भारतासारख्या विशाल देशात सार्वजनिक वाहतूक ही केवळ प्रवासाची सुविधा नसून आर्थिक आणि सामाजिक विकासाची महत्त्वाची कडी आहे. रोजगार, शिक्षण, आरोग्य, व्यापार आणि पर्यटनासाठी दररोज कोट्यवधी नागरिक बससेवेवर अवलंबून असतात. रेल्वेचे मोठे जाळे असले तरी देशातील अनेक दुर्गम आणि ग्रामीण भागांपर्यंत पोहोचण्यासाठी बस वाहतूकच सर्वाधिक उपयोगी ठरते. त्यामुळे बस वाहतूक अधिक सुरक्षित, परवडणारी, आधुनिक आणि प्रवाशांच्या गरजांनुसार करण्यासाठी व्यवस्थेत बदल करण्याची गरज सातत्याने व्यक्त होत आहे.
याच पार्श्वभूमीवर परिवहन, पर्यटन आणि संस्कृती विषयक संसदीय स्थायी समितीने बस वाहतूक क्षेत्रासाठी व्यापक सुधारणांची शिफारस केली आहे. बस स्थानकांची मालकी आणि बस वाहतुकीचे प्रत्यक्ष संचालन यामध्ये स्पष्ट विभाजन करणे, राष्ट्रीय स्तरावर बस टर्मिनल्सची स्वतंत्र व्यवस्था निर्माण करणे, डिजिटल प्रणालीद्वारे बससेवा जोडणे आणि सरकारी-खासगी भागीदारीला प्रोत्साहन देणे, अशा विविध उपायांचा या प्रस्तावात समावेश आहे.
आज देशभरात सरकारी आणि खासगी अशा दोन्ही प्रकारच्या बसेस मोठ्या प्रमाणावर धावतात. उपलब्ध आकडेवारीनुसार, सुमारे ४.४ लाख बसेस रस्त्यावर असून त्यापैकी सुमारे १.१ लाख बसेस राज्य सरकारे किंवा राज्य परिवहन महामंडळांच्या मालकीच्या आहेत. उर्वरित मोठा हिस्सा खासगी क्षेत्राकडे आहे. मात्र, बस स्थानकांची मालकी आणि व्यवस्थापन प्रामुख्याने सरकारी संस्थांकडे असल्याने सरकारी आणि खासगी बससेवेमध्ये समन्वयाचा अभाव अनेक ठिकाणी दिसून येतो.
याचा थेट परिणाम प्रवाशांवर होतो. अनेक शहरांमध्ये खासगी बसेसना अधिकृत बस स्थानकांमध्ये पुरेशी जागा किंवा प्रवेश उपलब्ध नसल्याने त्या शहराच्या बाहेरील भागात, महामार्गांच्या कडेला किंवा अनधिकृत ठिकाणी प्रवासी घेताना दिसतात. त्यामुळे प्रवाशांची गैरसोय तर होतेच, पण वाहतूक कोंडी, अपघाताचा धोका आणि वाहतुकीच्या नियोजनातील अडचणीही वाढतात. या पार्श्वभूमीवर बस स्थानकांचा वापर सरकारी आणि खासगी अशा दोन्ही प्रकारच्या अधिकृत सेवांसाठी खुला करण्याची संकल्पना महत्त्वाची ठरते.
या प्रस्तावातील महत्त्वाचा भाग म्हणजे ‘नॅशनल बस टर्मिनल्स ऑथॉरिटी’ ची संकल्पना. विमानतळांवर विमानतळाची पायाभूत सुविधा आणि विमानसेवा चालवणाऱ्या कंपन्या वेगवेगळ्या असतात. त्याच धर्तीवर बस स्थानकांची निर्मिती, देखभाल आणि व्यवस्थापन एका स्वतंत्र प्राधिकरणाकडे असावे, तर त्या स्थानकांवरून सरकारी तसेच पात्र खासगी ऑपरेटर्सना नियमांनुसार बससेवा चालवण्याची संधी मिळावी, असा विचार आहे.
यामुळे प्रवाशांना एकाच ठिकाणी तिकीट, प्रतीक्षालय, स्वच्छतागृह, सुरक्षितता, पार्किंग, दिव्यांगांसाठी सुविधा आणि इतर मूलभूत सेवा मिळू शकतील. खासगी बस ऑपरेटर्सना ठराविक शुल्क भरून अधिकृत टर्मिनलचा वापर करता आल्यास अनधिकृत बस थांबे कमी करण्यास मदत होऊ शकते. परिणामी शहरातील वाहतूक व्यवस्थेवरचा ताणही कमी होण्याची शक्यता आहे.
