नागरिकांच्या आयुष्याला ‘दुय्यम दर्जाचे’ मानत असत आणि त्यांच्याकडून अतिरिक्त प्रीमियम आकारत असत. या भेदभावाला उत्तर म्हणून आणि राष्ट्रीयत्वाच्या भावनेतून १८७० मध्ये ‘बॉम्बे म्युच्युअल लाईफ ॲश्युरन्स सोसायटी’ या पहिल्या भारतीय विमा कंपनीची स्थापना झाली, ज्याने भारतीय नागरिकांना सामान्य दरात विमा कवच देण्यास सुरुवात केली. त्यानंतर १८९६ मध्ये स्थापन झालेली ‘भारत इन्शुरन्स कंपनी’ ही देखील स्वदेशी प्रेरणेने प्रेरित होती.
स्वातंत्र्योत्तर काळात विमा क्षेत्रातील खासगी कंपन्यांची मनमानी, अपुरा भांडवली पाया, निधीचा गैरवापर आणि सर्वसामान्यांपर्यंत विम्याचा विस्तार करण्यात आलेले अपयश यांमुळे विमा क्षेत्राचे राष्ट्रीयीकरण करण्याची मागणी जोर धरू लागली. १९४४ मध्येच या दिशेने हालचाली सुरू झाल्या होत्या, परंतु त्याला अंतिम रूप १ सप्टेंबर १९५६ रोजी मिळून एलआयसीची रीतसर स्थापना झाली.
स्थापनेच्या वेळी एलआयसीकडे १ कॉर्पोरेट कार्यालय, ५ विभागीय कार्यालये, ३३ मंडळ कार्यालये आणि २१२ शाखा कार्यालये होती. आज या नेटवर्कचा विस्तार होऊन २,०४८ पूर्णतः संगणकीकृत शाखा, ११३ मंडळ कार्यालये, ८ विभागीय कार्यालये आणि १,३०० हून अधिक सॅटेलाइट कार्यालये कार्यरत आहेत.
‘योगक्षेमं वहाम्यहम्’
एलआयसीचे ब्रीदवाक्य ‘योगक्षेमं वहाम्यहम्’ हे श्रीमद्भगवद्गीतेच्या नवव्या अध्यायातील २२ व्या श्लोकातून घेण्यात आले आहे. या वाक्याचा अर्थ असा होतो की, “जे माझे अनन्यभावाने चिंतन करतात, त्यांच्या योग (प्राप्ती) आणि क्षेम (संरक्षण) यांची जबाबदारी मी स्वतः वहन करतो”. एलआयसीने या तत्त्वाला आपल्या दैनंदिन कामकाजाचा गाभा मानले आहे.
एलआयसीच्या धोरणांवर देशातील सर्वसामान्य नागरिकांचा जो अढळ विश्वास आहे, त्याचा मुख्य आधार एलआयसी कायदा, १९५६ चे कलम ३७ हा आहे. या कलमानुसार, एलआयसीद्वारे जारी केलेल्या सर्व विमा पॉलिसींच्या विमित रक्कमेची आणि त्यावर घोषित होणाऱ्या बोनसची पूर्ण भरपाई करण्याची अंतिम कायदेशीर जबाबदारी थेट भारत सरकारची असते.
खासगी क्षेत्रातील विमा कंपन्यांमध्ये ही सोव्हरेन गॅरंटी उपलब्ध नसते. जागतिक आर्थिक मंदी किंवा अभूतपूर्व संकटकाळातही पॉलिसीधारकाचा पैसा १००% सुरक्षित राहील, ही खात्री कलम ३७ द्वारे मिळते.
सर्वांचे विश्वासाचे छत्र
राष्ट्रउभारणीच्या विचारांचा मूळ गाभा म्हणजे समाजातील प्रत्येक आणि दुर्बल घटकाचा उद्धार करणे. एलआयसीने केवळ उच्च उत्पन्न गटापुरते मर्यादित न राहता ग्रामीण, शेतकरी आणि कष्टकरी घटकांपर्यंत विम्याचे संरक्षण पोहोचवले आहे. देशाच्या कानाकोपऱ्यात पसरलेले १४ लाखांहून अधिक एजंट्स हे केवळ व्यावसायिक प्रतिनिधी नसून, घरोघरी आर्थिक साक्षरता आणि सुरक्षेचा दिवा लावणारे ‘सेवा दूत’ म्हणून कार्यरत आहेत.
याशिवाय, ‘एलआयसी गोल्डन जुब्ली फाउंडेशन’च्या माध्यमातून आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व गुणवंत विद्यार्थ्यांना ४१,७७६ हून अधिक शिष्यवृत्त्या देणे, ग्रामीण भागात शाळा, रुग्णालये आणि शुद्ध पिण्याच्या पाण्याच्या सुविधा पुरवणे, या उपक्रमांतून संस्थेने सामाजिक उत्तरदायित्वाचे उत्तम उदाहरण समोर ठेवले आहे.
स्वावलंबी भारत आणि पायाभूत सुविधांचा आधार
कोणताही देश आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी तेव्हाच होतो जेव्हा देशातील जनतेची बचत देशाच्याच नवनिर्माणात वापरली जाते. एलआयसीकडे असलेली ₹५७ लाख कोटींहून अधिक मालमत्ता ही आज देशातील रस्ते, महामार्ग, रेल्वे, पाणीपुरवठा, वीज आणि गृहनिर्माण प्रकल्पांना आर्थिक ताकद देत आहे. परकीय हस्तक्षेपाशिवाय स्वतःच्या बळावर उभे राहण्याच्या भारताच्या संकल्पात एलआयसीचा वाटा अनन्यसाधारण आहे.
संप्रभु हमी आणि जनविश्वासाची ७० वर्षे
एलआयसी कायदा १९५६ च्या कलम ३७ अंतर्गत भारत सरकारद्वारे मिळालेली ‘सोव्हरेन गॅरंटी’ (संप्रभु हमी) नागरिकांच्या पैशांना अभेद्य सुरक्षा प्रदान करते. परंतु, केवळ कायदेशीर संरक्षण पुरेसे नसते, तर संकटकाळात पीडित कुटुंबांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहणे हीच खरी राष्ट्रसेवा असते. ९९.४४% इतका उच्च मृत्यू दावा पूर्तता दर राखून एलआयसीने कोट्यवधी कुटुंबांचा विश्वास सार्थ ठरवला आहे.
नवभारताच्या दिशेने पुढचे पाऊल
जागतिकीकरणाच्या आणि तीव्र स्पर्धेच्या आधुनिक युगातही एलआयसीने आपला स्वदेशी आत्मा, मूल्ये आणि राष्ट्रकल्याणाचा ध्यास ढळू दिलेला नाही. ७० वर्षांची ही प्रदीर्घ वाटचाल ही केवळ एका वित्तीय संस्थेचा गौरव नसून, ‘आत्मनिर्भर भारत’ तत्त्वाचा विजय आहे. येणाऱ्या काळातही ‘योगक्षेमं वहाम्यहम्’चा मंत्र जपत महामंडळ नवभारताच्या निर्मितीत आपली भूमिका समर्थपणे बजावत राहील.
