१२ आणि १३ सप्टेंबर १९८४ रोजी नागपुरात झालेल्या नॅशनल स्टुडंट्स युनियन ऑफ इंडिया अर्थात एनएसयूआयच्या पहिल्या राष्ट्रीय अधिवेशनाकडे देशाचे लक्ष लागले होते. तत्कालीन आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेस च्या विद्यार्थी शाखेची ताकद दाखवणे आणि देशभरातील युवकांची राजकीय फळी उभी करणे, हा या अधिवेशनामागचा प्रमुख हेतू होता. मात्र, इतिहास घडवण्याच्या महत्त्वाकांक्षेने भरलेले हे अधिवेशन अखेरीस तोडफोड, हिंसाचार, अव्यवस्था आणि कायदा-सुव्यवस्थेच्या प्रश्नांसाठीच आणि अराजकातेसाठी अधिक गाजले.
अधिवेशनाच्या आयोजनाची जबाबदारी ऑल इंडिया एनएसयूआयचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि केरळमधील २७ वर्षीय आमदार रमेश चेन्निथला, महाराष्ट्र प्रदेश एनएसयूआयचे अध्यक्ष अविनाश पांडे, मुख्य समन्वयक डॉ. श्रीकांत जिचकर आणि सरचिटणीस डॉ. अमरजित सिंग मनहास यांच्यावर होती. सुरुवातीपासूनच नियोजनातील त्रुटी स्पष्ट होऊ लागल्या. सुमारे ३० हजार प्रतिनिधींच्या निवास आणि भोजनाची व्यवस्था करण्यात आली होती; मात्र प्रत्यक्षात तब्बल ४७ हजार तरुण नागपुरात दाखल झाले. त्यापैकी जवळपास निम्म्यांनी नोंदणी शुल्कही भरले नव्हते. वाहतूक व्यवस्थेसाठी महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाला देण्यात आलेला २.४ लाख रुपयांचा धनादेशही अनादरित झाल्याचे वृत्त होते.
भोजन व्यवस्थेतील गोंधळाने परिस्थिती आणखी चिघळली. पहिल्याच दिवशी हजारो प्रतिनिधींना अन्न मिळाले नाही. संतप्त प्रतिनिधींनी स्वयंपाकघरात तोडफोड केली आणि अन्नाची नासाडी केली. तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी आणि राजीव गांधी व्यासपीठावर असतानाच भोजनाच्या मागणीवरून घोषणाबाजी सुरू झाली. १३ सप्टेंबरच्या भाषणात इंदिरा गांधी यांनी प्रतिनिधींना सुनावत सवाल केला कि एका दिवसाचे अन्न सहन होत नसेल, तर देशासाठी त्याग आणि बलिदान कसे करणार?
अधिवेशनातील गोंधळ सभागृहापुरता मर्यादित राहिला नाही. प्रगती हॉलमध्ये भिवंडी, कल्याण, ठाणे आणि रायगड येथील सुमारे ६०० प्रतिनिधी थांबले होते. स्थानिक नागरिकांच्या म्हणण्यानुसार, काही प्रतिनिधींनी महिलांशी गैरवर्तन केले, दोन मजुरांना मारहाण केली आणि सायकलींची तोडफोड केली. नागरिकांनी विरोध केल्यानंतर प्रतिनिधींनी स्वतःला हॉलमध्ये कोंडून घेतले आणि अडीच तास बाहेरील जमावावर दगडफेक केली. पोलिसांना अखेर अश्रूधुराचा वापर करावा लागला. दोन आठवड्यांनंतरही हॉलमध्ये फुटलेल्या काचा, तुटलेले फर्निचर आणि ट्यूबलाईट्सचे अवशेष दिसत असल्याचे नमूद करण्यात आले.
गंगा-जमना परिसरातही प्रतिनिधींच्या वर्तनाबाबत गंभीर आरोप झाले. स्थानिकांच्या म्हणण्यानुसार, काही प्रतिनिधी हॉकी स्टिक घेऊन परिसरात फिरत होते. काहींनी घरांमध्ये जबरदस्तीने प्रवेश करून महिलांना दुखापत केल्याचे आरोप करण्यात आले. स्थानिक पानटपरी चालक दिगंबर गोट्टा यांच्या म्हणण्यानुसार, नागपूरच्या इतिहासात पहिल्यांदाच या परिसराला दोन दिवस पोलिसांनी बंदिस्त केले आणि व्यवसाय ठप्प झाला. अम्रपाली संघटनेच्या अध्यक्षा शांताबाई पाटील यांनी नुकसानीची भरपाई राजीव गांधी यांनी करावी, अशी मागणी केली. मात्र रमेश चेन्निथला यांनी हे सर्व आरोप ठामपणे फेटाळले.
आमदारांच्या वसतिगृहातही परिस्थिती वेगळी नव्हती. ओडिशा, पंजाब आणि पश्चिम बंगालमधील प्रतिनिधींमध्ये हाणामारी झाली. पंजाबमधील दोन प्रतिनिधींकडे रिव्हॉल्व्हर असल्याच्या बातम्या असूनही पोलिसांनी कारवाई केली नसल्याचा आरोप झाला. वसतिगृहातून निघताना दूरध्वनी संच, फिटिंग्ज, गालिचे आणि बल्ब यांसारख्या वस्तू गायब झाल्या. अखेर मुंबईच्या प्रतिनिधी मंडळातील ११ जणांना ताब्यात घेण्यात आले.
अधिवेशन संपल्यानंतरही हा उच्छाद थांबला नाही. नागपूर स्थानकावर मुंबईच्या प्रतिनिधींनी राखीव डब्यांवर ताबा मिळवला. पोलिस येत असल्याचे कळताच चोरीचा माल रेल्वेच्या खिडक्यांमधून बाहेर फेकण्यात आला. नागपूर-सवाई माधोपूर रेल्वे नर्मदा पुलाजवळ दोन तास थांबवण्यात आली; काही प्रतिनिधींनी नदीत पोहून घेतले आणि सिग्नल केबिनमधील पाण्याची पातळी मोजणारे उपकरण तोडले. दोन विद्यार्थ्यांना धोकादायक शस्त्रांसह अटक करण्यात आली. हरियाणा आणि आग्रा प्रतिनिधींमध्ये जागेवरून संघर्ष झाला. पुण्याजवळ दुकानांतून लूट झाल्याने रेल्वेला सहा तास उशीर झाला; पुण्यात अन्नाच्या मागणीवरून रेल्वे रोखण्यात आली आणि बसवर दगडफेक झाली.
अखेरीस, ३० हजारांची अपेक्षा असताना ४७ हजारांची गर्दी जमवणारे हे अधिवेशन संघटनात्मक शक्तीचे प्रदर्शन ठरू शकले असते. पण भोजनापासून निवासापर्यंतचा गोंधळ, सार्वजनिक मालमत्तेची तोडफोड, स्थानिक नागरिकांशी संघर्ष, रेल्वे प्रवासातील हिंसाचार यामुळे अराजकतेचे स्तोम माजले.
या सर्व प्रकरणामुळे इतिहासात या अधिवेशनाची नोंद झाली ती यासाठी कि कोणत्याही आंदोलनात संख्या शक्ती देऊ शकते; पण शिस्त, जबाबदारी आणि संघटनात्मक नियंत्रणाशिवाय तीच शक्ती अराजकतेत रूपांतरित होऊ शकते.
