मुंबई महापालिकेने ५ आठवड्यांत मुंबईतील ९९ हजार अधिकृत फेरीवाल्यांना क्यू आर कोड देण्यात येतील असे मुंबई उच्च न्यायालयात सांगितले. १,२०० दुकानदार सदस्य असलेल्या गोरेगाव मर्चंट असोसिएशन सहित अजून काही व्यापारी संघटनांनी मुंबई उच्च न्यायालयात अनधिकृत फेरीवाल्यां विरुद्ध याचिका दाखल केली होती. त्यावरच्या सुनावणीच्या वेळी महापालिकेने उच्च न्यायालयात हे आश्वासन दिले आहे.
वास्तविक पाहता मुंबईमध्ये केवळ १५,००० परवानाधारक अधिकृत फेरीवाले आहेत. राज्य सरकारच्या नियमानुसार फेरीवाल्यांना अधिवास प्रमाणपत्र (डोमिसाईल) सादर करणे बंधनकारक आहे.
मात्र, महापालिकेचे व राज्य सरकारचे सगळे नियम धाब्यावर बसवून किमान १ लाख फेरीवाले अनधिकृतरित्या मुंबईच्या पदपथांवर व्यवसाय करतात. त्यामुळे महापालिकेने आता ९९ हजार अनधिकृत फेरीवाल्यांना अधिकृत करण्यात यावे अशी न्यायालयाला विनंती केली आहे.
या अनधिकृत फेरीवाल्यांमुळे मुंबईकरांना अनेक भागांमध्ये. विशेषतः रेल्वे स्टेशनवरून बाहेर पडल्यानंतर ठराविक अंतरापर्यंत पदपथावरून चालणे निव्वळ अशक्य झाले आहे. काही ठिकाणी तर पदपथाबरोबर रस्त्याच्याही काही भागाचा ताबा या अनधिकृत फेरीवाल्यांनी घेतल्याचे आढळते. आधीच अरुंद असलेल्या रस्त्यावर अनधिकृत फेरीवाल्यांनी ठाण मांडल्यामुळे वाहतुकीला देखील प्रचंड अडथळा येतो. त्याचबरोबर रस्त्याला लागून असलेल्या दुकानांच्या बाहेर फेरीवाल्यांनी बस्तान बसवल्यामुळे सरकारचे सगळे नियम पाळून व कर भरून व्यवसाय करणाऱ्या दुकानदारांच्या धंद्यावर देखील विपरीत परिणाम होत असतो.
या अनधिकृत फेरीवाल्यां विरुद्ध मुंबई महापालिका अनेक वेळा कारवाईचा बडगा उगारते. मात्र महापालिकेची पाठ फिरली की, हे अनाधिकृत फेरीवाले परत “ये रे माझ्या मागल्या” म्हणून पदपथावरच आपला व्यवसाय पुन्हा सुरू करतात. गेल्या काही वर्षांत या अनधिकृत फेरीवाल्यांमध्ये बांगलादेशी घुसखोर मुसलमान व रोहिंग्यांचे प्रमाण बेसुमार वाढण्याचे लक्षात आले आहे.
विशेषतः कोरोनाच्या काळात मुंबईहून आपापल्या गावी गेलेल्या फेरीवाल्यांची जागा अनेक ठिकाणी या बांगलादेशी घुसखोर मुसलमान व रोहिंग्यांनी बळकवलेली आहे. त्यामुळे मुंबईच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.
आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे कायद्याप्रमाणे पोलिसांना फेरीवाल्यांचा परवाना (Licence) बघण्याचा अधिकार नाही. त्यामुळे फेरीवाल्यांच्या संघटनेकडून अथवा नागरिकांकडून ठोस माहिती मिळाल्याशिवाय पोलीस या अनधिकृत बांगलादेशी घुसखोर मुसलमान व रोहिंग्या फेरीवाल्यां विरुद्ध कडक कायदेशीर कारवाई करू शकत नाहीत.
रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांप्रमाणे फेरीवाल्यांनाही बिल्ला किंवा स्पष्ट ओळख व्यवस्था लागू करण्याचा विचार करण्याचा सल्ला उच्च न्यायालयाने दिला होता. यावर तोडगा म्हणून मुंबई महापालिकेने आता या ९९ हजार अधिकृत फेरीवाल्यांना ५ आठवड्यांत ओळखपत्र किंवा परवाना म्हणून QR Code देण्याचे निश्चित केले आहे.
ही ओळखपत्रे मुंबईतील २४ प्रभाग कार्यालयांमार्फत वितरित केली जाणार आहेत. या QR कोडमध्ये संबंधित फेरीवाल्याची संपूर्ण माहिती असणार असून अधिकृत आणि बेकायदा फेरीवाल्यांमधील फरक ओळखणे प्रशासनाला सोपे होणार आहे. त्याचवेळी मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं की. या QR कोड ओळखपत्रांचा गैरवापर होऊ नये. बनावट प्रती तयार करून इतरांना देणे किंवा चुकीच्या पद्धतीने वापर केल्यास संबंधितांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल.
तसेच अधिकृत फेरीवाल्यांची संपूर्ण यादी पोलिस प्रशासनालाही उपलब्ध करून देण्याचे आदेश महापालिकेला देण्यात आले आहेत. यामुळे कारवाईदरम्यान अधिकृत आणि अवैध फेरीवाल्यांची ओळख लगेच पटवता येणार आहे. त्याचबरोबर बेकायदा फेरीवाल्यांमुळे त्रस्त असलेल्या मुंबईकरांना थेट तक्रार करता यावी यासाठी उच्च न्यायालयाने विशेष सूचना दिल्या आहेत. प्रत्येक प्रभागात WhatsApp क्रमांक आणि ई-मेल आयडी उपलब्ध करून देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. यामुळे नागरिकांना फोटो किंवा माहिती पाठवून थेट तक्रार नोंदवता येणार असून प्रशासनाला तत्काळ कारवाई करणे शक्य होणार आहे. QR कोड ओळखपत्र आणि नागरिकांसाठी डिजिटल तक्रार व्यवस्था यामुळे बेकायदा फेरीवाल्यांवर नियंत्रण आणण्यास प्रशासनाला निश्चितपणे मोठी मदत होणार आहे.
एकंदरीत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपामुळे का होईना पण मुंबईतील अधिकृत व अनधिकृत फेरीवाल्यांचा प्रश्न मार्गी लागण्याची आणि मुंबईकर परत एकदा “ये है बॉम्बे मेरी जान” म्हणायला मोकळे होतील अशी आशा निर्माण झाली आहे.
