राज्यातील गुणवंत खेळाडूंना सरकारी सेवेत अधिक संधी मिळावी आणि क्रीडा क्षेत्रात उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या खेळाडूंना प्रोत्साहन मिळावे, यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. सरकारी, निमशासकीय तसेच इतर संबंधित क्षेत्रातील नोकऱ्यांमध्ये खेळाडूंसाठी असलेल्या ५ टक्के समांतर आरक्षणाच्या धोरणात सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. या निर्णयामुळे विविध स्तरांवर प्रावीण्य मिळविणाऱ्या खेळाडूंना सरकारी सेवेत प्रवेशाचा मार्ग अधिक सुलभ होणार आहे.
या निर्णयातील आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे क्रीडा प्रमाणपत्रांच्या पडताळणीसाठी तीन महिन्यांची मुदत बंधनकारक करण्यात आली आहे. त्यामुळे खेळाडूंच्या प्रमाणपत्रांची पडताळणी वेळेत पूर्ण होऊन नियुक्ती प्रक्रियेत अनावश्यक विलंब होण्याची शक्यता कमी होणार आहे.
राज्यातील प्रावीण्यप्राप्त खेळाडूंना शासकीय, निमशासकीय तसेच इतर क्षेत्रांत नोकरीसाठी ५ टक्के आरक्षण लागू आहे. या आरक्षणात सुसूत्रता आणि एकसूत्रता आणण्यासाठी यापूर्वीचे संबंधित शासन निर्णय रद्द करून सुधारित धोरण लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या धोरणाचा लाभ विविध शासकीय कार्यालये, जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती, महानगरपालिका, शासकीय उपक्रम, मंडळे, महामंडळे, विद्यापीठे, शासकीय अनुदानित शैक्षणिक संस्था, आश्रमशाळा, सहकारी संस्था तसेच शासनाकडून निधी किंवा अनुदान मिळणाऱ्या विविध संस्थांमधील सरळसेवा पदांसाठी मिळणार आहे.
ऑलिम्पिकपासून आशियाई स्पर्धांपर्यंत पात्रता
सुधारित धोरणात खेळाडूंच्या पात्रतेचे निकषही स्पष्ट करण्यात आले आहेत. २००५ नंतर सलग तीन ऑलिम्पिकमध्ये समाविष्ट असलेले खेळ आणि स्थानिक खेळांना या आरक्षणासाठी पात्र ठरविण्यात आले आहे. कबड्डी, खो-खो, बुद्धिबळ, मल्लखांब आणि क्रिकेट यांसारख्या देशी खेळांनाही या धोरणात स्थान देण्यात आले आहे.
ऑलिम्पिक, पॅरालिम्पिक, आशियाई गेम्स, पॅरालिम्पिक एशियन गेम्स आणि कॉमनवेल्थ गेम्स या स्पर्धा ज्या वर्षी आयोजित होतील, त्या वर्षी त्यातील संबंधित खेळ आरक्षणासाठी ग्राह्य धरले जातील. मान्यताप्राप्त संघटनांकडून आयोजित वरिष्ठ, युवा आणि कनिष्ठ वयोगटातील स्पर्धांमध्ये पात्र कामगिरी करणाऱ्या खेळाडूंनाही या आरक्षणाचा लाभ मिळणार आहे.
शालेय स्तरावर १९ वर्षांखालील वयोगट, तसेच खेलो इंडिया क्रीडा स्पर्धांमधील यूथ, युनिव्हर्सिटी आणि पॅरा गेम्समधील खेळांचाही पात्रतेत समावेश करण्यात आला आहे. अखिल भारतीय आंतरविद्यापीठ स्पर्धांमध्ये कामगिरी करणाऱ्या खेळाडूंनाही संधी मिळणार आहे.
