महाराष्ट्राचा शैक्षणिक वारसा आणि आधुनिक वाटचाल
महाराष्ट्र ही संतांची, समाजसुधारकांची आणि वैचारिक क्रांतीची भूमी आहे. देशाच्या शैक्षणिक पटलावर महाराष्ट्राचे स्थान नेहमीच अग्रगण्य राहिले आहे. अगदी प्राचीन आणि मध्ययुगीन काळापासून ते ब्रिटिश कालखंडातील मुंबई प्रांताच्या निर्मितीपर्यंत, या भूमीने ज्ञानाच्या सार्वत्रिकीकरणाला नेहमीच प्राधान्य दिले. विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला प्राथमिक शिक्षण सक्तीचे आणि मोफत करण्याचा ऐतिहासिक कायदा याच मातीत सर्वप्रथम मांडला गेला. छत्रपती शाहू महाराजांनी कोल्हापूर संस्थानात राबवलेली मोफत शिक्षणाची आणि वसतिगृहांची चळवळ असो, किंवा ग्रामीण भागातील सर्वसामान्य कुटुंबांतील मुलांपर्यंत बोर्डिंग स्कूलच्या माध्यमातून दर्जेदार शिक्षण पोहोचवणारे ऐतिहासिक प्रयोग असोत; महाराष्ट्राने शिक्षणाला नेहमीच सामाजिक परिवर्तनाचे मुख्य साधन मानले आहे. ‘ज्ञान हेच शक्ती आहे’ हा विचार आत्मसात करून महाराष्ट्राने स्वातंत्र्योत्तर काळातही देशात सर्वात मोठे आणि कार्यक्षम शालेय जाळे निर्माण केले. याच सातत्यपूर्ण वारशाच्या पार्श्वभूमीवर, नीति आयोगाचा ‘स्कूल एज्युकेशन इन इंडिया’ (२०२६) हा अहवाल महाराष्ट्राच्या सद्यस्थितीवर आणि भविष्यातील आव्हानांवर एक अत्यंत महत्त्वाचा प्रकाश टाकतो.
प्रत्यक्ष अभ्यासपूर्ण माहिती आणि नीति आयोगाचे निष्कर्ष
नीति आयोगाच्या २०२६ च्या अधिकृत अहवालानुसार, महाराष्ट्राची कामगिरी अनेक राष्ट्रीय शैक्षणिक मानकांमध्ये अत्यंत प्रशंसनीय आहे. विशेषतः विद्यार्थ्यांच्या ‘संक्रमण दरामध्ये’ (Transition Rate) महाराष्ट्राने देशात अव्वल स्थान पटकावले आहे. प्राथमिक स्तरावरून (इयत्ता ५ वी) उच्च प्राथमिक स्तरावर (इयत्ता ६ वी) जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा दर महाराष्ट्रात ९९.५% इतका उच्च आहे. हिमाचल प्रदेशच्या बरोबरीने महाराष्ट्राने या क्षेत्रात जवळपास शंभर टक्के यश मिळवले आहे, जे राज्याची प्राथमिक शिक्षणातील पकड दर्शवते.
विद्यार्थ्यांच्या प्रत्यक्ष शिकण्याच्या क्षमतेमध्येही (Learning Outcomes) महाराष्ट्राचा आलेख राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा सरस आहे. PARAKH २०२४ च्या मूल्यमापनानुसार, इयत्ता तिसरीच्या पायाभूत स्तरावर महाराष्ट्रातील ६९% विद्यार्थ्यांना भाषेचे आणि ६४% विद्यार्थ्यांना गणिताचे मूलभूत ज्ञान प्राप्त आहे, जे राष्ट्रीय सरासरीच्या (६४% व ६०%) तुलनेत बरेच चांगले आहे. तसेच, इयत्ता ५ वी च्या प्रिपरेटरी स्तरावरही राज्याने अनुक्रमे भाषा (६२%), गणित (५१%), आणि परिसर अभ्यास (५५%) या विषयांत राष्ट्रीय स्तरापेक्षा उत्तम कामगिरी नोंदवली आहे.
