महाराष्ट्र राज्याच्या शैक्षणिक आणि सामाजिक इतिहासात ५ मे २०२६ हा दिवस आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी सुवर्ण अक्षरांनी लिहिला जाणारा ठरला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आदिवासी विकास विभागाच्या माध्यमातून चालवल्या जाणाऱ्या आश्रमशाळांच्या संदर्भात एक क्रांतिकारक निर्णय घेण्यात आला. राज्यातील डोंगराळ आणि अतिदुर्गम भागातील आदिवासी मुलांच्या शिक्षणाची गती मंदावू नये, यासाठी २४ आश्रमशाळांची श्रेणीवाढ करण्यास मंत्रिमंडळाने अधिकृत मंजुरी दिली आहे. हा निर्णय केवळ शाळांच्या इमारतींची उंची वाढवणारा नसून, आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या स्वप्नांना नवी क्षितीजे देणारा ठरणार आहे.
निर्णयाची सांख्यिकीय संरचना आणि उद्दिष्टे
या निर्णयांतर्गत एकूण २४ शाळांचा समावेश असून, त्यांचे दोन प्रमुख गटांत वर्गीकरण करण्यात आले आहे:
प्राथमिक ते माध्यमिक श्रेणीवाढ: एकूण २४ शाळांपैकी ५ शाळा या प्राथमिक (इयत्ता १ ली ते ७ वी) स्तरावरून माध्यमिक (इयत्ता ८ वी ते १० वी) स्तरावर नेण्यात आल्या आहेत. पालघर आणि गडचिरोली सारख्या जिल्ह्यांतील पाड्यांवरील विद्यार्थ्यांची प्राथमिक शिक्षणानंतर होणारी गळती रोखणे हे यामागील मुख्य उद्दिष्ट आहे.
माध्यमिक ते उच्च माध्यमिक श्रेणीवाढ: १९ माध्यमिक शाळांचे रूपांतर आता कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये (इयत्ता ११ वी आणि १२ वी) करण्यात आले आहे. यामध्ये प्रामुख्याने विज्ञान (Science) आणि कला (Arts) शाखांना प्राधान्य देण्यात आले आहे. सध्याच्या आकडेवारीनुसार, १० वी उत्तीर्ण होणाऱ्या आदिवासी विद्यार्थ्यांपैकी केवळ ४०% विद्यार्थी उच्च शिक्षणासाठी शहरात जाऊ शकत होते; हा निर्णय हा टक्का ८०% पर्यंत नेण्यासाठी मैलाचा दगड ठरेल.
प्रादेशिक वितरण: गरजेनुसार न्याय
आदिवासी विकास विभागाच्या चार अपर आयुक्त (ATC) कार्यालयांतर्गत या शाळांचे वितरण अत्यंत शास्त्रीय पद्धतीने करण्यात आले आहे:
| विभाग (ATC Office) | समाविष्ट जिल्हे | शाळांची संख्या (अंदाजे) | प्रमुख कारण |
| नाशिक | नाशिक, नंदुरबार, धुळे, जळगाव | ८ – ९ | सर्वाधिक आदिवासी लोकसंख्या आणि कमी GER. |
| ठाणे (कोकण) | पालघर, ठाणे, रायगड | ६ – ७ | स्थलांतर रोखणे आणि औद्योगिक कौशल्य विकास. |
| नागपूर | गडचिरोली, चंद्रपूर, गोंदिया | ५ – ६ | नक्षलग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांना मुख्य प्रवाहात आणणे. |
| अमरावती | मेळघाट, यवतमाळ | ३ – ४ | कुपोषण निर्मूलन आणि आरोग्य जनजागृती. |
विशेषतः नाशिक आणि नंदुरबार जिल्ह्यांमध्ये ‘ग्रॉस एनरोलमेंट रेशिओ’ (GER) राज्याच्या सरासरीपेक्षा १०-१२% कमी असल्याने तेथे सर्वाधिक शाळांची श्रेणीवाढ करण्यात आली आहे.
आर्थिक तरतूद आणि पायाभूत सुविधा
शिक्षण केवळ धोरणाने चालत नाही, तर त्याला भक्कम आर्थिक पाठबळाची गरज असते. ५ मे च्या निर्णयानुसार:
- पदनिर्मिती: नवीन वर्गांसाठी १५६ हून अधिक शिक्षक आणि शिक्षकेतर पदांच्या निर्मितीला मान्यता देण्यात आली आहे.
- पायाभूत निधी: प्रत्येक शाळेला प्रयोगशाळा, ग्रंथालये आणि इमारत बांधकामासाठी १५ ते २५ लाख रुपयांचा अतिरिक्त निधी मंजूर झाला आहे.