गट अ ते गट डपर्यंत विविध निकष
गट ‘अ’ पदांसाठी अधिक उच्च पातळीवरील कामगिरी करणाऱ्या खेळाडूंना पात्रता देण्यात आली आहे. अधिकृत आंतरराष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धा, ऑलिम्पिक गेम्स, एशियन गेम्स, वरिष्ठ गटातील जागतिक आणि आशियाई चॅम्पियनशिप किंवा कप, कॉमनवेल्थ गेम्स, ग्रँडमास्टर बुद्धिबळ स्पर्धा, टेनिस ग्रँडस्लॅम तसेच पॅरालिम्पिक आणि पॅरा एशियन गेम्समध्ये प्रथम, द्वितीय किंवा तृतीय क्रमांक मिळविणारे खेळाडू या गटासाठी पात्र ठरतील.
गट-ब (राजपत्रित) पदांसाठी युवा किंवा कनिष्ठ गटातील जागतिक, आशियाई अथवा कॉमनवेल्थ चॅम्पियनशिप, युवा ऑलिम्पिक, आंतरराष्ट्रीय शालेय महासंघाच्या स्पर्धा, जागतिक आंतरविद्यापीठ क्रीडा स्पर्धा तसेच आंतरराष्ट्रीय मास्टर स्तरावरील काही स्पर्धांमध्ये पदक मिळविणाऱ्या खेळाडूंचा समावेश करण्यात आला आहे.
गट-क पदांसाठी खेलो इंडिया स्पर्धा, अखिल भारतीय आंतरविद्यापीठ स्पर्धा, राज्यस्तरीय वरिष्ठ, युवा आणि कनिष्ठ क्रीडा स्पर्धा, राज्यस्तरीय शालेय क्रीडा स्पर्धा, आंतरविद्यापीठ स्पर्धा तसेच राज्यस्तरीय पॅरालिम्पिक आणि मान्यताप्राप्त संघटनांच्या स्पर्धांमध्ये पदक मिळविणारे खेळाडू पात्र असतील.
तर गट-ड पदांसाठी क्रीडा विषयक अर्हता धारण करणारे खेळाडू, वरिष्ठ गटातील राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धा किंवा वरिष्ठ गटातील राष्ट्रीय अजिंक्यपद स्पर्धांमध्ये सहभागी झालेले खेळाडू पात्र ठरतील.
डिजिटल प्रमाणपत्रामुळे पडताळणी अधिक पारदर्शक
या निर्णयातील सर्वांत महत्त्वाचा प्रशासकीय बदल म्हणजे क्रीडा प्रमाणपत्र पडताळणीसाठी डिजिटल प्रणालीचा वापर. स्पर्धा संपल्यानंतर सात दिवसांच्या आत निकाल डिजिटल स्वाक्षरीने अपलोड करणे बंधनकारक असेल. ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून हा डेटा कायमस्वरूपी सुरक्षित ठेवण्यात येणार असून त्यात फेरफार करणे शक्य होणार नाही. त्याचबरोबर स्वयंचलित क्रिप्टोग्राफिक हॅशद्वारे प्रमाणपत्राची सत्यता तात्काळ तपासता येणार आहे.
यामुळे बनावट क्रीडा प्रमाणपत्रांना आळा बसण्याबरोबरच नियुक्ती प्रक्रियेत पारदर्शकता वाढणार आहे. जुन्या शासन निर्णयातील पात्र खेळाडूंच्या प्रमाणपत्रांचीही सुधारित निर्णयाच्या तारखेपासून तीन महिन्यांच्या कालावधीत पडताळणी करणे आवश्यक राहणार आहे.
एकूणच, महाराष्ट्र सरकारच्या या निर्णयामुळे गुणवंत खेळाडूंना केवळ क्रीडा क्षेत्रातच नव्हे, तर सरकारी सेवेतही आपल्या कामगिरीचा लाभ मिळविण्याची संधी अधिक व्यापक होणार आहे. क्रीडा कौशल्याला रोजगाराच्या संधीशी जोडणारे आणि प्रमाणपत्र पडताळणीला डिजिटल सुरक्षेचे कवच देणारे हे सुधारित धोरण राज्यातील खेळाडूंसाठी महत्त्वाचे पाऊल ठरणार आहे.
