महाराष्ट्राच्या शैक्षणिक क्षेत्रात गेल्या दशकात एक नवा आणि घातक पायंडा पडला आहे, तो म्हणजे ‘इंटिग्रेटेड कोचिंग’ (डमी स्कूल किंवा टाय-अप पॅटर्न). ११वी सायन्सला प्रवेश घेणारा प्रत्येक दुसरा विद्यार्थी आज नामांकित कनिष्ठ महाविद्यालयात नियमित जाण्याऐवजी एखाद्या खाजगी कोचिंग क्लासच्या चार भिंतींमध्ये डांबून घेतला जात आहे. कॉलेज आणि क्लासेस यांच्यातील व्यावसायिक हातमिळवणीतून हा संपूर्ण खेळ चालतो. वरवर पाहता हा स्पर्धा परीक्षांच्या तयारीचा सुवर्णमार्ग वाटत असला, तरी प्रत्यक्षात हा ट्रेंड विद्यार्थ्यांचे भविष्य अंधारात धकलणारा, पालकांना कर्जबाजारी करणारा आणि राज्याच्या शिक्षण व्यवस्थेला पोखरून काढणारा ठरत आहे.
अवाढव्य फी आणि पालकांची आर्थिक पिळवणूक सामान्यतः सरकारी किंवा अनुदानित कनिष्ठ महाविद्यालयाची दोन वर्षांची फी जेमतेम ५,००० ते २०,००० च्या दरम्यान असते. याउलट, इंटिग्रेटेड क्लासेसचे अर्थकारण पूर्णपणे कॉर्पोरेट धर्तीवर चालते. ११वी आणि १२वीच्या दोन वर्षांच्या इंटिग्रेटेड पॅकेजसाठी पालकांकडून २,५०,००० ते ५,००,००० इतकी प्रचंड रक्कम उकळली जाते. यातली धक्कादायक बाब म्हणजे, या रकमेतील एक मोठा हिस्सा त्या डमी कॉलेजला ‘विद्यार्थ्यांची हजेरी’ मॅनेज करण्यासाठी लाच किंवा छुपी फी म्हणून दिला जातो. मध्यमवर्गीय आणि शेतकरी कुटुंबातील पालक आपल्या पाल्याला डॉक्टर किंवा इंजिनिअर बनवण्याच्या आशेने कर्ज काढून, जमिनी गहाण ठेवून हा पैसा भरतात. मात्र, या संस्थांचा यशस्वी होण्याचा दर केवळ १% ते २% इतकाच आहे. उर्वरित ९८% पालकांचा कष्टाचा पैसा पूर्णपणे पाण्यात जातो, ज्याची कोणतीही भरपाई मिळत नाही.
खुंटणारा व्यक्तिमत्त्व विकासाच आणि मानसिक ताण
कनिष्ठ महाविद्यालयीन जीवन हा विद्यार्थ्यांच्या आयुष्यातील अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा असतो. येथे विद्यार्थी फक्त पुस्तकी ज्ञान घेत नाहीत, तर सामाजिकीकरण, संवादकौशल्य, मैत्री, सांघिक भावना आणि नेतृत्वगुण शिकतात. डमी स्कूल संस्कृतीमुळे या संपूर्ण प्रक्रियेचा अंत होत आहे.
सामाजिक अलिप्तता: विद्यार्थी सकाळी ६ ते रात्री ८ वाजेपर्यंत क्लासेसच्या बंदिस्त खोल्यांमध्ये घालवतात. क्रीडांगण, सांस्कृतिक कार्यक्रम, स्नेहसंमेलन आणि अवांतर वाचन यापासून ते पूर्णपणे वंचित राहतात.
प्रात्यक्षिकांचा अभाव: सायन्स शाखेचा पाया प्रयोगशाळा हा आहे. परंतु, डमी कॉलेजमध्ये प्रॅक्टिकल्स फक्त कागदावर दाखवले जातात. विद्यार्थी थेट बोर्डाच्या परीक्षेलाच प्रयोगशाळेत पाऊल ठेवतात. यामुळे त्यांचे मूलभूत वैज्ञानिक ज्ञान अत्यंत कमकुवत राहते.
