राजकीय पक्ष कोणताही असो, मापदंड सर्वांसाठी सारखाच हवा.
घटनात्मक अधिकारी आणि संस्थांबद्दल आदर बाळगणे ही राजकीय सोयीची बाब नाही. ती लोकशाही सुरळीत चालण्याची मूलभूत अट आणि सामाजिक परिपक्वतेचे लक्षण आहे. सार्वजनिक जीवनात असो किंवा वैयक्तिक वर्तनात, लोक कसे बोलतात यावरून त्यांना संवैधानिक मूल्यांची, नागरी जबाबदारीची आणि कायदेशीर असहमतीच्या मर्यादांची किती जाण आहे हे दिसून येते. केरळ प्रदेश काँग्रेस समिती (केपीसीसी), पत्रकार निखिल वागळे आणि शिवसेना (उबाठा) खासदार संजय राऊत यांच्याशी संबंधित अलीकडच्या घडामोडींमुळे एक महत्त्वाचा प्रश्न समोर येतो: घटनात्मक संस्थांबद्दलचा आदर कायदेशीर कारवाईची शक्यता दिसू लागल्यावरच का प्रकट होतो?
केरळचे प्रकरण
१२ ऑक्टोबर रोजी केरळ काँग्रेसच्या अधिकृत एक्स (X) खात्यावरून सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी राजीनामा द्यावा अशी मागणी करण्यात आली आणि त्यांच्या जागी दुसरी व्यक्ती शोधता येईल, असेही सुचवण्यात आले. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालय बार असोसिएशनचे सहसचिव ॲड. मेनीश दुबे यांनी केपीसीसीचे अध्यक्ष सनी जोसेफ यांना कायदेशीर नोटीस पाठवली. जोसेफ यांनी २२ ऑक्टोबरच्या औपचारिक उत्तरात बिनशर्त माफी मागितली, आणि २७ ऑक्टोबर रोजी हे उत्तर जाहीर झाले. पक्षाने सांगितले की ही पोस्ट अनधिकृत होती, यासाठी जबाबदार असलेल्या विजय थोट्टाथिल यांना पदावरून हटवण्यात आले असून त्यांना जाहीर माफी मागण्यास सांगण्यात आले आहे; तसेच संविधानाबद्दल व न्यायिक स्वातंत्र्याबद्दल आदर असल्याचे पक्षाने पुन्हा नमूद केले. या माफीनंतर दुबे यांनी फौजदारी अवमान याचिका दाखल न करण्याचा निर्णय घेतला. म्हणजे कारवाई न्यायालयापर्यंत पोहोचण्यापूर्वीच थांबली.
वागळे आणि राऊत यांचे प्रकरण
हे प्रकरण एका वेगळ्या वादानंतर घडले. विरोधी पक्षांच्या शिष्टमंडळाला भेट देण्यास सरन्यायाधीशांनी नकार दिला आणि हा विषय याचिकेद्वारे न्यायालयासमोर आणता येईल, असे सुचवले. त्यानंतर वागळे यांनी सरन्यायाधीशांना लक्ष्य करणारी अपमानास्पद पोस्ट प्रसिद्ध केली, जी नंतर त्यांनी हटवली. दुसरीकडे, न्यायमूर्ती राजकीय कार्यक्रमांना आणि राजकीय नेत्यांचा सहभाग असलेल्या सामाजिक समारंभांना हजेरी लावतात, अशा आशयाच्या राऊत यांच्या वक्तव्यांचीही छाननी झाली.
सर्वोच्च न्यायालय बार असोसिएशनने १५ ऑक्टोबर रोजी फौजदारी अवमान याचिका दाखल केली. महान्यायवादी आर. वेंकटरमणी यांनी अवमान न्यायालय कायद्याच्या कलम १५(१)(ब) अन्वये संमती दिल्यानंतर ही याचिका दाखल झाली. १६ ऑक्टोबर रोजी न्यायालयाने दोघांनाही नोटीस बजावली आणि वैयक्तिक उपस्थितीतून सूट देऊन आधी त्यांची स्पष्टीकरणे विचारात घेतली जातील, असे सांगितले.
या आठवड्यातील ताज्या सुनावणीत न्यायमूर्ती अरविंद कुमार आणि न्यायमूर्ती विपुल पंचोली यांच्या खंडपीठाने वागळे यांची बिनशर्त माफी नोंदवून घेतली आणि त्यांना पुढील सुनावणीला ऑनलाईन हजर राहण्यास सांगितले. राऊत यांना १७ नोव्हेंबर रोजी प्रत्यक्ष हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. पुढील सुनावणी त्या दिवशी दुपारी २ वाजता आहे. अवमानाच्या आरोपांवर किंवा वागळे यांनी नोटीस रद्द करण्यासाठी केलेल्या विनंतीवर न्यायालयाने अद्याप अंतिम निर्णय दिलेला नाही.
