मुंबई पोलीस दलाच्या आकडेवारीनुसार, २०२६ च्या पहिल्या आठ महिन्यांत मुंबईतून १,०६६ संशयित बेकायदेशीर बांगलादेशी नागरिकांना हद्दपार करण्यात आले आहे. या संख्येने २०२५ मधील संपूर्ण वर्षातील १,०६१ च्या आकड्यालाही मागे टाकले आहे. परंतु हद्दपारीच्या कारवाई नंतरही पुन्हा त्याच आरोपींकडून घुसखोरी होउन ते पकडले जात आहेत. विरोधकांकडून मागणी होत आहे की आरोपींना पोलीस प्रशासनाची किंवा सरकारकडून केल्या जाणाऱ्या कारवाईची कोणतीच भीती राहीली नाही आहे.
भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी मालाड-मालवणी आणि अंधेरी परिसराबाबत काँग्रेस आमदार अस्लम शेख आणि हारून खान या स्थानिक नेत्यांवर बेकायदेशीर घुसखोरांना वसाहती स्थापन करून राजकीय आश्रय दिल्याचा आरोप केला होता, ज्याला त्यांनी ‘मालवणी पॅटर्न’ असे नाव दिले.
२०२५ पूर्वीची प्रक्रिया अत्यंत किचकट होती. पोलीस आधी बेकायदेशीर नागरिकाला अटक करत असत, त्यानंतर पासपोर्ट अधिनियम (Passport Act) किंवा परदेशी नागरिक अधिनियम (Foreigners Act) अंतर्गत खटला चालवला जात असे. न्यायालयात दोषसिद्ध (Conviction) झाल्यानंतर आणि शिक्षा पूर्ण झाल्यावरच हद्दपारीची प्रक्रिया सुरू होत असे, ज्याला अनेक वर्षे लागत. परंतु, मे २०२५ मध्ये केंद्रीय गृह मंत्रालयाने जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार आणि महाराष्ट्र शासनाच्या मार्च २०२६ च्या शासन निर्णयानुसार (GR) ह्या प्रक्रियेत सुधारणा केली गेली. जर एखाद्या व्यक्तीचे बांगलादेशी नागरिकत्व सिद्ध झाले किंवा बांगलादेश उप-उच्चायुक्तालयाकडून (Deputy High Commission) प्रवास परवाना (Travel Permit) मिळाला, तर गुन्हेगारी खटला प्रदीर्घ न चालवता त्याला थेट हद्दपार केले जाते. मुंबईतील प्रत्येक पोलीस ठाण्यात ५ सदस्यांचे विशेष पथक तयार करण्यात आले आहे. हद्दपारीच्या प्रकरणांचा आढावा घेण्यासाठी आणि कायदेशीर अडथळे दूर करण्यासाठी जिल्हाधिकारी आणि गृह खात्याच्या स्तरावर समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत.
हद्दपारी केल्यानंतर वारंवार तेच आरोपी पुन्हा पकडले जात आहेत. मागील काही वर्षात ज्या कारवाया झाल्या त्यावरून आरोपींना प्रशासनाच्या कारवाईच सोयरसुतक नसल्याचे दिसून येत आहे. ऑगस्ट २०२५ मध्ये महाराष्ट्रातून हद्दपार केलेल्या एका बांगलादेशी महिलेला फेब्रुवारीमध्ये जंगलाच्या मार्गाने भारतात पुन्हा प्रवेश केल्याप्रकरणी मुंबईत पुन्हा अटक करण्यात आली. जून महिन्यात पोलिसांनी २०२५ मध्ये हद्दपार केलेल्या लिटन शहीद मुल्ला आणि पापी बेगम या बांगलादेशी दांपत्याला पुन्हा अटक केली. जुलैमध्ये कस्तुरबा मार्ग पोलिसांनी बोरीवलीतून ४६ वर्षीय विलायत बिलाल शेख याला अटक केली. मानवी तस्करांच्या मदतीने तो नेपाळ-गुवाहाटी मार्गाने पुन्हा भारतात आल्याचा आरोप पोलिसांनी केला आहे. जून महिन्यातील मुंबई उच्च न्यायालयातील एका खटल्यात नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या कागदपत्रांवर प्रकाश टाकण्यात आला. न्यायालयाने सांगितले की, बांगलादेशच्या उप-उच्च आयोगाने (Deputy High Commission) तिचे नागरिकत्व तपासल्यानंतरच ट्रॅव्हल परमिट जारी केले होते.
भाजपचे विधानपरिषद आमदार प्रवीण दरेकर आणि किरीट सोमैय्या यांनी असा आरोप केला आहे की, मालाड-मालवणी आणि अंधेरी परिसराबाबत काँग्रेस आमदार अस्लम शेख आणि हारून खान यासारख्या स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी आपली व्होट बँक वाढवण्यासाठी या बेकायदेशीर बांगलादेशी मुस्लिम घुसखोरांना आधार कार्ड आणि रेशन कार्ड मिळवून देण्यात मदत केली. आणि पुढे लँड जिहाद द्वारे मुस्लिम समाजाने या बांगलादेशी घुसखोरांना राहण्याच्या जागा दिल्या. हे मुंबईच्या लोकसंख्येला व्होट बँकेच्या राजकारणासाठी नियोजितपणे बदलण्याचे काम सुरु आहे.
मुंबईमध्ये मालवणी (मालाड पश्चिम), मानखुर्द-गोवंडी (शिवाजी नगर),चेंबूर (माहुल व आरसीएफ), अंधेरी (एमआयडीसी, साकीनाका), बोरिवली (कस्तुरबा मार्ग, जीपीओ), तर ठाणे परिसरात कोपरखैरणे, ऐरोली, घणसोली, तुर्भे (एमआयडीसी), भिवंडी व मुंब्रा,भाईंदर (उत्तन, काशिमीरा) या भागात मुख्यत्वे हे बांगलादेशी घुसखोर राहतात. पोलिसांच्या तपासात असे दिसून आले आहे की, काही प्रकरणांमध्ये बेकायदेशीर बांगलादेशी नागरिकांचा वापर अमली पदार्थांची तस्करी, बनावट नोटा (FICN) आणि स्थानिक गुन्हेगारी टोळ्यांकडून केला गेला आहे. २०२१ मध्ये हद्दपार केलेल्या नागरिकांची संख्या १०९ होती, तर २०२४ मध्ये ती १६४ वर पोहोचली. मात्र, २०२५ मध्ये केंद्रीय आणि राज्य पातळीवर झालेल्या धोरणात्मक बदलांनंतर हा आकडा १,०६१ वर गेला. २०२६ मध्ये (ऑगस्टपर्यंत) मुंबई पोलिसांनी १,०६६ हून अधिक बेकायदेशीर बांगलादेशी नागरिकांना हद्दपार केले आहे. बेकायदेशीररीत्या राहणारे स्थलांतरित कमी वेतनावर काम करण्यास तयार होत असल्याने स्थानिक असंघटित मजुरांच्या वेतनावर आणि रोजगाराच्या संधींवर परिणाम होतो. मुंबईतील झोपडपट्ट्यांमध्ये आधीच पाणी, स्वच्छता आणि आरोग्य सुविधांवर ताण आहे. अनधिकृत वास्तव्यामुळे महापालिकेच्या मोफत आरोग्य सेवा व इतर सार्वजनिक यंत्रणांवर अतिरिक्त भार पडतो.