नैराश्य आणि आत्महत्येचे प्रमाण: दर आठवड्याला होणाऱ्या मॉक टेस्ट, गुणांची तुलना आणि पालकांच्या अपेक्षांच्या ओझ्यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये नैराश्य आणि अतीव ताण निर्माण होतो. राजस्थानमधील कोटा प्रमाणेच आता महाराष्ट्रातील लातूर, पुणे आणि छत्रपती संभाजीनगर सारख्या कोचिंग हबमध्येही विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्येच्या घटना वाढल्या आहेत.
प्लॅन बी संपवणारी पद्धत
स्पर्धा परीक्षा ही एक प्रकारची जुगार पद्धत झाली आहे. समजा एखाद्या विद्यार्थ्याने दोन वर्षे फक्त JEE किंवा NEET चाच अभ्यास केला आणि दुर्दैवाने त्याचा कट-ऑफ क्लिअर झाला नाही, तर तो कुठेच राहत नाही. कारण इंटिग्रेटेड क्लासेसमध्ये केवळ बहुपर्यायी प्रश्नांची (MCQ) तयारी करून घेतली जाते. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे बोर्डाचे लेखन कौशल्य आणि मूलभूत संकल्पना कच्च्या राहतात. परिणामी, आयआयटी किंवा मेडिकल न मिळाल्यास, साध्या पदवी किंवा इतर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांतही या विद्यार्थ्यांना प्रचंड संघर्ष करावा लागतो.
कायदेशीर बाजू
हा संपूर्ण प्रकार ‘महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (कॅपिटेशन फी प्रतिबंधक) कायदा १९८७’ आणि शिक्षण विभागाच्या नियमांचे उघड उल्लंघन आहे. कॉलेजमध्ये ७५% उपस्थिती अनिवार्य असताना विद्यार्थी तिथे फिरकतही नाहीत, तरीही त्यांना हजेरी दिली जाते. ही थेट फसवणूक आहे. नुकत्याच झालेल्या विविध राष्ट्रीय परीक्षांमधील घोटाळ्यांनंतर आता सरकारला जाग आली आहे. महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील ९,५९१ कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये बायोमेट्रिक हजेरी सक्तीची करण्याचे धोरण जाहीर केले आहे, जेणेकरून विद्यार्थ्यांची बोगस हजेरी थांबवता येईल. तसेच, केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, १६ वर्षांखालील मुलांना कोचिंग क्लासेसमध्ये प्रवेश देण्यास बंदी घालण्यात आली असून, दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातींवर १ लाखांपर्यंतच्या दंडाची तरतूद केली आहे.
हा घातक ट्रेंड थांबवण्यासाठी पालकांचे प्रबोधन करणे गरजेचे आहे. प्रत्येक मूल डॉक्टर किंवा इंजिनिअर बनण्यासाठी जन्माला आलेले नाही. कला, वाणिज्य, व्यवस्थापन, आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात आज लाखो नव्या आणि अधिक मानधनाच्या संधी उपलब्ध आहेत.
महाविद्यालयांचे सक्षमीकरण – चांगल्या कनिष्ठ महाविद्यालयांनी स्वतःच्या आवारातच कॉलेजच्या वेळेनंतर माफक दरात स्पर्धा परीक्षांचे मार्गदर्शन सुरू करावे, जेणेकरून विद्यार्थ्यांचा वेळ आणि पालकांचे पैसे वाचतील.
प्रवेश प्रक्रियेत बदल: जोपर्यंत उच्च शिक्षणातील प्रवेशांसाठी १२वी बोर्डाच्या गुणांना (५०% वेटेज देऊन) महत्त्व दिले जात नाही, तोपर्यंत ही डमी स्कूल संस्कृती आणि क्लासेसची समांतर शिक्षण व्यवस्था नष्ट होणार नाही.
इंटिग्रेटेड कोचिंग हा शिक्षणाचा विकास नसून तो शिक्षणाचा बाजार आहे. हा बाजार वेळीच बंद केला नाही, तर आपण केवळ पदव्या घेतलेली, पण व्यावहारिक ज्ञान, सामाजिक जाणिवा आणि मानसिक स्थैर्य नसलेली एक अपयशी पिढी निर्माण करू. मुलांचे बालपण आणि पालकांचे आर्थिक स्थैर्य वाचवण्यासाठी या डमी संस्कृतीला वेळीच पूर्णविराम देणे ही आजची सर्वात मोठी गरज आहे.
– हर्षवर्धन हारपुडे
