काल (२९ ऑक्टोबर २०२६) बहुतांशी सर्व वृतपत्रामध्ये ही बातमी आली आहे की…
उत्तर प्रदेशात सरकारी नोकरी मिळवण्यासाठीच्या चारित्र्य पडताळणीचे नियम अधिक कठोर करण्यात आले आहेत… हिंसक कृत्यांमध्ये सहभागी असणाऱ्यांना सरकारी नोकरी दिली जाणार नाही, अशी भूमिका योगी सरकारने स्पष्ट केली आहे… ‘सत्ता परिवर्तनासाठी’ (रेजिम चेंज) राज्यात झालेल्या कोणत्याही “हिंसक आंदोलना”त एखादी व्यक्ती सहभागी असल्याचे आढळल्यास, तिचे नाव अशा प्रकरणात आल्यास किंवा तिच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल असल्यास सरकारी नोकरी मिळवण्यात अडचणी येऊ शकतात…
इथे “हिंसक आंदोलना”त हा खूप महत्वाचा शब्द आहे…
राज्य सरकारच्या सेवांसाठी निवड झालेल्या उमेदवारांना चारित्र्य आणि पूर्वइतिहासाची पडताळणी पूर्ण होण्यापूर्वी तात्पुरते नियुक्तिपत्र (प्रोव्हिजनल अपॉइंटमेंट लेटर) देता येणार आहे… मात्र, संवेदनशील आणि सुरक्षेशी संबंधित पदांवर नियुक्ती करण्यापूर्वी सविस्तर चौकशी करणे आवश्यक असेल… काही गंभीर गुन्ह्यांमध्ये सहभागी असल्याचे आढळल्यास उमेदवारांना सरकारी नोकरीसाठी अपात्र ठरवले जाईल…
या धोरणानुसार सरकारी विभागांसह महामंडळे, परिषदा, शैक्षणिक संस्था, स्वायत्त संस्था, सार्वजनिक उपक्रम, ग्रामपंचायती आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील सरळसेवा भरतीच्या नियुक्त्यांसाठी एकसमान व्यवस्था लागू करण्यात येणार आहे… यापूर्वीपासून प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांचाही या धोरणानुसार निपटारा केला जाईल…
संबंधित सर्व अधिकाऱ्यांना या धोरणाची कठोर अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत… नियुक्ती प्राधिकारी उमेदवाराची संपूर्ण माहिती पोलीस महासंचालक (गुप्तचर विभाग), उमेदवाराच्या मूळ जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी आणि मागील ५ वर्षांत ज्या जिल्ह्यांमध्ये उमेदवार १ वर्षापेक्षा अधिक काळ वास्तव्यास होता, त्या जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठवतील…
तथापि, या आदेशात हे देखील स्पष्ट केले आहे की, केवळ एखाद्या व्यक्तीची राजकीय विचारसरणी सरकारी नोकरीसाठी अपात्र ठरवण्याचा आधार असणार नाही… राजकीय विचार आणि हिंसक कारवायांमध्ये सहभाग यांच्यात हा फरक केला आहे… कोणत्या प्रकरणांमध्ये उमेदवारांना सरकारी नोकरीसाठी अपात्र ठरवले जाऊ शकते? सरकारने भरती प्रक्रियेदरम्यान अनेक गंभीर गुन्हे आणि कारवायांना अपात्रता म्हणून वर्गीकृत केले आहे…
यामध्ये खालील गोष्टींचा समावेश आहे… खून आणि दरोडा यांसारखे गंभीर गुन्हे… बलात्कार आणि महिलांच्या प्रतिष्ठेचा अपमान करणारी प्रकरणे… गंभीर भ्रष्टाचाराशी संबंधित कारवाया. दहशतवादी कारवायांमध्ये सहभाग… भरती परीक्षेचे पेपर फुटीत सहभाग… परीक्षेत कॉपी करण्यास मदत करणाऱ्या ‘सॉल्व्हर गँग’शी संबंध… हिंसेच्या माध्यमातून विद्यमान व्यवस्था बदलण्याचे उद्दिष्ट असलेल्या संघटनांशी संबंध… या गंभीर गुन्ह्यांमध्ये सामील असलेल्या उमेदवारांना सरकारी नोकरीसाठी अपात्र ठरवण्याची तरतूद मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये आहे…