महाराष्ट्रासमोरील प्रशासकीय आव्हाने
एकूण प्रशंसनीय कामगिरी बरोबरच, तरी नीति आयोगाने महाराष्ट्राच्या शिक्षण व्यवस्थेतील काही त्रुटींवर प्रकाश टाकला आहे. राज्यासमोरील सर्वात मोठे प्रशासकीय आव्हान म्हणजे ‘एकल-शिक्षक शाळा’ (Single-Teacher Schools) होय.
अहवालानुसार, महाराष्ट्रात सध्या ८,१५२ शाळांमध्ये केवळ एक-एक शिक्षक काम करीत आहेत. उत्तर प्रदेशनंतर एकल-शिक्षक शाळांच्या संख्येत महाराष्ट्र देशात दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. या शाळांमध्ये सध्या १,५०,१४६ (१.५० लाख) विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. अशा शाळांमध्ये एकाच शिक्षकाला एकाच वेळी अनेक इयत्तांना शिकवावे लागते (Multi-grade Teaching), तसेच माध्यान्ह भोजन आणि प्रशासकीय कामे हाताळावी लागतात, ज्यामुळे शैक्षणिक गुणवत्तेवर मर्यादा येतात. मात्र, एक सकारात्मक बाब म्हणजे शेजारील तेलंगणा किंवा पश्चिम बंगालच्या तुलनेत महाराष्ट्रात ‘शून्य पटसंख्या’ (Zero-Enrolment) असलेली एकही शाळा नाही, म्हणजेच प्रत्येक नोंदणीकृत शाळेत मुले प्रत्यक्ष शिकत आहेत.
नीति आयोगाच्या शिफारसी आणि तोडगे
मात्र ही आव्हाने आणि प्रश्न देशभर आहेत आणि त्यांवर मात करण्यासाठी नीति आयोगाने महाराष्ट्राला ‘शाळांचे तर्कसंगत एकत्रीकरण’ (School Rationalisation) आणि ‘स्कूल कॉम्प्लेक्स’ (School Complexes) मॉडेल वेगाने राबवण्याची शिफारस केली आहे. ग्रामीण भागातील कमी पटसंख्येच्या आणि एकल-शिक्षक शाळांचे शेजारील मोठ्या शाळांमध्ये विलीनीकरण करून ‘कंपोझिट शाळा’ (इयत्ता १ ली ते १२ वी सलग शिक्षण) उभारणे गरजेचे आहे. ज्या दुर्गम किंवा डोंगराळ भागात विलीनीकरण अवघड आहे, तिथे ‘हब-अँड-स्पोक’ मॉडेलद्वारे मुख्य शाळेतील प्रयोगशाळा, ग्रंथालये आणि विषयतज्ज्ञ शिक्षक या एकल-शिक्षक शाळांसोबत डिजिटल किंवा भौतिक स्वरूपात सामायिक (Resource Sharing) केले जावेत.
निष्कर्ष आणि भविष्यातील विश्वास
नीति आयोगाचा २०२६ चा अहवाल हे स्पष्ट करतो की, महाराष्ट्राचा शैक्षणिक पाया भक्कम आहे; मात्र आता गरज आहे ती एकल-शिक्षक शाळांसारख्या संरचनात्मक त्रुटी दूर करून गुणवत्तेचे सक्षमीकरण करण्याची. सध्याच्या राज्याच्या नेतृत्वाकडून असलेल्या सकारात्मक इच्छाशक्तीमुळे, शासन या आव्हानांची आणि नीति आयोगाच्या शिफारसींची वेळेत दखल घेऊन त्यावर ‘मिशन मोड’वर लवकरात लवकर काम करेल, असा संपूर्ण महाराष्ट्राला ठाम विश्वास आहे. महाराष्ट्राची भावी पिढी जागतिक स्तरावर स्पर्धा करण्यासाठी सज्ज व्हावी, या दृष्टीने आधुनिक तंत्रज्ञान आणि धोरणात्मक एकत्रीकरणाच्या जोरावर महाराष्ट्र शैक्षणिक क्षेत्रात आपली देशामधील आघाडी कायम राखेल, यात तीळमात्र शंका नाही.
– मैत्रेयी गोडसे
