पनवेल तालुक्यातील वहाळ येथील ‘पीएम श्री’ जिल्हा परिषद शाळेत अत्याधुनिक ‘आयडियल सेंटर डिजिटल लॅब’चे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते नुकतेच उद्घाटन झाले. या प्रसंगी बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी एक अतिशय धाडसी आणि वास्तवावर आधारित विधान केले: “आज मी पूर्ण खात्रीने सांगू शकतो की, महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषदेच्या शाळा या ९० टक्के खाजगी शाळांपेक्षा अधिक चांगल्या दर्जाचे शिक्षण देत आहेत.” एक काळ असा होता जेव्हा जि. प. शाळा म्हणजे मोडकळीस आलेल्या इमारती, गळकी छते आणि अपुऱ्या सुविधा अशी ओळख होती. परंतु, आज याच शाळांनी आधुनिक तंत्रज्ञानाची कास धरत खाजगी शाळांनाही मागे टाकले आहे. महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागाच्या सामाजिक आणि आर्थिक परिवर्तनाचा कणा असलेल्या या शाळांचा हा बदल थक्क करणारा आहे.
ऐतिहासिक बदल आणि सद्यस्थिती
राज्यात सध्या ६१,५०० हून अधिक जि. प. शाळा कार्यरत असून त्यात ४५ लाखांपेक्षा जास्त विद्यार्थी प्राथमिक आणि उच्च प्राथमिक शिक्षण घेत आहेत. राज्यातील एकूण सरकारी शाळांपैकी सुमारे ९३% शाळा या जिल्हा परिषदेच्या आहेत. २००० ते २०१४ या काळात तत्कालीन सत्ताधाऱ्यांनी स्वतःच्या खाजगी शाळा-कॉलेजेसच्या भरभराटीसाठी सरकारी शाळांच्या गुणवत्तेकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले, असा आरोप मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केला. शिक्षक भरतीतील गैरव्यवहार आणि पायाभूत सुविधांचा अभाव यामुळे त्यावेळी विद्यार्थ्यांची मोठी गळती होत होती.
मात्र, गेल्या काही वर्षांत हे चित्र पूर्णपणे पालटले आहे. आज राज्यातील ८०% पेक्षा जास्त जि.प. शाळा कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपात (प्रोजेक्टर, संगणक, स्मार्ट टीव्ही युक्त) ‘डिजिटल’ झाल्या आहेत.
‘रिव्हर्स मायग्रेशन’ – एक अभूतपूर्व यश
या डिजिटल क्रांतीचे सर्वात मोठे यश म्हणजे ‘रिव्हर्स मायग्रेशन’ (Reverse Migration). खाजगी इंग्रजी शाळांमधील भरमसाठ फीला कंटाळून आणि जि.प. शाळांचा दर्जा सुधारल्यामुळे गेल्या दोन वर्षांत (२०२४-२०२६) तब्बल ५.६ लाखांपेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांनी खाजगी शाळा सोडून जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये प्रवेश घेतला आहे. हा भारतीय शैक्षणिक इतिहासातील एक अतिशय दुर्मिळ आणि सकारात्मक ट्रेंड आहे.
‘असर’ (ASER) च्या ताज्या अहवालानुसार, महाराष्ट्रातील जि.प. शाळांमधील इयत्ता ३ री ते ५ वीच्या विद्यार्थ्यांची गणितीय आणि वाचन कौशल्ये खाजगी शाळांच्या तुलनेत १५ टक्क्यांनी अधिक सुधारली आहेत.
जि. प. शाळा खाजगी शाळांपेक्षा ‘सरस’ का?
१. अत्याधुनिक आयडियल सेंटर डिजिटल लॅब: वहाळ येथे उद्घाटित झालेली ‘आयडियल लॅब’ हे या क्रांतीचे जिवंत उदाहरण आहे. यात १ ली ते ८ वीचा अभ्यासक्रम दृकश्राव्य (Audio-Visual) आणि अॅनिमेशन स्वरूपात प्री-लोडेड आहे. ग्रामीण भागातील इंटरनेटची समस्या लक्षात घेऊन हे प्लॅटफॉर्म ९०% ऑफलाईन चालतात. यात ‘ऑनलाईन परीक्षा आणि स्वमूल्यमापनाची’ व्यवस्था आहे.
२. सेमी-इंग्रजी व त्रि-भाषा सूत्र: ग्रामीण विद्यार्थ्यांच्या मनातील इंग्रजीची भीती दूर करण्यासाठी २५,००० पेक्षा जास्त जि.प. शाळा ‘सेमी-इंग्रजी’ करण्यात आल्या आहेत. मातृभाषा मराठी सोबतच गणित आणि विज्ञान इंग्रजीतून शिकवले जात असल्याने जागतिक स्पर्धेसाठी विद्यार्थी तयार होत आहेत.
३. उच्च पात्र आणि प्रशिक्षित शिक्षक: खाजगी शाळांमध्ये बऱ्याचदा अप्रशिक्षित शिक्षक असतात, याउलट जि.प. चे शिक्षक टी.ई.टी (TET) उत्तीर्ण करून अत्यंत पारदर्शक प्रक्रियेतून निवडले जातात. त्यांना सातत्याने आयआयटी (IIT) आणि राज्य शैक्षणिक परिषदेच्या (SCERT) माध्यमातून आधुनिक प्रशिक्षण दिले जाते.
भरीव आर्थिक तरतूद आणि जागतिक स्पर्धा
शिक्षणावरील गुंतवणुकीतही राज्याने मोठी झेप घेतली आहे. २०१४-१५ मध्ये शिक्षणाचे बजेट केवळ २२,००० कोटी रुपये होते, जे २०२६-२७ च्या नियोजित बजेटमध्ये तब्बल ७५,००० कोटी रुपयांवर पोहोचले आहे.
महाराष्ट्रातील विद्यार्थी जागतिक स्तरावर (PISA, TIMSS सारख्या परीक्षांमध्ये) टिकून राहावा यासाठी तोरणमाळ सारख्या आदिवासी भागात प्रायोगिक तत्त्वावर ‘आंतरराष्ट्रीय शाळा प्रकल्प’ राबवला जात आहे. नासा (NASA) आणि इस्रो (ISRO) च्या विशेष विज्ञान कार्यक्रमांमध्ये या विद्यार्थ्यांना सहभागी होता यावे, यासाठी विशेष निधी देण्यात आला आहे.
मुख्यमंत्र्यांचे ‘व्हिजन २०३०’
जिल्हा परिषद शाळांना जागतिक स्तरावर नेण्यासाठी राज्य सरकारने ‘व्हिजन २०३०’ जाहीर केले आहे:
- ‘पीएम श्री’ शाळांचा विकास: केंद्र सरकारच्या सहकार्याने पहिल्या आणि दुसऱ्या टप्प्यात ८४० हून अधिक शाळा ‘मॉडेल स्कूल’ (PM SHRI) म्हणून विकसित केल्या जात आहेत, ज्या पूर्णपणे पर्यावरणपूरक (Green Schools) असतील.
- आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) चा वापर: राज्याच्या नवीन AI धोरणांतर्गत शाळांमध्ये ‘AI सेंटर्स ऑफ एक्सलन्स’ द्वारे प्राथमिक स्तरापासूनच कोडिंग आणि डेटा सायन्सचे धडे दिले जातील.
- होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड (HPC): आता पारंपारिक गुणांऐवजी विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक प्रगती, कला, क्रीडा आणि नेतृत्वगुण यांचे ३६०-डिग्री मूल्यमापन केले जाईल.