दोन्ही प्रकरणे स्वतंत्र आहेत आणि त्यांची कायदेशीर स्थिती गल्लत करू नये. केरळमध्ये कार्यवाही केवळ नोटीस आणि उत्तरापर्यंत गेली, तर वागळे आणि राऊत यांच्याविरुद्ध अवमान कार्यवाही अजून प्रलंबित आहे. तरीही सार्वजनिक वर्तन, संस्थात्मक प्रतिष्ठा आणि उत्तरदायित्व यांबाबतचा एक समान प्रश्न त्यातून निर्माण होतो.
टीका आणि अपमान यांतील फरक
भारताची राज्यघटना भाषण आणि अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य देते. त्यामुळे नागरिक, पत्रकार, राजकीय पक्ष आणि लोकप्रतिनिधी न्यायालयीन निर्णयांवर टीका करू शकतात, सरकारी धोरणांवर प्रश्न उपस्थित करू शकतात आणि संस्थांमधील त्रुटी उघड करू शकतात. घटनात्मक अधिकारी छाननीच्या पलीकडे नाहीत. किंबहुना, माहितीवर आधारित टीका लोकशाहीसाठी आवश्यकच आहे.
पण टीका आणि अवमानकारक वैयक्तिक हल्ले या दोन गोष्टी एकमेकांची जागा घेऊ शकत नाहीत. एखाद्या निर्णयाशी असहमत असणे म्हणजे तो निर्णय देणाऱ्या व्यक्तीविरुद्ध अपशब्द वापरण्याचे समर्थन नव्हे. तसेच, न्यायाधीशांविरुद्धचे आरोप केवळ राजकीय युक्तिवादाला उपयुक्त ठरतात म्हणून तथ्ये ठरत नाहीत. परिपक्व समाज अधिकाराकडून अंधानुकरणाची अपेक्षा करत नाही; तो लोकांनी आपल्या स्वातंत्र्यांचा वापर जबाबदारीने करावा अशी अपेक्षा ठेवतो. संस्थांचा आदर करणे म्हणजे त्यांचे निर्णय गैरसोयीचे असले तरीही त्यांची घटनात्मक भूमिका मान्य करणे.
नेत्यांची जबाबदारी
राजकीय नेत्यांवर विशेष जबाबदारी आहे, कारण त्यांच्या शब्दांचा प्रभाव तात्कालिक श्रोत्यांपलीकडे दूरवर पोहोचतो. जेव्हा ते घटनात्मक अधिकाऱ्यांना केवळ तेव्हाच वैध मानतात जेव्हा ते त्यांच्याशी सहमत असतात, तेव्हा ते सशर्त आदराच्या संस्कृतीला प्रोत्साहन देतात. राजकीय दबावाशिवाय काम करण्याच्या क्षमतेवर ज्यांची विश्वासार्हता अवलंबून असते, अशा संस्थांवरील जनतेचा विश्वास त्यामुळे कमकुवत होण्याचा धोका असतो.
या वादाचे तात्कालिक कारण म्हणजे विरोधी पक्षांच्या शिष्टमंडळाला भेट देण्यास सरन्यायाधीशांनी दिलेला नकार. निवडणूक आयोग आणि निवडणूक प्रक्रियेबाबत चिंता मांडण्याचा विरोधकांना अधिकार होता. ते योग्य कायदेशीर मार्गाने न्यायालयात जाऊ शकत होते, निर्णयांना आव्हान देऊ शकत होते आणि सक्षम प्राधिकरणांसमोर पुरावे ठेवू शकत होते. परंतु सरन्यायाधीशांच्या प्रतिसादाशी असहमती हे वैयक्तिक शिवीगाळ किंवा पडताळणी न झालेल्या तथ्यांवर आधारित आरोपांचे समर्थन ठरू शकत नाही.
राजकीय पक्ष कोणताही असो, हाच मापदंड सर्वांना लागू व्हायला हवा. संस्थेची भूमिका हिताची असेल तेव्हा तिच्या स्वातंत्र्याची मागणी करायची आणि नसेल तेव्हा तिच्या वैधतेवर प्रश्न उपस्थित करायचा, असे कोणत्याही पक्षाने करू नये. घटनात्मक तत्त्वे सोयीस्करपणे निवडून वापरता येत नाहीत. राजकीय स्पर्धा लोकशाहीत अंगभूतच आहे, पण राजकीय शत्रुत्व हे आपल्या मागण्या पूर्ण न करणाऱ्या प्रत्येक संस्थेला कमजोर करण्याचा परवाना बनू नये. संस्थांवर वारंवार होणारे हल्ले नागरिकांना प्रत्येक प्रतिकूल निर्णयाकडे राजकीय कटाचा पुरावा म्हणून पाहण्यास प्रवृत्त करू शकतात. त्यामुळे तर्कशुद्ध चर्चा कठीण होते आणि जनतेचा विश्वास अधिक नाजूक होतो.