- वार्षिक भार: या संपूर्ण प्रकल्पामुळे सरकारी तिजोरीवर दरवर्षी सुमारे १० ते १५ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त आवर्ती खर्च अपेक्षित आहे, जी आदिवासींच्या उज्वल भविष्यासाठी केलेली एक ‘गुंतवणूक’ आहे.
शैक्षणिक गळतीवर होणारा प्रहार
आदिवासी विकास विभागाच्या २०२४-२५ च्या अहवालानुसार, ७ वी नंतर १०% आणि १० वी नंतर २५% विद्यार्थी शिक्षण सोडून देत होते. याचे मुख्य कारण घरापासून १५-२० किमी अंतरावर असलेल्या शाळा आणि सुरक्षिततेचा अभाव हे होते. आता या २४ शाळांमध्येच १२ वी पर्यंतची सोय झाल्यामुळे, साधारण १०,००० ते १२,००० विद्यार्थ्यांची थेट गळती थांबणार आहे. यामुळे विशेषतः मुलींच्या शिक्षणाला मोठे संरक्षण लाभणार आहे.
तांत्रिक कौशल्य आणि आधुनिक शिक्षणाची जोड
केवळ पदवी देणे हा या निर्णयाचा हेतू नाही. सांख्यिकीय डेटा सांगतो की, ज्या भागात आश्रमशाळा १२ वी पर्यंत आहेत, तिथले विद्यार्थी ‘डी.एड’, ‘बी.एड’ किंवा ‘नर्सिंग’ सारख्या व्यावसायिक कोर्सेसकडे ३०% जास्त वळतात. यंदा विज्ञान शाखेला दिलेल्या प्राधान्यामुळे आदिवासी विद्यार्थी भविष्यात इंजिनिअरिंग, मेडिकल आणि तंत्रज्ञान (AI, Coding) क्षेत्राकडे वळतील.
सध्या राज्यात ४९७ शासकीय आणि ५५६ अनुदानित अशा एकूण सुमारे १,०५३ आश्रमशाळांचे जाळे आहे. यामध्ये नाशिक (१४३ शाळा), नंदुरबार (११४ शाळा) आणि पालघर (१०६ शाळा) हे जिल्हे आघाडीवर आहेत. याव्यतिरिक्त, केंद्र सरकारच्या मदतीने चालणाऱ्या ३७ एकलव्य मॉडेल रेसिडेन्शियल स्कुल (EMRS) देखील दर्जेदार शिक्षण देत आहेत.
आव्हाने आणि भविष्यातील वाटचाल
इतक्या मोठ्या निर्णयाची अंमलबजावणी करताना सरकारसमोर काही आव्हानेही आहेत:
कुपोषण आणि आरोग्य: NFHS-5 च्या अहवालानुसार आदिवासी भागातील मुलांमध्ये कुपोषणाचे प्रमाण जास्त आहे. त्यावर मात करण्यासाठी आता निवासी शाळांच्या ‘मेनू’ कडे विशेष लक्ष दिले जात आहे.
डिजिटल दरी: ग्रामीण भागात ‘स्मार्ट क्लासरूम्स’ सुरू करून शहरी आणि ग्रामीण शिक्षणातील दरी कमी करण्याचा प्रयत्न आहे.
मजुरीचे चक्र: पोटाची खळगी भरण्यासाठी पालकांसोबत वीटभट्टीवर जाणाऱ्या मुलांचे प्रमाण कमी करण्यासाठी शैक्षणिक सवलती आणि सोयीसुविधांवर भर दिला जात आहे.
५ मे २०२६ चा हा निर्णय महाराष्ट्र सरकारच्या ‘मिशन २०३०’ (शाश्वत विकास उद्दिष्टे) च्या दिशेने टाकलेले एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. केवळ साक्षरता नव्हे, तर ‘उच्च शिक्षण’ आणि ‘कौशल्य विकास’ हेच आता आदिवासी विभागाचे मुख्य सूत्र आहे. आश्रमशाळांना कनिष्ठ महाविद्यालयाचा दर्जा देऊन सरकारने आदिवासी तरुणांना आधुनिक युगातील रोजगारासाठी सज्ज केले आहे. ही पारदर्शक आणि आधुनिक वाटचाल अशीच सुरू राहिली, तर राज्यातील आदिवासी बांधव खऱ्या अर्थाने विकासाच्या मुख्य प्रवाहात सामील होतील आणि महाराष्ट्राची प्रगती सर्वसमावेशक होईल.
– अपरांत कांबळे