तथापि, हे नियम एखाद्या विशिष्ट व्यक्तीला कसे लागू होतील, हे संबंधित तथ्ये आणि स्थापित प्रक्रियेवर अवलंबून असेल… केवळ FIR दाखल झाला म्हणून नोकरी नाकारली जाईल का?… तर नाही… नवीन नियमांनुसार हे स्पष्ट केले आहे की, केवळ FIR दाखल झाला किंवा पोलीस तपास सुरू आहे म्हणून उमेदवार आपोआप अपात्र ठरणार नाही… त्याचप्रमाणे, ज्या उमेदवारांना न्यायालयाने निर्दोष ठरवले आहे, ज्यांची प्रकरणे कायदेशीर तडजोडीद्वारे मिटली आहेत, किंवा ज्यांची प्रकरणे बाल न्याय कायद्यांतर्गत येतात, ते आपोआप अपात्र ठरवले जाणार नाहीत… याचा अर्थ असा की, भरती प्रक्रियेदरम्यान केवळ फौजदारी खटल्याचा उल्लेख हा अंतिम निर्णय ठरणार नाही… प्रकरणाची परिस्थिती आणि उपलब्ध तथ्ये विचारात घेतली पाहिजेत…
नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये हिंसाचार आणि सामाजिक सुव्यवस्था बिघडवण्याशी संबंधित कार्यांसाठी ३ वर्षांचा कालावधी देखील नमूद केला आहे… जर एखाद्या उमेदवाराने वयाच्या २१ वर्षांनंतर चारित्र्य पडताळणीच्या तारखेच्या मागील ३ वर्षांत अशा कार्यात सहभाग घेतला असेल, तर तो अजूनही सक्रियपणे सहभागी असल्याचे मानले जाऊ शकते… तथापि, अधिकारी उमेदवाराच्या वर्तनात आणि विचारांमध्ये झालेल्या खऱ्या सकारात्मक बदलाचा कागदोपत्री पुरावा विचारात घेऊ शकतात… ही तरतूद अशा प्रकरणांचे मूल्यांकन करण्याच्या उद्देशाने आहे, जिथे उमेदवाराचे पूर्वीचे वर्तन आणि सध्याची परिस्थिती यात तफावत असू शकते…
चारित्र्य पडताळणीतील विलंबाचा भरती प्रक्रियेवर परिणाम होऊ नये यासाठी सरकारने तरतुदी केल्या आहेत… नवीन नियमांनुसार, केवळ प्रलंबित चारित्र्य पडताळणीमुळे नियुक्तीपत्र रोखून धरण्याची आवश्यकता नाही… नियुक्ती अधिकारी स्वयं-घोषणा आणि विहित प्रतिज्ञापत्रांच्या आधारे तात्पुरती नियुक्तीपत्रे जारी करू शकतात… उमेदवाराने दिलेली माहिती नंतर चुकीची आढळल्यास, नियुक्ती रद्द केली जाऊ शकते आणि फौजदारी कारवाई सुरू केली जाऊ शकते… जिल्हा पोलीस आणि स्थानिक गुप्तचर युनिट (LIU) यांनी विनंती मिळाल्यापासून ३० दिवसांच्या आत पडताळणी अहवाल सादर करणे आवश्यक आहे… गृह विभाग या मुदतीचे पालन होत आहे की नाही यावर देखरेख ठेवेल… वेळेवर भरती प्रक्रिया सुनिश्चित करणे आणि पडताळणीमधील अनावश्यक विलंब कमी करणे हे सरकारचे उद्दिष्ट आहे…