माफी आणि त्यानंतरचे वर्तन
सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न माफीनाम्यांशी संबंधित आहे. केरळ काँग्रेसची माफी कायदेशीर नोटिसीनंतर आली. वागळे यांनी अवमान याचिकेची प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर महान्यायवादींना लिहिलेल्या पत्रात बिनशर्त माफी मागितली आणि ते पत्र एक्सवर प्रसिद्ध केले; न्यायालयानेही ती माफी आता नोंदवून घेतली आहे. राऊत यांचे प्रकरण मात्र प्रलंबित आहे.
केवळ घटनांच्या क्रमावरून कोणाचेही खासगी हेतू सिद्ध करता येत नाहीत. तरीही वेळेच्या या योगायोगामुळे एक रास्त प्रश्न निर्माण होतो: कायदेशीर परिणामांची शक्यता नसती तर हीच खंत व्यक्त झाली असती का? माफी ही खरी चूक मान्य करण्याची कृती असू शकते, तसेच तात्कालिक कायदेशीर अडचण सोडवण्याचा प्रयत्नही असू शकते. या दोन शक्यता परस्परविरोधी असतीलच असे नाही. दीर्घकाळात महत्त्वाचे हे की माफीसोबत वर्तनात बदल होतो की नाही. केरळच्या नोटिसीतच हा प्रश्न विचारला गेला होता: पोस्ट अधिकृत खात्यावरून प्रसिद्ध झाली असताना केवळ ते खाते चालवणाऱ्याला पदावरून हटवणे पुरेसे आहे का, आणि संस्थात्मक जबाबदारी कोणाची?
एखाद्या सार्वजनिक व्यक्तीला आपली भाषा अयोग्य होती असे उमगले असेल, तर ती जाणीव वादापलीकडेही टिकली पाहिजे. एखाद्या राजकीय पक्षाने सोशल मीडियावरील देखरेखीतील त्रुटी मान्य केल्या असतील, तर अशा घटना पुन्हा घडू नयेत यासाठी त्याने ठोस सुरक्षा यंत्रणा उभारली पाहिजे. पत्रकार किंवा लोकप्रतिनिधीला संस्थात्मक प्रतिष्ठेचे महत्त्व पटले असेल, तर ती समज त्याच्या भविष्यातील वक्तव्यांना मार्गदर्शन करणारी असली पाहिजे. अन्यथा माफी ही जबाबदारीची अभिव्यक्ती न राहता केवळ औपचारिक प्रक्रियात्मक उपाय ठरण्याचा धोका असतो.
हा भेद महत्त्वाचा आहे, कारण केवळ कायद्याने लोकशाहीला आवश्यक असा स्वभाव घडवता येत नाही. कायदेशीर कार्यवाही लोकांना उत्तर द्यायला भाग पाडू शकते आणि काही वर्तनाला प्रतिबंध करू शकते, पण अपमानास्पद पोस्ट प्रसिद्ध करण्यापूर्वी किंवा असत्यापित आरोप करण्यापूर्वी संयम बाळगण्याची उपजत वृत्ती ती निर्माण करू शकत नाही. प्रभावशाली लोकांना त्यांच्या जबाबदाऱ्यांची आठवण करून देण्यासाठी निरोगी लोकशाहीला कायदेशीर नोटिसा आणि अवमान कार्यवाहीवर अवलंबून राहावे लागू नये. गरज पडेल तेव्हा कायदा उपलब्ध असलाच पाहिजे, परंतु आदर हा कारवाईच्या आधी यायला हवा.
आदराची खरी कसोटी
ही शांत बसण्याची किंवा प्रत्येक सत्तेपुढे नमते घेण्याची मागणी नाही; ही मानकांची मागणी आहे. निर्णयावर टीका करा, पुरावे सादर करा, तर्काला आव्हान द्या आणि उपलब्ध कायदेशीर उपायांचा अवलंब करा. युक्तिवादाच्या जागी शिवीगाळ आणि पुराव्याच्या जागी शंकाकुशंका ठेवू नका. हाच मापदंड राजकीय पक्ष, पत्रकार, लोकप्रतिनिधी आणि सामान्य नागरिक या सर्वांना लागू व्हायला हवा.
सामाजिक परिपक्वतेचे मोजमाप शिक्षेची शक्यता समोर आल्यावर लोक किती लवकर माफी मागतात यावरून होत नाही, तर सीमा ओलांडण्यापूर्वीच त्यांना आपल्या जबाबदाऱ्या किती उमगतात यावरून होते. संस्थांबद्दलचा आदर सक्तीचा न राहता सवयीचा झाला, आणि सार्वजनिक व्यक्तींनी संयम न्यायालयाने आठवण करून देण्याची वाट न पाहता स्वतःहून पाळला, तेव्हा भारताची संवैधानिक संस्कृती अधिक खोलवर रुजेल.
घटनात्मक आदराची खरी कसोटी कायद्याने स्पष्टीकरण मागितल्यावर लोक काय म्हणतात ही नसते, तर कोणतेही परिणाम भोगावे लागणार नाहीत असे वाटत असताना ते कसे वागतात ही असते.