बस वाहतुकीच्या डिजिटल व्यवस्थेलाही या सुधारणांमध्ये महत्त्व दिले जात आहे. **‘नॅशनल बस डिजिटल ग्रिड’**च्या माध्यमातून विविध राज्यांमधील बससेवा, मार्ग, वेळापत्रक आणि तिकीट व्यवस्थेची माहिती एका डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध करण्याचा विचार आहे. तसेच अखिल भारतीय प्रवासी परमिटची व्यवस्था सुलभ केल्यास आंतरराज्य बस वाहतुकीतील प्रशासकीय अडथळे कमी होऊ शकतात. प्रवाशांच्या दृष्टीने पाहता, एकाच डिजिटल प्रणालीवरून बस शोधणे, वेळापत्रक पाहणे आणि तिकीट बुक करणे अधिक सोयीचे ठरू शकते.
यासोबतच जुन्या आणि प्रदूषणकारी बसेस टप्प्याटप्प्याने हटवून इलेक्ट्रिक बसेसचा वापर वाढवण्यावरही भर दिला जात आहे. ‘स्क्रॅप-अँड-लीज’ मॉडेलमुळे परिवहन महामंडळांना मोठी भांडवली गुंतवणूक एकाच वेळी करण्याची गरज कमी होऊ शकते. इलेक्ट्रिक आणि पर्यायी इंधनावर आधारित बसेस वाढल्यास सार्वजनिक वाहतुकीच्या पर्यावरणीय परिणामांमध्येही सुधारणा होण्याची शक्यता आहे.
मात्र सरकारी-खासगी भागीदारीचा विस्तार करताना सरकारी नियमनाची भूमिका कमी होता कामा नये. खासगी ऑपरेटर्समध्ये स्पर्धा असली तरी प्रवाशांच्या हिताचे संरक्षण करण्यासाठी भाडे, सुरक्षितता, वेळापत्रक, चालकांचे प्रशिक्षण, कामाचे तास आणि वाहनांची नियमित तपासणी यासाठी स्पष्ट नियम आवश्यक आहेत. विशेषतः सणासुदीच्या काळात किंवा गर्दीच्या दिवसांत अवाजवी भाडेवाढ होऊ नये, यासाठी पारदर्शक तिकीट व्यवस्था आणि प्रभावी नियमन गरजेचे आहे.
महाराष्ट्राच्या संदर्भातही या बदलांना विशेष महत्त्व आहे. राज्य परिवहन महामंडळाकडे मोठे बस नेटवर्क आणि शेकडो आगारे व बस स्थानके आहेत. दुर्गम भागांमध्ये एसटीची सेवा ही आजही नागरिकांसाठी अत्यावश्यक आहे. त्यामुळे आधुनिक बस स्थानके, इलेक्ट्रिक किंवा पर्यायी इंधनावरील बसेस, डिजिटल तिकीट व्यवस्था आणि खासगी सेवांशी समन्वय यामुळे राज्यातील सार्वजनिक वाहतुकीला नवी दिशा मिळू शकते.
शेवटी, बस वाहतुकीतील कोणत्याही सुधारणेचे अंतिम मोजमाप हे प्रवाशांच्या अनुभवावर झाले पाहिजे. प्रवासाचा खर्च परवडणारा असणे, बस वेळेवर मिळणे, सुरक्षित प्रवास, स्वच्छ स्थानके, सुलभ तिकीट बुकिंग आणि दुर्गम भागांपर्यंत सेवा पोहोचणे या बाबी केंद्रस्थानी राहणे आवश्यक आहे. सरकारी-खासगी भागीदारी ही केवळ खासगी क्षेत्राला अधिक संधी देण्याची व्यवस्था न राहता, सार्वजनिक पायाभूत सुविधांचा अधिक कार्यक्षम वापर आणि प्रवाशांना चांगली सेवा देण्याचे साधन ठरली, तर भारताच्या बस वाहतूक व्यवस्थेत मोठा बदल घडू शकतो. आता खरी गरज आहे ती या शिफारशींची पारदर्शक, सुरक्षित आणि प्रवासी-केंद्रित अंमलबजावणी करण्याची.