उमेदवारांना होणारा अनावश्यक त्रास टाळण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये सूचना देखील देण्यात आल्या आहेत… पोलीस आणि गुप्तचर अधिकाऱ्यांना चारित्र्य पडताळणीसाठी उमेदवारांच्या घरी जाणे टाळण्यास सांगितले आहे… उमेदवारांना पोलीस ठाण्यात हजर राहण्याची आवश्यकता नाही… चारित्र्य पडताळणी अहवाल प्रतिकूल असल्यास, जिल्हाधिकाऱ्यांनी अंतिम शिफारस पाठवण्यापूर्वी उमेदवाराला त्यांची बाजू मांडण्याची संधी दिली पाहिजे… उमेदवार प्रत्यक्ष किंवा ऑनलाइन आपली बाजू मांडू शकतो… या तरतुदीचा उद्देश हा आहे की, उमेदवाराविरुद्ध नकारात्मक अहवाल आल्यास त्याची बाजू ऐकल्याशिवाय अंतिम निर्णय घेतला जाऊ नये…
त्याचबरोबर सरकारने हेही स्पष्ट केले आहे की, राज्य सरकारमध्ये आधीपासूनच कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी नवीन चारित्र्य पडताळणी करण्याची आवश्यकता नाही…
तथापि, गरज भासल्यास त्यांच्या पूर्वीच्या विभागांकडून सेवा नोंदी मागवल्या जाऊ शकतात… अशाप्रकारे, नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे प्रामुख्याने थेट भरती प्रक्रिया आणि उमेदवार पडताळणीशी संबंधित आहेत… .
नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी होताच विरोधी पक्षांनी सरकारवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले… समाजवादी पक्षाचे प्रवक्ते आशुतोष वर्मा यांनी या नियमांवर टीका केली आणि म्हटले की, सत्तांतर म्हणजे व्यवस्थेतील बदल नव्हे, तर सत्तेचे हस्तांतरण आहे… त्यांनी दावा केला की, समाजवादी पक्ष लोकशाही मार्गाने, विशेषतः निवडणुकांद्वारे सरकार बदलण्यास पाठिंबा देतो…
तर काँग्रेसचे प्रवक्ते सुरेंद्र राजपूत यांनीही सरकारवर टीका केली… ते म्हणाले की, तरुणांनी केलेली शांततापूर्ण निदर्शने आणि धरणे यांना हिंसाचार मानले जाऊ नये… त्यांच्या मते, पेपरफुटीविरोधात आंदोलन करणाऱ्या तरुणांना हिंसक कारवायांशी जोडणे चुकीचे ठरेल… विरोधी पक्षांची मुख्य चिंता ही आहे की, या नियमांच्या वापरामुळे शांततापूर्ण आंदोलनात सहभागी होणाऱ्या तरुणांना हानी पोहोचू शकते…
मात्र भाजपने या नियमांचे समर्थन केले आहे… भाजप खासदार
राम प्रताप सिंह यांनी सरकारच्या निर्णयाचे समर्थन केले आणि अराजकता भडकवणाऱ्यांवर कठोर कारवाई झाली पाहिजे, असे म्हटले… सरकारी नोकरीतील नियुक्तीचा विचार करताना उमेदवारांचे वर्तन आणि गंभीर गुन्ह्यांमधील सहभाग विचारात घेतला पाहिजे, असा सत्ताधारी पक्षाचा युक्तिवाद आहे…
विरोधकांनी कितीही आक्षेप घेतले तरी योगी सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाचे आपण बारकाईने अध्ययन केल्यास आपल्या लक्षात येईल की, भविष्यकाळात अराजकवादी मानसिकतेच्या कर्मचाऱ्यांची प्रशासनात भर्ती होऊ नये म्हणून अचूकपणे चाप लावण्यात आला आहे… सुदृढ आणि निरोगी लोकशाहीसाठी स्वागतार्हच असा हा धाडसी निर्णय आहे…
उत्तर प्रदेशात सरकारी नोकरी हवी तर आंदोलन मान्य पण अराजक नाही असा स्पष्ट संदेश मुख्यमंत्री योगीजींनी दिला आहे…
