मुंबई महानगर प्रदेशाच्या विस्ताराला नवी दिशा देणाऱ्या ‘तिसऱ्या मुंबई’च्या विकास प्रक्रियेला वेग आला आहे. नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, अटल सेतू, जेएनपीए आणि भविष्यातील विविध पायाभूत प्रकल्पांच्या प्रभावक्षेत्रात रायगड जिल्ह्यातील १२४ गावांचा समावेश असलेले कर्नाळा-साई-चिर्नेर (KSC) न्यू टाऊन विकसित करण्याची योजना आहे. या नव्या शहरासाठी महाराष्ट्र शासनाने १५ ऑक्टोबर २०२४ रोजी MMRDAची ‘न्यू टाऊन डेव्हलपमेंट अथॉरिटी’ म्हणून नियुक्ती केली आहे. या क्षेत्राचे एकूण क्षेत्रफळ ३२३.४४ चौ.कि.मी. आहे.
पनवेल, उरण आणि पेण या तीन तालुक्यांतील १२४ गावांचा हा भाग आहे. अटल सेतूमुळे मुंबई आणि नवी मुंबईशी जोडणी अधिक सुलभ झाली असून, नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळामुळे या परिसराच्या आर्थिक क्षमतेत वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. MMRDAच्या मते, या भागात औद्योगिक, वाहतूक, लॉजिस्टिक्स आणि निवासी विकासाची मोठी क्षमता आहे. सध्या या भागासाठी GIS आधारित सर्वेक्षण, बेस मॅप आणि नियोजन प्रस्ताव तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.
सिंगापूरच्या तज्ज्ञ संस्थेकडून नियोजन
तिसऱ्या मुंबईच्या नियोजनात सिंगापूरस्थित Surbana Jurong या शहरी नियोजन संस्थेची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे. MMRDA आणि Surbana Jurong यांच्यात मुंबई 3.0 साठी व्हिजन डॉक्युमेंट आणि संकल्पनात्मक नियोजन तयार करण्याबाबत करार झाला आहे. MMRDAच्या माहितीनुसार अंतिम संकल्पना आराखडा तयार करण्यासाठी ३० आठवड्यांचा कालावधी निश्चित करण्यात आला आहे.
या नियोजनाचा उद्देश केवळ नवीन निवासी वसाहती उभारणे एवढाच नसून, वाहतूक, रोजगार, उद्योग, लॉजिस्टिक्स, नागरी सुविधा आणि पर्यावरण यांचा समन्वय साधणारे नियोजित शहर विकसित करणे हा आहे. उपलब्ध माहितीनुसार या परिसरातील मोठा भाग सध्या शेती आणि जेएनपीएच्या जवळिकीमुळे गोदामांसाठी वापरला जातो. त्यामुळे भविष्यातील विकास आराखड्यात विद्यमान वापर आणि स्थानिक गरजा यांचा समतोल राखणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
जमीनमालकांसाठी विविध पर्याय
तिसऱ्या मुंबईच्या विकासातील सर्वांत महत्त्वाचा आणि संवेदनशील मुद्दा म्हणजे जमीन संपादन. मार्च २०२६पासून जमीन संपादनाची प्रक्रिया पुढे सरकली असून, जमीनमालकांना विविध भरपाई पर्याय उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. यामध्ये आर्थिक भरपाई, FSI किंवा TDR आणि विकसित जमिनीच्या स्वरूपातील परतावा अशा पर्यायांचा समावेश आहे. MMRDAने एप्रिल २०२६मध्ये जमीनमालकांची संमती घेण्यासाठी ऑनलाइन प्रक्रिया सुरू केली होती.
विशेषतः २२.५ टक्के विकसित जमीन परताव्याचा पर्याय चर्चेत आहे. याचा अर्थ जमीनमालकांना केवळ रोख भरपाई देण्याऐवजी विकसित शहरात त्यांच्या जमिनीच्या बदल्यात भविष्यातील विकासक्षम भूखंड मिळू शकतो. मात्र, प्रत्यक्ष लाभ, भूखंडाचे स्वरूप, विकास अधिकार आणि भरपाईची अंमलबजावणी ही संबंधित धोरणे व अंतिम नियोजनावर अवलंबून राहणार आहे.
रायगड-पेण विकासकेंद्राला महत्त्व
तिसऱ्या मुंबईच्या व्यापक आराखड्यात रायगड-पेण परिसराला सुरुवातीच्या विकासकेंद्रांपैकी एक म्हणून पुढे आणण्याची घोषणा झाली आहे. जानेवारी २०२६मध्ये दावोस येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रायगड-पेण येथे बीकेसीच्या धर्तीवर व्यवसाय केंद्र विकसित करण्याची माहिती दिली होती. या केंद्रामध्ये जागतिक क्षमता केंद्रे, फिनटेक आणि रोजगारनिर्मितीशी संबंधित उपक्रमांना चालना देण्याचा उद्देश व्यक्त करण्यात आला. त्याच वेळी विविध कंपन्यांसोबत सुमारे एक लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीसाठी सामंजस्य करार झाल्याचेही जाहीर करण्यात आले.
विकासासोबत स्थानिक हिताचे आव्हान
तिसऱ्या मुंबईच्या माध्यमातून रायगडमध्ये मोठ्या प्रमाणावर पायाभूत सुविधा आणि आर्थिक हालचाली निर्माण होण्याची शक्यता आहे. मात्र, या विकासाचा परिणाम स्थानिक शेती, गावांची रचना, पर्यावरण, जलस्रोत आणि पारंपरिक व्यवसायांवर होणार आहे. त्यामुळे शहर उभारताना स्थानिक रहिवासी आणि जमीनमालकांचा सहभाग, पारदर्शक जमीन धोरण आणि पर्यावरणीय संतुलन हे महत्त्वाचे मुद्दे ठरणार आहेत.
MMRDAने १६ मार्च २०२६ रोजी नवनगर विकास प्राधिकरण क्षेत्रासाठी तसेच भविष्यातील प्रकल्पांसाठी भूसंपादन आणि भूवाटप धोरणाला मंजुरी मिळाल्याची माहिती दिली आहे. पुढील नियोजन महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६च्या तरतुदींनुसार केले जाणार आहे.
मुंबईचा आर्थिक आणि लोकसंख्येचा दबाव कमी करताना रायगडच्या नव्या आर्थिक क्षमतेला चालना देण्याची संधी तिसऱ्या मुंबईसमोर आहे. अटल सेतू आणि नवी मुंबई विमानतळामुळे तयार झालेल्या कनेक्टिव्हिटीचा आधार घेत नियोजित पद्धतीने हे नवे शहर उभे राहिले, तर मुंबई महानगर प्रदेशाच्या भविष्यातील विकासाचा केंद्रबिंदू बदलू शकतो. मात्र, या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाचे यश केवळ मोठ्या गुंतवणुकीत नसून स्थानिक विकास, रोजगार, पर्यावरण आणि जमीनमालकांच्या हिताचा समतोल साधण्यात आहे.
