नागपूर : आजपासून (८ डिसेंबर २०२५) सुरू होत असलेल्या राज्य विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली आहे. मराठवाडा आणि विदर्भातील सर्व महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चा करण्यास शासन पूर्णपणे तयार असून, लोककल्याणकारी योजनांसाठी निधीची कमतरता भासू दिली जाणार नाही, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.
अर्थव्यवस्था अग्रेसर, मदत कमी पडू देणार नाही!
हिवाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर रामगिरी या शासकीय निवासस्थानी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था देशातील मोठ्या राज्यांमध्ये सर्व निकषांत अग्रेसर आहे. त्यामुळे विकासासाठी निधीची कोणतीही अडचण नाही. राज्यात पुरामुळे नुकसानग्रस्त झालेल्या सुमारे ९२ टक्के म्हणजेच ९० लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देण्यात आली आहे. केवळ केवायसी (KYC) प्रक्रियेमुळे राहिलेल्या उर्वरित शेतकऱ्यांनाही लवकरच मदत मिळेल, असे आश्वासन त्यांनी दिले. बाधित शेतकऱ्यांना अतिरिक्त १० हजार रुपयांची मदत तसेच खरडून गेलेल्या जमिनी आणि विहिरी आदींसाठी स्वतंत्र मदत दिल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
अधिवेशनात दररोज १० तास कामकाज; १८ विधेयके
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी अधिवेशन प्रभावीपणे चालवण्याबाबत सरकारची तयारी स्पष्ट केली. यंदाचे अधिवेशन अवघ्या सात दिवसांचे असल्याने, शनिवार व रविवार सुटीच्या दिवशीही कामकाज करण्यात येणार आहे. नागपूर अधिवेशनात दररोज १० तासांहून अधिक कामकाज करण्याचा शासनाचा प्रयत्न राहील. १८ विधेयके मांडली जाणार असून, विशेषतः विदर्भ आणि मराठवाड्याशी संबंधित अधिकाधिक प्रश्नांवर चर्चा होईल.
गुंतवणूक करार प्रत्यक्षात
राज्यात झालेल्या गुंतवणूक करारांबद्दल बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, दावोससह विविध मंचांवर झालेले गुंतवणूक करार मोठ्या प्रमाणावर प्रत्यक्षात येत आहेत आणि हे उद्योग महाराष्ट्रात येत असल्याने राज्याच्या विकासाला गती मिळेल.
यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, संसदीय कार्यमंत्री चंद्रकांत पाटील, इतर मागासवर्ग, बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे, पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई, मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक, वित्त राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल उपस्थित होते.
